महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा 2021 ची सर्वसाधारण गुणवत्ता, तात्पुरती निवड यादी जाहीर.

 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा 2021 ची

सर्वसाधारण गुणवत्ता, तात्पुरती निवड यादी जाहीर.

            मुंबई, दि. 23 : महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट-ब मुख्य परीक्षा - २०२१ या परीक्षेतील राज्य कर निरीक्षक संवर्गाच्या ६०९ व सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या १०० पदांसाठी सर्वसाधारण गुणवत्ता व तात्पुरती निवड याद्या आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. त्याआधारे उमेदवारांकडून भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (Opting Out) विकल्प मागविण्यात येत असल्याची माहिती, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिली आहे.

             तात्पुरती निवड यादी व सर्व साधारण गुणवत्ता यादी या निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाच्या असून उमेदवारांच्या अर्जामधील विविध दाव्यांच्या अनुषंगाने अंतिम निकालापूर्वी पडताळणीअंती काही उमेदवारांच्या दाव्यांमध्ये, शिफारशीमध्ये बदल होऊ शकतो.

            खेळाडू प्रवर्गातून अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांची क्रीडा विषयक कागदपत्रे प्राधिकृत क्रीडा अधिकाऱ्यांनी तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून त्यांचा खेळाडू प्रवर्गाचा दावा तात्पुरता ग्राह्य धरण्यात आला आहे. त्यांचा तात्पुरत्या सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी व निवड यादीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. तात्पुरती निवड यादी न्यायालयात, न्यायाधिकरणामध्ये दाखल विविध न्यायिक प्रकरणांमधील निर्णयाच्या अधीन राहून जाहीर करण्यात आली आहे .

            परीक्षेच्या भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (Opting Out) विकल्प सादर करण्यासाठी आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावरील 'ONLINE FACILITIES' या मेनूमध्ये 'Post Preference / Opting Out' वेबलिंक उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. ही वेबलिंक २४ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी १२.०० वाजेपासून ३० नोव्हेंबर, २०२२ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत सुरु राहणार आहे.

            ऑनलाईन पद्धतीखेरीज अन्य कोणत्याही प्रकारे पाठविलेला भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा पर्याय ग्राह्य धरला जाणार नाही. तसेच याबाबत उमेदवारांची कोणतीही बाब, निवेदने, पत्रव्यवहार तद्नंतर विचारात घेतली जाणार नाही.

            भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याच्या (Opting Out) विकल्पाआधारे अंतिम निकाल, शिफारशीसंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा विकल्प निवडणाऱ्या उमेदवारांचा अंतिम निकाल प्रक्रियेत समावेश करण्यात येणार नाही.

            भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (Opting Out) विकल्प सादर करण्यास कोणत्याही प्रकारची तांत्रिक अडचण उद्भवल्यास आयोगाच्या १८००-१२३४-२७५ किंवा ७३०३८२१८२२ या टोल फ्री क्रमांकावर अथवा Support-online@mpsc.gov.in या ई- मेल आयडीवर विहित कालावधीत संपर्क साधता येईल, असेही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रसिद्धी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.

००००

अमृत महाआवास अभियान 2022-23’

 अमृत महाआवास अभियान 2022-23’

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत 24 नोव्हेंबरला मुंबईत राज्यस्तरीय शुभारंभ.

मुंबई, दि. 23 : भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून महाराष्ट्रात 20 नोव्हेंबर, 2022 रोजीच्या राष्ट्रीय आवास दिनापासून ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत ‘अमृत महाआवास अभियान 2022-23’ राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या अभियानाचा राज्यस्तरीय शुभारंभ व महाआवास अभियान पुरस्काचे वितरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत 24 नोव्हेंबर, 2022 रोजी यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरिअम, मुंबई येथे दुपारी 3 वाजता होणार आहे. राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या ‘अमृत महाआवास अभियान 2022-23’ या अभियानामुळे 5 लाख गरीब, गरजू, बेघर व भूमिहीन लाभार्थ्यांचे घरकुलांचे स्वप्न पूर्ण होणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी दिली.

‘सर्वांसाठी घरे-2024’ या शासनाच्या धोरणांतर्गत अभियान कालावधीत विविध उपक्रम राबवून केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना या सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची गतीने प्रभावी अंमलबजावणी करणे व कामात गुणवत्ता आणणे हा या अभियानाचा हेतू आहे. या अभियान कालावधीत 1) भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे, 2) घरकुलांना उद्दिष्टांप्रमाणे 100 टक्के मंजूरी देणे, 3) मंजूर घरकुलांना सर्व हप्ते वेळेत वितरीत करणे, 4) सर्व मंजूर घरकुले भौतिकदृष्ट्या पूर्ण करणे, 5) प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे, 6) ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणे, 7) इंदिरा आवास योजनेंतर्गत उर्वरित सर्व घरकुले पूर्ण करणे व क्षेत्र अधिकारी ॲप वापरणे, 8) सामाजिक लेखापरीक्षण वेळेत करणे, 9) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम (Convergence) करणे आणि 10) नावीन्यपूर्ण उपक्रम (Innovations / Best Practices) राबविणे, असे 10 उपक्रम राबविण्यात येत आहे. हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी सर्वांनी सक्रीय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन मंत्री श्री. महाजन यांनी केले.

या कार्यक्रमाला महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित, कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्री अतुल सावे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, ग्राम विकास व पंचायत राज विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माणचे संचालक डॉ. राजाराम दिघे तसेच राज्यस्तरीय वरिष्ठ अधिकारी यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. त्याचबरोबर सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक, पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी व पुरस्कारार्थी उपस्थित राहणार असल्याची माहितीही मंत्री श्री. महाजन यांनी दिली.

आरोग्य म धन संपदा

 

बँक/एनबीएफसी/ई-वॉलेट विरुद्ध 24x7 तक्रार

 बँक/एनबीएफसी/ई-वॉलेट विरुद्ध 24x7 तक्रार नोंदवण्यासाठी https://cms.rbi.org.in वापरा. लगेचच पावती, नोंदणी क्रमांक घेऊन तक्रारीची स्थिती ट्रॅक करा. -RBI

112helpline

 पोलिस मदतीसाठी ,आपत्कालीन परिस्थतीमध्ये मदत हवी असल्यास 112 डायल करा.

मेरा भारत महान

 हे आहेत भारतातल्या सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक, आनंद देशपांडे. नुकताच त्यांनी बिलियन डॉलर संपत्ती असणाऱ्या व्यक्तींच्या यादीत प्रवेश केलाय . Persistent या मल्टीनॅटशनल सॉफ्टवेअर कंपनीचे ते संस्थापक आहेत. तब्बल १८ देशांत ५३ ऑफिस असणाऱ्या या कंपनीने परवा आणखी एका ठिकाणी नवीन ऑफिसमध्ये 'गृह' प्रवेश केला. 

सॉफ्टवेअर कंपनी म्हंटल की आपल्या डोळ्यासमोर उभं राहतं ते म्हणजे 'वेस्टर्न कल्चर'. पण Persistent त्याला अपवाद आहे. सोबतचा हा फोटो पहा. भारतीय (हिंदू) पद्धतीने सत्यनारायणाची पूजा करून त्यांनी या नवीन ठिकाणी प्रवेश केला. इथे केवळ भारतीय म्हणजे हिंदू त्यातही मराठीच सणांना सुट्टी दिली जाते. म्हणजे नूतनवर्ष १ जानेवारी नाही, तर 'गुढीपाडव्याला' सुट्टी नक्की असते. ख्रिसमसला नाही पण गणेशमूर्ती स्थापना आणि विसर्जन या दोनही दिवशी सुट्टी असते. 

पुण्यातील हिंजवडीमध्ये ऑफिसचे ४ टॉवर आहेत त्यांना ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आणि अथर्ववेद अशी नावं आहेत. नळ स्टॉप जवळील २ ऑफिस टॉवरला प्राचीन भारतीय शास्त्रज्ञांची नावं आहेत. इमारतीमध्ये आतल्या बाजूने ठिकठिकाणी वेदातील संदर्भ भिंतीवर दर्शविलेले आहेत. 

केवळ हिंदू संस्कृती किती श्रेष्ठ असं बोलून काही होत नाही. त्याचं श्रेष्ठत्व टिकवायला कृतीतून संदेश द्यावा लागतो आणि या कंपनीने तो वेळोवेळी दिलाय. या कंपनीतलं वातावरण मी जवळून अनुभवलंय (अडीच वर्ष काम केलंय ). अगदी लहान गोष्ट सांगतो , इथल्या महिला सदस्य अगदी 'हळदी कुंकू' सारखा संस्कार सणही इथे मोठ्या आनंदाने साजरा करतात. सत्यनारायणाची पूजाही रीतसर घातली जाते. हे सगळं करूनही Persistent त्यांच्या क्षेत्रात एका वेगळ्याच शिखरावर विराजमान आहे. 

इथे काम करणारा हा 'कामगार' नाही तर Persistent परिवाराचा 'सदस्य' असतो. जगभर तब्बल १५ हजारहुन सदस्य असणाऱ्या या कंपनीची उलाढाल शेकडो कोटींमध्ये आहे. साधी रहाणी- उच्च विचारसरणी म्हणून रतन टाटा यांना आपण ओळखतो मात्र मराठमोळे आनंद देशपांडे सर हे तितकंच भावलेलं व्यक्तिमत्व.

रायगड आरसीएफ,जसे jsw, dolavi, पण स्थानिकांच्या रोजगार संधी, हिताला प्राधान्य द्यावे

 राज्याचे धोरण उद्योगस्नेहीच, पण स्थानिकांच्या रोजगार संधी, हिताला प्राधान्य द्यावे

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

रायगड जिल्ह्यातील आरसीएफ प्रकल्पबाधित, जे.एस.डब्लू. प्रश्नी बैठक.

            मुंबई, दि. 22 :- आपल्या राज्याचे धोरण उद्योगस्नेहीच आहे. त्यासाठी उद्योगांना गुंतवणूक वाढ, प्रकल्प विस्तारासाठी सहकार्यच केले जाईल. पण उद्योगांनीही स्थानिकांच्या रोजगार संधी आणि हिताला प्राधान्य द्यावे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

            रायगड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय केमिकल्स अॅण्ड फर्टिलाइजर्स – (आर.सी.एफ.) कंपनीच्या थळ येथील विस्तारीत प्रकल्पाबाबत आणि डोलवी (ता.पेण) येथील जे.एस.डब्ल्यू कंपनीतील स्थानिकांच्या प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. मंत्रालयातील मुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात झालेल्या बैठकीस उद्योगमंत्री उदय सामंत, खासदार राहूल शेवाळे, आमदार महेंद्र दळवी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, पर्यावरण विभागाचे सचिव प्रवीण दराडे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित सैनी, रायगडचे जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर, रायगडचे पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घारगे यांच्यासह आरसीएफचे अध्यक्ष श्रीनिवास मुडगेरीकर तसेच वाडवली गाव, न्यू कफ परेड परिसरातील रहिवाशांचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, राज्य सरकार उद्योगांच्या विकास आणि विस्ताराला पूर्ण सहकार्यच करेल. तसे आपले धोरण आहे. कंपन्याचा विस्तार व्हावा, गुंतवणूक वाढ व्हावी. तसेच रोजगाराच्या संधी वाढव्यात असेच प्रयत्न आहेत. पण उद्योगांनीही प्रकल्पबाधितांना नोकऱ्या देण्याबाबत सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवावा. जास्तीत जास्त प्रकल्पबांधितांना नोकऱ्यांमध्ये स्थान मिळावे, असे प्रयत्न करावेत. हे भूमिपुत्रच उद्योगांच्या अडचणीच्या काळात मदतीसाठी धावून येतात. म्हणून त्यांच्याशी संवाद वाढवावा. त्यांच्या हितांच्या गोष्टींनाही प्राधान्य दिले जावे. काही अडचणी, प्रश्न असतील, त्यावर सामंजस्याने, चर्चेने तोडगा काढता येईल. सुवर्णमध्य साधता येईल. यादृष्टीने परस्परांना सहकार्य केले जावे. सुरवातीपासून आपल्याकडे असे उद्योगस्नेही धोरण आणि पोषक वातावरण राहीले आहे. सरकार म्हणून आम्ही उद्योगांच्या विकासात त्यांच्या पूर्ण पाठीशी आहोत. त्यासाठी उद्योगांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देशही सर्व विभागांना दिले आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले.

आर.सी.एफ.च्या विस्तारात प्रकल्पबाधितांच्या प्राधान्यासाठी प्रयत्न.

            थळ येथील विस्तारात स्थानिक १४१ प्रकल्पबाधितांच्या हिताचे रक्षण व्हावे यासाठी आरसीएफच्यावतीने आणि राज्य शासनाच्यावतीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. आरसीएफ त्यांच्या केंद्रीय यंत्रणांकडून याबाबत मार्गदर्शन घेणार आहे. राज्य शासनाच्यावतीनेही केंद्रीय उद्योग मंत्रालयाला आरसीएफच्या मधील या प्रकल्पबाधितांना सामावून घेण्याबाबत पत्र देण्यात येणार आहे. वाडवली गाव येथील मंदिर, मैदानांची सुविधा उपलब्ध व्हावी आणि आरसीएफने अधिग्रहीत केलेल्या जमिनीवर अतिक्रमण हटवण्याबाबतही चर्चा झाली. आरसीएफच्या मुंबईतील प्रकल्पामुळे न्यू कफ परेड येथील रहिवाशांना होणारा प्रदूषणाचा त्रास रोखण्यासाठी, प्रदुषण नियंत्रणाची मानकांचे काटेकोर पालन तसेच प्रदूषण रोखणारी रिअल टाईम यंत्रणा बसवण्याचे निर्देश देण्यात आले.

जेएसडब्लू प्रकल्पात स्थानिकांच्या भरतीबाबत समन्वय

            डोलवी (ता.पेण) येथील जेएसडब्लू च्या प्रकल्पात स्थानिकांच्या भरतीबाबतही लवकरच जाहीरात काढण्यात येईल. बंद झालेल्या प्रकल्पातील १२६ उमेदवारांना लवकरच नुकसान भरपाई देण्याचे निश्चित करण्यात आले. भरतीबाबत आणि स्थानिक उमेदवारांच्या भरतीबाबत विविध विभागांनी कंपनीशी समन्वय साधण्याचे कंपनीच्या विस्तार आणि विकासासाठी सहकार्य करण्यात यावे, असेही निर्देश यावेळी देण्यात आले.

००००००