गोवर्धन temple

 

सर्व बँकांना शेतकऱ्याची पिक विमा संदर्भातील होल्ड केलेली खाते नियमित करण्याचे आदेश वसंत मुंडे

 सर्व बँकांना शेतकऱ्याची पिक विमा संदर्भातील होल्ड केलेली खाते नियमित करण्याचे आदेश वसंत मुंडे   

पुणे (प्रतिनिधी) बीड जिल्ह्यात खरीप 2022 चा पिक विमा बजाज आलियांझ जनरल इन्शुरन्स कंपनी मार्फत 12 कोटी 35 लाख 13 हजार 358 रुपये खात्यात वर्ग नियमानुसार 12883 शेतकऱ्यांच्या पिक विमा ज्या त्या बँकेत शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा झाला म्हणून विमा कंपनी तात्काळ सर्व शेतकऱ्यांची खाते होल्ड करण्यासंदर्भात बँकेला कळविले त्यामुळे शेतकऱ्याची दैनंदिन व्यवहार ठप्प झाले सर्व स्तरात शेतकरी अडचणीत आल्यामुळे ओबीसी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे तक्रार दाखल केली. बीड जिल्हा सह खरीप व रब्बी पंतप्रधान पिक विमा योजनेमध्ये 2019 पासून महाराष्ट्रातील सर्व पिक विमा कंपनीने लोकप्रतिनिधी व अधिकार्‍या बरोबर टक्केवारीचे व्यवहार करून पिक विम्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप काँग्रेसने नेते वसंत मुंडे यांनी केला . खरीप 2022 चा चुकून पिक विमा पडला असे निदर्शनास दाखवून विविध बँकेच्या खात्यामध्ये शेतकऱ्याचे पीक विम्याचे खाते गोठविण्याच्या पत्र विमा कंपनीने बँकांना देऊन शेतकऱ्याचे वैयक्तिक व्यवहार ठप्प करण्यासाठी बँक व पिक विमा कंपनी जबाबदार आहे. त्यामुळे तात्काळ चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाकडून कृषी आयुक्त व मुख्य सांख्यिकी कृषी आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना दिनांक 21 फेब्रुवारी 2023 ला नियोमोचीत कारवाई करून अहवाल तात्काळ शासनास सादर करण्याचे देण्यात आल्यामुळे दिनांक 10 मार्च 2023 ला विमा कंपनीकडून व कृषी आयुक्त कार्यालयाकडून शासनाकडे शेतकऱ्याची गोठवलेली खते नियमित करण्यासंदर्भात सर्व बँकांना आदेश पारित केल्याची माहिती काँग्रेसने ते वसंत मुंडे यांनी दिली .

परळी वैजनाथ ज्योतिर्लिंग स्थळांच्या सर्वांगीण विकास व संवर्धनासाठी लवकरच बैठक घेणार

 परळी वैजनाथ ज्योतिर्लिंग स्थळांच्या सर्वांगीण विकास व

संवर्धनासाठी लवकरच बैठक घेणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

            मुंबई, दि. 10 : परळी येथील वैजनाथ ज्योतिर्लिंग स्थळांच्या सर्वांगीण विकास व संवर्धनासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभा सदस्य धनंजय मुंडे यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली होती.

            केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या 'प्रसाद' योजनेअंतर्गत परळी वैजनाथ ज्योतिर्लिंगाचा समावेश करण्यासाठी याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडून मागविण्यात आला आहे. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयास सादर करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असे लेखी उत्तरात सांगितले आहे.

गुणी शिक्षक, गुणवंत शाळा’ पुस्तकाच्या माध्यमातून शिक्षक आणि शाळांच्या गुणवत्तेचे कौतुक

 ‘गुणी शिक्षक, गुणवंत शाळा’ पुस्तकाच्या माध्यमातून शिक्षक आणि शाळांच्या गुणवत्तेचे कौतुक

इतर शाळांनीही प्रेरणा घेण्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचे आवाहन

L

            मुंबई, दि. 10- ‘गुणी शिक्षक, गुणवंत शाळा’ या पुस्तकामध्ये राज्यातील शिक्षक आणि शाळांमधील नावीन्यपूर्ण यशकथांचा समावेश करण्यात आला आहे. या यशकथांमधून इतर शिक्षक आणि शाळांनी प्रेरणा घ्यावी, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केले. उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षक आणि शाळांचे त्यांनी यावेळी कौतुक केले.

            मंत्री श्री. केसरकर यांच्या हस्ते गुरूवारी 'गुणी शिक्षक, गुणवंत शाळा' या पुस्तकाच्या पहिल्या आवृत्तीचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे यांच्यासह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            शाळा म्हणजे बालकांच्या सर्वागीण विकासाचे ठिकाण असते, शाळेच्या वर्गात देशाचे भविष्य घडते. ग्रामीण, दुर्गम विद्यार्थी घडविण्याचे गुरूजनांचे उत्कृष्ट कार्य सुरू आहे. शिक्षकांचा खडतर वाटेवरील हा आशादायक प्रवास सर्वांसमोर यावा, तसेच शैक्षणिक गुणवत्तेचा प्रचार व प्रसार व्हावा, या उद्देशाने महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या वतीने या पुस्तकाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

            राज्यातील ६५,६३९ शासकीय शाळांमधील हजारो शिक्षक उत्तम शैक्षणिक कामगिरी करीत आहेत. मात्र, प्रातिनिधिक स्वरूपात मुंबई उपनगरातील एक मनपा शाळा आणि उर्वरित ३४ जिल्हा परिषद व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये सुरू असलेल्या नावीन्यपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमांचे एकूण ३५ लेख या पुस्तकात संकलित केले आहेत.

शाळेतूनच आपले मूल गुणवंत होऊन बाहेर पडेल, या विश्वासाने पालक आपले मूल शिक्षकांच्या हाती सोपवतात. पालकांचा हा विश्वास सार्थ ठरविण्यासाठी शिक्षकही सातत्याने प्रयत्न करतात. त्यांची ही धडपड म्हणजेच गुणवत्तेकडे वाटचाल करणारा त्यांचा खडतर प्रवास आहे. हा प्रवास शिक्षकांनी आपल्याच शब्दात या लेखांमध्ये मांडला आहे.

*मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीत पालकांचाही सहभाग- कैलास पगारे*

            प्रातिनिधिक स्वरूपात असलेल्या या उपक्रमांप्रमाणेच असे असंख्य नावीन्यपूर्ण उपक्रम महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात शाळांमध्ये सुरू आहेत. यामुळे शासकीय शाळांना चांगला लोकसहभागही मिळत आहे. गुणवत्तेचे सार्वत्रिकीकरण यातून अपेक्षित आहे. 'निपुण महाराष्ट्र' उपक्रमातूनही असंख्य माता गट स्थापन करून मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीत पालकांचा सहभाग आम्ही वाढवीत आहोत, असे राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे यांनी सांगितले. शाळेत गुणवत्तेचा मळा फुलविण्यासाठी हे लेख सर्वांसाठी नक्कीच उपयुक्त व प्रेरणादायी ठरतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

00000

जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत मार्ग काढण्यासाठी शासन सकारात्मक.

 जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत मार्ग काढण्यासाठी शासन सकारात्मक.

- देवेंद्र फडणवीस.

            मुंबई, दि. 10 : जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत मार्ग काढण्यासाठी शासन सकारात्मक असून संबंधित सर्व संघटनांसोबत चर्चा करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            विधान परिषद सदस्य कपिल पाटील यांनी यासंदर्भात नियम 97 अन्वये उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस उत्तर देत होते.

            श्री.फडणवीस म्हणाले की, लोककल्याणकारी राज्यात समाजातील सर्व घटकांचा विचार करून विविध योजना राबविण्यासाठी अर्थव्यवस्था योग्य राखणे आवश्यक आहे. 2005 साली तेव्हाची परिस्थिती विचारात घेऊन नवीन निवृत्ती योजना लागू करण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यात आला होता. सध्या राज्याचा अत्यावश्यक खर्च अर्थव्यवस्थेच्या 56 टक्के असून वेतन, निवृत्ती वेतन आणि कर्जावरील व्याजावर होणारा हा खर्च मर्यादित ठेवणे आवश्यक आहे. आता जुनी निवृत्तीवेतन योजना पुन्हा लागू केल्यास याचे अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम दिसून येतील.

            जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबतचा निर्णय विचारपूर्वक घेणे गरजेचे आहे. याअनुषंगाने कर्मचाऱ्यांची भूमिका समजून घेण्याची शासनाची तयारी असून सर्वांनी एकत्र येऊन याबाबत मार्ग काढणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते आणि कर्मचारी संघटनांसमवेत चर्चा करण्यासाठी बैठक घेऊन प्रश्न सोडविण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यासंदर्भातील अल्पकालीन चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.

00000

परभणीतील भाजीपाला विक्रेत्यांनी केलेल्यातक्रारीच्या अनुषंगाने फेर तपासणी करणार

 परभणीतील भाजीपाला विक्रेत्यांनी केलेल्यातक्रारीच्या अनुषंगाने फेर तपासणी करणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि 10 : परभणी येथील भाजीपाला विक्रेत्यांनी नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केलेले प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र, यासंदर्भात सत्य परिस्थिती तपासण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून महिन्याभरात फेर तपासणी करणार असल्याची माहिती, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.

            परभणी येथील पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन केल्याबाबत सदस्य अब्दुल्ला खान दुर्राणी यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यावेळी उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस बोलत होते. यावेळी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, शशिकांत शिंदे यांनी चर्चेत भाग घेतला.

            उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, भाजीपाला विक्रेत्यांनी नगरपालिका कर्मचाऱ्यांवर खंडणीबाबत गुन्हा दाखल केला असून, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने त्यानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र या तक्रारीबाबत सखोल चौकशी एका महिन्याच्या आत करण्यात येईल. दोषी आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल. निर्दोष व्यक्तींवर अन्याय होणार नाही याची काळजी शासन घेणार असल्याची माहिती, उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

खत खरेदीवेळी जातीचा उल्लेख वगळण्याबाबत

 खत खरेदीवेळी जातीचा उल्लेख वगळण्याबाबत

केंद्र सरकारला विनंती करणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

            मुंबई, दि. 10 : खत खरेदी करताना पीओएस मशीनमधील जातीचा उल्लेख वगळण्याबाबत केंद्र शासनाला विनंती करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.

            यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री बोलत होते.

            सांगली जिल्ह्यात शेतकरी रासायनिक खत खरेदी करत असताना ऑनलाईन माहिती भरली जात आहे. यामध्ये जातीचा उल्लेख आहे हे डीबीटी पोर्टल केंद्र शासनाचे असून जातीचा उल्लेख वगळण्याबाबत केंद्र शासनाकडे विनंती करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.

०००