नागपूर -हैद्राबाद वंदे भारत एक्सप्रेस सुरू करण्याची

 नागपूर -हैद्राबाद वंदे भारत एक्सप्रेस सुरू करण्याची

वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची रेल्वेमंत्र्यांना पत्राद्वारे मागणी.

            मुंबई, दि. ७ : विदर्भातील चारही जिल्ह्यांचा हैद्राबादशी जवळचा व्यापारी संबंध असल्याने नागपूर - हैद्राबाद वंदे भारत एक्सप्रेस लवकर सुरू करावी अशी मागणी वने आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री तसेच चंद्रपूर आणि गोंदियाचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी रेल्वे मंत्री अश्विनीकुमार वैष्णव यांना पत्र लिहून केली आहे.

            नागपूर हे मध्य भारतातील मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि छत्तीसगड या राज्यांना जवळचे सगळ्यात मोठे शहर आहे. तसेच ते एक औद्योगिक शहर आहे. तर हैद्राबाद हे दक्षिणेकडील सर्वात मोठे पर्यटन केंद्र आणि औद्योगिक शहर आहे. नागपूर ते हैद्राबाद जोडणाऱ्या सध्या २२ रेल्वे गाड्या असल्या तरी ५७५ किलोमिटरचे हे अंतर पार करणारी वेगवान गाडी असणे आवश्यक आहे. नागपूर सोबतच भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर या जिल्ह्यांनाही या वंदे भारत एक्सप्रेसचा फायदा होईल. या भागात येणारे पर्यटक, व्यापारी आणि उद्योजक यांच्या सोयी करिता नागपूर- हैद्राबाद जोडणारी वंदे भारत एक्सप्रेस तातडीने सुरू करण्याची आवश्यकता असल्याचे वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.

००००

 

Cancer regarding

 

पेण अर्बन बैंक की वित्तीय गड़बड़ी के कारण जमाकर्ताओं को आर्थिक नुकसान

 पेण अर्बन बैंक की वित्तीय गड़बड़ी के कारण जमाकर्ताओं को आर्थिक नुकसान

जमाकर्ताओं की गाढ़ी कमाई लौटाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए

-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 7 : पेण अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक में वित्तीय गड़बड़ी के कारण गरीब खाताधारकों का भारी नुकसान हुआ है, किसी भी परिस्थिति में गरीबों के पैसे वापस मिल सकें, इसके लिए सभी सरकारी एजेंसियों को एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। जप्त की गयी संपत्ति का नीलाम करके रुपये वसूल करने के निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज दिये।

            पेण अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ता और खाताधारक संघर्ष समित की माँगों के बारे में चर्चा करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री शिंदे की अध्यक्षता में आज बैठक हुई। सह्याद्रि अतिथिगृह में आयोजित इस बैठक में बंदरगाह एवं खनन मंत्री दादाजी भुसे, विधायक महेंद्र थोरवे, राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितिन करीर, सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव अनूप कुमार, सहकारिता आयुक्त अनिल कवडे, रायगढ़ के जिलाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर, रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, विभागीय सहनिबंधक आप्पाराव घोलकर सहित राजस्व, पुलिस, सहकारिता और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी उपस्थित थे।

            बैंक के अध्यक्ष और निदेशक मंडल की वित्तीय गड़बड़ी के कारण जमाकर्ताओं की जमा राशि की अवधि समाप्त होने के बाद भी वापस मिलने की संभावना नहीं थी, इसलिए इस जमा राशि से ली गयी 39 संपत्तियों को गृह विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया है। इन संपत्तियों को महाराष्ट्र जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम ( महाराष्ट्र डिपॉजिटर्स प्रोटेक्शन एक्ट) के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया है। जमाकर्ताओं के पैसे से खरीदी गयी जगहों को सिडको द्वारा खरीदने और जमाकर्ताओं के पैसे वापस करने का विकल्प मौजूद है, इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने इस अवसर पर इन जगहों का मूल्यांकन करने के निर्देश सिडको को दिये। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिये कि जमाकर्ताओं का 611 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है और यह सब गरीबों का पैसा है, जो उन्हें मिलना ही चाहिए, इसके लिए जब्त की गयी संपत्तियों की नीलामी कर वसूली की जाए और यह पैसा वापस किया जाए। सिडको के प्रबंध निदेशक डॉ. संजय मुखर्जी को मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने फोन द्वारा इन जब्त संपत्तियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया।

            बैंक वित्तीय गड़बड़ी में वसूली के लिए मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष कार्रवाई समिति ने केवल 29.10 करोड़ रुपये की वसूली की है। इस वसूली में तेजी लाने के लिए विभागीय संयुक्त पंजीयक (निबंधक) जिले के अन्य पंजीयकों का सहयोग लें, जिलाधिकारी, पुलिस एवं सहकारिता अधिकारी समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर जब्त की गई 121 संपत्तियों की नीलामी कर वसूली के काम में तेजी लाएँ, ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने इस अवसर पर दिये।

            हमारी भूमिका है कि गरीब जमाकर्ताओं को उनके श्रम का पैसा मिले, उसके लिए सभी आवश्यक कार्य करें, प्रशासक अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएं और गरीबों के ये पैसे लौटाने की प्रक्रिया पूरी करें, मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे ने ऐसा आवाहन किया।

            इस अवसर पर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रवर्तन निदेशालय ने एक टिप्पणी दर्ज की है कि जब्त संपत्तियों के 7/12 दस्तावेज की संपत्ति को दूसरे किसी के हक में बेचा और स्थानांतरित नहीं किया जा सके, जिसके कारण संपत्तियों की बिक्री में अड़चन आयेगी, इसलिए इस टिप्पणी को वापस लेने के लिए पूरा सहयोग किया जायेगा।

विकेंद्रीकरणावर भर देत तालुकास्तरीय गावांच्या विकासावर भर.

 विकेंद्रीकरणावर भर देत तालुकास्तरीय गावांच्या विकासावर भर.

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

'सिटीझनविल' पुस्तकाचे प्रकाशन.

            मुंबई दि ७ :- शहरी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मुबलक निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असून 'ट्रान्स हार्बर' सारख्या प्रकल्पांमुळे तिसरी मुंबई वेगाने साकारली जात आहे. यापुढील काळात 'इज ऑफ लिव्हिंग' महत्त्वाचे ठरणार असल्याने योग्यवेळी विकेंद्रीकरणावर भर देऊन आता तालुकास्तरीय गावांचा विकास करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे 'सिटीझनविल' या पुस्तकाचे प्रकाशन उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्याचे गव्हर्नर गॅविन न्यूसम यांच्या इंग्रजीतील पुस्तकाचा लेखक श्री.सत्यजीत तांबे यांनी मराठीत अनुवाद केला आहे.

            यावेळी आमदार बाळासाहेब थोरात, आमदार प्रवीण दरेकर, ॲड. आमदार यशोमती ठाकूर, आमदार अमरिश पटेल, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष चौहान, गौर गोपाल दास, क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे, अमेय प्रकाशनचे उल्हास लाटकर हे उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, लोकांना काय हवे आहे याची गाथाच 'सिटीझनविल' या पुस्तकाद्वारे उलगडण्यात आली आहे. आज आपण डिजिटल क्रांतीच्या युगात आहोत. बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे विविध क्षेत्रात मोठे बदल घडत आहेत. लोककल्याणासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर अधिकाधिक वाढवण्याची आवश्यकता असून या तंत्रज्ञानाचा उपयोग शहरे अधिक विकसित करण्यासाठी केला पाहिजे. 'स्पीड ऑफ डेटा' आणि 'स्पीड ऑफ ट्रॅव्हल' यामुळेच यापुढील काळात अधिक वेगाने प्रगती करता येणे शक्य होणार असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            गतिशक्ती योजनेत विविध विभागांचा डाटा विविध स्तरावर एकत्रित करण्यात येत आहे. यामुळे अधिक चांगले नियोजन करता येणार असून हे नियोजन अधिक वेगानेही करता येईल, असेही श्री फडणवीस यांनी सांगितले.

शहरीकरणाचे योग्य व्यवस्थापन आवश्यक

            शहरीकरणासंदर्भात श्री फडणवीस म्हणाले, जगाच्या आजपर्यंतच्या विकासात शहरीकरण व स्थलांतरे ही अटळ बाब ठरली, मात्र ज्या देशांनी याचे योग्य व्यवस्थापन केले त्यांनी प्रगती केल्याचे आपण पाहतो.

            साठ टक्के सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) शहरांमधून निर्माण होतो, त्यामुळे शहरे बकाल होणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे. शेतीला सेवा क्षेत्राशी जोडण्याची आवश्यकता आहे.

            राजकारण व समाजकारण क्षेत्रातील सर्वानीच स्वतःला अद्ययावत ठेवले पाहिजे. विविध विषयांचा खोलवर अभ्यास केला पाहिजे. लोकांना आपली मते मांडण्यासाठी 'आपले सरकार' हा प्लॅटफॉर्म तयार केला, याला मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचेही श्री फडणवीस यांनी सांगितले.

            आमदार बाळासाहेब थोरात म्हणाले, शहर विकासाच्या संदर्भात 'सिटीझनविल' हे पुस्तक मार्गदर्शक आहे. शहरे आता मोठ्या प्रमाणावर बदलत असून यातील जटील समस्या नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून सोडविण्यावर भर दिला पाहिजे. समस्यांवर मात करण्यासाठी नागरिकांच्या सक्रिय सहभागाची आवश्यकता असल्याचे श्री थोरात यांनी सांगितले.

            नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आशीष चौहान म्हणाले, तंत्रज्ञानामुळे आज सर्वच क्षेत्रात आमुलाग्र बदल होत असून देशवासीयांनी या बदलांना सामोरे जाण्याची आपली क्षमता सिद्ध केली आहे.

            गौर गोपाल दास म्हणाले, नवी संकल्पना आत्मसात करण्यासाठी आपण नेहमी मोकळ्या मनाने आणि विनम्रतेने सज्ज असले पाहिजे. सारग्राही वृत्ती जोपासणे आवश्यक असून व्यक्तिविकासातूनच समाज विकासाची वाटचाल होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            लेखक सत्यजित तांबे म्हणाले, 'सिटीझनविल' हे पुस्तक वाचल्यानंतर यातील संकल्पना आपल्या देशात आणि राज्यात कशा राबवता येतील याची इच्छा निर्माण झाली. शहरांचा विकास या संकल्पनेत आता अनेक पैलू समाविष्ट झाले आहेत. लोकसहभागातूनच यापुढील काळात विविध आव्हाने पेलता येणे शक्य होणार असल्याचे श्री तांबे यांनी सांगितले.

            क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे म्हणाले, क्रिकेटसह विविध क्रीडा प्रकारात आता चांगल्या सुविधा उपलब्ध होत आहेत. प्रत्येक नागरिकांने आपल्या क्षेत्रात उत्कृष्ट योगदान द्यावे, असे आवाहन श्री रहाणे यांनी केले.

            सूत्रसंचालन मिलिंद कुलकर्णी यांनी केले तर आभार प्रदर्शन उत्कर्षा रुपवते यांनी केले.

----------0000-------

 

पाणलोट विकासाची अधिकाधिक कामे हाती घ्यावी - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मृद व जलसंधारण विभागाच्या बळकटीकरणासाठी सर्वतोपरी पाठबळ मुंबई, दि. ७ :- ' मृद व जलसंधारण विभागाने पाणलोट विकासाची अधिकाधिक कामे हाती घेऊन स्थानिक सिंचन क्षमता वाढेल यासाठी प्रयत्न करावेत. यासाठी विभागाचे बळकटीकरण आणि आर्थिक तरतूद यासाठी सर्वतोपरी पाठबळ दिले जाईल,' असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले. जलयुक्त शिवार अभियानाला पुन्हा गतीमान करण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. नाले- ओढ्यातील गाळ काढण्याच्या कामांना प्राधान्य देण्याची सूचनाही त्यांनी केली. मृद व जलसंधारण विभागाची आढावा बैठक मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, या बैठकीत ते बोलत होते. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथील बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, जलसंधारण महामंडळाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, मृद व जलसंधारण विभाग शेतकऱ्यांशी निगडित असा आहे. पाण्याची उपलब्धता, नियोजन आणि सिंचन सुविधा हा मोठा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्यामुळे पाणलोट विकासाची अधिकाधिक कामे हाती घेण्यात यावीत. यातून स्थानिक रित्या खात्रीशीर अशी आणि मोठ्या क्षेत्रासाठी सिंचन क्षमता निर्माण होते. जलयुक्त शिवार अभियानातूनही मोठा फायदा झाल्याचे आढळून आले आहे. या अभियानाला गती देण्याचे नियोजन करता येईल. विभागाने उपलब्ध आर्थिक तरतूद वेळेत आणि दर्जेदार कामांसाठी खर्च होईल यासाठी नियोजन करावे, त्यासाठी आपल्या क्षेत्रीय यंत्रणा, अभियंते आदींशी समन्वय साधण्यात यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यावेळी विभागाकडून सादर करण्यात प्रस्तावांना जलदगतीने प्रशासकीय मान्यता प्रदान व्हाव्यात, विभागाच्या बळकटीकरणासाठी रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया गतीमान करणे आदी बाबींवरही चर्चा झाली. जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून राज्यात आतापर्यंत सुमारे १ लाख ३ हजार ८३४ संरचनाच्या योजनांमुळे अप्रत्यक्षरीत्या सुमारे १७ लाख २४ हजार ९३३ हेक्टर सिंचन क्षमता स्थापित झाल्याची माहितीही बैठकीत सादरीकरणाद्वारे देण्यात आली. महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाच्या योजना आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना यांच्याविषयी माहिती देण्यात आली. 0000

 पाणलोट विकासाची अधिकाधिक कामे हाती घ्यावी.

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मृद व जलसंधारण विभागाच्या बळकटीकरणासाठी सर्वतोपरी पाठबळ

            मुंबई, दि. ७ :- ' मृद व जलसंधारण विभागाने पाणलोट विकासाची अधिकाधिक कामे हाती घेऊन स्थानिक सिंचन क्षमता वाढेल यासाठी प्रयत्न करावेत. यासाठी विभागाचे बळकटीकरण आणि आर्थिक तरतूद यासाठी सर्वतोपरी पाठबळ दिले जाईल,' असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.

जलयुक्त शिवार अभियानाला पुन्हा गतीमान करण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. नाले- ओढ्यातील गाळ काढण्याच्या कामांना प्राधान्य देण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

मृद व जलसंधारण विभागाची आढावा बैठक मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, या बैठकीत ते बोलत होते.

            सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथील बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, जलसंधारण महामंडळाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, मृद व जलसंधारण विभाग शेतकऱ्यांशी निगडित असा आहे. पाण्याची उपलब्धता, नियोजन आणि सिंचन सुविधा हा मोठा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्यामुळे पाणलोट विकासाची अधिकाधिक कामे हाती घेण्यात यावीत. यातून स्थानिक रित्या खात्रीशीर अशी आणि मोठ्या क्षेत्रासाठी सिंचन क्षमता निर्माण होते. जलयुक्त शिवार अभियानातूनही मोठा फायदा झाल्याचे आढळून आले आहे. या अभियानाला गती देण्याचे नियोजन करता येईल. विभागाने उपलब्ध आर्थिक तरतूद वेळेत आणि दर्जेदार कामांसाठी खर्च होईल यासाठी नियोजन करावे, त्यासाठी आपल्या क्षेत्रीय यंत्रणा, अभियंते आदींशी समन्वय साधण्यात यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            यावेळी विभागाकडून सादर करण्यात प्रस्तावांना जलदगतीने प्रशासकीय मान्यता प्रदान व्हाव्यात, विभागाच्या बळकटीकरणासाठी रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया गतीमान करणे आदी बाबींवरही चर्चा झाली.

जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून राज्यात आतापर्यंत सुमारे १ लाख ३ हजार ८३४ संरचनाच्या योजनांमुळे अप्रत्यक्षरीत्या सुमारे १७ लाख २४ हजार ९३३ हेक्टर सिंचन क्षमता स्थापित झाल्याची माहितीही बैठकीत सादरीकरणाद्वारे देण्यात आली. महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाच्या योजना आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना यांच्याविषयी माहिती देण्यात आली.

0000

परवडणारी घरे बांधण्यासाठी ‘महाप्रित

 परवडणारी घरे बांधण्यासाठी ‘महाप्रित’ आणि

यवतमाळ नगरपरिषदेमध्ये सामंजस्य करार

            मुंबई, दि. 7 : महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) व यवतमाळ नगरपरिषदेमध्ये परवडणारी घरे बांधण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत नुकताच सामंजस्य करार झाला. याप्रसंगी महाप्रितचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी (भा.प्र.से.), संचालक (संचल

नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांनी प्रस्ताव सादर करावेत

 नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी

स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांनी प्रस्ताव सादर करावेत

-उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

            मुंबई, दि. 7 : स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांनी काळाच्या गरजेनुसार अभियांत्रिकी, कृषी आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या समावेशासह विषयांची मांडणी करून, नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रमक्रम सुरू करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करावा. वैद्यकीय क्षेत्राचा विस्तार करणे महत्वाचे असून, संबंधित अभ्यासक्रमांच्या मान्यतेसाठी स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांच्या कायद्यातील तरतुदीत सुधारणा करण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक विचार करेल असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

            स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांच्या कायद्यातील तरतुदी बदलाबाबत, अग्रगण्य शैक्षणिक आणि संशोधन संघटनेच्या समस्यांबाबत मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी मंत्री श्री.पाटील बोलत होते. या बैठकीत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, तंत्र शिक्षण संचालक अभय वाघ, अग्रगण्य शैक्षणिक आणि संशोधन संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, कोरोना काळानंतर वैद्यकीय क्षेत्र अधिक विस्तारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. लोकसंख्येनुसार वैद्यकीय यंत्रणा असणे गरजेचे असून, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश असलेल्या नवीन शिक्षणक्रमासह नवीन शाखा सुरू करण्याचा प्रस्ताव संघटनेने सादर करावा. या प्रस्तावाबाबत उच्चस्तरीय बैठकीत शासनस्तरावर सकारात्मक विचार करण्यात येईल. याचबरोबर कृषी व अभियांत्रिकी या क्षेत्रातही नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांच्या कायद्यातील तरतुदीत योग्य तो बदल करण्याचा विचार करण्यात येईल असेही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

            अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापिठांच्या कायद्यातील तरतुदीत योग्य तो बदल करण्याचा विचार करण्यात येईल, असेही श्री.पाटील यांनी सांगितले.

००००