सिडको तीनच्या जमिनी अधिसूचितून काढणार

 सिडको तीनच्या जमिनी अधिसूचितून काढणार

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 9 : वाळुंज छत्रपती संभाजीनगर सिडको तीनच्या विकासाकरता सिडको प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या घेतलेल्या जमिनी पुढील अधिवेशनापर्यंत अधिसूचितून काढण्यात येतील, असे उत्तर उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिले.

            छत्रपती संभाजीनगर वाळुंज येथील सिडको महानगर तीनच्या विकासाकरिता सिडको प्रशासनाने गेली ३४ वर्षे कोणतीच कार्यवाही केली नाही, त्यामुळे सिडकोने शेतकऱ्यांच्या घेतलेल्या जमिनी अधिसूचितून काढाव्यात (डी नोटिफाय कराव्यात) अथवा याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी लक्षवेधी विधानपरिषद सदस्य सतीश चव्हाण यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केली होती या लक्षवेधीसूचनेवर उत्तर देताना उद्योग मंत्री उदय सामंत बोलत होते.

       मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, सिडको एक, दोन, तीन व चार नंबरपैकी सिडको एक, दोन व चार पूर्णपणे विकसित झालेले आहे. मात्र सिडको महानगर 3 विकसित व्हायचे बाकी आहे. सिडको तीनच्या विकासासाठी गेले 34 वर्षांपासून शासनाने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे या जमिनी आम्हाला परत कराव्यात अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता सिडको ने शेतकऱ्यांकडून विकासासाठी घेतलेली जमीन पुढील अधिवेशनापर्यंत कार्यवाही करून अधिसूचितून कमी करण्यात येईल. तसेच सिडको एक दोन व चार मधील विकासासाठी 89 कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या आहेत असेही मंत्री उदय सामंत म्हणाले.

       लक्षवेधीच्या अनुषंगाने विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला होता.

0000

अवकाळग्रस्त भागात पंचनामे करण्याचे आदेश

 अवकाळग्रस्त भागात पंचनामे करण्याचे आदेश

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 9 : अवकाळी पाऊस, गारपिटीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरीता संबधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतीचे पंचनामे करण्याचे काम चालू असून पंचनामे झाल्यानंतर त्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.

            विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य नाना पटोले, छगन भुजबळ यांनी यासंदर्भात मुद्दा उपस्थित केला होता.

            मुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले, हे सरकार शेतकऱ्यांचे सरकार आहे. शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (NDRF) च्या निकषांच्या दुप्पटीने नुकसानभरपाई दिली आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत वेळोवेळी शासनाने दिली आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात जिल्हानिहाय दूध तपासणी प्रयोगशाळा करण्यात येणार

 राज्यात जिल्हानिहाय दूध तपासणी प्रयोगशाळा करण्यात येणार

- अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड

            मुंबई, दि. 9 : राज्यात दुधात होणारी भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागामार्फत नियमित कार्यवाही केली जाते. येत्या काळात दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी विभागांमार्फत विविध मोहिमा राबवण्यात येणार आहेत. राज्यात जिल्ह्यानिहाय दूध तपासणी प्रयोगशाळा होणार असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांनी विधानसभेत दिली.

            विधानसभा सदस्य अतुल भातखळकर यांनी कांदिवली येथून भेसळयुक्त दूध साठा जप्त केल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

            मंत्री राठोड म्हणाले की, मुंबई शहरामध्ये येणारे दूध मानकाप्रमाणे आहे किंवा नाही हे तपासण्यासाठी नाका मोहीम राबवण्यात येते. या मोहिमेत दुधाची चाचणी त्याच ठिकाणी करून दूध कमी दर्जाचे आढळल्यास त्याची कायदेशीररित्या विल्हेवाट केली जाते. या विभागातील रिक्त पदे येत्या तीन महिन्यात भरण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, तसेच दुधातील भेसळ तपासण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. याबाबतची लवकरच एसओपी तयार करण्यात येईल. दुग्धविकास मंत्री यांच्या समवेत लवकरच याबाबत बैठक घेण्यात येईल असेही मंत्री राठोड यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री रवींद्र वायकर, हरिभाऊ बागडे, राम कदम, राम सातपुते, जयकुमार रावल, देवयानी फरांदे, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सहभाग घेतला.

इथे हृदय विकार व हार्ट ब्लॉकेज १५ दिवसात कुठल्याही प्रकारची शस्त्रक्रिया न करता मनी बॅक ग्यारंटी सहित

 हा नंबर सेव करुन घ्या....

9004204269

vidya sanjay Gavali

मुंबई महामार्गाजवळ,

कामोठे बस स्थानकासमोर 

के एल इ कॉलेजच्या बाजूला, एल आय जी फस्ट, सेक्टर नं-३ रूम नं के-२ कळंबोली, नवी मुंबई.

या ठिकाणी.

इथे हृदय विकार व हार्ट ब्लॉकेज १५ दिवसात कुठल्याही प्रकारची शस्त्रक्रिया न करता मनी बॅक ग्यारंटी सहित, ब्लॉकेज पूर्ण पणे क्लियर केले जातील....हा मेसेज तुमच्या प्रत्येक ग्रुप मधे फारवर्ड करा...

तुमच्या एक मैसेज ने कुण्या गरीब माणसाच्या उपचाराला मदत होऊ शकते, या कामासाठी योगदान करा.. हवे तेवड़ा हा मेसेज फारवर्ड करा.

या नंबर वर रिपोर्ट पाठवा व खात्री करून Result घ्या.

 *आणि विशेष सूचना: शस्त्रक्रियेने मनुष्य पहिल्यासारखे काम करू शकत नाही.* 

*विना शस्त्रक्रिया हृदय चांगले व निरोगी ठेवा, जेवणात लसूण कडीपत्ता नेहमी ठेवा, योग प्राणायाम, तसेच भरपूर चालणे ठेवा आणि दिनचर्या ऋतूचर्या पाळा.*....

*मेसेज पुढे अवश्य पाठवा*

🙏 *धन्यवाद!* 🙏

(जसा मेसेज मिळाला तसा पूढे पाठवला)

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचीउत्पन्न मर्यादा दीड लाखावरुन पाच लाख रुपये

 महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचीउत्पन्न मर्यादा दीड लाखावरुन पाच लाख रुपये

- मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत.

            मुंबई, दि 9 : महाराष्ट्रात 2 जुलै 2012 पासून राबविण्यात येणारी महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेची उत्पन्न मर्यादा दीड लाखावरुन पाच लाख रुपये करण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

            विधानसभा सदस्य डॉ. राहुल पाटील महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनेद्वारे या योजनेबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

            प्रा.डॉ. सावंत म्हणाले की, 23 सप्टेंबर 2018 पासून प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेसोबत एकत्रितपणे राबविण्यात येत आहे. ही योजना अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना वैद्यकीय उपचारांसाठी अंगीकृत रुग्णालयांमधून नि:शुल्क गुणवत्तापूर्ण उपचार देण्याच्या हेतूने राबविण्यात येते. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये 996 उपचार सामायिक असून प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या लाभार्थींसाठी अतिरिक्त 213 उपचार मिळून एकूण 1,209 उपचार समाविष्ट करण्यात आले आहेत. योजना सुरु झाल्यापासून म्हणजेच 2 जुलै 2012 ते 28 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत ॲलोपॅथीमध्ये 51 लाख 90 हजार उपचार आणि 10 हजार 330 कोटी रुपये रुग्णांना अदा करण्यात आले आहेत.

            एकत्रित योजनेमध्ये रुग्णांना गंभीर, गुंतागुंतीच्या आणि तातडीच्या आजारांवर उपचार करुन रुग्णाचे प्राण वाचविण्याच्या हेतूने 34 विशेषज्ञ सेवांमध्ये द्वितीय आणि तृतीय स्तराचे वैद्यकीय उपचार आणि विविध शस्त्रक्रिया यांचा समावेश करण्यात आला आहे. एकत्रित योजनेमध्ये ॲलोपॅथी उपचारांचा समावेश करण्याबाबत निर्णय राज्य शासनमार्फत घेण्यात आला असल्याचेही डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

०००

संशोधन अधिछात्रवृत्तीसाठीआदिवासी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवणार

 संशोधन अधिछात्रवृत्तीसाठीआदिवासी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवणार

- आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

मुंबई दि ८ : राज्यातील १०० आदिवासी विद्यार्थ्यांना दरवर्षी संशोधनासाठी अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. अधिछात्रवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांकडून दरवर्षी ३१ मार्चपर्यंत अर्ज मागविले जातात. संशोधन अधिछात्रवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांच्या अर्जांची संख्या १०० पेक्षा अधिक प्राप्त झाली, तर विद्यार्थी संख्येवाढ करण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी विधानसभेत सांगितले.

आदिवासी समाजातील पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कुलगुरूंच्या राखीव निधीतून देण्यात येणारे अनुदान बंद केल्याबाबतचा प्रश्न सदस्य राजेश एकडे,धनंजय मुंडे,दिलीप वळसे -पाटील यांनी उपस्थित केला होता.

आदिवासी मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या संशोधन अधिछात्रवृत्तीमध्ये अन्य विद्या शाखांचा समावेश केला आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना दरमहा ३१ हजार रुपये अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. दिव्यांगांना अतिरिक्त दोन हजार रुपये सहाय्य अनुदान दिले जाते.

महालक्ष्मी रेसकोर्स, विविध जिमखाने व भूभागांबाबत लवकरच नवीन धोरण जाहीर करणार

 महालक्ष्मी रेसकोर्स, विविध जिमखाने व भूभागांबाबत

लवकरच नवीन धोरण जाहीर करणार

- उद्योगमंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 8 : महालक्ष्मी रेसकोर्स,विविध जिमखाने व तत्सम भूभागांबाबत लवकरच धोरण जाहीर करण्यात येईल, असे उत्तर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिले.

                 महालक्ष्मी, मुंबई येथील रेसकोर्स भूखंडाचे नूतनीकरण करून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे थीम पार्क उभारण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य सुनिल शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता, त्याला उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत बोलत होते.

                उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, महालक्ष्मी रेसकोर्स, विविध जिमखाने व तत्सम भूभागांच्या नियम उल्लंघनाच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने नवीन नियमावली करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तसेच महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांतून ४ कोटी ४० लाख रूपये शासनाकडे जमा केले आहेत तसेच जे ६ कोटी रूपये थकीत आहेत, त्यासाठी मुंबई महापालिकेने नोटीस काढलेली असल्याचेही उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

                यावेळी सदस्य सर्वश्री विलास पोतनीस, प्रसाद लाड, शशिकांत शिंदे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.