प्रत्येक भारतीयाला विकास वाटचालीत सामावून घेणारा, सुखावणारा अर्थसंकल्प
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर होण्याच्या प्रयत्नांना पाठबळ देणारा अर्थसंकल्प
- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.
मुंबई, दि. १ : गरिबांना आधार, मध्यमवर्गीयांना दिलासा, उद्योगांना उभारी आणि पायाभूत सुविधांना उत्तेजन देणारा असा हा केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे. रोजगार निर्मिती, शेतकरी, कामगार, महिला, युवक अशा समाजातील सर्व घटकांना न्याय देणारा हा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प असून त्याचे राज्याच्यावतीने मनापासून स्वागत करतो, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले.
देशाच्या आणि राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला या अर्थसंकल्पाद्वारे चालना मिळणार असल्याचे सांगतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी अभिनंदन केले आहे.
अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, देशाच्या अमृतकाळातला पहिला अर्थसंकल्प श्रीमती सीतारामन यांनी आज मांडला. शहरी आणि ग्रामीण असा संतुलन साधणारा हा अर्थसंकल्प असून मध्यमवर्गीय, बळीराजा, उद्योजक, युवक, महिला अशा सर्व घटकांना सुखावून टाकणारा हा अर्थसंकल्प आहे. जगभरात होणाऱ्या नव्या बदलांच्या आणि त्याच्या आव्हानांचा विचार करणारा असा भविष्यवेधी अर्थसंकल्प मांडल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी श्रीमती सीतारामन यांचे अभिनंदन केले आहे.
पायाभूत सुविधा, कृषी, रोजगार, पर्यावरण अशा सर्वंच क्षेत्रांसाठी अतिशय भरीव तरतूद या अर्थसंकल्पात दिसते. पायाभूत सुविधांसाठी १० लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचा महाराष्ट्रातील विविध प्रकल्पांना फायदा होईल, त्यामुळे निश्चितच सकारात्मक परिणाम महाराष्ट्रामध्येही दिसून येईल. कर रचनेमध्ये ७ लाखांपर्यंतची केलेली उत्पन्नाची मर्यादा विशेषत: मध्यमवर्गास दिलासा देणारी आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
गेले तीन वर्षे कोविड संकटात होती. त्यातून बाहेर येण्यासाठी या नव्या कर रचनेचा फायदा होणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मांडलेली सप्तर्षी कल्पना खरोखरच वाखाणण्याजोगी असल्याचे सांगत यामध्ये सर्वंकष विकास, अंत्योदय योजना, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक दडलेल्या क्षमतांचा विकास, युवाशक्ती, वित्तीय क्षेत्र यांचा समावेश केलेला आहे. यातून आत्मनिर्भर भारताच्या वाटचालीचे चित्र स्पष्ट होते.
काही निर्णय महाराष्ट्रात आपण राबवत असलेल्या योजना, प्रकल्प, संकल्पनांशी एकरूप असे आहेत. इंडिया अॅट १०० (India@100) या धोरणात चार क्षेत्रांना केंद्रीभूत मानण्यात आले आहे. त्यामध्ये महिला सक्षमीकरण, पीएम विकास म्हणजेच पारंपरिक कारागिरांचा सन्मान, पर्यटन आणि हरित विकास यांचा समावेश आहे. या चारही क्षेत्रात महाराष्ट्रात यापूर्वीच काम सुरु केले आहे, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
देशामध्ये महाराष्ट्रातील लघुउद्योग हे सर्वाधिक कार्यक्षम समजले जातात. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांकरिता क्रेडिट हमी योजनेमध्ये प्रस्तावित सुधारणांमुळे हे लघुउद्योग अधिक उत्पादनक्षम होतील, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्रामध्ये कालच पौष्टिक तृणधान्य वर्षाचा शुभारंभ करण्यात आला. हैदराबाद येथील मिलेट सेंटर ऑफ एक्सलन्सला केंद्र सरकारने दिलेले पाठबळ खरोखरच कौतुकास्पद आहे. हे तृणधान्य वर्ष साजरे करीत असताना त्याची अर्थसंकल्पात तरतूद होणे हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे. तृणधान्य वर्ष महाराष्ट्राच्या एकूण बाजारपेठेसाठी नक्कीच पोषक असेल, अशी राज्य शासनाला खात्री आहे.
अर्थसंकल्पात कृषी आणि सहकार क्षेत्राला मोठे प्राधान्य दिले आहे. सहकार तर महाराष्ट्राचे सामर्थ्य आहे. मागच्या आठवड्यामध्ये दिल्लीत सहकारी साखर कारखान्याच्या विविध मागण्यांवर एक बैठक घेतली होती.त्या बैठकीमध्ये सहकारी साखर कारखान्यांच्या आयकर संबंधी विषयावर चर्चा झाली. याबाबतीत तोडगा काढू असे आश्वासन केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी दिले होते. अर्थसंकल्पामध्ये या विषयासंदर्भात मोठी घोषणा झाली असून ज्या सहकारी साखर कारखान्यांवर दायित्व (लायबिलिटी) होते त्यामध्ये सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांचा दिलासा या सहकारी साखर कारखान्यांना मिळणार आहे. शेतमालाच्या साठवणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात विकेंद्रीत स्वरुपात व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी विविध कार्यकारी सोसायाट्या, मत्स्य आणि दुग्धविकास संस्थांना मदत केली जाणार आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना आपला माल योग्य वेळी बाजारात आणणे सोयीचे होणार आहे.
देशभरात १५७ नर्सिंग महाविद्यालये स्थापन केली जाणार आहेत. याचा फायदा महाराष्ट्रालाही निश्चितच होईल. कारण यापूर्वीच राज्य शासनाने वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांना जोडूनच ही महाविद्यालये सुरू होतील.
सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीई) मॉडेलद्वारे पर्यटन तसेच मच्छीमारांसाठी सहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक ही योजना महाराष्ट्राला नक्कीच फायदेशीर ठरणार आहेत. महाराष्ट्राला ७२० कि.मी. लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला असून पर्यटनवृद्धीला देखील मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.
गरिबांना २०२४ पर्यंत मोफत रेशन मिळणार असून आत्तापर्यंत मोफत रेशनचा कोट्यवधी गरिबांना फायदा झाला आहे. पीएम अन्नपूर्णा कौशल्य योजनेची सुरुवात होणार असल्याने देशातील गरिबांची काळजी घेणारे हे केंद्र सरकार आहे हे स्पष्ट झाले आहे. त्याचप्रमाणे देशात पुढील वर्षांत ५० विमानतळे उभारण्याचा संकल्प करून केंद्र सरकारने नव्या भारताची वाटचाल स्पष्ट केली आहे.
जुनी वाहने बदलण्याचा निर्णय प्रदूषण कमी करण्यासाठी निश्चितच उपयुक्त ठरेल. युवकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी ३० स्किल इंडिया सेंटर उभारण्यात येणार आहेत. रोजगारासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. हरित विकासावर भर देताना हरित ऊर्जासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद स्वागतार्ह आहे. ग्रीन हायड्रोजन मिशन राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी १९ हजार ७०० कोटींची तरतूद केली गेली आहे.
एकुणच समाजातल्या सर्व घटकांना प्राधान्य देणारा तसेच त्यांना विकासाच्या वाटचालीत सामावून घेणारा हा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प प्रत्येक भारतीयाला सुखावणारा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
०००००
