खनिकर्म संशोधन संस्था’

 महाराष्ट्रात खनिकर्म क्षेत्राला मोठा वावराज्यात ‘खनिकर्म संशोधन संस्था’ सुरू करावी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

खनिकर्म क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांची परिषद.

            मुंबई, दि. 1 : महाराष्ट्रात खनिकर्म क्षेत्राला मोठा वाव असून गडचिरोली सारख्या दुर्गम भागात देशातील सर्वांत मोठा स्टील प्लांट सुरू करू शकतो, असा विश्वास व्यक्त करतानाच राज्यात खनिकर्म संशोधन संस्था सुरू करून या व्यवसायातील अडचणी दूर करून राज्याच्या महसुलासह रोजगारात वाढ झाली पाहिजे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज झालेल्या कोळसा आणि खनिकर्म गुंतवणूकदारांच्या राष्ट्रीय परिषदेत सांगितले.

            ताज हॉटेलमध्ये वाणिज्यिक कोळशाच्या खाणींचा लिलाव व खाण क्षेत्रातील संधी या विषयावरील गुंतवणूकदारांची परिषद झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. केंद्रीय खनिकर्म मंत्री प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय रेल्वे आणि कोळसा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, राज्याचे खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, केंद्रीय खनिकर्म मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज, केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाचे सचिव अमृत लाल मीना आदी मान्यवर उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, वीज निर्मितीत कोळशाचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. राज्यात वाढते औद्योगिकीकरण लक्षात घेऊन त्यांना सतत वीजपुरवठ्यासाठी कोळशाची उपलब्धता शाश्वत असावी, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

            नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या बाबतीत महाराष्ट्र अतिशय समृद्ध असून राज्याच्या सकल उत्पन्नात मोलाची भर घालण्याची क्षमता या क्षेत्रात आहे. भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक साधन संपत्ती दडलेली असून तिचा खाण उद्योगात वापर होणे गरजेचे आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासोबतच गरजेनुसार या खाणींचा वाणिज्यिक वापर व्हायला हवा या केंद्र शासनाच्या धोरणाला सहकार्य करून राज्यातील खनिकर्मात वाढ व्हावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            कोळसा खाणींच्या विकासासाठी केंद्र सरकार ज्या बाबींची पूर्तता करण्यास सुचवेल त्या बाबी पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असून गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड येथे सुरू करण्यात आलेल्या लोहखनिज खाणीमुळे स्थानिक नागरिकांचे जीवनमान बदलले आहे. या प्रकल्पाला मोठा लोहखनिज प्रकल्प म्हणून नावारूपाला आणण्याची संधी दडलेली आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रातील १३ कोळसा खाणींचा लिलाव - केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी

            केंद्रीय मंत्री श्री. जोशी यावेळी म्हणाले, देशात खनीकर्म व्यवसायाला चालना देण्याचे काम सुरू असून कोळशाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होतानाच पर्यावरण रक्षणासाठी आपला देश वाटचाल करीत आहे. महाराष्ट्रात सध्या १३ कोळसा खाणींचा लिलाव करीत असल्याचे सांगत २०४० मध्ये वीजेची मागणी दुप्पट होईल त्यावेळेस अखंडीत वीज पुरवठ्यासाठी कोळसा आवश्यक असून त्यादृष्टीने पावले उचलली जात आहेत. वीजनिर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांनी २० दिवस पुरेल एवढा कोळसा राखीव ठेवावा. कोळसा खाणींच्या मंजुरी प्रक्रियेत सुलभता आणली जात आहे. त्याचबरोबर सिंगल विंडो व्यवस्था देखील निर्माण करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

            देशात वाढणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीमुळे औद्योगिकरणात वाढ आहे, त्यामुळे वीज सुरक्षेला अधिक प्राधान्य देण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात खनिकर्म व्यवसायाला मोठी संधी असून, लोह आणि बॉक्साईटसह अन्य धातूंच्या खाणींचे प्रमाण भरपूर आहे. त्यामुळे राज्याच्या महसुल वाढीसाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो, असेही केंद्रिय मंत्री श्री. जोशी यांनी सांगितले.

भारतात २०३० पर्यंत दीड दशलक्ष टन कोळसा उत्पादन - राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे

            देशात कोळसा खाणींचा लिलाव करतानाच छोट्या उद्योगांना देखील कोळसा पुरवठा करण्यासाठीचे प्रयत्न असल्याचे राज्यमंत्री श्री. दानवे यांनी सांगितले. भारतात २०३० पर्यंत दीड दशलक्ष टन कोळसा उत्पादन होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

खनिकर्म व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील - मंत्री दादाजी भुसे

            देशाच्या आर्थिक राजधानीत कोळसा खाण व्यावसायिकांसाठी राष्ट्रीय परिसंवाद आयोजित केल्याबद्दल राज्याचे खनीकर्म मंत्री श्री. भुसे यांनी केंद्रीय मंत्र्यांचे आभार मानले. राज्यात ॲल्युमिनिअम प्रकल्पांसाठी कोळसा उलपब्ध करून दिल्यास रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. खनिकर्म व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाकडून संपूर्णपणे पाठबळ मिळेल, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली. यावेळी केंद्रीय सचिव श्री. भारद्वाज, मीना आणि नागराजू यांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी राज्याच्या उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव 

जिंदगी गुलजार हैं

 

भवतालनदीपात्रात दडलेली ७०,००० वर्षांपूर्वीची कहाणी !

 

भवताल नदीपात्रात दडलेली ७०,००० वर्षांपूर्वीची कहाणी !

 नदीपात्रात दडलेली ७०,००० वर्षांपूर्वीची कहाणी !

प्रत्येक नदी आपल्या पात्रात कोणता ना कोणता इतिहास घेऊन वाहत असते. ती ज्या भागातून वाहते त्या भागाचा, भूमीचा तो इतिहास असतो. पण अशीही एक नदी आहे, जी आपल्या पात्रात दूरवरच्या देशातील भूवैज्ञानिक घटनेचा इतिहास बाळगून आहे. नदी अगदीच छोटीशी आहे, वर्षाचा बराचसा काळ ती कोरडीच असते.

कऱ्हा हे त्या नदीचे नाव. आणि ठिकाण आहे बारामतीजवळील मोरगाव. तिथे नदीपात्रात व्यवस्थित शोध घेतला तर कदाचित अर्ध्या फुटाच्या जाडीचा थर सापडेल. तो आहे राखेचा. साध्यासुध्या नव्हे, तर ज्वालामुखीतून बाहेर पडलेल्या राखेचा. या राखेची गोष्ट भलतीच रंजक आहे. ही राख तिथं कुठून आली, कशी आली ही कहाणी तर त्याहून रोमांचक आहे. कारण ही गोष्ट आहे तब्बल ७० हजार वर्षांपूर्वीची!

ही कहाणी आणि इथल्या मातीत दडलेल्या इतर भन्नाट गोष्टी समजून घेण्यासाठी ‘भवताल’ प्रस्तुत,

वंडर्स ऑफ जिऑलॉजी !

- अनोखा महाराष्ट्र एक्सप्लोर करणारी फिल्ड टूर

माहिती व नावनोंदणीसाठी:

https://bhavatal.com/EcoTours/Geology

संपर्कासाठी :

९५४५३५०८६२ / bhavatal@gmail.com

विशेष आकर्षण:

• ६.५० कोटी वर्षे जुना खडक, त्यातील पुराव्यांची ओळख

• लाव्हारसामुळे तयार झालेल्या नैसर्गिक बोगद्यात प्रवेश

• सत्तर हजार वर्षांपूर्वीच्या ज्वालामुखीच्या राखेचा शोध

• आशियातील सर्वांत मोठ्या रांजणखळग्यांचा अनुभव

• इतिहास घडवणाऱ्या दगडी भिंतीची (डाईक) ओळख

• प्राचीन हवामानबदलाची कहाणी सांगणाऱ्या दगडाचा शोध

• ठिबकणाऱ्या पाण्याने घडवलेल्या लवणस्तंभांची गोष्ट

• नदीकाठी आदिमानवाच्या दगडी हत्यारांच्या खाणाखुणा

• प्राचीन हिमयुगाच्या नदीपात्रातील पुराव्यांची हाताळणी

• आणि खडकात दडलेल्या बऱ्याच रहस्यमय गोष्टी...

(महाराष्ट्र एक्सप्लोर करणारा ‘भवताल’चा उपक्रम...)

भवताल

(हवा, पाणी, पर्यावरणाचा आरसा)

९५४५३५०८६२ / bhavatal@gmail.com

Bhavatal

(A platform dedicated to issues in water, environment and sustainability)

9545350862 / bhavatal@gmail.com

मुख्यमंत्र्यांचे बदलते ठाण­­’’

 मुख्यमंत्र्यांचे बदलते ठाण­­’’ अभियानाचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते शुभारंभ

माझे ठाणे ही भावना लक्षात ठेवून

स्वच्छ, सुंदर ठाण्यासाठी सर्वांनी काम करावे

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            ठाणे दि.03 (जिमाका) :  ठाण्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करणार असून स्वच्छ आणि सुंदर ठाणे साकाराण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांनी “माझे ठाणे” ही भावना मनात ठेवून ठाण्याच्या विकासासाठी उत्कृष्ट दर्जाचे काम करावे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली.

            ठाणे महानगरपालिकेच्या विविध उपक्रमांचा आढावा घेण्यासाठी ठाणे महानगरपालिकेच्या नरेंद्र बल्लाळ सभागृहात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न झाली.  यावेळी आमदार प्रताप सरनाईक, माजी आमदार रविंद्र फाटक, माजी महापौर नरेश म्हस्के, माजी महापौर मिनाक्षी शिंदे, ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त अभिजित बांगर आदि मान्यवर उपस्थित होते. 

बैठकीच्या प्रारंभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळयाला पुष्पहार अर्पण करुन दिपप्रज्वलन करण्यात आले. तसेच ठाणे महानगरपालिकेचा विशेष उपक्रम “मुख्यमंत्र्यांचे बदलते ठाणे” या अभियानाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते करण्यात आला.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की,  हा दिवस माझ्यासाठी महत्त्वाचा व आनंदाचा दिवस आहे. विकासाचा शुभारंभ हा मुख्यमंत्री म्हणून आनंदाचा दिवस आहे. मला मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवर बसण्याची व राज्याची सेवा करण्याची संधी ठाणेकरांनीच दिली आहे.  ठाणेकरांनी ठाण्याच्या विकासात पुढे येऊन योगदान देणे आवश्यक आहे.  ठाणेकर सुज्ञ आहेत. या ठाण्यावर बाळासाहेबांनी विशेष प्रेम केले आहे. बाळासाहेबांच्या काळातील दादोजी कोंडदेव स्टेडियम कात टाकतेय. या स्टेडियमच्या नुतनीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे.  वाड्यापाड्याचे टुमदार जुने ठाणे विकसित होत आहे. ठाण्यात भविष्याच्या दृष्टीने नवनवीन बदल होत आहेत. यामुळे ठाणेकरांना आधुनिक सेवासुविधा मिळत आहेत.  ठाण्याचा सर्वांगिण विकास साधण्यासाठी  नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे.

            मुंबईच्या जडणघडणीतसुद्धा ठाण्याचे वेगळे योगदान आहे. कोवीड काळात ठाण्यातील डॉक्टर, नर्स हे मुंबईत सेवा देत होते. राज्याचे, देशाचे वैभव असलेल्या मुंबईला साथ देणारे ठाणे हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व्हावे, यासाठी सर्वांना प्रयत्न करायचे आहेत. हे शहर स्वच्छ, सुंदर, निरोगी, हिरवेगार असले पाहिजे. हे शहर आणखी हिरेवगार करण्यासाठी काय केले पाहिजे यावर विचार व्हावा.  सार्वजनिक जागा, मंडई, मच्छी मार्केट,  बागा हे कायमस्वरुपी स्वच्छ करुन त्यांचे सुशोभीकरण करावे. हे काम  युद्ध पातळीवर करायचे आहे. शहरातील रस्ते, उड्डाणपूल हे यांत्रिकीकरणाद्वारे स्वच्छ झाले पाहिजे. शहराचे प्रवेशव्दार, भितीचित्रे, रस्ते दूभाजकांची रंगरंगोटीचे काम सुरु आहे. चांगल्या रस्त्यांवर लेन मार्किंग, उड्डाणपूलाचे सौंदर्यीकरण व्हायला हवे. लोकांना त्याचा आनंद घेता आला पाहिजे. यावर महापालिका काम करत आहे. पुढील चार महिन्यात शंभर टक्के रस्ते सिमेंट कॉक्रिटचे होतील. एकूण 142 किमीचे रस्त्यांचा काम सहा महिन्यात करावे.  सेवा रस्ते वापरात आणून मुख्य रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

         ठाणे शहराच्या स्वच्छते सोबत, ही स्वच्छता करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपुलकीची भावना व्यक्ती केली. ते म्हणाले की, शहराच्या स्वच्छतेतील महत्त्वाचे योगदान असलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या  समस्या सोडविण्याबरोबर त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाची मोफत आरोग्य तपासणी महापालिकेमार्फत करण्याच्या सूचना महापालिकेला दिल्या आहेत. 

जनतेचा निधी जनतेसाठी आवश्यक असणाऱ्या सेवा सुविधापुरवण्यासाठी वापरण्यात यावा.  ठाणे शहराच्या विकासासाठी 605 कोटींचा निधी दिला आहे. राज्य सरकार व महापालिका निधी देईल. मात्र अधिकाऱ्यांनी दर्जात्मक कामे करावे. यामध्ये कुठलेही कसूर करू नये विकास कामांना गती देण्याची क्षमता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हातात आहे.  अधिकाऱ्यांनी त्या क्षमतेचा वापर करुन विकास कामांना गती द्यावी, अशी अपेक्षाही यावेळी मुख्यमंत्री महोदयांनी व्यक्त केली.  

नव नियुक्त आयुक्तांचे विशेष कौतुक

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे महानगरपालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांच्या कामाबद्दल विशेष कौतुक केले.  श्री. शिंदे म्हणाले की आयुक्त बांगर यांचे नवी मुंबईतील काम प्रशंसनीय आहे. ज्याप्रमाणे त्यांनी नवी मुंबई शहराला स्वच्छ आणि सुंदर शहर ही ओळख निर्माण करुन दिली.  हीच अपेक्षा ठाण्याबद्दल आहे.  बांगर यांच्या कार्यकाळात ठाणे शहराचाही कायापालट होईल आणि एक स्वच्छ व सुंदर ठाणे पहायला मिळेल. 

            यावेळी श्री बांगर यांनी मुख्यमंत्र्यांचे बदलते ठाणे अभियान आणि महापालिकेच्या वतीने सुरू असलेल्या विविध विकास कामांची माहिती दिली. मुख्यमंत्री महोदयांच्या संकल्पना व ध्येयानुसार विकास कामे सुरू आहेत. ठाणे सुंदर व स्वच्छ दिसावे, वाहतूक

ताट, कप, प्लेट्स, काटे, चमचे यांच्या उत्पादन व वापरास परवानगी

 विघटनशील पदार्थांपासून बनविण्यात येणाऱ्या एकल वापरस्ट्रॉ, ताट, कप, प्लेट्स, काटे, चमचे यांच्या उत्पादन व वापरास परवानगी

- सचिव प्रविण दराडे

            मुंबई, दि. 2 : महाराष्ट्र शासनाच्या प्लास्टिक बंदी धोरणाच्या अधिसूचनेमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, नव्या निर्णयामुळे विघटनशील (कंपोस्टेबल) पदार्थापासून बनविण्यात आलेले आणि एकदाच वापर होणाऱ्या स्ट्रॉ, ताट, कप, प्लेटस, ग्लासेस, काटे, चमचे, भांडे, वाडगा, कन्टेनर आदी वस्तूंच्या उत्पादनास अनुमती देण्यात आली आहे. अशी माहिती, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग सचिव प्रविण दराडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

       शासनाच्या प्लास्टिक बंदी धोरणाच्या अधिसूचनेमध्ये सुधारणेबाबत माहिती देण्यासाठी मंत्रालय वार्ताहर संघात पर्यावरण विभागाचे संचालक अभय पिंपरकर, उपसचिव, चंद्रकांत विभुते, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी नंदकुमार गुरव यावेळी उपस्थित होते.

        सचिव श्री. दराडे म्हणाले की, प्लास्टिक आणि थर्माकोल उत्पादन बंदीबाबत पर्यावरण विभागाच्या शक्तीप्रदत्त समितीची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार, सहकार मंत्री अतुल सावे, कामगार मंत्री सुरेश खाडे, पर्यावरण विभागाचे सचिव प्रविण दराडे आणि शक्तीपदत्त समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

            या बैठकीत विघटनशील (कंपोस्टेबल) पदार्थांपासून बनविलेल्या एकल वस्तूंना वापराची अनुमती देण्यात आलेली आहे. मात्र, सदरहू वस्तु कंपोस्टेबल पदार्थांपासून बनविलेल्या असल्याबाबत सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनिअरींग अँड टेक्नॉलॉजी (CIPET) तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रमाणित करुन घेणे बंधनकारक राहणार आहे. राज्यातील उद्योगधंद्यांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळावी आणि प्लास्टिकला पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध असल्यामुळे तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणामध्ये सुसंगती राहण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाच्या प्लास्टिक बंदी धोरणाच्या अधिसूचनेमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला असेही श्री. दराडे म्हणाले.

         सचिव श्री. दराडे म्हणाले की, या संदर्भातील तज्ज्ञांच्या समितीने बैठक घेवून अभ्यास करून बदला बाबत शक्तीप्रदत्त समितीला शिफारस केली होती. त्यानुसार झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र प्लास्टिक व थर्मोकोल अधिसुचनेमध्ये सुधारणा करण्याकरिता उद्योग-व्यावसायिक, उद्योजक संघटना व काही नागरिकांमार्फत शासनाकडे निवेदने प्राप्त झाली होती. विघटनशील पदार्थापासून तयार करण्यात येणाऱ्या एकल वापर वस्तूंच्या उत्पादनासाठी अनुमती देण्याची मागणी करतानाच पॅकेजिंगसाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकच्या जाडीचा उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असेल अशा ठिकाणी प्लास्टिक पॅकेजिंग जाडीची मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी केली होती. नॉन-ओवेन पॉलीप्रॉपीलीन बॅग्स 60 ग्रॅम पर स्क्वेअर मीटर (जीएसएम) पेक्षा जास्त जाडीच्या उत्पादनाला परवानगीचीही निवेदनांद्वारे मागणी करण्यात आली होती. या मागणीचा शासनाने विचार करुन महाराष्ट्र शासनाच्या प्लास्टिक बंदी धोरणाच्या अधिसूचनेमध्ये केंद्र शासनाच्या अधिसुचनेशी सुसंगत सुधारणा करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

          या नव्या निर्णयामुळे पॅकेजिंगसाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टीकच्या जाडीचा उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असेल अशा ठिकाणी वगळून इतर ठिकाणी पॅकेजिंगकरिता वापरण्यात येणारे प्लास्टीक पॅकेजिंग (आवरण) 50 मायक्रॉनपेक्षा जास्त असणे बंधनकारक राहील व नॉन ओव्हन पॉलीप्रॉपीलिन बॅग्ज) 60 ग्रॅम प्रति चौरस मीटर (जीएसएम) पेक्षा जास्त जाडीला अनुमती देण्यात आल्याची अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यामध्ये उद्योगधंद्यांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे असेही श्री.दराडे

सॅटेलाईट तंत्रज्ञानाद्वारे राज्याचा बहुआयामी संदर्भमूल्य कोष शक्य

 सॅटेलाईट तंत्रज्ञानाद्वारे राज्याचा बहुआयामी संदर्भमूल्य कोष शक्य

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

            मुंबई दि 2:- सॅटेलाईट तंत्रज्ञानाद्वारे विविध क्षेत्रांत उपयोगिता वाढविताना राज्याचा स्वत:चा असा एक बहुआयामी आणि बहुउपयोगी दर्जेदार संदर्भमूल्य असलेला कोष तयार करता येऊ शकतो, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            सॅटेलाईट तंत्रज्ञानाव्दारे विविध क्षेत्रातील संनियंत्रणाच्या उपयोगितेसंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा घेतला.

            यासंदर्भात सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, बंदरे व परिवहन विभाग व माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, मायक्रोनेट सोल्युशनचे धीरज मेहरा, एअरबसचे श्री व्ह्यूग उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, विविध विभागांच्या विविध क्षेत्रातील योजना राबविताना सॅटेलाईट तंत्रज्ञानाव्दारे संनियंत्रणाची संकल्पना अतिशय उपयुक्त आहे. या तंत्रज्ञानाच्या वापराने एखाद्या प्रणालीतील मानवी हस्तक्षेप अत्यंत कमीत कमी ठेवणे सोपे होऊ शकते व यामुळे संबंधित योजनेचा लाभ पात्र लाभार्थींपर्यंत पोहोचवणेही सोपे होऊ शकते असे श्री फडणवीस यांनी सांगितले.

            आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स पद्धतींच्या वापराव्दारे अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे याबाबतही संबंधित विभाग व यंत्रणांना पूर्वसूचना मिळू शकते. पूर व्यवस्थापन तसेच रस्ते व्यवस्थापन यासाठीही हे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरु शकते, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            सॅटेलाईटव्दारे विविध क्षेत्रातील संनियंत्रण याबाबत एअरबसच्या कामांसंदर्भात श्री व्ह्यूग यांनी सादरीकरण केले. एअरबसचे स्वतंत्र सॅटेलाईट असून संरक्षण, मेरीटाईम, ऑईल आणि गॅस, शेती, विमानचालन (एव्हिएशन) अशा विविध क्षेत्रात यासंदर्भात मोठा वाव असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            मायक्रोनेट सोल्युशनचे धीरज मेहरा यांनी सॅटेलाईट ईमेजबाबत सादरीकरण केले. श्री मेहरा म्हणाले, सॅटेलाईट तंत्रज्ञानाव्दारे विविध क्षेत्रात वस्तूनिष्ठ संनियंत्रण करणे सोपे होते. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचाही यामध्ये वापर करण्यात येतो. रिमोट एरियावर लक्ष ठेवणे सोपे होते. थ्रीडी मॅपिंग करण्यात येते. स्मार्ट सिटीसाठीही हे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरेल. पूर नियंत्रणाच्या कामांतही या तंत्रज्ञानाचा उपयोग होतो. ड्रोन व्हिडिओग्राफीचाही यामध्ये वापर करण्यात येतो. 'रोड अॅसेट' व्यवस्थापन करण्यासाठीही हे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरत आहे. याद्वारे सुरक्षित रस्ते वाहतुकीचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

0000