शेतकरी हितासाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय

 शेतकरी हितासाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय

-कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार

            शेतकरी हितासाठी राज्य शासनाने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहे. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना पाणलोट घटक 2.0 ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून सन 2022-23 साठी केंद्र हिस्सा 50 कोटी 8 लक्ष व राज्य हिस्सा ३० कोटी ३९ लक्ष असा एकूण 83 कोटी 47 लक्ष निधी प्राप्त झाला असल्याची माहिती, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली.

            जून, जुलै व ऑगस्ट 2022 मध्ये राज्यात मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे शेती पिकांचे व जमिनीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. या कामात जुलै व ऑगस्ट 2022 पासून कृषी विभागाची संपूर्ण यंत्रणा नुकसानग्रस्त भागाचे पंचनामे करीत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केलेल्या नाहीत. ग्रॉस डोमेस्टीक क्लायमेट रिक्स या संस्थेच्या अहवालात महाराष्ट्राचा समावेश आहे. त्यामुळे बदलणाऱ्या हवामानामुळे शेतीपिकावर प्रतिकूल परिणाम होऊ नये, व शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट होऊ नये यासाठी कृषी विद्यापीठांना वेगवेगळ्या पिकांचे नवीन वाण निर्मितीवर संशोधन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून वातावरणाचे शेतीपिकांवर होणारे अकाली अतिवृष्टी, वादळ यांसारखे संभाव्य धोके याचा अचूक अंदाज शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने देखील प्रचार प्रसिद्धी करण्यात येत आहे.

            संयुक्त राष्ट्र संघाने 2023 हे ‘आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे. राज्यात ‘महाराष्ट्र श्री अन्न अभियान’ सुरू केले आहे. पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत आतापर्यंत 150 तृणधान्य आधारित प्रकल्प सुरू करण्यांत आलेले आहेत. 6 हजार प्रक्रिया केंद्रांना मान्यता देण्यात आलेली आहे. पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे.

            राज्यात कांद्याच्या बाजारभावामध्ये सातत्याने घसरण होत आल्याने त्यावर उपाययोजना म्हणून शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल 300 रूपये अनुदान जाहीर केले आहे. नाफेड कडून 8 शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि फेडरेशन मार्फत 42 खरेदी केंद्रावर कांद्याची खरेदी सुरु करण्यात आलेली आहे. तसेच कापूस खरेदी करिता राज्यात 65 केंद्रे तसेच कापूस पणन महासंघाने सीसीआयकडून 50 केंद्रे सुरु केले आहेत. हमीभावाने हरभरा खरेदीसाठी 552 खरेदी केंद्रांना मान्यता देण्यात आलेली असून 510 खरेदी केंद्रे कार्यान्वित केले आहे. आतापर्यंत एकूण 2 लक्ष 17 हजार 156 शेतकऱ्यांनी हरभरा खरेदीसाठी नोंदणी केली आहे.

           शेतकऱ्यांच्या हिस्याचा 2 टक्के विमा हप्ता राज्य सरकार मार्फत भरण्याची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांना केवळ 1 रुपया भरुन प्रधानमंत्री पिकविम्याच्या पोर्टलवर नोंदणी करता येणार आहे. यासाठी 3 हजार 312 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत नियमित पीककर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यांत आला आहे. आतापर्यंत 12 लक्ष 84 हजार पात्र खातेधारकांच्या बँक खात्यात 4 हजार 683 कोटी रुपये थेट जमा करण्यांत आले आहेत.

           शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडूनच होते व राज्यातील 31 जिल्हा मध्यवर्ती बँकापैकी 21 बँका नफ्यामध्ये व 10 बँका तोट्यामध्ये आहेत. तोट्यामध्ये असणाऱ्या 10 बँकापैकी वर्धा जिल्हा बँक वगळता इतर सर्व मध्यवर्ती बँकानी त्यांना दिलेले खरीप 2022 च्या हंगामातील पीक कर्जाची उदिष्ट साध्य केलेले आहे.

            शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि पतपुरवठा या विषयावर विधानसभेत सदस्य सर्वश्री संजय कुटे, नाना पटोले, सुनील प्रभू, अनिल देशमुख, राम सातपुते, लहू कानडे, संजय गायकवाड, दिलीप मोहिते पाटील, समीर कुमावत, डॉ. विश्वजीत कदम, भास्कर जाधव आदींनी सहभाग घेतला होता.

००००