Thursday, 22 December 2022

प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन प्रश्न सोडविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती

 प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन प्रश्न सोडविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानपरिषदेत ग्वाही.

            नागपूर, दि. 21 : कोयना, धोम, कन्हेर, वीर अशा विविध धरणग्रस्तांना सोलापूर जिल्ह्यात पर्यायी जमिनी वाटपासंदर्भात शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन हा प्रश्न गंभीर असून याप्रकरणी उच्चस्तरीय समिती नेमून तातडीने कार्यवाही करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.


            सोलापूर जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांतील प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी वाटप करण्यात येत आहे. या वाटप प्रकरणाबाबत आणि पुनर्वसनाबाबत सदस्य राम शिंदे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.


            श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, सोलापूर जिल्ह्यात पुनर्वसन प्रकरणात दुबार जमीन वाटप आणि पर्यायी जमीन वाटप प्रकरणी दोन्ही आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. तत्कालीन संबंधित जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी यांची विभागीय चौकशी सुरू आहे. या प्रकारणशी संबंधित कुणालाही सरकार पाठीशी घालणार नाही. या प्रकरणात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांची येत्या दोन महिन्यात चौकशी पूर्ण करून कठोर कारवाई करण्यात येईल.


            “कोयना प्रकल्प पुनर्वसन हा गंभीर विषय आहे. अजूनही एक हजारापेक्षा जास्त प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन बाकी आहे. सर्वांचे पुनर्वसन करण्याची कार्यवाही शासन करीत आहे”, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री संदीपान भुमरे यांनी सांगितले.


            विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य शशिकांत शिंदे, भाई जगताप, जयंत पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक

 सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबतराज्य सरकार सकारात्मक

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

            नागपूर, दि. 21 : राज्यातील सर्वच जातींतील सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.


            राज्यातील सफाई कामगारांच्या मागण्यांबाबत सदस्य अशोक ऊर्फ भाई जगताप यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री बोलत होते.


            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, “सफाई कामगारांच्या पाल्यांना/ वारसांना शैक्षणिक पात्रतेनुसारच नियुक्त्या दिल्या जात आहेत. ज्या ठिकाणी वारसांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार नियुक्त्या दिल्या जात नाहीत, अशा प्रकारांची माहिती लोकप्रतिनिधींनी राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून द्यावी”, असे मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरात सांगितले.


            सफाई कामगारांची पदे भरताना मेहतर-वाल्मिकी समाजावर अन्याय होणार नाही, याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीतही सकारात्मक चर्चा करण्यात आली आहे. मेहतर समाजाचा राज्य शासनाला आदर आहे. नगरपालिकेतील या समाजाच्या रिक्त जागा भरण्याबाबत नगरविकास विभागाला निर्देश देण्यात येतील.


            “राज्यातील सफाई कामगारांच्या सुविधांसाठी राज्य शासनाने लाड-पागे समिती नेमली होती. या समितीच्या शिफारशींनुसार सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याबाबत विविध संघटनांकडून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनातील मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. या उपसमितीच्या बैठकीत राज्यातील कामगारांच्या सुविधांसाठी अस्तित्वात असलेल्या विविध विभागांच्या शासन निर्णयांचे एकत्रिकरण करुन एकच शासन निर्णय (जीआर) काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सफाई कामगारांची रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जात आहेत. राज्यातील सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबत लाड-पागे समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा प्रस्ताव लवकर मंत्रिमंडळ बैठकीत येणार आहे. याबाबत राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईल”, असे मंत्री संजय राठोड यांनी उपप्रश्नाला उत्तर देतांना सांगितले.


            यावेळी सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, भाई जगताप, कपिल पाटील, अनिकेत तटकरे आदींनी चर्चेत सहभाग घेऊन उपप्रश्न उपस्थित केले होते.


०००

जिवन गाणे

 









शासकीय कार्यालयातील महिलांच्या छायाचित्रांच्या मॉर्फिंग प्रकरणी कडक कारवाई

 शासकीय कार्यालयातील महिलांच्या छायाचित्रांच्या

मॉर्फिंग प्रकरणी कडक कारवाई.


- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

            नागपूर, दि. २१ : “परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर येथील शासकीय कार्यालयात काम करणाऱ्या महिलांची मॉर्फिंग केलेली छायाचित्रे सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याप्रकरणी दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल. याप्रकरणी संबंधित पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक यांना निलंबित करण्यात येईल, तर पोलिस निरीक्षकाची बदली करण्यात येईल”, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.


            परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर येथील शासकीय कार्यालयात काम करणाऱ्या महिलांची मॉर्फ केलेली छायाचित्रे सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याप्रकरणी सदस्य मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले.


            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले, “महिलांची छायाचित्रे मॉर्फिंग करणे गंभीर बाब आहे. याप्रकरणी एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. या घटनेत अन्य आरोपी असावेत. त्यानुसार तपास सुरू आहे. या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले होते. त्याचा अहवाल मिळाला असून संबंधित सहायक पोलिस निरीक्षकास आजच निलंबित करण्यात येईल. तसेच पोलिस निरीक्षकांनी योग्य प्रकारे चौकशी केली नाही म्हणून त्यांची बदली करण्यात येईल”.


            सोशल मीडियावर होणाऱ्या ट्रोलिंग, मॉर्फिंग बाबत सर्वसमावेशक सदस्यांची समिती गठित करण्याबाबत मुख्यमंत्री महोदयांकडे शिफारस करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.


विशाखा समिती प्राधान्याने गठित करणार


            महिलांवरील अत्याचार रोखणे आणि त्यांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी प्रत्येक शासकीय कार्यालयात विशाखा समिती गठित करणे आवश्यक आहे. अद्याप ज्या कार्यालयांनी ही कार्यवाही केलेली नसेल त्यांनी विशाखा समिती गठित करून तसा फलक ठळकपणे लावण्यासाठी प्राधान्याने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अशोकराव चव्हाण, जयंत पाटील, वर्षा गायकवाड, डॉ. भरती लव्हेकर, प्रणिती शिंदे आदींनी सहभाग घेतला.



विदर्भाच्या उद्योग - व्यापार विकासासाठी उद्या भव्य विदर्भ विकास परिषद

 विदर्भाच्या उद्योग - व्यापार विकासासाठी उद्या भव्य विदर्भ विकास परिषद.

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स व उद्योग मंत्रालयाचे संयुक्त आयोजन


नागपूर : महाराष्ट्र चेंबरऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, अँण्ड अँग्रीकल्चरसह राज्य सरकारच्या उद्योग विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने विदर्भ विकास परिषद उद्या (बुधवारी दि. २१ डिसेंबर)संपन्न होत आहे, ही माहिती महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, अँण्ड अँग्रीकल्चरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली.

या परिषदेसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आमंत्रित केले आहे. उदयोगमंत्री उदय सामंत, कौशल्य विकास व पर्यटन व महिला बालकल्याण विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रमुख उपस्थितीत उदघाटन सोहळा होत आहे. सरकारच्या उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा, उद्योग विभागाचे आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह या प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीत विदर्भ परिषदेचा उद्घाटन सोहळा होत आहे. या मान्यवरांसह विविध विभागांचे सचिव वरिष्ठ अधिकारी तसेच विविध विषयातील मान्यवर तत्ज्ञ वित्तीय संस्थांचे प्रमुख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न होत आहे. महाराष्ट्र सरकारचा उद्योग विभाग, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यमउद्योग (एमएसएमई),महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि महाराष्ट्र सरकारचा औद्योगिक संचनालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही परिषद होत आहे. नागपूर येथील वसंतराव देशपांडे सभागृह, आमदार निवास समोर, सिव्हील लाईन्स येथे सकाळी दहा वाजता परिषदेचा उद्घाटन सोहळा होईल. सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत ही परिषद सुरु राहणार आहे. तीन सत्रात ही परिषद होत आहे. सकाळच्या सत्रात उद्घाटन सोहळा,दुपारच्या सत्रात मान्यवरांची भाषणे आणि तिसऱ्या सत्रात विदर्भाच्या उद्योग, व्यापार व कृषी उद्योग, पर्यटन या क्षेत्राचे धोरण ठरविले जाणार आहे.

या विदर्भ परिषदेच्या आयोजनामध्ये सहयोगी संस्था म्हणून फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री असोसिएशन विदर्भ, बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन, एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशन हिंगणा, बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन, विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन, नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स, लघु उद्योग भारती केंद्र, नागपूर चेंबर ऑफ कॉमर्स, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, एमआयडीसी असोसिएशन अमरावती, अमरावती चेंबर ऑफ कॉमर्स, चेंबर ऑफ अमरावती महानगर मर्चंट अँड इंडस्ट्रीज, विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स, अकोला इंडस्ट्रीज असोसिएशन, MIDC असोसिएशन चंद्रपूर, फेडेरेशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, चंद्रपूर , वर्धा जिल्हा एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशन, लघुउद्योजक संघ, हिंगणघाट, बुलढाणा चेंबर ऑफ कॉमर्स, व्यापारी मंडळ वाशिम जिल्हा, भंडारा इंड. को-ऑप इस्टेट, गडचिरोली इंडस्ट्रीज असोसिएशन, एमआयडीसी असोसिएशन गोंदिया यांच्यासह अकरा जिल्ह्यातील विविध व्यापारी औद्योगिक संघटना सहभागी होणार आहेत. परिषदेचे नागपूर, अमरावती, अकोला, चंद्रपूर, गोंदिया, यवतमाळ, वर्धा, भंडारा, वाशिम, बुलढाणा, गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व व्यापारी, उद्योजक संघटना, पदाधिकारी आणि सदस्य सहनिमंत्रक आहेत.

दिवसभर होणाऱ्या विकास परिषदेत उद्योग,व्यापार, कृषी, ऊर्जा, इनोव्हेशन, पर्यटन या पाच महत्वाच्या विषयावर चर्चा होणार आहे. विदर्भाच्या विकासासाठी महत्वाची पाऊले, निर्णय आणि ठोस धोरण या परिषदेत ठरविले जाणार आहे. विदर्भाच्या विकासासाठी विविध प्रकारचे उद्योग, व्यापार, कृषी विभागासाठी विविध योजना, ऊर्जा आणि नवनिर्मितीचे संकल्प परिषदेत मांडले जाणार आहेत. उद्योग व व्यापारासह युवक व महिला उद्योजकांसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून विविध प्रकारच्या असलेल्या योजनांची माहिती परिषदेत दिली जाणार आहे. विदर्भातील ११ जिल्ह्यातून सुमारे दोन हजारांहून अधिक व्यापारी, उद्योजक या परिषदेत सहभागी होणार आहेत. यापरिषदेला व्यापारी, उद्योजक, कृषी उद्योजक, सेवा उद्योजक, नवउद्योजकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे, असे आवाहन अध्यक्ष ललित गांधी यांनी केले आहे.

मधुसूदन रुंगठा, कॅप्टन सी रणधीर, नितीन लोणकर, रवी बोराटकर, किरण पातुरकर, गिरधर मंत्री, निकेश गुप्ता, विनोद कलंत्री, निश्चय शेळके, विजय बाफना, देवेंद्र पारेख, सुरेश जैन, जुगलकिशोर कोठारी, सुनील रंभाड, गोविंद पसारी, श्रीकांत धोंडरीकर, प्रकाश लटणकर, अश्विन मेहाडिया, हुकुमचंदजी अग्रवाल, राजेंद्र सारडा, अमर मोहिते, किशोर गणात्रा, प्रवीण हिवरे, डॉ मधुसूदन गोयंका, विनय आकुलवार, रामकिशोर सारडा, विशाल अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, अमर वझलवार, नितीन कोचे, प्रदीप माहेश्वरी, वीरेंद्र लड्डा आदी या परिषदेच्या संयोजनासाठी कार्यरत आहेत.

शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार अपुऱ्या भौतिक सुविधा असणाऱ्या आणि THE SCHEDULE (See

 विषय: शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार अपुऱ्या भौतिक सुविधा असणाऱ्या आणि THE SCHEDULE (See sections 19 and 25) NORMS AND STANDARDS FOR A SCHOOL ची काटेकोर पूर्तता न करणाऱ्या शाळांची चौकशी करून मान्यता रद्द करणे बाबत,

संदर्भ: १) शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील कलाम १९ ते २५ 

२) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यांचे निर्देश आणि संबंधित नियम आणि कायदे

शिक्षण हक्क कायद्यातील प्रवेश, भौतिक सुविधा नाहीत, मनमानी अभ्यासक्रम ज्यात शाळा CBSE आहे असे भासवण्यासाठी इतर प्रकाशनाची पुस्तके वापरत जास्तीचे शुल्क आकारणे, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नसणे, खेळाचे मैदान नसणे, विद्यार्थी शिक्षक गुणोत्तर, मागासवर्गीय विद्यार्थयांकडून कुठल्याही शीर्षकाखाली उकळल्या जाणाऱ्या रकमा, शिक्षकांच्या पात्रतेचे घालून दिलेले निकष न पाळत शिक्षकांचा केलेल्या नियुक्त्या, शुल्क न भरल्यामुळे मुलांना परीक्षेचा पेपर उशीरा देणे, मुलांचा मानसिक, भावनिक आणि शारीरिक छळ करून शुल्क वसुलीसाठी मुलांच्या मनावर दीर्घकालीन विपरीत परिणाम होणारे मानसिक शोषण करणे, कलम १९ नुसार शाळेचे मानक पूर्तता नसणे, कलम २१ नुसार शालेय व्यवस्थापन समितीची निष्पक्ष निवड न करणे, संस्थाचालकांच्या नात्यातील व्यक्तींची शिक्षक अथवा मुख्याध्यापक म्हणून नियुक्ती करताना निवड प्रक्रिया डावलून इतर पात्र शिक्षकांचा हक्क हिरावण्याची कृती करणे, घरातील इतर व्यक्तींनी प्रशासन सांभाळण्यासाठी शाळेच्या आवारात अनधिकृत प्रवेश देणे आणि हस्तक्षेप करत स्वार्थ साधणे, शिक्षकांचा छळ करणे, शिक्षकांकडून आणि इतर कार्यालयीन सेवक वर्गाकडून लाखो रुपये उकळणे, शिक्षकांना व्यक्तिगत घरातील कामे सांगणे किंवा वाहनावर चालक म्हणून काम करायला लावणे, या अशा बेकायदेशीर कृत्यांकडे शासन आणि अधिकारी जाणून बुजून कानाडोळा करत आहे. परिणामी लोकहितास बाधा निर्माण होऊन शासानाप्रती जनतेच्या मनात प्रचंड क्षोभ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या बाबी सबंधीताना जाणवत नाहित ह्याचा अर्थ त्यांचा जमिनिस्तरावर संपर्क नाहीये असाच होतो. 

याबाबत तात्काळ एक भरारी पथक आणि चौकशी समिती नियुक्त करून शहरातील खाजगी, अंशतः अनुदानित, अनुदानित, परवानगी नसलेल्या अनधिकृत curriculam असलेल्या. तसेच मान्यता एका जागी आणि शाळा दुसर्याच ठिकाणी असा जो सावळागोंधळ चालू आहे त्या बाबत गंभीर दखल घेत तातडीने कारवाई करावी आणि सामान्यांना न्याय द्यावा. याबाबत आज आम आदमी पार्टी चे जिल्हाध्यक्ष मा. रघुनाथदादा पाटील ह्यांच्या नेतृत्वात एक शिष्ठमंडळ विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 

विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय,भडकल गेट जवळ,

मीपा इमारत, औरंगाबाद यांना भेटले आणि निवेदन देऊन तपासणी, चौकशी आणि भरारी पथक नियुक्तीबाबत मागणी केली. मागणी पूर्ण न झालुयास १५ दिवसात तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. 

यावेळी, सदाशिव पाटील जिल्हा सचिव संजय नागरे , युवा जिल्हाध्यक्ष आशिष शिसोदे, प्रचार समितीजनसंपर्क प्रमुख मो बशीर, प्रचार समिती जनसंपर्क प्रमुख प्रवीण हिवाळे, लोडिंग रिक्षा प्रमुखखाजा kismat wale, नासिर खतिब, देविदास लहाने, प्रशांत इंगळे, किशोर fulvare, झिशाननेहरी, ओबेद इनामदार साळवे,सय्यद अमजद, जलाल भाई कर्नल सुभेदार, आत्माराम ठुबे आदींची उपस्थिती होती.











वेठबिगारीसारख्या घटना रोखण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेणार

 वेठबिगारीसारख्या घटना रोखण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेणार

- मंत्री सुरेश खाडे.

            नागपूर, दि. 21 : “आदिवासी समाज विकासाच्या प्रवाहात आला पाहिजे. आदिवासी पाड्यांचा विकास झाला पाहिजे, हा शासनाचा मानस असून वेठबिगारी सारख्या घटना यापुढे घडू नयेत, अशा घटनांच्या प्रतिबंधासाठी मुख्यमंत्री महोदयांकडे लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल”, असे सामाजिक न्याय मंत्री सुरेश खाडे यांनी विधानसभेत सांगितले.


            कातकरी समाजाच्या गरिबी आणि अज्ञानाचा फायदा घेऊन नाशिक जिल्ह्यासह ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यामध्ये आदिवासी समाजातील अनेक बालकांना वेठबिगारीसाठी ठेवल्याच्या घटनेबाबत लक्षवेधी सूचना सदस्य छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केली होती. त्यावर उत्तर देताना सामाजिक न्याय मंत्री श्री. खाडे बोलत होते.


            मंत्री श्री. खाडे म्हणाले की, मेंढपाळ व्यावसायिकांनी दलालांमार्फत आदिवासी पाड्यांवरील कुटुंबाना / पालकांना आमिष दाखवून बालकांचा आपल्या व्यवसायात वेठबिगार म्हणून वापर करून घेतला असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे, या घटनेमध्ये ज्या पालकांनी फिर्याद दाखल केली आहे, त्यानुषंगाने तपासात निष्पन्न झालेल्या दलाल व मालकांविरुध्द वेठबिगार पध्दत (निमूर्लन) अधिनियम, १९७६, व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम, २०१५ मधील तरतुर्दीस अनुसरून संबधित पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.


            नाशिक, ठाणे व पालघर जिल्ह्यांमध्ये वास्तव्यास असणारी २४ बालके अहमदनगर व नाशिक जिल्ह्यांमध्ये मेंढपाळ व्यावसायिकाकडे मेंढया वळण्याचे काम करीत असल्याचे आढळून आले . यातील बहुतांश बालके उभाडे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक या आदिवासी पाडयावरील कातकरी समाजातील असल्याचे आढळून आले.


             आढळून आलेल्या २४ बालकांपैकी नाशिक व पालघर जिल्हयातील अनुक्रमे २० व एक अशा एकूण २१ बाल वेठबिगार कामगारांना संबंधित तहसिलदाराकडून मुक्तता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आले आहेत. तसेच पालघर जिल्हयातील १ व ठाणे जिल्हयातील २ अशा एकूण ३ बालकांना संबंधित तहसिलदार यांनी वेठबिगार नसल्याबाबत पत्रान्वये कळविले आहे.


            २४ बालकांपैकी १६ बालकांना आदिवासी विकास विभागाच्या आदिम जाती माध्यमिक आश्रम शाळा, दहागाव, ता. शहापूर, जि. ठाणे येथे दाखल करण्यात आलेले आहे. तसेच उर्वरीत ३ बालकांना त्यांच्या पालकांच्या स्वाधीन करण्यात आले असून त्याव्यतिरिक्त एका मुलीचा उपचारा दरम्यान मृत्यु झाला आहे. पालघर जिल्हयातील २ मुलींना आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रम शाळेत ठेवण्यात आले. तसेच ठाणे जिल्हयातील दोघांनी शाळेमध्ये जाण्यास नकार दिला आहे.


            या घटनेस अनुसरून, संबंधित जिल्हादंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय वेठबेगार दक्षता समितीच्या बैठका घेण्यात आल्या. या बैठकांमध्ये मुक्तता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आलेल्या वेठबिगारांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून पुनर्वसन करण्याच्या अनुषंगाने शासनाच्या विविध विभागांना निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने शिक्षण विभाग व आदिवासी विभागामार्फत या वेठबिगार मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे.


            अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये याकरिता जिल्हास्तरीय दक्षता समिती व उप विभागीयस्तरीय दक्षता समित्यांच्या मार्फत वेठबिगारांचे सर्वेक्षण व जनजागृती सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून वेळोवेळी करण्यात येत असून, अशा घटना निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याची दक्षता घेण्यात येते, असेही मंत्री श्री खाडे यांनी सांगितले.

            या चर्चेत विरोध पक्षनेते अजित पवार यांनी सहभाग घेतला.


000000





Featured post

Lakshvedhi