Wednesday, 11 January 2023

पालिकांमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांचीसंख्या सुधारित करण्याचा निर्णय.

 पालिकांमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांचीसंख्या सुधारित करण्याचा निर्णय.

            महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या दृष्टीने नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या सुधारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.


            यानुसार मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 5(1)(ब) मध्ये दहा नामनिर्देशित सदस्य व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 5(2)(ब) मध्ये दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाहीत किंवा दहा पालिका सदस्य, यापैकी जे कमी असेल, अशी सुधारणा करण्याचा तत्वत: निर्णय घेण्यात आला. तसेच, याबाबत मा.महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रथम अभिप्राय घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.


            मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 मधील कलम 5(1)(ब) व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 मधील कलम 5(2)(ब) मध्ये नामनिर्देशित करावयाच्या पालिका सदस्यांचे प्रमाण निश्चित केले आहे. त्यानुसार सध्या महानगरपालिकांतील नामनिर्देशित करावयाच्या पालिका सदस्यांची संख्या पाच आहे. राज्यात शहरी प्रशासनास सहकार्य करण्यासाठी व अनुभवी, कार्यकुशल व नागरी प्रशासनाचे ज्ञान असलेल्या व शासनाने केलेल्या नियमानुसार विहित अर्हता धारण करणाऱ्या व्यक्तींची निवड नामनिर्देशित सदस्य म्हणून केली जाते. अशाप्रकारे नियुक्त केलेल्या नामनिर्देशित सदस्यांच्या ज्ञानाचा वापर करून महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या उद्देशाने नामनिर्देशित सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.


-----०-----

संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ देण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशनसमवेत करार.

 संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ देण्यासाठी

तर्पण फाऊंडेशनसमवेत करार.

            संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ अनाथांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन समवेत त्रिपक्षीय करार करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी शासनावर कोणताही आर्थिक भार येणार नाही. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 


            राज्यात संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत अस्थ‍िव्यंग, अंध, मूकबधीर, कर्णबधीर, मतिमंद स्त्री व पुरुष क्षयरोग, पक्षाघात, प्रमस्त‍िष्कघात, कर्करोग, एड्स, सिकलसेल तसेच दुर्धर आजारामुळे स्वत:चा चरितार्थ चालवू न शकणाऱ्या व्यक्तींसाठी तसेच निराधार पुरुष, महिला, तृतीयपंथी, पोटगी न मिळणाऱ्या महिला, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब, कैदेत असणाऱ्या कुटुंबाची पत्नी, अत्याचारित महिला आदींना दरमहा एक हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येते, तर श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेत देखील पात्र लाभार्थींना दरमहा एक हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.


            परंतु, बहुतांश अनाथ मुले - मुली यांना या योजनेची माहिती नसल्यामुळे ते योजनेपासून वंचित राहतात. त्यामुळे अशा अनाथांना योजनांचे लाभ पोहोचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन या संस्थेशी त्रिपक्षीय करार करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. महसूल विभाग, सामाजिक न्याय विभाग आणि तर्पण फाऊंडेशन यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार होईल. त्याप्रमाणे सेवा हमी हक्क कायद्यानुसार १५ दिवसांत अनाथांना उत्पन्नाचा दाखल देण्याचे देखील आदेश देण्यात आले आहेत. तर्पण फाऊंडेशन येत्या २ वर्षाच्या कालावधीत करणार असलेले सर्वेक्षण महसूल आणि सामाजिक न्याय विभागाला सादर करावे लागते. या संस्थेसोबत ५ वर्षाकरिता करार करण्यात येईल. त्यानंतर आढावा घेऊन पुढील ५ वर्षाकरिता नूतनीकरण करण्यात येईल.


-----०-----

कब्जे हक्काने मंजूर जमिनीवर बेकरी व्यवसाय करण्यास हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीस मान्यता.

 कब्जे हक्काने मंजूर जमिनीवर बेकरी व्यवसाय करण्यास

हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीस मान्यता.

            शासकीय जमिनीवर बेकरी व्यवसायासाठी हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीस मॉडर्न फूड एंटरप्राइझेसबरोबर व्यावसायिक करारास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 


            अंधेरी तालुक्यातील मौ.परजापूर आणि बोरिवली तालुक्यातील मौ.गोरेगाव येथील मॉडर्न बेकरीज इंडिया लि. यांना कब्जे हक्काने मंजूर झालेल्या आणि हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीस शासन मान्यतेशिवाय हस्तांतरीत झालेल्या जमिनीवर बेकरी व्यवसाय करण्याच्या हेतूने या करारास मान्यता देण्यात आली. ही जमीन एकूण 22264 चौ. मी. इतकी आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेने मॉडर्न बेकरी कंपनीचे हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीमध्ये हस्तांतरण झाले आहे. या अनुषंगाने अनर्जित उत्पन्न वसूल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कंपनीने बँक गँरटी दिली आहे. त्यानुसार 5 कोटी रुपये इतकी अपफ्रंट रक्कम भरणा करून घेऊन या करारास मान्यता देण्यात आली.

गुरे - ढोरे रस्त्यावर ने - आण करण्यासंदर्भातआता कैदेऐवजी दंडाची तरतूद.

 गुरे - ढोरे रस्त्यावर ने - आण करण्यासंदर्भातआता कैदेऐवजी दंडाची तरतूद.

            गुरे - ढोरे रस्त्यावर ने - आण करण्यासंदर्भात आता कैदेऐवजी दंडाची तरतूद करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 


            राज्यातील कायदे व नियम इत्यादींमध्ये असलेल्या शिक्षेच्या तरतुदींमध्ये निर्दोषीकरण करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 मधील कलम 163 (1) यातील गुरे - ढोरे रस्त्यावर नेणे-आणणे शिक्षेच्या तरतुदी कमीत कमी करण्यासंदर्भात दुरुस्ती करण्यात येईल.

राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेचा बक्षी समितीचा अहवाल स्वीकारला.

 राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या

वेतन सुधारणेचा बक्षी समितीचा अहवाल स्वीकारला.

            राज्य वेतन सुधारणा समिती (बक्षी समिती) चा अहवाल खंड-2 स्वीकारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे अनेक संवर्गाच्या वेतन त्रुटी दूर होऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल. यामुळे 240 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडेल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 


            केंद्रीय सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा करण्याबाबत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून मागणी होत होती. त्यानुसार 17 जानेवारी 2017 रोजी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा कमिटी नेमण्यात आली. या समितीने अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून आलेल्या 3739 मागण्यांवर विचार केला. तसेच जानेवारी, फेब्रुवारी 2019 रोजी विविध विभागांशी सविस्तर चर्चा केली. या समितीने 5 डिसेंबर 2018 रोजी आपल्या अहवालाचा खंड 1 शासनास सादर केला व त्याची अंमलबजावणी झाली. बक्षी समितीच्या मूळ अहवालाचा खंड दुसरा 8 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर करण्यात आला, तो आज राज्य शासनाने स्वीकारला. सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत तसेच सातव्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतन संरचनेतील वेतनवाढीच्या मागण्या या समितीने एकत्रितरित्या विचारात घेतल्या आहेत. सुधारित वेतनस्तर हा 1 जानेवारी 2016 पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात येईल. तसेच प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हा शासन आदेश ज्या महिन्यात निघेल त्या महिन्याच्या 1 तारखेपासून देण्यात येईल.


-----०-----

मच्छिमारांसाठी राज्यस्तरीय नुकसान भरपाई धोरण लवकरच

 मच्छिमारांसाठी राज्यस्तरीय नुकसान भरपाई धोरण लवकरच.

- मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार.

            मुंबई, दि. १० : राज्यातील विविध बांधकाम प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांसाठी राज्यस्तरीय नुकसान भरपाई धोरण लवकरच आणण्यात येणार असल्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.


            मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत तयार करण्यात येणाऱ्या धोरणासंदर्भातील बैठक आज विधान भवन येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव तथा आयुक्त अतुल पाटणे यांच्यासह विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.


            श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, मत्स्यव्यवसाय हा रोजगार देणारा व्यवसाय असल्याने राज्य शासन या व्यावसायिकांच्या सर्व समस्या सोडविण्यासाठी पाठिशी असून यासाठीच हे धोरण ठरविण्यात येत आहे. राज्यात केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वतीने तसेच विविध निमशासकीय विभागांमार्फत बांधकाम विषयक विकास प्रकल्प राबविण्यात येतात, अशा प्रकल्पामुळे मच्छिमार बाधित होत असतात. याशिवाय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या टीसीबी-3 प्रकल्पामुळे सुद्धा काही मच्छिमार बांधव बाधित होणार आहेत. त्यानुषंगाने सर्वकष राज्यस्तरीय नुकसान भरपाई धोरणाचा व्यापक आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. यामध्ये प्रकल्पबाधित मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देताना आदर्श मार्गदर्शक प्रणाली वापरण्यात यावी. तसेच व्यावसायिक आणि पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्यांना यामध्ये नुकसान झाल्यास भरपाई देण्यात येणार आहे. प्रकल्प बांधकामामुळे मच्छिमारांच्या होणाऱ्या नुकसानीसाठी सहा श्रेणी निश्चित करण्यात याव्यात.


            मत्स्य व्यवसाय सचिव श्री. पाटणे यांनी राज्यस्तरीय नुकसान भरपाई धोरणासंदर्भातील सादरीकरण केले. लवकरच हे धोरण मंत्रीमंडळ बैठकीत मांडण्यात येणार आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले.


0000


वर्षा आंधळे/विसंअ/

पालघर जिल्ह्यात 10 लाख वृक्ष लागवडीकरिता रोहयो आणि टाटा मोटर्स यांच्यात सामंजस्य करार.

 पालघर जिल्ह्यात 10 लाख वृक्ष लागवडीकरिता

रोहयो आणि टाटा मोटर्स यांच्यात सामंजस्य करार.

            मुंबई, दि. 10 : राज्याचा रोजगार हमी योजना विभाग आणि टाटा मोटर्स यांच्यामध्ये पालघर जिल्ह्यात 10 लाख वृक्ष लागवडीकरिता रोहयो आणि फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला.


            मंत्री श्री. भुमरे यांच्या रत्नसिंधू या शासकीय निवासस्थानी हा सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी रोहयोचे अपर मुख्य सचिन नंदकुमार, पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे, उपसचिव संजना खोपडे, सहायक संचालक विजयकुमार कलवले, पालघर जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर वाठारकर, टाटा मोटर्सचे प्रमुख विनोद कुलकर्णी प्रकल्प अधिकारी श्रीमती सोनपाल, बायफ प्रकल्पाचे सुधीर वागळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.


            रोहयो मंत्री श्री. भुमरे म्हणाले, विविध कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधीचा वापर शासनाच्या योजना सोबत अभिसरण करण्याबाबत शासनाने वेळोवेळी सूचित केले आहे. टाटा मोटर्सच्या सीएसआर निधी मधून संपूर्ण पालघर जिल्ह्यातील 5 हजार आदिवासी लाभार्थींना प्रत्येकी 200 याप्रमाणे 10 लाख वृक्ष लागवडीचे रोहियोसोबत अभिसरण करण्याकरिता सामंजस्य करार करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.


            टाटा मोटर्स ही कंपनी आपल्या सीएसआर मधून समाज उपयोगी कामे करीत असते. अशा समाज उपयोगी कामांपैकी पर्यावरण हा देखील एक घटक आहे. ही बाब लक्षात घेता कंपनी काजू, चिकू, सीताफळ, कढीपत्ता, बांबू यासारख्या फळझाडांची, पिकांची कलमे, रोपे तसेच खते उपलब्ध करून देते. मागील दोन वर्षात कंपनीने पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, विक्रमगड, वाडा, मोखाडा या ठिकाणी सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधीच्या माध्यमातून अशी रोपे दिलेली आहेत.


            प्रामुख्याने अनुसूचित जमाती मधील लाभधारकांना याप्रमाणे कलमे उपलब्ध करून यावर्षी देखील जवळपास दहा लाख कलमांचा पुरवठा टाटा मोटर्स करणार आहे. साधारणत: प्रति झाड 40 रुपये किंमत लक्षात घेतल्यास ही रक्कम जवळपास चार कोटी रुपये इतकी होती त्याचप्रमाणे खतांची देखील उपलब्धता करून देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.


            अपर मुख्य सचिव नंदकुमार यांनी सांगितले की, वृक्ष लागवड ही प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीवर, बांधावर तसेच शेतकऱ्याच्या पडीक जमिनीवर होणार आहे. प्रती शेतकऱ्यांना साधारणत: 200 झाडे उपलब्ध करून देणार असून यामध्ये आंबा, काजू, सीताफळ, चिकू अशी मिश्र झाडे लावण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.


            अकुशल कामासोबतच मजुरांना रोजगार मिळणे, त्याचप्रमाणे कुशल कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्यासाठी देखील याचा उपयोग होईल. कंपनी याप्रमाणे रोप तसेच खते उपलब्ध करून देण्यासोबतच मृत झाडे पुन्हा उपलब्ध करून देणार आहे. कंपनीच्या या धोरणामुळे पर्यावरण संरक्षणासोबतच लाभधारकांना याचा फायदा होणार आहे. उच्च प्रतीची कलमे शेतकऱ्यांना सहज मिळणार आहेत. आवश्यक ती खते देखील उपलब्ध होणार आहेत. त्यासोबतच शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे त्यामुळे या प्रकल्पामुळे पर्यावरण संरक्षणासोबत मनरेगा कामांमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल. याप्रमाणे निर्माण झालेले फळ - पिके यासाठी कंपनी बाजारपेठ व पुढील कामासाठी देखील कार्य करणार असल्याचे मंत्री श्री. भुमरे यांनी यावेळी सांगितले.


०००००

Featured post

Lakshvedhi