शिका कावल्यापासून

 

जिवन गाणे

 

25 नोव्हेंबरपर्यंत राज्यात “कौमी एकता सप्ताह”

 25 नोव्हेंबरपर्यंत राज्यात “कौमी एकता सप्ताह”

          मुंबई, दि. 22 : राज्यात केंद्र शासनाने सन 1986 मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार “कौमी एकता सप्ताह” 19 नोव्हेंबर ते 25 नोव्हेंबर, 2022 पर्यंत संपूर्ण राज्यात साजरा करण्यात येत आहे.

          या सप्ताहात जास्तीत जास्त लोकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय एकात्मता दिवस, धर्मनिरपेक्षता, जातीयवाद विरोध व अहिंसा यांच्यावर भर देणारे सभा, चर्चासत्रे व परिसंवाद आयोजित करावे, अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी 15 कलमी कार्यक्रमावर भर देणारे, अन्य भागातील लोकांच्या भाषेचा परिचय करून देण्याच्या दृष्टीने विशेष वाङमयीन कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

          सप्ताहामध्ये 20 कलमी कार्यक्रमाअंतर्गत अनुसूचित जाती व जमातीमधील व्यक्ती व दुर्बल घटकातील व्यक्ती यांना मदत करण्यासाठी सभा व मेळावे आयोजित करणे, या सप्ताहामध्ये होणाऱ्या कार्यक्रमाची रुपरेखा लक्षात घेता प्रदर्शन, चर्चासंमेलन, चित्रपटाद्वारे माध्यमांचा उपयोग करुन जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग होईल, अशा प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

          या उपक्रमांतर्गत 19 नोव्हेंबर रोजी ‘राष्ट्रीय एकात्मता दिवस’, 20 नोव्हेंबर रोजी ‘अल्पसंख्याक कल्याण दिवस’, 21 नोव्हेंबर रोजी ‘भाषिक सुसंवाद दिवस’ तर आज 22 नोव्हेंबर रोजी ‘दुर्बल घटक दिवस’ साजरा करण्यात आला. या उपक्रमांतर्गत 23 नोव्हेंबर रोजी ‘सांस्कृतिक एकता दिवस’ साजरा करण्यात येईल, या अंतर्गत भारतीयांच्या विविधतेतील एकतेवर भर देणारे आणि सांस्कृतिक संरक्षण व एकात्मता संबंधाची भारतीय परंपरा सादर करणारे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच 24 नोव्हेंबर रोजी महिला दिन साजरा करण्यात येईल. या अंतर्गत भारतीय समाजातील महिलांचे महत्त्व व राष्ट्र उभारणीच्या विकासामधील त्यांची भूमिका यावर भर देण्यात यावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. 25 नोव्हेंबर रोजी जोपासना दिवस साजरा करण्यात येईल. या उपक्रमांतर्गत पर्यावरणाची जोपासना व त्याची जाणीव यासाठीच्या गरजेवर भर देणारे मेळावे व कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

          शैक्षणिक संस्थांनी 19 ते 25 नोव्हेंबर, 2022 दरम्यान सकाळी प्रार्थनेच्या तासानंतर एक सभा घेण्यात यावी. सभेमध्ये राष्ट्रीय एकात्मता व ऐक्यभाव यासंबंधी विद्यार्थ्यांना समजेल अशा स्वरुपात विवेचन करण्यात यावे. सभेच्या अध्यक्षपदी संस्थेच्या सोयीप्रमाणे प्राचार्य किंवा विशेष निमंत्रित असावेत, तसेच या सप्ताहामध्ये राष्ट्रीय एकात्मतेचे विविध पैलू ठळकपणे निदर्शनास आणण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करुन कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीताने करण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

          स्वयंसेवी संस्थांनी त्यांच्या सोयीनुसार राष्ट्रीय एकात्मतेवर प्रख्यात वक्त्यांची भाषणे, राष्ट्रीय एकात्मतेची शपथ सामूहिकरित्या घेणे, सांस्कृतिक कार्यक्रम करणे आणि राष्ट्रगीताचे सामूहिक गायन यापैकी एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनचबारसू तेल शुद्धीकरण प्रकल्प होणार

 शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनचबारसू तेल शुद्धीकरण प्रकल्प होणार

- उद्योगमंत्री उदय सामंत.

            मुंबई, दि. 22 : बारसू तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचे काम स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन करत असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज सांगितले. रत्नागिरी येथील बारसू या गावात सुरु होत असलेल्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पासंदर्भात आज महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यासंदर्भातील माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत उद्योगमंत्री उदय सामंत बोलत होते.

            या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाबाबत उद्योगमंत्री श्री. सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. यावेळी आमदार राजन साळवी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तेल शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी होणारे भूसंपादन, पाणी पुरवठा आदी मुद्द्यांवर यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

            श्री. सामंत पुढे म्हणाले, “या प्रकल्पासाठी शिवणे, देवाचे गोटणे या गावांचे भूसंपादन होणार नाही. तर सोलगाव हे गाव कायमचे वगळण्यात येईल आणि या भागात आदर्शवत असे कौशल्य विकास केंद्र सुरू करण्यात येईल”.

            “या भागातील 70 ते 80 टक्के शेतकरी आणि स्थानिकांनी या प्रकल्पाला पाठिंबा दाखविला आहे. या प्रकल्पाबाबत असलेले जनतेचे गैरसमज दूर केले जातील. याशिवाय जमिनीच्या दराबाबत शेतकऱ्यांना माहिती दिली जाईल, तसेच एकूण पॅकेजची माहिती शेतकऱ्यांना, स्थानिकांना देण्यात येईल”, असे श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

            बारसू येथील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी एकूण 6200 एकर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. त्यापैकी 2900 एकर जमीन संपादित करण्यात आली असून या प्रकल्पामुळे दोन लाख कोटींची थेट गुंतवणूक होणार आहे. यातून सुमारे एक लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत.

रिफायनरी बैठकीतील महत्वपूर्ण निर्णय :

• पाण्याची व्यवस्था : प्रकल्पासाठी कोयना धरणातून पाणी आणण्यास आज तत्वतः मान्यता देण्यात आली. या मार्गावरील गावांना नळाद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येईल. या पाण्याचा वापर जिल्ह्यातील इतर भागालाही होईल. १६० एमएलटी पाणी कंपनीला लागणार आहे.

• राजापूर शहर अर्जुना व खोदवली नदी पात्रातील गाळ काढणे आवश्यक आहे. राजापूर नगरपरिषद, नाम फाऊंडेशन आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने गाळ उपसा करण्यात येणार असून माध्यमातून किमान ५ लाख क्युबिक मीटर गाळ काढला जाईल.

• प्रकल्पासोबत या भागात एक अद्ययावत असे सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय निर्माण करण्यात येईल. ओणी येथे उपलब्ध असणारे रुग्णालय तत्काळ सुरू करण्यात येईल. इथे लागणाऱ्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल.

• मुंबई गोवा महामार्ग रस्त्यालगत सुमारे एक लाख वृक्ष लावण्यात येणार आहेत. आंबे, काजू यांची झाडे लावण्यास प्राधान्य देण्यात येईल.

• समाज माध्यमे, मुद्रित माध्यमे, दृकश्राव्य माध्यमे यांच्या साह्याने व्यापक जनजागृती करून नागरिकांचे प्रकल्पाविषयी असलेले गैरसमज दूर करण्यात येतील.

• या प्रकल्पासाठी शिवणे, देवाचे गोटणे या गावांचे भूसंपादन होणार नाही. तर सोलगाव हे गाव कायमचे वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.याच भागात आदर्शवत असे कौशल्य विकास केंद्र सुरू करण्यात येईल.

---

स्थलांतरामुळे बाधित मुलांच्यासंरक्षणाबाबतच्या अहवालाचे प्रकाशन

 स्थलांतरामुळे बाधित मुलांच्यासंरक्षणाबाबतच्या अहवालाचे प्रकाशन

            मुंबई दि. 22 : जालना जिल्ह्यातील हंगामी स्थलांतरामुळे बाधित होणाऱ्या मुलांच्या संरक्षणबाबत संशोधन संस्थेने अभ्यास केला होता. या अभ्यास अहवालाचे प्रकाशन आज मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या हस्ते करण्यात आले.

            मुख्य सचिव कार्यालयातील सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमात या अभ्यास अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनीता वेद-सिंघल, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प आयुक्त रुबल अग्रवाल आदी उपस्थित होते. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड आणि जालना जिल्हाधिकारी विजय राठोड यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या कार्यक्रमात सहभाग घेतला.

            इंडियन इन्स्टिट्युट फॉर पॉप्युलेशन स्टडीज यांच्या वतीने जालना जिल्ह्यातील स्थलांतरामुळे बाधित होणाऱ्या मुलांचा अभ्यास करण्यात आला होता. महाराष्ट्र शासन आणि युनिसेफ यांच्या सहकार्याने करण्यात आलेल्या उपक्रमात जालना जिल्ह्याबाबतचा अभ्यास करण्यात आला.

            यावेळी युनिसेफच्या सामाजिक धोरण निरीक्षण आणि मूल्यांकन विभागाच्या प्रमुख ह्यू हीन, राजेश्वरी चंद्रशेखर, आयआयपीएसचे प्रा. के. सी. जेम्स, प्रा. आर. बी. भगत, प्रा. के. सी. दास, प्रा. अर्चना रॉय, युनिसेफचे वंदना खंडारी, अल्पा वोरा, यामिनी सुवर्णा आदी उपस्थित होते.

सातारा जिल्ह्यातील डोंगरी तालुक्यांसाठी विशेष विकास निधी

सातारा जिल्ह्यातील डोंगरी तालुक्यांसाठी विशेष विकास निधी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

            मुंबई, दि. 22 : सातारा जिल्ह्यातील डोंगरी तालुक्यांसाठी विकास निधी, वांग मध्यम प्रकल्प, कोयना भूकंपग्रस्तांच्या वारसांना दाखले देणे आदी विविध विषयांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज आढावा बैठक घेण्यात आली. डोंगरी भागातील तालुक्यांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीस उत्पादन शुल्क मंत्री तथा सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई, बंदरे व खनीकर्म मंत्री दादाजी भुसे, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ. पी. गुप्ता आदी यावेळी उपस्थित होते.

            सातारा जिल्ह्यातील जावळी, महाबळेश्वर, पाटण, सातारा, वाई, कोरेगाव, खटाव व खंडाळा हे आठ पूर्णगट तालुके तसेच माण, फलटण, कराड हे तीन उपगट तालुक्यांचा डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत समावेश होतो. वित्त विभागाकडून त्यासाठी टप्प्याटप्प्याने निधी देण्यात येत असून विशेष निधी देण्याची मागणी मंत्री श्री. देसाई यांनी केली. त्यावर हा निधी देण्यासाठी आवश्यक ती प्रशासकीय प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाने पूर्ण करून त्याबाबतचा प्रस्ताव नियोजन विभागाकडे पाठवावा. डोंगरी विभाग विकास कामांसाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            कोयना भूकंपग्रस्तांच्या वारसांना भूकंपग्रस्त दाखले तातडीने देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी निर्देश दिले. त्याचबरोबर सातारा जिल्ह्यातील पाटण मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या वाढीव कामासाठी निधी देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले.

००००

Rare Mani दर्शन ओर वर्धमान sunrise