पर्जन्यमापक यंत्रांची संख्या वाढवण्याबाबत निश्चित धोरण तयार करणार

 पर्जन्यमापक यंत्रांची संख्या वाढवण्याबाबत निश्चित धोरण तयार करणार

- शंभूराज देसाई

शेतकरी आत्महत्या झालेल्या कुटुंबातील विधवा महिलांसाठीगावपातळीवर समुपदेशन केंद्र सुरू करण्याबाबत विचार

            नागपूर, दि. 28 : राज्यात मंडल स्तरावर असलेली पर्जन्यमापक यंत्रांची संख्या वाढवण्याबाबत काय धोरण असावे याबाबत निश्चितपणे प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणेला दिल्या जातील, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधानसभेत दिली. तसेच शेतकरी आत्महत्या झालेल्या कुटुंबातील विधवा महिलांसाठी गावपातळीवर समुपदेशन केंद्र सुरू करण्याबाबत निश्चितपणे विचार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

            विधानसभा सदस्य कुणाल पाटील यांनी धुळे जिल्ह्यातील अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते.

            मंत्री श्री.देसाई म्हणाले की, अतिवृष्टीच्या निकषात न बसणारे परंतु सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने मदत केली. यापुढे सततच्या पावसाचे निकष ठरवण्यासाठी प्रधान सचिव (नियोजन) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्याचा अहवाल येताच याबाबत निश्चित धोरण तयार करण्यात येईल आणि त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री श्री. देसाई यांनी दिली.

            शेतकरी आत्महत्या झालेल्या कुटुंबातील विधवा महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र गावपातळीवर सुर करण्यासंदर्भात सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल. या महिलांना शेतकरी गट आणि महिला बचत गटाशी जोडून काय लाभ देता येईल, याचाही विचार केला जाईल. याबाबत लवकरच बैठक आयोजित करून निश्चित धोरण तयार करण्यात येईल, असे मंत्री श्री.देसाई यांनी सांगितले.

            धुळे जिल्ह्यात अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे मदतीबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडून माहिती मागवली जाईल. बाधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम मिळाली नसेल तर त्याबाबत संबंधित यंत्रणेला सूचना देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

            लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सदस्य डॉ. राहुल पाटील, भास्कर जाधव, यशोमती ठाकूर, डॉ.देवराव होळी, संजय गायकवाड आदींनी सहभाग घेतला.

शालेय पोषण आहार योजनेच्या तक्रारींची दखल घेऊन आवश्यक सुधारणा करणार

 शालेय पोषण आहार योजनेच्या तक्रारींची दखल घेऊन आवश्यक सुधारणा करणार

- दीपक केसरकर

            नागपूर, दि. २८: शालेय पोषण आहार योजना केंद्र सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यात येत आहे. या योजनेबद्दल कुठेही तक्रारी असतील तर त्याची तात्काळ दखल घेऊन आवश्यक त्या सुधारणा निश्चितपणे केल्या जातील, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानसभेत दिली.

            विधानसभा सदस्य समाधान आवताडे यांनी शालेय पोषण आहार योजने संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते.

            मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, राज्यात यावर्षी शालेय पोषण आहार योजने साठी १६८२ कोटी रुपये मंजूर असून त्यापैकी या योजनेवर आतापर्यंत ८९२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. अन्न महामंडळाकडून राज्याला तांदूळ पुरवठा करण्यात येतो. कडधान्ये खरेदी राज्यशासन करते. शालेय पातळीवर स्थानिक समितीमार्फत विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जातो. विद्यार्थांना चांगला आहार देण्याबाबत आवश्यक ती काळजी घेतली जाते, असे मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

            या योजनेसंदर्भात काही तक्रारी असतील अथवा काही प्रकार घडले असतील तर त्याची चौकशी करण्यात येईल. निश्चितपणे या योजनेत आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील, असे मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

            लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य बबन शिंदे, अशोक पवार यांनी सहभाग घेतला.

मुंबईवर दावा सांगणे खपवून घेणार नाही

 मुंबईवर दावा सांगणे खपवून घेणार नाही

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर, दि.२८ : मुंबई ही महाराष्ट्राचीच असून मुंबईवर दावा सांगणे खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिला.

            विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर ते बोलत होते. श्री.फडणवीस पुढे म्हणाले, केंद्रीय गृहमंत्री व कर्नाटक सरकारला निषेधाचे पत्र पाठविण्यात येईल. केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत नव्याने दावे केले जाणार नाहीत असे ठरले होते. आता मुंबईसंदर्भात कर्नाटक सरकारने केले ते दावे बैठकीतील ठरावाच्या विसंगत प्रकारचे दावे आहेत.

            सभागृह याचा निषेध करित आहे. याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री यांना पत्राद्वारे कळविले जाईल. केंद्रीय गृहमंत्र्यांसमोर जे ठरले आहे त्याचे उल्लंघन करणे हे खपवून घेणार नाही, असेही श्री फडणवीस यांनी सांगितले.

सफाई कामगारांना मालकी हक्कानेच घरे

 सफाई कामगारांना मालकी हक्कानेच घरे

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर दि. २७ : “ज्यांची 25 वर्षें सेवा झाली आहे त्या सर्व सफाई कामगारांना मालकी हक्कानेच घरे देण्यात येतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणावीस यांनी आज विधानसभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले.

            “सफाई कामगारांच्या बाबतीत मालकी हक्काने घरे देण्यासंदर्भात सन 2015 ला निर्णय घेण्यात आला होता. मध्यंतरी तो निर्णय बदलून सेवा निवासस्थाने देण्याचा निर्णय झाला, आता 12 जून 2015 चाच निर्णय कायम करण्यात यावा असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता ज्यांची 25 वर्षें सेवा झाली आहे त्या सर्व सफाई कामगारांना मालकी हक्कानेच घरे देण्यात येतील”, असेही उपमुख्यमंत्र्यंनी सांगितले.

कामाठीपुरा परिसराचा समूहविकास पद्धतीने विकास

            “कामाठीपुरा परिसराचा समूहविकास पद्धतीने विकास करु, म्हाडाला नोडल एजंसी नेमून यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेऊन त्यांच्या मान्यतेने हा विकास करण्यात येईल”, असे श्री फडणवीस यांनी सांगितले.

            “लवकरच यासंदर्भात बैठक घेऊन स्थानिक प्रतिनिधींसोबत चर्चा करु. समूह विकासासाठी येथील लोक समोर येत आहेत, ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यांना अपेक्षित असलेला हा विकास लवकरच घडवून आणू”, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले. “उमरखाडी प्रकल्पाबाबतही व्यवहार्यता तपासून बघण्यात येईल, इथे देखील समूहविकास अंतर्गत विकास करू”, असेही श्री फडणवीस यांनी लक्षवेधीला उत्तर देतांना सांगितले.

            या संदर्भात सदस्य सर्वश्री अमिन पटेल, सुनिल राणे आदिंनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

***

वन्य प्राण्यांमुळे नुकसान झाल्यास २६ दिवसांत नुकसानभरपाई

 वन्य प्राण्यांमुळे नुकसान झाल्यास २६ दिवसांत नुकसानभरपाई

- वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

            नागपूर, दि. २७ : “कोणत्याही शेतकऱ्याचे वन्य प्राण्यांमुळे नुकसान होऊ नये ही शासनाची भूमिका आहे. असे झाल्यास २६ दिवसांच्या आत नुकसानभरपाई देण्यात येईल”, अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधीला उत्तर देतांना दिली.

            कोकणात वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवामुळे पिकांच्या होत असलेल्या नासाडीसंदर्भात सदस्य योगेश कदम यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीवरील चर्चेत सदस्य सर्वश्री नितेश राणे, भास्कर जाधव, बच्चू कडू आदिंनी सहभाग घेतला.

            श्री. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, “कोकणात माकडांची तसेच रानडुकरांची संख्या जास्त आहे. माकडांच्या उपद्रवामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. हिमाचल प्रदेश येथे वन्यजीव सुरक्षा अधिनियमानुसार माकडांची नसबंदी करण्यात येऊ शकते. या आधारावर केंद्र शासनाची विशेष अनुमती घेऊन माकडांची नसबंदी करता येईल.

            वन विभागाचे अधिकारी आणि कृषी विद्यापिठाचे अधिकारी यांच्या सहकार्याने नुकसानीची मोजणी केली जाईल. तसेच वन विभागात तीन हजार पद भरती केली जाईल”, असे श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले. 

शेतीच्या नुकसानीची वस्तुनिष्ठ माहिती कळण्यासाठी लवकरच ई पंचनामे

 शेतीच्या नुकसानीची वस्तुनिष्ठ माहिती कळण्यासाठी लवकरच ई पंचनामे

- शंभूराज देसाई.

            नागपूर, दि. २७ : अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, सततचा पाऊस आदी कारणांमुळे शेतीच्या झालेल्या नुकसानीची वस्तुनिष्ठ माहिती कळावी यासाठी यापुढे डिजिटल माध्यमाचा उपयोग करून ई पंचनामे करण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधानसभेत दिली. गेल्या पाच महिन्यात शेतकऱ्यांना निकषापेक्षा अधिक मदत देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

            विधानसभा सदस्य दीपक चव्हाण यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते.

            मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, शेतकऱ्यांना अधिकाधिक मदत करण्याची राज्य शासनाची भूमिका आहे. विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना एकत्रित लाभ देण्यासंदर्भात नियोजन करण्यात येईल. राज्यात आतापर्यंत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून सहा हजार ४१७ कोटी रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी चार हजार ५५० कोटी रुपये वितरित झाले असून उर्वरित रक्कम लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री श्री. देसाई यांनी दिली.

            सातारा जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई पोटी पाच कोटी ५८ लाख रुपये निधी प्रशासनाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. उर्वरित १७ कोटी निधीही मिळणार असून तो तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल, अशी माहितीही मंत्री श्री. देसाई यांनी दिली.

            या लक्षवेधी सूचने वरील चर्चेत सदस्य नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला.

000

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य शासनाकडून भरीव मदत

 शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य शासनाकडून भरीव मदत

- मंत्री शंभूराज देसाई

 

            नागपूर, दि. २७ : शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य शासनामार्फत विविध उपाययोजना करण्याबरोबरच आपत्तीच्या काळात त्यांना भरीव मदत करण्यात येत आहे, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधानसभेत दिली.

            विधानसभा सदस्य बळवंत वानखेडे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते.

            मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी समुपदेशन आणि प्रबोधन करण्यात येत आहे. विशेष मदतीच्या कार्यक्रमांतर्गत शेतक-यांच्या विकासासाठी "कृषी समृद्धी" योजनेच्या अनुषंगाने विविध विभागांच्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे. शेतीपूरक उद्योग, महिला व शेतकरी समूह गट तयार करणे, लघु व सूक्ष्म उद्योग निर्मिती, मार्केट लिंकेज, कुक्कटपालन, मत्स्यबीज व कोळंबी संचयन कार्यक्रम, दुग्धव्यवसाय तसेच रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविणे आदींचा त्यात समावेश करण्यात आला असल्याचे मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

            कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन अंतर्गत विविध कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. शेतमालाला हमीभाव, पीएम किसान सारख्या योजनांमार्फत शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी करण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करत आहे. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात आली, तसेच अल्पमुदत कर्जाची पूर्णतः परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना पीक  कर्जाच्या रकमेवर जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

            चालू हंगामातील शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी राज्य प्रतिसाद निधीच्या दुप्पट दराने व २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. आतापर्यंत ६ हजार ४१७ कोटी इतका निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

            अमरावती जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे एकूण २ लाख ९९ हजार  ९०१ बाधित शेतकऱ्यांना रू.५५१.२१ कोटी रुपये एवढे निविष्ठा अनुदान मंजूर झाले असून ५५१.२१ कोटी एवढा निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यापैकी रू.४७७ कोटी ६७ लाख निधी प्रत्यक्ष खातेदारांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आल्याची माहितीही मंत्री श्री.देसाई यांनी दिली.