Wednesday, 8 February 2023

राज्यस्तरीय कामगार साहित्य संमेलनाचे २४ व २५ फेब्रुवारी रोजी मिरज येथे आयोजन

 राज्यस्तरीय कामगार साहित्य संमेलनाचे

२४ व २५ फेब्रुवारी रोजी मिरज येथे आयोजन

कामगार मंत्री डॉ. सुरेश  खाडे

                                                                        

            मुंबईदि. ८ :- सतराव्या राज्यस्तरीय कामगार साहित्य संमेलनाचे आयोजन  दि.२४ व २५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मिरजजि. सांगली येथे करण्यात आले असून सर्व कामगारांनी या संमेलनात उस्फुर्तपणे सहभागी होण्याचे आवाहन कामगार मंत्री ना. डॉ. सुरेश खाडे यांनी आज येथे केले. मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री डॉ.खाडे यांनी संमेलनाबाबत माहिती दिली.

            बालगंधर्व नाट्य मंदिरमिरजजि.सांगली येथे हे  संमेलन होणार असून  शुक्रवारदि. २४ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १० वाजता संमेलनाचे उद्घाटन होणार आहे. विभागामार्फत संमेलनासाठी इच्छुक कामगारांची नोंदणी करण्यात येत असून अधिक माहितासाठी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या www.public.mlwb.in या संकेतस्थळास अथवा नजीकच्या कामगार कल्याण केंद्रास व कार्यलयास भेट द्यावीअसे आवाहन मंत्री डॉ.खाडे यांनी यावेळी केले.

            या दोन दिवसीय संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ साहित्यिका डॉ. तारा भवाळकर यांची निवड करण्यात आली असून महाराष्ट्र विश्वकोष निर्मिती मंडळाचे अध्यक्षा डॉ. राजा दीक्षित या संमेलनाचे उद्घाटक तर कामगार मंत्री ना. डॉ. सुरेश  खाडे स्वागताध्यक्ष असून महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाचे कल्याण आयुक्त रविराज इलदे या संमेलनाचे प्रमुख कार्यवाह आहेत.

            डॉ.भवाळकर यांनी लोकसंस्कृती विषयी विपूल लेखन केले असून मराठी विश्वकोशमराठी ग्रंथकोश आदी महत्वाच्या कार्यात त्यांचे योगदान आहे. तसेच नाटककथासंग्रहवैचारिकललित लेखनसमीक्षात्मक अशा विविध प्रकारची साहित्य निर्मिती त्यांनी केलेली आहे.

            संमेलनाच्या पहिल्या सत्रात 'चला उद्योजक होऊ या विषयावर डॉ विठ्ठल कामत (कामत हॉटेल्स गृप लि.)गिरीश चितळे (चितळे उद्योग समुह)हनुमंतराव गायकवाड (भारत विकास गृप इंडिया लि.) या उद्योजकांची प्रकट मुलाखत होणार आहे. दोन दिवस चालणाऱ्या या संमेलनात कामगार चळवळीची कथा आणि व्यथा', 'मराठी साहित्यात कामगार जिवनाचे चित्र शोधताना', 'आम्ही का लिहितो ?', 'व्यसनमुक्तीची लढाई या विषयांवर परिसंवादांचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर कवींचे कवी संमेलन आणि काव्य मैफिलीचा रसिक प्रक्षेकांना आस्वाद घेता येणार आहे. निमंत्रित तसेच कामगार कवींचा कवी संमेलनात सहभाग असेल. संमेलनात कथाकथनाचे सादरीकरण होणार असून अभिरुप न्यायालय देखील भरवले जाणार आहे. आदर्श गाव हिवरे बाजारचे सरपंच पद्मश्री पोपटराव पवार अभिरुप न्यायालय कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत.

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात व्यापारवृद्धीला विपुल संधी

 भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात व्यापारवृद्धीला विपुल संधी


उच्चायुक्त यांनी घेतली उप सभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांची सदिच्छा भेट.

            मुंबई, दि. 08 : भारत आणि ऑस्ट्रेलियाचे मैत्रीसंबंध दृढ असून दुग्धउत्पादने, आयुर्वेदिक औषधे, पर्यटन विस्तार, मसाल्याचे पदार्थ, वायनरीसारखे कृषी उत्पादन प्रक्रिया उद्योग, तंत्रज्ञान, उच्च शिक्षण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये व्यापार कक्षा आणखी वृध्दींगत व्हावी अशी अपेक्षा विधानपरिषदेच्या उप सभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.


            आज विधानभवनात ऑस्ट्रेलियाचे भारतातील उच्चायुक्त श्री.बेरी ओ फॅरेल, वाणिज्यदूत श्री.पीटर ट्रसवेल, उप वाणिज्यदूत श्री.मायकल ब्राऊन यांनी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांची सदिच्छा भेट घेतली. महिला सक्षमीकरणासंदर्भात राज्यात सुरू असलेल्या विविध योजना आणि उपक्रम यांची माहिती देताना त्या बोलत होत्या.


            उच्चायुक्त श्री.बेरी ओ फॅरेल यांनी यासंदर्भात ऑस्ट्रेलियातील शासकीय आणि अशासकीय संस्था यांच्या समन्वयातून महिला सक्षमीकरण आणि रोजगार निर्मिती क्षेत्रात भरीव कार्य केले जाऊ शकते अशी अपेक्षा व्यक्त केली. ऑस्ट्रेलियात 10 लाखांपेक्षा अधिक भारतीय वंशाचे रहिवासी आहेत. त्यांच्या माध्यमातूनदेखील भारताचा ऑस्ट्रेलियासोबत होणारा व्यापार आणखी वाढविता येईल. योग विद्या आणि आयुर्वेदिक औषधे यांना जगभराप्रमाणे ऑस्ट्रेलियात देखील मोठी मागणी आहे. महाराष्ट्रात अनेक प्रगतीशील शेतकरी केवळ औषधी गुणधर्म असलेल्या कृषी उत्पादनांची लागवड करतात. या उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहान मिळावे, या मुद्यावर उभयपक्षी विस्ताराने चर्चा झाली. विधानसभा सदस्य श्री.आदित्य ठाकरे यांनी पर्यटन मंत्री असताना सागरी किनारा सुरक्षा प्रशिक्षण उपक्रम राबविला होता, तो यापुढेही सुरू ठेवण्यात यावा असे मत यावेळी वाणिज्यदूत श्री.पीटर ट्रसवेल यांनी नोंदविले.


            येणाऱ्या जागतिक महिलादिनी विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांत महिलांच्या प्रश्नांसदर्भात विचारमंथन करण्यासाठी पुढाकार घेतला असल्याची माहिती उप सभापती, डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिली. "समानतेकडून विकासाकडे: शाश्वत विकास उद्दिष्टांची ओळख आणि आव्हाने" ही आपली पुस्तिका यावेळी उप सभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी त्यांना भेट दिली.


            या भेटीप्रसंगी मा.उप सभापती यांचे खाजगी सचिव रविंद्र खेबुडकर, विशेष कार्य अधिकारी, प्रदीप ठाकरे, डॉ.अर्चना पाटील, जनसंपर्क अधिकारी निलेश मदाने, कौस्तुभ खांडेकर उपस्थित होते.

महाराष्ट्राच्या स्टार्टअपविषयक नाविन्यपूर्ण पद्धतींमधून भूतानला शिकण्याची मोठी संधी

 महाराष्ट्राच्या स्टार्टअपविषयक नाविन्यपूर्ण पद्धतींमधून

भूतानला शिकण्याची मोठी संधी


- भूतान नॅशनल असेंब्ल‍िचे अध्यक्ष वांगचुक नामग्याल


कौशल्य, स्टार्टअप्सच्या विकासासाठी महाराष्ट्र-भूतानमध्ये होणार आदान-प्रदान


            मुंबई, दि. 8 : महाराष्ट्र शासनाचा कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभाग तसेच या विभागांतर्गत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी यांनी स्टार्टअप्सना चालना देण्यासाठी हाती घेतलेले विविध उपक्रम कौतुकास्पद आहेत. भूतान देशासाठी महाराष्ट्राच्या कौशल्य विकास आणि स्टार्टअपविषयक नावीन्यपूर्ण पद्धतींमधून शिकण्याची मोठी संधी आहे, असे प्रतिपादन भूतान नॅशनल असेंब्ल‍िचे अध्यक्ष महामहिम श्री. वांगचुक नामग्याल यांनी केले.


            वांगचूक नामग्याल यांच्या नेतृत्वाखालील भूतान देशातील 13 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडळ सध्या भारताच्या दौऱ्यावर आहे. मुंबईत आज कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांनी या शिष्टमंडळाचे स्वागत केले. शिष्टमंडळात भूतानचे संसद सदस्य श्रीमती त्सेवांग ल्हामो, कर्मा गयेल्त्सशेन, जिम दोरजी, कर्मा वांगचुक, ग्येन वांगडी, श्री. उग्येन त्शेरिंग, श्रीमती लहाकी डोल्मा, श्रीमती कर्मा लहामो, भूतान नॅशनल असेंब्लीचे भाषा तज्ज्ञ लोट्ये गयेल्त्सशेन, मुख्य माहिती व माध्यम अधिकारी थिनले वांगचूक यांचा समावेश होता. याप्रसंगी कौशल्य विकास आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांच्यासह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 


            या कार्यक्रमात महाराष्ट्राची नावीन्यता परिसंस्था आणि स्टार्टअप धोरण तसेच शासनाची यासंबंधी भूमिका या विषयांवर संवाद झाला. या भेटीदरम्यान भूतान आणि महाराष्ट्र यांच्यातील कौशल्य विकास व स्टार्टअप संदर्भातील सहकार्याबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर शिष्टमंडळाने मुंबई आयआयटीस्थित बेटीक (BETIC) या आरोग्य क्षेत्रातील स्टार्टअप्ससाठी काम करणाऱ्या संशोधन प्रयोगशाळेला भेट देऊन तेथील स्टार्टअप्सशी संवाद साधला.


भूतानसह विविध कल्पना, उपक्रम यांचे आदानप्रदान - प्रधान सचिव मनीषा वर्मा


            कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती वर्मा, कौशल्य विकास आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांनी राज्यातील स्टार्टअप संस्कृतीला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. श्रीमती वर्मा म्हणाल्या की, महाराष्ट्राला भूतानच्या शाश्वतता क्षेत्रातील सर्वोत्तम पद्धतींमधून बरेच काही शिकता येईल. तसेच कौशल्य आणि नावीन्यता क्षेत्रामध्ये भूतानला महाराष्ट्राच्या सर्वोत्तम पद्धतींचा लाभ होऊ शकतो. भूतानसह विविध कल्पना, उपक्रमांचे आदान-प्रदान करण्यास आम्ही उत्सुक आहोत, असे त्यांनी सांगितले.


            देशात तसेच राज्यात स्टार्टअपसाठी निधीचे स्त्रोत काय आहेत, स्टार्टअपसाठी कोणकोणत्या योजना आहेत, उद्योजकता आणि नावीन्यतेच्या क्षेत्रात महिलांचा प्रतिसाद कसा मिळतो अशा विविध अनुषंगाने शिष्टमंडळातील सदस्यांनी प्रश्न विचारून यासंदर्भात महाराष्ट्रात राबविण्यात येत असलेले धोरण, उपक्रमांची माहिती घेतली. प्रधान सचिव श्रीमती वर्मा यांनी यासंदर्भात सविस्तर माहिती दिली. स्टार्टअपविषयक धोरणे, राज्यात स्टार्टअप्सना कशा पद्धतीने चालना देण्यात येते यासह महिला उद्योजकता कक्ष, महिला स्टार्टअप्स, ग्रामीण भागातील महिला बचतगटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेले विविध उपक्रम, योजनांची माहिती श्रीमती वर्मा यांनी दिली. 


            श्री. वांगचूक नामग्याल यांनी राज्य शासनाने घेतलेल्या पुढाकाराचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, भूतानसाठी भारताच्या कौशल्य आणि नाविन्यपूर्ण पद्धतींमधून शिकण्याची मोठी संधी आहे. यासाठी भविष्यात महाराष्ट्र राज्य आणि भूतान देशामध्ये परस्पर सहकार्य करता येईल, असे ते म्हणाले.

अकृषिक कर माफीसंदर्भात विचार करणार

 अकृषिक कर माफीसंदर्भात विचार करणार

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील.

            मुंबई, दि. 8 : महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 नुसार नागरी क्षेत्रातील अकृषिक आकारणीचा प्रमाणदर ठरविण्यात येत असतो. निवासी, औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक प्रयोजनाकरिता वापरण्यात येणाऱ्या जमिनींवरील अकृषिक कर घेण्यात येतो. मात्र, शहरी भागातील जमीनधारकांसाठी अकृषिक कर माफ करण्यासंदर्भातील मागणीचा विचार करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.


            राज्यातील शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थांना लागू केलेली अकृषिक आकारणी रद्द करण्यासंदर्भातील आढावा बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला आमदार मनीषा चौधरी, डॉ. भारती लव्हेकर, गीता जैन, यामिनी जाधव, गणपत गायकवाड, अमित साटम, अतुल भातखळकर, आशिष शेलार, संजय केळकर, मिहीर कोटेचा, पराग अळवणी, कॅ.आर.सेल्वन, योगेश सागर महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, सहसचिव रमेश चव्हाण यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.


            महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, महसूल विभागाने भाडेपट्ट्याने किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या जमिनीच्या पुनर्विकासास तसेच पुनर्बांधकामास परवानगी देण्याबाबत धोरण केले आहे. त्यामुळे शासन जमिनीवरील गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाबाबत शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल सदनिकांचे अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या तयार करणे आणि सुस्थितीत ठेवणे, राज्यातील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पातील सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि मूळ सदनिका गाळे धारकांच्यातील करारनाम्यानुसार मुद्रांक शुल्काची आकारणी करणे याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली.


००००



कल्पना करा

 *पूर्वी पितळ्याची कानकोरणी रस्त्यावर विकत असत.*


*पण मुंबईत खप होईना, तेव्हा एकाला मित्राने पुण्यात सदाशिव पेठेत जाऊन विकायला सांगितले.*

*जोरदार खप व्हायला लागला.*

*त्याला आश्चर्य वाटलं. तेव्हा कळलं की तूप वाढायला  घे ने साठी लोक जात आहेत?*


😂😂😂


जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षात प्राप्त अर्जांवर तत्काळ कार्यवाही करण्याच्या मुख्य सचिवांच्या सूचना.

 जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षात प्राप्त अर्जांवर

तत्काळ कार्यवाही करण्याच्या मुख्य सचिवांच्या सूचना.

            मुंबई, दि. 6 : स्थानिक पातळीवर नागरिकांच्या अर्जांवर तत्पर कार्यवाही होण्याच्या उद्देशाने जिल्हास्तरावर सुरु करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षात प्राप्त अर्ज तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचना मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी आज येथे दिल्या.


            विभाग आणि जिल्हास्तरावरील मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाच्या कामकाजासंदर्भातील ऑनलाईन आढावा बैठक मुख्य सचिव श्री.श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या दालनात झाली, त्यावेळी त्यांनी संबंधितांना सूचना दिल्या. यावेळी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, मुख्यमंत्री कार्यालयातील अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. त्यासोबतच दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.


            नागरिकांना मंत्रालयापर्यंत न येता स्थानिक पातळीवरच सुलभरित्या आपले म्हणणे,अडचणी मांडता याव्यात, यासाठी विभागीय आणि जिल्हास्तरावर मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्याठिकाणी गतिमान कार्यपद्धतीचा वापर करुन प्राधान्याने नागरिकांच्या समस्या सोडवण्याचे मुख्य सचिवांनी निर्देशित केले. सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी या कक्षाकडे प्राप्त अर्जांवर तत्पर कार्यवाही करण्यासाठी यंत्रणांवर, क्षेत्रीय कार्यालयांवर नियंत्रण ठेवावे. लोकांचा शासन,प्रशासनावरचा विश्वास अधिक दृढ करण्याच्या व्यापक जाणीवेतून प्राप्त प्रत्येक अर्ज,निवेदन तातडीने निकाली काढण्यात यावे. ई ऑफीसच्या माध्यमातून हे काम अधिक गतिमानतेने करण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी यांनी सेतू केंद्राच्या माध्यमातून पूरक व्यवस्था,आवश्यक मनुष्यबळाची उपलब्धता ठेवावी. प्राप्त अर्जांचे लगेच वर्गीकरण करुन जिल्हास्तरावरील अर्जांवर कार्यवाही सुरु करुन राज्यस्तरावरील अर्ज मंत्रालयात वर्ग करण्यात यावेत. अर्धन्यायिक प्रकरणांशी निगडीत अर्जांबाबत योग्य ती पाहणी करुन अर्जदारास योग्य ते मार्गदर्शन करावे. शासकीय कर्मचा-यांची सेवा विषयक प्रकरणे या कक्षाच्या अखत्यारित येत नसल्याने, विहीत पद्धतीने संबंधित यंत्रणेकडे अर्ज करण्याबाबत अर्जदाराला अवगत करावे.


            मुख्यमंत्री महोदयांना जिल्हा दौ-यात प्राप्त होणारे अर्ज, निवेदने तातडीने वर्गीकृत करुन राज्यस्तरावरील विषय मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करावेत तसेच जिल्हा, विभागीय विषयावरील अर्ज तातडीने निकाली काढण्यात यावे.  


            स्थानिक पातळीवरच आपल्या समस्या सोडवल्या जातात, हा विश्वास नागरिकांना या कक्षामुळे मिळाल्याने मंत्रालयात मोठ्या संख्येने राज्यभरातून येणाऱ्या अर्जांची संख्या नियंत्रणात राहील, त्याचसोबत अतिमहत्वाच्या विषयांवरील अर्ज तातडीने निकाली काढणे शक्य होईल, या दृष्टीने जिल्ह्यात, विभागात प्राप्त प्रकरणे विनाविलंब निकाली काढल्या जात असल्याची खबरदारी विभागीय आयुक्तांनी, जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच स्थानिक पातळीवर करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीची गुणवत्ता आणि कालमर्यादा याचा संबंधित विभागाच्या सचिवांनी, पालक सचिवांनी वेळोवेळी आढावा घ्यावा, अशा सूचना श्री. श्रीवास्तव यांनी यावेळी दिल्या.


            लोकाभिमुख प्रशासकीय कार्यप्रणालीसाठी मुख्यमंत्री महोदयांनी सूचित केल्याप्रमाणे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांनी नियमितपणे अभ्यागतांसाठी ठराविक वेळ ठेवावी, त्याबाबत आपल्या दालनाच्या बाहेर वेळ निर्देशित करावी, त्याचप्रमाणे सर्व क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखांनी देखील आपल्याकडे येणाऱ्या अभ्यागतांना आर्वजून भेटावे. नागरिकांना विनासायास सुलभरित्या सेवा, योजनांचा लाभ उपलब्ध होईल यादृष्टीने ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करुन देण्यास प्राधान्य देत यंत्रणा कार्यान्वित करावी, अशा सूचनाही मुख्य सचिवांनी यावेळी दिल्या.


०००

राज्याच्या विकासात योगदान देण्याची तरुणांना संधी मुख्यमंत्री फेलोशिपसाठी २ मार्चपर्यंत अर्ज करावे

 राज्याच्या विकासात योगदान देण्याची तरुणांना संधी

मुख्यमंत्री फेलोशिपसाठी २ मार्चपर्यंत अर्ज करावे


- मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे आवाहन.

                        मुंबई, दि. 7 : युवकांना राज्य शासनासोबत काम करण्याची संधी देणाऱ्या मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाची अर्ज प्रक्रिया आजपासून सुरू झाली आहे. पुढील २४ दिवस ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक २ मार्च २०२३ असा आहे. राज्याच्या विकासात योगदान देण्याची इच्छा असणाऱ्या तरुण व होतकरू मुला - मुलींनी या कार्यक्रमात सहभागी व्हावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.


                        राज्यातील युवकांना प्रशासनासोबत काम करण्याचा अनुभव देत त्यांच्यातील ऊर्जा, धाडस, कल्पकता आणि तंत्रज्ञानातील गतीचा उपयोग करून प्रशासकीय प्रक्रियांना गती देणे, नावीन्यपूर्ण संकल्पना राबविणे हा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून युवकांनाही धोरण निर्मिती, नियोजन, कार्यक्रमांची अंमलबजावणी या संदर्भात महत्त्वपूर्ण अनुभव मिळतो. त्यांच्या ज्ञानाच्या व अनुभवाच्या कक्षा रुंदावतात. २०१५ ते २०२० या कालावधीत या कार्यक्रमाची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यानंतर त्यात खंड पडला होता. लोकाग्रहास्तव हा कार्यक्रम आता पुन्हा सुरू करण्यात येत आहे.


                       मुख्यमंत्री फेलोशिप २०२३ करीता अर्ज करण्यासाठी वय २१ ते २६ वर्षे दरम्यान असावे. ६० टक्के गुणांसह पदवी व एक वर्षाचा कामाचा अनुभव, असे किमान निकष आहेत. ऑनलाइन परीक्षा, निबंध व मुलाखत अशा त्रिस्तरीय चाचणीच्या माध्यमातून गुणवत्तेच्या आधारे फेलोंची निवड केली जाईल. आलेल्या अर्जांमधून ६० युवक मुख्यमंत्री फेलो म्हणून निवडले जातील. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य शासनाच्या विविध विभाग व राज्यभरातील विविध कार्यालयांमध्ये हे फेलो वर्षभर काम करतील.


                        आयआयटी, मुंबई व आयआयएम, नागपूर हे या कार्यक्रमाचे संस्थात्मक भागीदार (ॲकॅडेमिक पार्टनर) आहेत. या दोन्ही संस्थांद्वारे सार्वजनिक धोरणासंबंधातील विविध विषयांचा अभ्यासक्रम फेलो पूर्ण करतील. त्यासाठी त्यांना आयआयटी, मुंबई व आयआयएम, नागपूर यांच्याकडून स्वतंत्र पदव्युत्तर पदविका प्रमाणपत्र देण्यात येईल.


                        मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाची तपशीलवार माहिती http://mahades.maharashtra.gov.in/FELLOWSHIP या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून काही शंका असल्यास cmfellowship-mah@gov.in या ईमेल वर किंवा ८४११९६०००५ या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.


0000

Featured post

Lakshvedhi