उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पामधील सिंचनतूट भरून काढण्यासाठी पाणीसाठा निर्माण करणार

 विधानसभा लक्षवेधी :

उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पामधील सिंचनतूट भरून काढण्यासाठीपाणीसाठा निर्माण करणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

          मुंबई, दि. 28 : उर्ध्व पैनगंगा हा मोठा जलसिंचन प्रकल्प असून यामध्ये अपेक्षित पाणीसाठा क्षमता उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाची यशस्वीता वाढविण्यासाठी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये उच्च पातळी श्रुंखला प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातील सिंचनातील तुट भरुन काढण्यासाठी पाणीसाठा निर्माण करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

          याबाबत विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि सदस्य सर्वश्री अशोक चव्हाण, राजेश पवार, मोहनराव हंबर्डे, संजय गायकवाड यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री.फडणवीस बोलत होते.

          उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्यपाल यांनी हिंगोली जिल्ह्याच्या सिंचनाचा अनुशेष घोषित केला आहे. या अनुशेषांची पूर्तता करण्यासाठी 14 योजनांना मान्यता दिलेली आहे. या 14 योजनांमध्ये जांभरुन बृहत लघू पाटबंधारे योजनेचा समावेश आहे. हिंगोली जिल्ह्याचा अनुशेष दूर करण्यासाठी खरबी बंधाऱ्याचा पाणी वापर 17.62 दशलक्ष घनमीटरने कमी करुन जांभरुन बृहत लघु पाटबंधाऱ्यासाठी पाणी उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.

             हिंगोली जिल्ह्याचा अनुशेष भरुन काढताना दुसऱ्या जिल्ह्यावर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घेऊन उर्ध्व बाजूस कोणताही नवीन प्रकल्प घेतला जाणार नाही याची दक्षता घेण्यात आली आहे. जेणेकरुन धरणाच्या पाणी वापरात तुट येणार नाही, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी लक्षवेधीला उत्तर देताना स्पष्ट केले.

000

वसतिृह sc,,nt,vjnt,obc,sbc

 

जिंदगी

 

जय हो

 

काहीही झाल तरी मम्मी इज मम्मीच

 

कुष्ठरोग निर्मूलन व पुनर्वसन संदर्भात धोरण ठरविणार

 कुष्ठरोग निर्मूलन व पुनर्वसन संदर्भात धोरण ठरविणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

            मुंबई, दि. 28 : राज्यातील कुष्ठरोग निर्मूलनासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. कुष्ठ रुग्णांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांच्यासाठी रोजगार निर्मिती, त्यांचे पुनर्वसन यासंदर्भात समिती गठित करण्यात येणार आहे. या समितीच्या अहवालानुसार सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.

            कुष्ठरोगी यांचे पुनर्वसन याबाबत सदस्य सर्वश्री जितेंद्र आव्हाड, धनंजय मुंडे, योगेश सागर, राजेश टोपे, प्रणिती शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, कुष्ठरोगाचे लवकर निदान व्हावे, तसेच त्यांना योग्य उपचार उपलब्ध व्हावेत, रुग्णांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, त्यांचे पुनर्वसन व्हावे यासाठी सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येईल. तसेच या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांचे प्रलंबित अनुदान तातडीने देण्यात येईल.

            सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ.तानाजी सावंत म्हणाले, सन 2019-20 मध्ये 16 हजार 531 नवीन कुष्ठ रुग्णांचे निदान होऊन त्यांना उपचाराखाली आणण्यात आले. सन 2020-21 व सन 2021-22 मध्ये कोरोनाच्या महामारीमुळे प्राथमिक अवस्थेतील ज्या कुष्ठ रुग्णांचे निदान होवू शकले नाही, असे 17 हजार 14 कुष्ठरुग्ण सन 2022-23 मध्ये विविध उपक्रम प्रभावीपणे राबविल्यामुळे जानेवारी 2023 अखेर शोधण्यात आले. 13 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर 2022 या कालावधीत आठ कोटी 66 लाख 25 हजार 231 लोकसंख्येची आशा व पुरूष स्वयंसेवकांमार्फत तपासणी करण्यात आली. या कालावधीत 6 हजार 731 कुष्ठ रुग्ण शोधून त्यांना उपचाराखाली आणण्यात आले. यामुळे ज्या व्यक्तीला कुष्ठरोग आहे,परंतु त्याची त्यांना जाणीव नव्हती, अशा व्यक्तींचे निदान करण्यात यश आले आहे. केंद्र सरकारच्या सुचनेनुसार राज्यात कुष्ठरोग निर्मूलनाची मोहीम राबविण्यात येत असल्याची माहिती डॉ. सावंत यांनी सभागृहात दिली.

अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांना31 मार्चपूर्वी नुकसान भरपाई देणार

 विधानसभा इतर कामकाज :

अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांना31 मार्चपूर्वी नुकसान भरपाई देणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 28 : महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात अतिवृष्टी, सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टीच्या नुकसान भरपाईपोटी 755 कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे. ज्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नाही, त्या शेतकऱ्यांना 31 मार्चपूर्वी अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई मिळेल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.

            याबाबत सदस्य प्रकाश सोळंके यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, अतिवृष्टीच्या नुकसान भरपाईसाठी 3 हजार 300 कोटींची अतिरिक्त मागणी आहे. यामध्ये तांत्रिक समितीद्वारे वैधता तपासण्यात येईल. शेतकऱ्यांना विविध नैसर्गिक आपत्तीच्या मदतीसाठी दिल्या जाणाऱ्या 6 हजार 800 कोटींपैकी 6 हजार कोटींचे वाटप झाले आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर 50 हजार रुपये अनुदान देण्यात येत आहे. आतापर्यंत अनुदानापोटी 4 हजार 700 कोटी वितरित करण्यात आले असून जवळपास 12 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.