Thursday, 24 November 2022

डेन्मार्कच्या राजदूतांनी घेतली राज्यपालांची भेट

 डेन्मार्कच्या राजदूतांनी घेतली राज्यपालांची भेट

राज्यात दुग्ध उत्पादनातील ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करणार : फ्रेडी स्वेन.

            मुंबई, दि. 22 : डेन्मार्क हा जगातील आघाडीचा दुग्ध उत्पादक देश असून आपल्या देशाने भारताला दुग्ध क्रांती घडवून आणण्यात मदत केली आहे. डेन्मार्क भारतातील अनेक राज्यांना कृषी व पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रात सहकार्य करीत असून लवकरच महाराष्ट्रात दुग्ध उत्पादनातील 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स' स्थापन करणार असल्याची माहिती डेन्मार्कचे भारतातील राजदूत फ्रेडी स्वेन यांनी आज येथे दिली.

            फ्रेडी स्वेन यांनी मंगळवारी (दि. २२) राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची राजभवन येथे सदिच्छा भेट घेतली त्यावेळी ते बोलत होते.

            श्री. स्वेन म्हणाले, जगातील सर्वात मोठी जहाज व लॉजिस्टिक कंपनी मर्स्क, लार्सन अँड टुब्रो यांसह ३० डॅनिश कंपनी भारतात कार्य करीत असून स्वच्छ ऊर्जा व कार्बन उत्सर्जन कमी करणे या कार्यात तांत्रिक सहकार्य करीत आहे. डेन्मार्क तामिळनाडूमध्ये ‘विंड पार्क’ स्थापन करीत असून भारतातील शेतकऱ्यांना उद्योजक बनवण्याच्या दृष्टीने देखील सहकार्य करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            कोरोना संसर्गाच्या काळात भारताने डेन्मार्कसह अनेक देशांना करोना प्रतिबंधक लस उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्यांनी भारताप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली.

            भारत एक जिवंत संस्कृती असून गेल्या काही वर्षात भारत एक स्वाभिमानी डिजिटल महासत्ता म्हणून उदयाला आला आहे असे त्यांनी सांगितले. 

            राजदूत फ्रेडी स्वेन यांचे राज्यात स्वागत करताना डेन्मार्क व महाराष्ट्रातील सहकार्य अधिक वृद्धिंगत होण्यासाठी आपण व्यक्तिशः लक्ष देऊ, असे आश्वासन राज्यपालांनी यावेळी दिले. 

            बैठकीला डेन्मार्कचे व्यापार व वाणिज्य प्रमुख सोरेन कॅनिक मारकार्डसेन तसेच डेन्मार्कचे मुंबईतील उप-वाणिज्यदूत हेन्री करकाडा उपस्थित होते. 

मुंबईत जागतिक दर्जाचे नवीन मत्स्यालय उभारणार

 मुंबईत जागतिक दर्जाचे नवीन मत्स्यालय उभारणार

- मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

 

            मुंबईदि. 22 : मुंबईत जागतिक दर्जाचे नवीन मत्स्य संकुल आणि अत्याधुनिक मत्स्यालय उभारण्यात येईल, असे आज मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

            मंत्रालयात तारापोरवाला मत्स्यालयासंदर्भात झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी यासंदर्भातील निर्देश विभागाला दिले.

            हे नवीन जागतिक दर्जाचे मत्स्यालय सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर विकसित करण्याबाबत सविस्तर प्रस्ताव तयार करावा. हे मत्स्यालय जगातील सर्वोत्तम मत्स्यालयापैकी एक गणले जावेयाचे नियोजन करावे, असेही निर्देश मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिले.

            मुंबईची ओळख असलेले तारापोरवाला मत्स्यालय गेल्या काही दिवसांपासून पर्यटकांसाठी बंद आहे. तारापोरवाला मत्स्यालयाची इमारत जवळपास 75 वर्षे जुनी आहे. तर बाजूची इमारतही 50 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी आहे. मत्स्यालयाच्या परिसरात सुरू असलेल्या कोस्टल रोडच्या कामामुळे मत्स्यालयाच्या इमारतींना धक्का पोहोचला असून त्या धोकादायक असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवालात नमूद केले आहे. त्यामुळे या इमारती लवकरात लवकर निर्लेखित करण्याचे निर्देशही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिले. सध्या तारापोरवाला मत्स्यालयात 16 सागरी पाण्याच्या टाक्यांमध्ये 31 प्रकारचे मासे आहेत. तर गोड्या पाण्यातील आणि 32 ट्रॉपीकल टाक्यांमध्ये 54 प्रकारचे मासे आहेत.

            तारापोरवाला मत्स्यालयाबाबतच्या या आढावा बैठकीस मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सचिव पराग जैन नानोटियामत्स्य व्यवसाय आयुक्त अतुल पाटणे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

००००

वर्षा आंधळे/विसंअ/22.11.22


 

महापालिका क्षेत्रातील मोकळ्या भूखंड वापरासाठी नाममात्र भाडे आकारणीसाठी नियमात सुधारणा

 महापालिका क्षेत्रातील मोकळ्या भूखंड वापरासाठी

नाममात्र भाडे आकारणीसाठी नियमात सुधारणा 

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे


नाशिक महापालिकेच्या विविध विषयांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा.

            मुंबई, दि. 22 :- महापालिका कार्यक्षेत्रातील मोकळ्या भूखंडांचा वापर धर्मादाय संस्थांमार्फत ना नफा तत्वावरील समाजोपयोगी उपक्रमासाठी होत असतो. अशा संस्थांना भूखंडासाठी पूर्वीप्रमाणे नाममात्र शुल्क आकारणीसाठी नियमात आवश्यक बदल करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.


            नाशिक महापालिका कार्यक्षेत्रातील विविध विषयांबाबत बैठकीचे आयोजन मंत्रालयात करण्यात आले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे बोलत होते. बैठकीला खासदार हेमंत गोडसे, आमदार प्रताप सरनाईक, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, नाशिक महापालिकेचे आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, सिडकोच्या मुख्य प्रशासक दीपा मुंडे आदि मान्यवर उपस्थित होते. तसेच सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.


            यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात १०७५ भूखंडावर स्वंयसेवी आणि धर्मादाय संस्थांच्यामार्फत वाचनालय, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उपक्रम, अभ्यासिका, व्यायामशाळा यासारखे समाजोपयोगी उपक्रम राबवण्यात येतात. भूखंडासाठी भाडे आकारणीचा नियम बदलल्याने या संस्थांना आर्थिक अडचणी येत होत्या. या अडचणी दूर करण्यासाठी संबंधित भूखंड वापरासाठी पूर्वीप्रमाणे नाममात्र भाडे आकारण्यात यावे, यासाठी नियमात सुधारणा करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या. या सुधारणेचा फायदा राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील समाजोपयोगी उपक्रमांना होणार आहे. तसेच नाशिक मधील सिडकोचा शहर विकासाचा उद्देश पूर्ण झाल्याने त्या क्षेत्रातील जमिनी फ्री होल्ड करण्याच्या दृष्टीने शासन सकारात्मक आहे. त्याचप्रमाणे प्रस्तावित किकवी धरणाच्या कामासाठी लवकरच निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            या बैठकीत नाशिक महापालिका क्षेत्रातील ऑनलाईन बांधकाम परवानगी प्रणाली, रिक्त पदांची भरती, प्रस्तावित रिंग रोड यासह विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.


0000



पुरस्कार

 सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या विविध पुरस्कारांसाठीच्या

 निवड समित्या पुनर्गठित.

            मुंबई, दि. 22 : सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत पुरस्कारार्थी निवडण्यासाठीच्या विविध समित्या पुनर्गठित करण्यात आल्या आहेत, तर एका समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे.

            विठाबाई नारायणगांवकर पुरस्कार, ज्ञानोबा-तुकाराम पुरस्कार, भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवनगौरव पुरस्कार, व्ही. शांताराम जीवनगौरव आणि विशेष योगदान पुरस्कार, राज कपूर जीवन गौरव आणि विशेष योगदान पुरस्कार, नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी जीवनगौरव पुरस्कार, संगीताचार्य अण्णासाहेब किर्लोस्कर रंगभूमी जीवनगौरव पुरस्कार या पुरस्कारांसाठीच्या निवड समित्यांचे पुनर्गठन करण्यात आले आहे. तसेच गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कारार्थी निवड समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. याबाबतचे शासन निर्णय आज सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत निर्गमित करण्यात आले.

विठाबाई नारायणगांवकर पुरस्कारार्थी निवड समिती पुनर्गठित


            विठाबाई नारायणगांवकर पुरस्कारार्थी निवडण्यासाठी निवड समिती पुनर्गठित करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत तमाशा क्षेत्रात प्रदीर्घ सेवा केलेल्या ज्येष्ठ कलाकारास जीवनगौरव पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येते.

            शासकीय सदस्य म्हणून सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव हे सदस्य आणि सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील. मंगलाताई बनसोडे करवडीकर, छाया अंधारे खुटेगावकर, प्रा. प्रवीण जाधव, प्रा. येागेश निकम, देवानंद माळी, डॉ. प्रकाश खांडगे या समितीत अशासकीय सदस्य असतील. या समितीचा कार्यकाळ शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून 3 वर्षाकरिता किंवा समितीची पुनर्रचना होईपर्यंत असेल.

ज्ञानोबा- तुकाराम पुरस्कार्थी निवड समिती पुनर्गठित

            ज्ञानोबा-तुकाराम पुरस्कारार्थी निवडण्यासाठी निवड समिती पुनर्गठित करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत संत साहित्यावर उत्कृष्ट साहित्य/ वाड्मय लिहिणाऱ्या लेखकास दरवर्षी ज्ञानोबा-तुकाराम पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येते.

            शासकीय सदस्य म्हणून सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे या समितीचे अध्यक्ष आणि सचिव हे सदस्य असतील. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील. डॉ. अशोक कामत, ह.भ.प. शिवाजी महाराज मोरे, आचार्य तुषार भोसले, डॉ. मुकुंद दातार, राजेश महाराज देगलुरकर या समितीत अशासकीय सदस्य असतील. या समितीचा कार्यकाळ शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून 3 वर्षाकरिता किंवा समितीची पुनर्रचना होईपर्यंत असेल.

पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवनगौरव पुरस्कार निवड समिती पुनर्गठित

            भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवनगौरव पुरस्कार समिती पुनर्गठित करण्यात आली आहे.

            शासकीय सदस्य म्हणून सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव हे सदस्य आणि सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक हे या समितीत सदस्य सचिव असतील. उस्मान खाँ, डॉ. आश्विनी भिडे- देशपांडे, प्रभा अत्रे, प्रज्ञा देशपांडे, पं. अजय पोहनकर या समितीत अशासकीय सदस्य असतील. या समितीचा कार्यकाळ शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून 3 वर्षाकरिता किंवा समितीची पुनर्रचना होईपर्यंत असेल.

व्ही. शांताराम जीवनगौरव आणि विशेष योगदान पुरस्कार निवड समिती पुनर्गठित

            मराठी चित्रपट क्षेत्राच्या उत्कर्षासाठी तसेच अभिनय, संगीत, निर्मिती, दिग्दर्शन या क्षेत्रात अष्टपैलू कामगिरी करणाऱ्यांना व्ही. शांताराम जीवन गौरव आणि विशेष उल्लेखनीय काम करणाऱ्यांना विशेष योगदान पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. व्ही. शांतराम जीवन गौरव आणि विशेष योगदान पुरस्कार निवड समिती पुनर्गठित करण्यात आली आहे.

            शासकीय सदस्य म्हणून सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे या समितीत अध्यक्ष असतील. याशिवाय सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव, गोरेगाव चित्रनगरीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि पु.ल.देशपांडे कला अकादमीचे प्रकल्प संचालक हे सदस्य तर सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक हे सदस्य सचिव असतील. राजदत्त, सई परांजपे, सुधीर नांदगांवकर, डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी, नीना कुलकर्णी या समितीत अशासकीय सदस्य असतील. या समितीचा कार्यकाळ शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून 3 वर्षासाठी किंवा समितीची पुनर्रचना होईपर्यंत असेल.

राज कपूर जीवन गौरव आणि विशेष योगदान पुरस्कार निवड  समिती पुनर्गठित

            हिंदी चित्रपट क्षेत्राच्या उत्कर्षासाठी तसेच अभिनयसंगीतनिर्मितीदिग्दर्शन या क्षेत्रात अष्टपैलू कामगिरी करणाऱ्यांना राजकपूर जीवनगौरव आणि विशेष उल्लेखनीय काम करणाऱ्यांना विशेष योगदान पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. राजकपूर जीवनगौरव आणि विशेष योगदान पुरस्कार निवड  समिती पुनर्गठित करण्यात आली आहे.

            शासकीय सदस्य म्हणून सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे या समितीत अध्यक्ष असतील. याशिवाय सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव, गोरेगाव चित्रनगरीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि पु.ल.देशपांडे कला अकादमीचे प्रकल्प संचालक हे सदस्य तर सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक हे या समितीत सदस्य सचिव असतील. सुभाष घईविवेक अग्निहोत्रीमोहन जोशीमधुर भांडारकरवेद राही या समितीत अशासकीय सदस्य असतील. या समितीचा कार्यकाळ शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून 3 वर्षांसाठी किंवा समितीची पुनर्रचना होईपर्यंत असेल.

नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी जीवनगौरव पुरस्कार निवड समिती पुनर्गठित

            नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी जीवनगौरव पुरस्कार देण्यात येतो. यावर्षी या पुरस्कारासाठी पुरस्कारार्थीची निवड करण्यासाठी निवड समिती पुनर्गठितकरण्यात आली आहे.

             शासकीय सदस्य म्हणून सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे या समितीत अध्यक्ष असतील. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक हे या समितीत सदस्य सचिव तर पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव हे सदस्य असतील. विक्रम गोखलेगिरीश ओकअशोक समेळअशोक सराफ या समितीत अशासकीय सदस्य असतील. या समितीचा कार्यकाळ शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून 3 वर्षाकरिता किंवा समितीची पुनर्रचना होईपर्यंत असेल.

संगीताचार्य अण्णासाहेब किर्लोस्कर रंगभूमी जीवनगौरव पुरस्कार

निवड समिती पुनर्गठित

            संगीताचार्य अण्णासाहेब किर्लोस्कर रंगभूमी जीवनगौरव पुरस्कार देण्यात येतो. यावर्षी या पुरस्कारासाठी पुरस्कारार्थीची निवड करण्यासाठी निवड समिती पुनर्गठित करण्यात आली आहे.

            शासकीय सदस्य म्हणून सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे या समितीत अध्यक्ष असतील. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक हे या समितीत सदस्य सचिव तर पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव हे सदस्य असतील. अरविंद पिळगांवकरशुभदा दादरकरमाधव खाडिलकरभरत बलवल्ली या समितीत अशासकीय सदस्य असतील. या समितीचा कार्यकाळ शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून 3 वर्षासाठी किंवा समितीची पुनर्रचना होईपर्यंत असेल.

गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार निवड समितीची पुनर्रचना

            भारतरत्न गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांच्या जन्मदिनी गायन आणि संगीत क्षेत्रात प्रदीर्घ कार्य केलेल्या मान्यवरांना गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येते. गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार निवड समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे.

            शासकीय सदस्य म्हणून सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे या समितीत अध्यक्ष असतील. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक हे या समितीत सदस्य सचिव तर पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव हे सदस्य असतील. पंडित ब्रिज नारायणपंडित सत्यशिल देशपांडेपंडित उल्हास कशाळकरअशोक पत्कीअंबरीश मिश्र या समितीत अशासकीय सदस्य असतील. या समितीचा कार्यकाळ शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून 3 वर्षाकरिता किंवा समितीची पुनर्रचना होईपर्यंत असेल.

--


ग्रामीण डेटा सेंटर


 

नियोजित तारखांप्रमाणेच आधारभूत केंद्र सुरु होणे आवश्यक

 नियोजित तारखांप्रमाणेच आधारभूत केंद्र सुरु होणे आवश्यक.

- वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार.

            मुंबई, दि. २२ : खरीप हंगामातील धान खरेदी १ ऑक्टोबर रोजी आणि रबी हंगामातील धान खरेदी १ मे रोजी सुरू करण्याचे शासकीय धोरण आहे. त्यामुळे नियोजित तारखांप्रमाणेच आधारभूत केंद्र सुरु होणे आवश्यक असल्याचे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.


            गोंदिया, चंद्रपूर, भंडारा आणि गडचिरोली जिल्हयातील आधारभूत धान खरेदी अंतर्गत उद्भवणाऱ्या विविध अडचणींसंदर्भात मंत्रालयात वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार आणि अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला खासदार सुनील मेंढे, सर्वश्री आमदार विजय रहांगडाले, साहसराम कोरोटे, सुभाष धोटे, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्यासह गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.


            श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, जिल्ह्यातील आधारभूत केंद्रांवर बहुप्रतीक्षित असलेली धानाची खरेदी सुरू झाली असली तरी वेग मंद आहे. मंजुरी मिळालेल्या काही केंद्रावर प्रत्यक्षात खरेदी सुरु आहे याबाबतची सर्व माहिती पणन विभागाने एकत्र करावी. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना धान आधारभूत केंद्रांवर आपले धान विकण्यासाठी त्रास सहन करावा लागत असल्याने ही प्रक्रिया सरळ, सुलभ आणि सुरळीत करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्यात याव्यात. तसेच येत्या 15 दिवसांत धान खरेदीसंदर्भात एक स्वतंत्र बैठक उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात येईल.


            धान खरेदी प्रक्रिया नियोजित वेळापत्रकानुसार होणे आवश्यक आहे. तसेच यावर्षी धान खरेदी संदर्भातील शासन निर्णय उशिरा निर्गमित झाल्याने शेतकऱ्यांची नोंदणी होण्यास विलंब होतो, त्यामुळे यानंतर हे असे होणार नाही, यासाठी एक प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करण्यात यावी. गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोली यांच्यापेक्षा चंद्रपूर येथे धान खरेदी कमी झाली आहे, याचे नेमके कारण तपासून घ्यावे, अशा सूचना श्री. मुनगंटीवार यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना दिल्या.


धान खरेदीबाबत अभ्यासगट स्थापन करणार – अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण

            धान खरेदीअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या अडचणीस सोडविण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन करणार असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

            धान खरेदीपासून ते धान उचलणे हा काळ दोन महिन्यांच्यावर नसावा. हे काम वेळेत होईल यासाठी एक पद्धती तयार करण्यात यावी. पणन विभागाकडून आधारभूत केंद्रांना मंजुरी दिली असली तरी त्या केंद्रांवर बारदाना, इलेक्ट्रिक काटे, ओलावा तपासणारी मशिन आदी साहित्यांचा पुरवठा करण्यास विलंब होतो. हा विलंब नेमका कशामुळे होतो आणि होत असल्यास याची कारणे शोधून काढून त्यावर तत्काळ उपाय करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

            पणन विभागाला यापूर्वीच धान खरेदी आणि भरडाईबाबतचे निर्देश देण्यात आले असल्याने पणन विभागाने याबाबत त्वरीत अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. धान खरेदीसाठी ऑनलाईन आधार आँथटिकेशन आणि लाईव्ह फोटो सिस्टीम तयार करणे, नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना मोबाईल ॲपद्वारे ऑनलाईन नोंदणी करणे तसेच वन हक्क जमिनीवरील धान खरेदी करण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी प्रमाणित करुन दिल्याप्रमाणे खरेदी करणे गरजेचे असल्याचेही श्री. चव्हाण यावेळी म्हणाले.


००००

 कर्नाटक एम्टाच्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न कालबद्धरित्या सोडवावे


- सुधीर मुनगंटीवार.

            मुंबई , दि. 22 : चंद्रपूर जिल्ह्यातील कर्नाटक एम्टा कंपनीच्या कोळसा खाणींमध्ये ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत, त्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याचे निर्देश आज वन मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले. मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले.

             एकाही प्रकल्पग्रस्तावर अन्याय होणार नाही तसेच भरपाई आणि नोकरी मिळण्यात दिरंगाई होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

            चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती तालुक्यात कर्नाटक एम्टा कंपनीची कोळसा खाण आहे. या तालुक्यातील बरांज मोकासा, चकबरांज, सोमनाळा, बोनथाळा, कढोली, केसुर्ली, चिचोर्डी, किलोनी, पिपरवाडी आदी गावातील 996.15 हेक्टरवरील 1254 खातेदार हे प्रकल्पग्रस्त आहेत. भूसंपादन पूर्ण झाले असले तरी अनेकांना अद्याप कंपनीने करारनाम्यात मान्य केलेल्या नोकऱ्या दिलेल्या नाहीत. तसेच 2015 पासून काही प्रकल्पग्रस्तांचे वेतन बंद करण्यात आले.

            प्रकल्पग्रस्तांवरील हा अन्याय दूर करण्यासाठी, नोकरी दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना योग्य वेतन द्यावे, ज्यांना नोकरी नको आहे त्यांना पाच लाख रुपयांची एकरकमी भरपाई देण्यात यावी, ज्यांच्या जमिनीचे व नोकऱ्यांचे प्रश्न शिल्लक असतील ते कालबद्धरित्या सोडवावेत आणि यानंतर जानेवारीत पुन्हा आढावा बैठक घेवून अहवाल द्यावा, असे निर्देशही श्री. मुनगंटीवार यांनी दिले.

            बैठकीला मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव अ‍सीमकुमार गुप्ता, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा, सुभाष शिंदे, तहसीलदार अनिकेत सोनावणे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी श्री.नेताम, केंद्रीय कामगार सह आयुक्त देवेंद्रकुमार, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी सर्वश्री नरेंद्र जीवतोडे, आकाश वानखडे, गोपाळ गोस्वडे, संतोष नागपुरे, संजय राय, विजय रणदिवे, संजय ढाकणे, सुधीर बोढाले, मारुती निखाळे, विठोबा सालुरकर, प्रवीण ठेंगणे, नामदेव डहुले, कर्नाटक एम्टा कंपनीचे टी. कृष्णगोंडा, नरेंद्रकुमार, डी.के. राम, गौरव उपाध्ये, आर.बी.सिंग आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

०००

Featured post

Lakshvedhi