पैनगंगा नदीवरील बंधाऱ्यासह विदर्भ, मराठवाडा जोडणाऱ्या १६ पुलांना

 पैनगंगा नदीवरील बंधाऱ्यासह विदर्भ, मराठवाडा जोडणाऱ्या १६ पुलांना

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मान्यता

नांदेड, हिंगोली, यवतमाळ जिल्ह्यातील गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा, सिंचनाचा प्रश्न सुटणार.

            मुंबई, दि. १२ : पैनगंगा, पुर्णा व कयाधू नद्यांवरील उच्च पातळीचे बंधारे आणि विदर्भ, मराठवाडा जोडणाऱ्या पुलांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक झाली. नांदेडसह यवतमाळ जिल्ह्यातील गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा आणि सिंचनासाठी लाभदायक ठरणाऱ्या या प्रकल्पांना मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. खासदार हेमंत पाटील यांच्या पुढाकाराने ही बैठक घेण्यात आली.

            यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव सदाशिव सोळंके, कार्यकारी संचालक गोदावरी खोरे विकास महामंडळ संतोष तिरमनवार आदी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प इसापूर धरण ते निम्म पैनगंगा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रापर्यंत एकूण ०७ बंधारे प्रस्तावित असून हे ७ बंधारे पूर्ण झाल्यास १० हजार ६१० हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे नांदेड व यवतमाळ जिल्ह्यातील आदिवासी तालुक्यांचा सिंचनाचा व दोन्ही जिल्ह्यातील सुमारे १०० गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. या प्रकल्पाला एक महिन्यात राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडून मान्यता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी संबंधित विभागाला दिले. या प्रकल्पाचा फायदा विदर्भातील पुसद, उमरखेड, महागाव या तालुक्यांना होणार असून मराठवाड्यातील कळमनुरी, हदगाव, हिमायतनगर, माहूर, किनवट या भागाला होणार आहे.

            पूर्णा नदीवर पोटा, जोडपरळी, पिंपळगाव कुटे, ममदापूर याठिकाणी चार बंधारे बांधण्यास तांत्रिक मान्यता मिळाली आहे. त्याचा हिंगोली व परभणी जिल्ह्यातील अनेक गावांना फायदा होणार आहे. त्यामुळे ५६०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

            कयाधू नदीवर १२ बंधारे प्रस्तावित असून त्यापैकी सुमारे नऊ बंधाऱ्यांचे जलसंधारण विभागामार्फत काम करण्यात आले आहे. आज झालेल्या या बैठकीत या प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले.

            विदर्भ - मराठवाडा जोडणाऱ्या १६ पुलांच्या कामांना यावेळी मान्यता देण्यात आली. यामुळे यवतमाळ, नांदेड व हिंगोली हे जिल्ह्यांमधील गावे या पुलांमुळे जोडली जाणार आहेत. या भागातील ऊस, हळद उत्पादक शेतकऱ्यांचा या पुलांमुळे किमान ४० किलोमीटर फेरा वाचणार असून कच्च्या मालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभे राहण्यास मदत होणार आहे.

०००००

डाव्होसमधील जागतिक आर्थिक परिषदेत मुख्यमंत्री सहभागी होणार

 डाव्होसमधील जागतिक आर्थिक परिषदेत मुख्यमंत्री सहभागी होणारमहाराष्ट्राचे व्हिजन मांडणार

अनेक मान्यवरांशी चर्चा, गुंतवणूकदारांच्या भेटीगाठी

सर्वाधिक सामंजस्य करार होणार

            मुंबई, दि. 12 : स्वित्झर्लंड येथील डाव्होसमध्ये वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या परिषदेसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे शिष्टमंडळासमवेत सहभागी होणार आहेत. जवळपास 20 उद्योगांसमवेत सुमारे 1 लाख 40 हजार कोटींचे करार होणार असून आजपर्यंत डाव्होस येथे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर प्रथमच महाराष्ट्राचे सामंजस्य करार होत आहेत. याशिवाय पायाभूत सुविधा व इतर महत्वाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राच्या प्रगतीविषयी जगभरातील मान्यवर, गुंतवणूकदार, तसेच उद्योगांच्या प्रमुखांशीही मुख्यमंत्री संवाद साधणार आहेत. 16 आणि 17 जानेवारी असे दोन दिवस मुख्यमंत्री या परिषदेत उपस्थित राहतील. मुख्यमंत्र्यांसमवेत शिष्टमंडळात उद्योग मंत्री उदय सामंत तसेच वरिष्ठ अधिकारी असतील. ही परिषद 20 जानेवारीपर्यंत चालणार आहे.

            महाराष्ट्रात नवे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पायाभूत सुविधासह विविध क्षेत्रात झपाट्याने घोडदौड सुरू आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्राची नवी बलस्थाने संपूर्ण जगाला कळून राज्याकडे जगाचा ओढा कसा वाढेल यावर या जागतिक महत्वाच्या परिषदेत लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे.

अशी आहे डाव्होसमधील रूपरेषा

            मुख्यमंत्री रविवारी 15 तारखेस मुंबईहून झुरिचसाठी रवाना होतील. सोमवारी 16 जानेवारी रोजी दुपारी 1 वाजता महाराष्ट्र पॅव्हेलियनचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होईल. हे सुसज्ज आणि आकर्षक पॅव्हेलियन डाव्होस येथे प्रमुख ठिकाणी आणि भारताच्या पॅव्हेलियनसमोरच असणार आहे. त्यानंतर काही महत्वाच्या उद्योगांसमवेत सामंजस्य करार केले जातील. जागतिक आर्थिक परिषदेच्या न्यू इकॉनॉमी एंड सोसायटी या केंद्राचे तसेच अर्बन ट्रान्सफॉरमेशनचे प्रमुख देखील मुख्यमंत्र्यांना भेटतील.

            सायंकाळी 7.15 वाजता मुख्यमंत्री हे मुख्य स्वागत समारंभासाठी काँग्रेस सेंटर येथे दाखल होतील.

            मंगळवार 17 जानेवारी रोजी लक्झमबर्गचे पंतप्रधान, जॉर्डनचे पंतप्रधान, सिंगापूरचे माहिती व दूरसंचार मंत्री, जपान बँक, सौदी अरबचे उद्योग व खनिकर्म मंत्री, स्विस इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स यांच्यासमवेत मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीगाठी आहेत. विविध क्षेत्रातील नामवंत उद्योगांसमवेत सामंजस्य करारही महाराष्ट्र पॅव्हेलियनमध्ये करण्यात येणार आहेत.

मुख्यमंत्र्यांचे संबोधन

            मंगळवारी 3.45 वाजता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे काँग्रेस सेंटर येथे संबोधन होणार आहे. यावेळी ते बदलत्या पर्यावरणाचे शहरांच्या विकासापुढील आव्हान आणि पर्यावरणपूरक शाश्वत विकास यावर बोलतील.

स्नेहभोजनासाठी मान्यवर आमंत्रित

            मंगळवारीच रात्री 8 वाजता महाराष्ट्राच्या वतीने स्नेहभोजन आयोजित करण्यात आले असून यासाठी उद्योग, राजकीय, तसेच इतर क्षेत्रातील 100 ते 150 मान्यवरांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्री देखील यात असतील. यावेळी खास महाराष्ट्रीय भोजनाचा बेत असेल.

            कोरोनामुळे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या मागील दोन बैठक ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात आल्या होत्या. तर 2022 या वर्षातली बैठक जानेवारी ऐवजी मे मध्ये घेण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आता होणाऱ्या बैठकीत महाराष्ट्राची चांगली छाप पडावी म्हणून उद्योग विभागाने जय्यत तयारी केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या तयारीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन महत्वपूर्ण सूचनाही केल्या आहेत.

असे असेल पॅव्हेलियन

            संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिलेल्या या डाव्होस बैठकीसाठी येणारे जगभरातील अनेक प्रतिनिधी या पॅव्हेलियनला भेट देतील अशी अपेक्षा आहे. यामध्ये महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे अत्याधुनिक पद्धतीने आणि प्रभावी असे प्रदर्शन केले जाणार आहे. त्यात विशेषत: गेल्या तीन ते चार महिन्यात मेट्रो, कोस्टल रोड, एमटीएचएल, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग, मुंबई पुणे मिसिंग लिंकसाठी सर्वात मोठा बोगदा तसेच ईलेक्ट्रिक वाहनांचा सार्वजनिक वाहतुकीत करण्यात येत असलेला उपयोग, पर्यावरण संरक्षणासाठी उचलण्यात आलेली पाऊले अशा अनेक बाबी दाखविण्यात येतील.

डाव्होस परिषद नेमकी काय आहे ?

            जागतिक आर्थिक परिषद (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) ही एक खाजगी संस्था आहे. तीची स्थापना 1971 साली करण्यात आली होती. या संस्थेचे मुख्यालय स्वित्झर्लंडची राजधानी जिनेव्हामध्ये आहे. या संस्थेला आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणून मान्यता मिळालेली आहे. या संस्थेचं ध्येय जागतिक व्यवसाय, राजकारण, शिक्षण आणि इतर क्षेत्रातील व्यक्तींना एकत्र आणून जागतिक क्षेत्रिय आणि औद्योगिक विकासाला चालना देणं आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने निमंत्रण दिलेल्यांना यामध्ये सहभागी होता येते. या परिषदेत जवळपास 2500 व्यक्ती सहभाग घेतात. त्यात जगभरातील मोठे उद्योगपती, व्यावसायिक आणि अर्थशास्त्रज्ञ यांचा समावेश असतो.

००००

महाराष्ट्र डिजीटल विद्यापीठाचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन

 महाराष्ट्र डिजीटल विद्यापीठाचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील.

            मुंबई दि. 12 : ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण देणारे महाराष्ट्र डिजीटल विद्यापीठ राज्यात सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून, यामुळे ग्रामीण भागातील आणि व्यवसाय करत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या विद्यापीठाच्या माध्यमातून ऑनलाईन शिक्षणाचा लाभ होईल. तसेच रोजगारासाठी लागणारे कला व कौशल्याचे ऑनलाईन पद्धतीने प्रशिक्षण देण्यात येईल. यासाठी ग्रामीण व शहरी भागात शैक्षणिक केंद्र सुरु करण्यात येईल. लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टिम (LMS) व कॉम्पिटन्सी मॅनेजमेंट सिस्टिम (CMS) चा उपयोग करून विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता तपासण्यात येईल. तसेच प्रत्येक विद्यार्थ्यांला वैयक्तिक प्रशिक्षण देण्यात येईल. यामुळे राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढण्यास मदत होणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

            आज मुंबईतील एसएनडीटी विद्यापीठात ऑनलाईन विद्यापीठ समिती (युनिव्हर्सिटी कमिटी) ने अहवाल सादर केला, यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, कोविड कालावधीत विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण घेतले यामुळे त्यांच्या शिक्षणात कोणताही खंड पडला नाही. माध्यमिक शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेऊ शकत नाही, अशा विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र डिजीटल युनिव्हर्सिटीच्या माध्यमातून उच्च शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध होईल. हे जगातील दुसरे ऑनलाईन विद्यापीठ असेल. प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षणक्रम, परिक्षा, निकाल या सर्वबाबी ऑनलाईन पद्धतीने पूर्ण होतील. जगातील कोणताही विद्यार्थी या विद्यापीठात प्रवेश घेऊ शकेल. विद्यापीठ स्थापनेच्या कायद्याप्रमाणेच या विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी गठित समितीने अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही मंत्री श्री. पाटील यांनी दिले.

            दरम्यान, मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयातील ऐतिहासिक दोलामुद्रिते, दुर्मिळ ग्रंथ, नियतकालिकांचे संच, वर्तमानपत्रे, साप्ताहिके, हस्तलिखिते यांच्या डिजिटायझेशन, जतन, संरक्षण, संवर्धनासंदर्भात आढावा यावेळी घेण्यात आला.

            तसेच, सहकारी सुतगिरण्यांच्या व यंत्रमाग संस्थांच्या अडचणीबाबतही मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. यावेळी आमदार अमरिश पटेल, प्रकाश आवाडे, कुणाल पाटील, वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंग, वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाचे आयुक्त पी. शिव शंकर आदी उपस्थित होते.

००००

20 हजार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची लवकरच भरती

 20 हजार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची लवकरच भरती

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा.

            मुंबई, दि. 12 : राज्यात अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या 20 हजारांपेक्षा अधिक पदांच्या भरतीला मान्यता मिळाली असून लवकरच ही भरती सुरु करण्यात येईल. त्याशिवाय मानधनवाढीसह विमा, अंगणवाड्यांसाठी वर्ग, नवीन मोबाईल आदी विषयांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सांगितले.

            राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज ‘वर्षा’ निवासस्थानी बैठक घेण्यात आली. महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, एकात्मिक बालविकास सेवा आयुक्त रुबल अग्रवाल यांचेसह महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समिती, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटना-समितींचे पदाधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

            अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या एकरकमी लाभ योजनेसाठी एलआयसीकडे शासनाने १०० कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले आहेत. या संदर्भातील प्रलंबित प्रकरणांवर तात्काळ कार्यवाही करुन संबंधितांना पैसे देण्यासाठी भारतीय जीवन विमा महामंडळाकडे पाठपुरावा करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.

            अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या २० हजार १८६ पदांच्या भरतीला मान्यता मिळाली असून ही भरती प्रक्रिया सहा महिन्यात पूर्ण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

            अंगणवाडी केंद्रासाठी सध्या अस्तित्वात असलेले वर्ग आणि भाड्याने घेतलेले वर्ग याचा आढावा घेण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी विभागाला दिल्या. आढाव्यानंतर महानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्रातील शाळांमध्ये हे वर्ग भरविण्याच्या संदर्भात त्यांना आदेश देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांग़ितले. कोविड काळात केलेल्या उल्लेखनीय सेवेबद्दल अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना जाहीर केलेला प्रोत्साहन भत्ता लवकरच देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            पोषण आहाराचा दर वाढविण्यासंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांशी चर्चा झाली असून लवकरच त्यात वाढ होईल, असा विश्वास व्यक्त करतांनाच अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या महत्त्वाच्या मागण्यांवर लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

            दिवाळीपूर्वी सर्व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासनाने भाऊबीज दिल्याबद्दल आणि गणवेशाचे पैसे थेट खात्यावर जमा केल्याबद्दल अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. या बैठकीत पोषण ट्रॅकर ॲप, मानधनवाढ, रिक्त पदे आदी बाबींवर चर्चा करण्यात आली.

००००

लिपिक टंकलेखक अर्हता

 

प्रणाम

 

मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक नोव्हेंबरपासून खुला करणार

 मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत उभारला एमटीएचएल पॅकेज २ मधला सर्वात लांब ओएसडी स्पॅन

मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक नोव्हेंबरपासून खुला करणार

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची माहिती

एमटीएचएलचे काम ९० टक्के पूर्ण

एमटीएचएल ठरणार देशातील पहिला ओपन रोड टोलिंग महामार्ग.

            मुंबई, दि. ११ : मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पाचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले असून यावर्षी नोव्हेंबरपासून हा सागरी मार्ग खुला करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. देशातील सर्वाधिक लांबीचा हा सागरी मार्ग ओपन रोड टोलींग यंत्रणा असलेला देशातील पहिला मार्ग असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पाच्या पॅकेज २ मधील पहिला सर्वात जास्त लांबीचा म्हणजेच सुमारे १८० मीटर लांबीचा आणि सुमारे २३०० टन वजनाचा ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेकची उभारणी करण्यात आली. यावेळी मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मंत्री दादाजी भुसे, संजय राठोड, खासदार राहुल शेवाळे, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त श्रीनिवासन, अतिरिक्त आयुक्त गोविंदराज आदी उपस्थित होते.

            मुंबई ते अलिबाग हे अंतर या सागरी महामार्गामुळे अवघ्या पंधरा ते वीस मिनिटांत पार करणे शक्य होणार आहे. पर्यावरणपूरक असा हा सागरी महामार्ग असून बांधकामातील जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान वापरून त्याचे काम करण्यात आले असून या महामार्गावर टोल भरण्यासाठी थांबण्याची आवश्यकता नसणार आहे. ओपन रोड टोलिंग यंत्रणा असलेला देशातील पहिला मार्ग ठरणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            संपूर्ण प्रकल्पांतर्गत समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या एकूण ७० ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक (Orthotropic Steel Deck) स्पॅन पैकी एकूण ३६ स्पॅनची उभारणी पूर्ण झाली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत मुंबई ट्रान्स हर्बर लिंक (MTHL) या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम सध्या प्रगतीपथावर असून प्रकल्पाची स्थापत्य कामे सुमारे ९० टक्के पूर्ण झाली आहेत. मुंबई ट्रान्स हर्बर लिंक (MTHL) हा मुंबई शहरातील शिवडी व मुख्य भूमीवरील न्हावा यांना जोडणारा सुमारे २२ किमी लांबीच्या ६ पदरी (३+३ मार्गिका) पूल आहे. या पुलाची समुद्रातील लांबी सुमारे १६.५ किमी असून जमिनीवरील पुलाची एकूण लांबी सुमारे ५.५ किमी इतकी आहे.

समुद्री वाहतुकीस अडथळा होणार नाही यासाठी नेव्हिगेशनल स्पॅनची उभारणी

            मुख्य पुलाची रचना ही ६० मीटर लांबीच्या स्पॅनची असून मुख्यतः ते सेगमेंटल बॉक्स गर्डर व कॉक्रिट डेक आहेत. मुंबई पारबंदर प्रकल्पाचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य असलेला हा सागरी क्षेत्रातील नॅव्हिगेशन भागातील स्टील डेक आहे. ज्याला तांत्रिकदृष्ट्या ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक (OSD) असे म्हणतात. समुद्रातील जहाजांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी मोठ्या लांबीचे हे स्पॅन समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीपासून सुमारे २५ मीटर उंच बांधण्यात येत आहेत. त्यामुळे हा स्पॅन नेव्हिगेशनल स्पॅन म्हणून ओळखला जातो.

            मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक पॅकेज २ मधील एकूण ३२ ओएसडी स्पॅनपैकी १५ ओएसडी स्पॅन आधीच स्थापित केले गेले आहेत. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या उपस्थितीत १८० मीटरचा हा पॅकेज २ मधील सर्वात लांब ओएसडी स्पॅन स्थापित करण्यात आला.

००००