माझी मराठी

 

बूढ़ी ही नहीं होती मेरी कोई सहेली

 💫💫💫💫💫💫💫

बूढ़ी ही नहीं होती मेरी कोई सहेली 

और ना मुझको है इजाजत 

कि हो जाऊँ मैं भी बूढ़ी।

सच्चाई में ढली हैं , 

सब अब भी मनचली हैं 

कृपा है सब पे ईश्वर की ,

चट्टान-सी सब खड़ी हैं ।

ना दर्द कोई दिल में , 

छा जाऐं वो महफिल में। 

वो सबके काम आयें ,

जो भी कहीं मुश्किल में। 

ना है कोई घमंडी ,

ना पैसे का ग़ुरूर उनको।

यारों के काम आयें ,

बस ये सुरुर उनको।

इक दूसरे पे जान ये ,

छिड़कती हैं सब की सब।

मिलते ही ये कहेंगी ,

फिर,अब मिलेंगे कब ? 

कोई पी रही है ग्रीन टी, 

कोई बन गयी है साधिका ।

 पर सब जी रही हैं ,

मस्ती में उड़ रही है ।

बालों में डाई सबके , 

ज्वेलरी भी सबसे हटके।

लाली ये आत्मबल की ,

चेहरे पे छाई सबके ।

बच्चे हैं कामकाजी ,

बहू बेटियाँ सयानी।

पर देवानंद से रनबीर तक ,

ये सबकी हैं दीवानी ।

हे प्रभु , मेरे भगवन,

इन सबको स्वस्थ रखना ।

जितनी थीं कभी पहले ,

इन्हें और मस्त रखना ।

बूढ़ी ही नहीं होती मेरी कोई सहेली।

और न मुझको है इजाज़त 

कि हो जाऊँ मैं भी बूढ़ी।।

 🙏🏻 *सहेलियॉ को समर्पित* 🙏🏻

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

सोयाबीन - कापसाचा बाजारभाव स्थिर राहण्यासाठी केंद्राशी चर्चा करणार

 सोयाबीन - कापसाचा बाजारभाव स्थिर राहण्यासाठी केंद्राशी चर्चा करणार.

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

            मुंबई, दि. 24 : सोयाबीन - कापूस पिकाच्या बाजारभावातील चढ-उतारामुळे शेतकऱ्यांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. यासंदर्भातील धोरणात बदल करण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला आश्वासित केले.

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सकारात्मक चर्चेनंतर स्वाभिमान पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर व त्यांच्या शेतकरी शिष्टमंडळाने आंदोलन मागे घेतले.

            कापूस उत्पादकांच्या केंद्र व राज्य सरकारशी संबंधित मागण्यांसंदर्भात शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाची दखल घेत, मुख्यमंत्री श्री. शिंदे व उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक घेतली. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, सहकार मंत्री अतुल सावे, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार यादव यांच्यासह शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करणार असल्याचे शिष्टमंडळाला आश्वासित केले. दुष्काळ कालावधीत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी शासनाने ७ हजार कोटी रूपये वितरीत केले असून, १० हजार कोटीपर्यंत हे सहाय देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले. सलग पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाही मदत मिळावी यासाठी नियम शिथील करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गोपीनाथ मुंडे पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतमजुराला विमा संरक्षण देता येईल का यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी अधिका-यांना दिले.

कृषी कर्जाला सीबीलची अट लावल्यास कारवाई करा - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            शेतकरी शिष्टमंडळाने मांडलेल्या मागण्यांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, कृषी कर्जासाठी सिबीलची अट लावू नये, असे केंद्र सरकारचे निर्देश आहेत. राज्यातील राष्ट्रीयकृत बँक जर शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबत अशी अट लावत असतील तर तत्काळ रद्द करावी व संबंधित बँकांवर कारवाई करावी असे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

            शासनाने दिलेले शेतकऱ्यांसाठीचे अनुदान परस्पर कर्ज खात्यात वळविल्यास संबंधित अधिका-यांवरही कारवाई करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. अत्याधुनिक उपग्रहाचा वापर करून यापुढे नुकसानभरपाई देण्यात येईल जेणेकरून सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई मिळेल. सर्व फिडर सोलरवर करण्यात येणार आहेत, यासाठी शेतकऱ्यांनी सहकार्य करणे गरजेचे असून, यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसाही १२ तास वीज उपलब्ध करून देता येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            याचबरोबर जंगली जनावरांच्या त्रासापासून शेतकऱ्यांच्या पिकांचे संरक्षण, जळालेली विद्युत रोहित्रे तातडीने बदलणे, मेंढपाळांना चराई क्षेत्र, महिला बचत गटांचे कर्ज माफ करून भरीव प्रोत्साहन अनुदान, लम्पी आजारामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या जनावरांच्या पशुपालकांना १०० टक्के मोबदला मिळणे, खाद्य तेलावर आयात शुल्क ३० टक्के करावे, कापसाचे आयात शुल्क नियमित ११ टक्के करणे, जीएम सोयाबीनच्या लागवडीस परवानगी, सोयाबीनवरील ५ टक्के जीएसटी रद्द करण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा यावेळी झाली.

000

महानगरपालिका, नगरपालिकांच्या आगामी निवडणुकांकरिता

 महानगरपालिका, नगरपालिकांच्या आगामी निवडणुकांकरिताअचूक विधानसभा मतदार याद्या कराव्यात

- राज्य निवडणूक आयुक्त.

            मुंबई, दि. 25 (रानिआ): विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार याद्यांतील मतदारांच्या नावांमध्ये तसेच इमारत, वस्ती, कॉलनी रहिवास क्षेत्राप्रमाणे पत्त्यामध्ये दुरूस्ती करण्याकरिता तातडीने मोहीम राबवावी, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान व मुख्य निवडणूक अधिकारी तथा प्रधान सचिव श्रीकांत देशपांडे यांनी काल संबंधितास दिले.

            विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार याद्यांवरून प्रभागनिहाय मतदार याद्या तयार करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासंदर्भात श्री. मदान यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्त यांची दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. श्री. देशपांडे, राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यावेळी उपस्थित होते.

            श्री. मदान यांनी सांगितले की, भारत निवडणूक आयोगातर्फे सध्या विधानसभा मतदार याद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. त्यांतर्गत 8 डिसेंबर 2022 पर्यंत दावे व हरकती स्वीकारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे याच कालावधीत ही मोहीम राबवावी. एखाद्या मतदाराचा संपूर्ण पत्ता असूनही तो चुकीच्या सेक्शन ॲड्रेसमध्ये जोडण्यात आला असल्यास तो दुरूस्त करावा. शक्य असलेल्या ठिकाणी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करावी. त्याचबरोबर आवश्यकतेनुसार वेगळा सेक्शन ॲड्रेस तयार करावा.

            श्री. देशपांडे म्हणाले की, या मोहीम काळात मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक यादी भागाचा बारकाईने आढावा घ्यावा. विशेषत: नवीन इमारतींबाबत जास्त गोंधळ आढळून येतो. तो टाळण्यासाठी महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची मदत घेवून नवीन सेक्शन ॲड्रेस संकलित करून मतदार नोंदणी अधिकारी यांनी यादी भागात पत्त्यानुसार सेक्शन तयार करून त्या ठिकाणी राहणाऱ्या मतदारांची नावे नोंदविली जातील, याची दक्षता घ्यावी.

            श्री. कुरुंदकर यांनी सांगितले की, सेक्शन ॲड्रेससंदर्भात शहरी भागातून मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्याची गांभीर्याने दखल घेण्याची आवश्यकता आहे. संबंधित महानगरपालिका आयुक्तांनी यात स्वत: लक्ष घालावे. काही नगरपालिका क्षेत्रातही अशा तक्रारी असतात. तेथे देखील दक्षता घेण्यात यावी.

महिलांच्या डिजिटल आर्थिक साक्षरतेकरिताजागतिक महिला बँकेसोबतचा सामंजस्य करार उपयुक्त

 

महिलांच्या डिजिटल आर्थिक साक्षरतेकरिताजागतिक महिला बँकेसोबतचा सामंजस्य करार उपयुक्त

– डॉ.हेमंत वसेकर

            मुंबई, दि. 25 : “महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान आणि जागतिक महिला बँक यांच्यामध्ये काल महत्त्वाचा सामंजस्य करार झाला. या करारामुळे उमेद अभियानांतर्गत कार्यरत सर्व ग्रामीण महिला आर्थिक साक्षर होऊन सक्षम होण्यास मदत होणार आहे”, असे प्रतिपादन अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.हेमंत वसेकर यांनी केले.

            जागतिक महिला बँकेच्या क्षेत्रीय प्रमुख श्रीमती कल्पना अजयन आणि इतर सर्व प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत हा सामंजस्य करार नवी मुंबई येथील सिडको कव्हेन्शन सेंटर येथे झाला, त्याप्रसंगी ते बोलत होते.

             महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत ग्रामीण व दुर्बल भागामध्ये बँकेच्या सुविधा पोहचविण्याकरिता ग्रामपंचायत स्तरावर बी. सी. (बँक कोऑर्डिनेटर) सखी कार्यरत करण्यात येत आहे. या बी.सी. सखी ग्रामीण भागातील लोकांना बँकेतून पैसे काढणे, बील भरणा करणे व विविध विमा योजना यासारख्या सुविधा घरपोच पोहोचविते. या सुविधामधून बी. सी. सखीना बँकेद्वारे उपजीविकेच्या संधी प्राप्त होतात. महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक ग्रामीण व्यक्तीला बँकेच्या सुविधा प्राप्त व्हाव्यात याकरिता या सखी कार्यरत करण्यात येत आहे.

            हा उपक्रम जलद गतीने होण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाद्वारे जागतिक महिला बँकेसोबत सामंजस्य करार करण्यात करण्यात आला. यावेळी बोलताना डॉ.वसेकर यांनी या करारामुळे राज्यभरातील अभियानाला जोडलेल्या महिलांची आर्थिक साक्षरता वाढण्यास मदत होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या मदतीने ग्रामीण महिलांची कौशल्य वृद्धिंगत होण्यास मदत होणार आहे, असे प्रतिपादन केले.

            जागतिक महिला बँकेच्या क्षेत्रीय प्रमुख श्रीमती कल्पना अजयन यांनी उमेद अभियानाच्या चळवळी सोबत काम करून ग्रामीण महिलांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्याची ही संधी असल्याचे सांगितले.

             सदर कराराच्या प्रसंगी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.हेमंत वसेकर, अतिरिक्त संचालक परमेश्वर राऊत, धनवंत माळी, राज्य व्यवस्थापक, श्रीमती कावेरी पवार, अभियान व्यवस्थापक, श्रीमती धनश्री बिरंबोले तसेच जागतिक महिला बँकेकडून श्रीमती कल्पना अजयन, विभागीय प्रमुख श्रीमती पल्लवी मधोक, संचालक, अजित अग्रवाल, प्रवीण वानखडे व नारायण खोसे उपस्थित होते. 

चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम सुरु करावा

 चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम सुरु करावा

- चंद्रकांत पाटील

            विद्यापीठ, महाविद्यालयांना येत्या शैक्षणिक वर्षांपासूनच नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करावी लागेल. येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम सुरु करावा. नवीन शैक्षणिक धोरणातील बदलामुळे प्राध्यापकांच्या मनातील भीती घालविण्यासाठी सेवानिवृत्त कुलगुरू यांची समिती गठीत करण्यात येईल. या समितीच्या माध्यमातून अभ्यासक्रम, कामाचा भार, पदसंख्या, पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचा कालावधी याबाबत असलेला संभ्रम दूर करण्यासाठी प्राध्यापकांशी चर्चा करण्यात येईल. शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी यावर उपाययोजना सुचविल्या जातील. तसेच लोकशाही मूल्य जोपासण्यासाठी विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया राबवत असताना महाविद्यालय, विद्यापीठ यांनी आता 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना मतदार नोंदणी केल्याची खात्री करून घ्यावी त्यामुळे मतदार नोंदणीबाबत जनजागृती होईल, अशा सूचना मंत्री श्री. पाटील यांनी केल्या.

            नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने महाराष्ट्राने पाऊले उचलली आहेत. यामध्ये मातृभाषेतून शिक्षण असावे यावर लक्ष केंद्रित करून बहुभाषिकता आणि मातृभाषेची ताकद नवीन शिक्षण धोरणामध्ये नमूद करण्यात आलेली आहे. त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे, असे सांगून जलसंधारण तसेच पर्यावरणपूरक जीवनशैली यावर संशोधन करून पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी युनिसेफ आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यामध्ये ही विद्यापीठाने सहभागी व्हावे, असे आवाहनही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी केले.

विद्यापीठात कौशल्य अभ्यासक्रम तयार करावेत – मंगल प्रभात लोढा

            रोजगार निर्मितीसाठी संशोधन करून विद्यापीठाने कौशल्य आधारित अभ्यासक्रम तयार करावेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरच विद्यार्थ्यांना रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होईल. जपानसारख्या देशांनी स्वतः ची नॉलेज बँक तयार केली आणि कौशल्य विकासावर विशेष भर दिला आहे. त्याच धर्तीवर विद्यापीठाने कौशल्य आधारित अभ्यासक्रम, सेवा, रोजगार निर्मिती यावर विशेष लक्ष देऊन रोजगार निर्मितीसाठी सहकार्य करावे, यासाठी शासन वित्तीय सहकार्य करेल, असे कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.

            या बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव श्री. रस्तोगी यांनी नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीबाबत सादरीकरण केले.

            मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी लोकशाहीतील सहभाग यावर सादरीकरण केले. यावेळी मतदार नोंदणी प्रमाणाची माहिती दिली. मतदार नोंदणी 2023 अंतर्गत 18-19 या वयोगटातील 4 लाख 36 हजार 476 तर 20 ते 29 या वयोगटातील 1 कोटी 58 लाख 68 हजार 757 मतदारांची नोंदणी आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांनी नोंदणी करावी यासाठी निवडणूक शाखेने थिंक टँकची स्थापना केली आहे. शासनाचे विविध विभाग, राष्ट्रीय सामाजिक योजना, विविध विद्यापीठे व महाविद्यालये यांनी सहकार्य करावे असे आवाहन श्री. देशपांडे यांनी केले.

000

विद्यापीठांनी आत्मनिर्भरतेचा संकल्प करावा

 विद्यापीठांनी आत्मनिर्भरतेचा संकल्प करावा

- राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी

कुलगुरू संयुक्त मंडळाची बैठक

            मुंबई, दि. 24 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही संकल्पना मांडून भारताला सशक्त करण्यासाठी मोठे अभियान हाती घेतले आहे. प्रत्येक विद्यार्थी आत्मनिर्भर झाला तर देश आत्मनिर्भर होईल म्हणून या अभियानाला चालना देण्यासाठी विद्यापीठाने आत्मनिर्भर विद्यापीठ होण्याचा संकल्प करावा, असे आवाहन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.

            राजभवन येथे राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या संयुक्त मंडळाची बैठक राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू उपस्थित होते.

            राज्यपाल श्री. कोश्यारी म्हणाले, महाराष्ट्र शैक्षणिकदृष्ट्या अग्रेसर राज्य आहे. हा आलेख नेहमीच चढता ठेवण्यासाठी आपण प्रयत्न करत आहात. नवीन शैक्षणिक धोरण, संस्कृती आणि भारतीय ज्ञान प्रणाली आधारित नवीन संकल्पना आणि नावीन्यता यावर विशेष लक्ष केंद्रित करून शैक्षणिक दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न केला आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र अग्रेसर राहणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

             कुलगुरू हे केवळ विद्यापीठांचे प्रमुख असतात असे नाही तर त्या विद्यापीठाच्या क्षेत्रात, परिसरात शिक्षणाचा झेंडा रोवणारा कर्णधार असतो. नवीन पिढी घडविण्यात कुलगुरूंची फार मोठी जबाबदारी असते. विद्यापीठात होणारे संशोधन, शैक्षणिक उपक्रम, नावीन्यपूर्ण शिक्षण यावर शिक्षणाचा दर्जा अवलंबून असतो. म्हणून कुलगुरू विद्यार्थ्यांचे खऱ्या अर्थाने पालक असतात, असे सांगून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र अग्रेसर राहील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

            उद्योग, गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा याबरोबरच शिक्षणासारख्या महत्वाच्या क्षेत्रातदेखील महत्वाचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. कुलगुरु, प्र-कुलगुरु यांची निवड पद्धती आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहित केल्याप्रमाणे करण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 च्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहेत. निवड प्रक्रियेला गती देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

             नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची उत्कृष्ट अंमलबजावणी कशी करता येईल, याकडे विशेष लक्ष द्यावे. गुणवत्तापूर्ण, सहज, सुलभ आणि समान शिक्षण उपलब्ध होणे महत्वाचे आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण हे आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. यासाठी सर्वांचे मार्गदर्शन आणि साथ महत्वाची आहे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

            वर्षाला 25 हजार तरुण उद्योजक निर्माण व्हावेत यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे. शिक्षण फक्त हुशार करणारे नसावे तर सध्याच्या परिस्थितीत ठामपणे पाय रोवून उभे राहण्याची जिद्द निर्माण करणारे असावे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

विद्यापीठाने शैक्षणिक गुणवत्ता आणि सुलभता याकडे विशेष लक्ष द्यावे

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल 5 ट्रिलियन डॉलरच्या दिशेने सुरू असून सन 2030 पर्यंत हे स्वप्न साकार करण्यासाठी विद्यापीठ ही मोठी शक्ती आहे.त्यामुळे विद्यापीठाने शैक्षणिक गुणवत्ता आणि सुलभता याकडे विशेष लक्ष द्यावे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            श्री. फडणवीस म्हणाले, विद्यापीठाने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीसाठी आराखडा तयार करावा. त्या त्या भागातील शैक्षणिक गरजा लक्षात घेऊन या धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिकाधिक सुलभता आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

            शैक्षणिक सुविधा विद्यार्थ्यांसाठी आहेत. विद्यापीठ/ महाविद्यालय यांच्या अहवालातील, निरीक्षण, सूचना, उपाययोजनांची माहिती जनतेला पाहता आली पाहिजे. राज्य शासनाने नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीला प्राधान्य दिले आहे. त्यातले बदल आपण स्वीकारून गती द्यावी, यासाठी ऑनलाईन पद्धती विकसित करून डॅशबोर्ड तयार करावा, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केल्या.