पेण अर्बन बैंक की वित्तीय गड़बड़ी के कारण जमाकर्ताओं को आर्थिक नुकसान
जमाकर्ताओं की गाढ़ी कमाई लौटाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए
-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई, दि. 7 : पेण अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक में वित्तीय गड़बड़ी के कारण गरीब खाताधारकों का भारी नुकसान हुआ है, किसी भी परिस्थिति में गरीबों के पैसे वापस मिल सकें, इसके लिए सभी सरकारी एजेंसियों को एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। जप्त की गयी संपत्ति का नीलाम करके रुपये वसूल करने के निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज दिये।
पेण अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ता और खाताधारक संघर्ष समित की माँगों के बारे में चर्चा करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री शिंदे की अध्यक्षता में आज बैठक हुई। सह्याद्रि अतिथिगृह में आयोजित इस बैठक में बंदरगाह एवं खनन मंत्री दादाजी भुसे, विधायक महेंद्र थोरवे, राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितिन करीर, सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव अनूप कुमार, सहकारिता आयुक्त अनिल कवडे, रायगढ़ के जिलाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर, रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, विभागीय सहनिबंधक आप्पाराव घोलकर सहित राजस्व, पुलिस, सहकारिता और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी उपस्थित थे।
बैंक के अध्यक्ष और निदेशक मंडल की वित्तीय गड़बड़ी के कारण जमाकर्ताओं की जमा राशि की अवधि समाप्त होने के बाद भी वापस मिलने की संभावना नहीं थी, इसलिए इस जमा राशि से ली गयी 39 संपत्तियों को गृह विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया है। इन संपत्तियों को महाराष्ट्र जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम ( महाराष्ट्र डिपॉजिटर्स प्रोटेक्शन एक्ट) के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया है। जमाकर्ताओं के पैसे से खरीदी गयी जगहों को सिडको द्वारा खरीदने और जमाकर्ताओं के पैसे वापस करने का विकल्प मौजूद है, इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने इस अवसर पर इन जगहों का मूल्यांकन करने के निर्देश सिडको को दिये। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिये कि जमाकर्ताओं का 611 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है और यह सब गरीबों का पैसा है, जो उन्हें मिलना ही चाहिए, इसके लिए जब्त की गयी संपत्तियों की नीलामी कर वसूली की जाए और यह पैसा वापस किया जाए। सिडको के प्रबंध निदेशक डॉ. संजय मुखर्जी को मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने फोन द्वारा इन जब्त संपत्तियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया।
बैंक वित्तीय गड़बड़ी में वसूली के लिए मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष कार्रवाई समिति ने केवल 29.10 करोड़ रुपये की वसूली की है। इस वसूली में तेजी लाने के लिए विभागीय संयुक्त पंजीयक (निबंधक) जिले के अन्य पंजीयकों का सहयोग लें, जिलाधिकारी, पुलिस एवं सहकारिता अधिकारी समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर जब्त की गई 121 संपत्तियों की नीलामी कर वसूली के काम में तेजी लाएँ, ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने इस अवसर पर दिये।
हमारी भूमिका है कि गरीब जमाकर्ताओं को उनके श्रम का पैसा मिले, उसके लिए सभी आवश्यक कार्य करें, प्रशासक अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएं और गरीबों के ये पैसे लौटाने की प्रक्रिया पूरी करें, मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे ने ऐसा आवाहन किया।
इस अवसर पर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रवर्तन निदेशालय ने एक टिप्पणी दर्ज की है कि जब्त संपत्तियों के 7/12 दस्तावेज की संपत्ति को दूसरे किसी के हक में बेचा और स्थानांतरित नहीं किया जा सके, जिसके कारण संपत्तियों की बिक्री में अड़चन आयेगी, इसलिए इस टिप्पणी को वापस लेने के लिए पूरा सहयोग किया जायेगा।
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