शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार अपुऱ्या भौतिक सुविधा असणाऱ्या आणि THE SCHEDULE (See

 विषय: शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार अपुऱ्या भौतिक सुविधा असणाऱ्या आणि THE SCHEDULE (See sections 19 and 25) NORMS AND STANDARDS FOR A SCHOOL ची काटेकोर पूर्तता न करणाऱ्या शाळांची चौकशी करून मान्यता रद्द करणे बाबत,

संदर्भ: १) शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील कलाम १९ ते २५ 

२) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यांचे निर्देश आणि संबंधित नियम आणि कायदे

शिक्षण हक्क कायद्यातील प्रवेश, भौतिक सुविधा नाहीत, मनमानी अभ्यासक्रम ज्यात शाळा CBSE आहे असे भासवण्यासाठी इतर प्रकाशनाची पुस्तके वापरत जास्तीचे शुल्क आकारणे, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नसणे, खेळाचे मैदान नसणे, विद्यार्थी शिक्षक गुणोत्तर, मागासवर्गीय विद्यार्थयांकडून कुठल्याही शीर्षकाखाली उकळल्या जाणाऱ्या रकमा, शिक्षकांच्या पात्रतेचे घालून दिलेले निकष न पाळत शिक्षकांचा केलेल्या नियुक्त्या, शुल्क न भरल्यामुळे मुलांना परीक्षेचा पेपर उशीरा देणे, मुलांचा मानसिक, भावनिक आणि शारीरिक छळ करून शुल्क वसुलीसाठी मुलांच्या मनावर दीर्घकालीन विपरीत परिणाम होणारे मानसिक शोषण करणे, कलम १९ नुसार शाळेचे मानक पूर्तता नसणे, कलम २१ नुसार शालेय व्यवस्थापन समितीची निष्पक्ष निवड न करणे, संस्थाचालकांच्या नात्यातील व्यक्तींची शिक्षक अथवा मुख्याध्यापक म्हणून नियुक्ती करताना निवड प्रक्रिया डावलून इतर पात्र शिक्षकांचा हक्क हिरावण्याची कृती करणे, घरातील इतर व्यक्तींनी प्रशासन सांभाळण्यासाठी शाळेच्या आवारात अनधिकृत प्रवेश देणे आणि हस्तक्षेप करत स्वार्थ साधणे, शिक्षकांचा छळ करणे, शिक्षकांकडून आणि इतर कार्यालयीन सेवक वर्गाकडून लाखो रुपये उकळणे, शिक्षकांना व्यक्तिगत घरातील कामे सांगणे किंवा वाहनावर चालक म्हणून काम करायला लावणे, या अशा बेकायदेशीर कृत्यांकडे शासन आणि अधिकारी जाणून बुजून कानाडोळा करत आहे. परिणामी लोकहितास बाधा निर्माण होऊन शासानाप्रती जनतेच्या मनात प्रचंड क्षोभ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या बाबी सबंधीताना जाणवत नाहित ह्याचा अर्थ त्यांचा जमिनिस्तरावर संपर्क नाहीये असाच होतो. 

याबाबत तात्काळ एक भरारी पथक आणि चौकशी समिती नियुक्त करून शहरातील खाजगी, अंशतः अनुदानित, अनुदानित, परवानगी नसलेल्या अनधिकृत curriculam असलेल्या. तसेच मान्यता एका जागी आणि शाळा दुसर्याच ठिकाणी असा जो सावळागोंधळ चालू आहे त्या बाबत गंभीर दखल घेत तातडीने कारवाई करावी आणि सामान्यांना न्याय द्यावा. याबाबत आज आम आदमी पार्टी चे जिल्हाध्यक्ष मा. रघुनाथदादा पाटील ह्यांच्या नेतृत्वात एक शिष्ठमंडळ विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 

विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय,भडकल गेट जवळ,

मीपा इमारत, औरंगाबाद यांना भेटले आणि निवेदन देऊन तपासणी, चौकशी आणि भरारी पथक नियुक्तीबाबत मागणी केली. मागणी पूर्ण न झालुयास १५ दिवसात तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. 

यावेळी, सदाशिव पाटील जिल्हा सचिव संजय नागरे , युवा जिल्हाध्यक्ष आशिष शिसोदे, प्रचार समितीजनसंपर्क प्रमुख मो बशीर, प्रचार समिती जनसंपर्क प्रमुख प्रवीण हिवाळे, लोडिंग रिक्षा प्रमुखखाजा kismat wale, नासिर खतिब, देविदास लहाने, प्रशांत इंगळे, किशोर fulvare, झिशाननेहरी, ओबेद इनामदार साळवे,सय्यद अमजद, जलाल भाई कर्नल सुभेदार, आत्माराम ठुबे आदींची उपस्थिती होती.