माहिती

 

मुलांचे लसीकरण करुन घ्यावे

 मुलांचे लसीकरण करुन घ्यावे

आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांचे आवाहन.

            मुंबई, दि. 22 : गोवरच्या संसर्गावर नियंत्रण मिळविण्यात आरोग्य यंत्रणांना यश येत आहे. येत्या काही दिवसांतच व्यापक सर्वेक्षण आणि लसीकरणाच्या माध्यमातून गोवर संसर्गावर पूर्ण नियंत्रण मिळविण्यात येईल. पालकांनी मुलांचे लसीकरण करुन घ्यावे, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी केले.

            आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत यांनी आज गोवर प्रतिबंधक उपाययोजनांचा आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी कस्तुरबा रुग्णालयात भेट देऊन रुग्णांची विचारपूस केली. तिथेही त्यांनी वैद्यकीय अधिकारी यांच्याशी चर्चा करुन सूचना दिल्या. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ संजीव कुमार, आरोग्य आयुक्त डॉ तुकाराम मुंढे, महापालिका आरोग्य अधिकारी डॉ. मंगला गोमारे, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या डॉ. मीता वशी, डॉ. अरुण गायकवाड आदी उपस्थित होते.

            मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले की, मुंबई शहरातील ठराविक प्रभागातच गोवरचा संसर्ग आहे. या प्रभागात सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. संशयित आणि सौम्य लक्षणे असणाऱ्या बालकांना दवाखान्यात दाखल करण्यात येत आहे. लसीकरणासाठी दररोज १४० आणि अतिरिक्त १५० लसीकरण सत्र आयोजित केली जात आहेत. लसीकरण करुन घेतले जावे यासाठी समुपदेशन केले जात आहे. त्यासाठी समाजातील काही प्रभावी व्यक्तिमत्त्वे, धर्मगुरू यांचे सहकार्य घेतले जात आहे.

            गोवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी मुंबईतील प्रभागात विशेष कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. या कक्षात संपर्क साधल्यास रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. काही शंका असल्यास आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून शंका समाधान करण्यात येत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

            येत्या काळात गोवरचा संसर्ग असलेल्या प्रभागात अतिरिक्त पथकामार्फत लसीकरण केले जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

            बैठकीनंतर मंत्री डॉ सावंत यांनी कस्तुरबा रुग्णालयात भेट दिली. त्यांनी रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधांची पाहणी केली. यावेळी डॉ. मंगला गोमारे, अधीक्षक डॉ. चंद्रकांत पवार यांनी माहिती दिली.

*****

महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठीराज्यातून आलेल्या सूचनांचा विचार होणार

 महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठीराज्यातून आलेल्या सूचनांचा विचार होणार

- केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाचे सचिव इंदेवर पांडे.

            मुंबई, दि. 22 : महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सर्व राज्यांतून आलेल्या सूचनांचा समावेश करुन सर्वसमावेशक धोरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना सादर करणार असे, केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाचे सचिव इंदेवर पांडे यांनी सांगितले.

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.५ ते ७ जानेवारी २०२३ दरम्यान देशातील सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव यांची 7 वी राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात येणार आहे. या परिषदेची पूर्वतयारीसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित एक दिवसीय कार्यशाळेत केंद्रीय सचिव श्री.पांडे बोलत होते. केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालय, निती आयोग व १७ राज्यांचे प्रशासकीय अधिकारी या बैठकीत सहभागी झाले होते.

            केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाचे सचिव इंदेवर पांडे यांनी महाराष्ट्राने केलेल्या सादरीकरण सर्वसमावेशक असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. तसेच, या कार्यशाळेत राज्यांनी महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुचविलेल्या महत्वाच्या मुद्दयांचा समावेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या परिषदेत करण्यात येईल, असे सांगितले. त्यातून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी देशव्यापी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यास मदत होईल, असेही श्री.पांडे म्हणाले.

कार्यशाळेतील विचारमंथन दिशादर्शक

            महिला आर्थिक सक्षमीकरणाच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या अनुषंगाने आयोजित एकदिवसीय कार्यशाळेत दिशादर्शक विचारमंथन झाल्याचे राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी सांगितले.

            एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्के इतकी संख्या असलेल्या महिलांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने अनेक उपाययोजना सुचविल्या आहेत. महिलांचे शिक्षण, कौशल्य विकास, सामाजिक सुरक्षितता व आरोग्य विषयक बाबी या कार्यशाळेत होणाऱ्या विचारमंथनातून महिलांसाठी एक ठोस आणि सर्व समावेशक धोरण आणण्यास मदत होईल, असा विश्वास मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी व्यक्त केला.

            महाराष्ट्र राज्याचे महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव यांनी राज्याच्या अनुषंगाने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठीच्या विविध उपाययोजनांबाबत सादरीकरण केले. यावेळी उपस्थित सर्व राज्यांनी महिला आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अस्तित्वात असलेल्या योजना आणि यामध्ये नव्याने महिला सक्षमीकरणासाठी समावेश करता येतील अशा सूचना या कार्यशाळेत केल्या.

महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण या विषयावरील 7व्या राष्ट्रीय परिषदेचे मुख्य राज्य (Lead State) म्हणून महाराष्ट्र राज्याला तर सह राज्य (Co - Lead State) म्हणून तामिळनाडू राज्याला मान मिळाला आहे.

            राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव (साप्रावि) नितीन गद्रे, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन ननाटिया, कामगार विभागाच्या सचिव विनिता सिंगल, महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, महिला व बालविकास आयुक्त आर.विमला, एकात्मिक बाल विकास विभागाच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल, महिला बालविकास विभाग पंजाबच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सीमा जैन, तामिळनाडूचे संचालक एस.पी. कार्तिक, चंदीगडच्या सचिव निकिता पवार, दमण, दिव, दादरा नगर हवेली सचिव प्रियांका किशोर, गोव्याचे सचिव अरुण कुमार मिश्रा, हिमाचल प्रदेशच्या संचालक रुपाली ठाकूर, झारखंडचे सचिव के. एस.झा, मणिपूरचे सचिव पी. वै पही, मेघालयचे आयुक्त प्रवीण बक्षी, मिझोरामचे संचालक लाल लीन पुल, ओडिशाचे आयुक्त शुभा शर्मा, पाँडेचरी चे सचिव सी.उदयपुर यावेळी उपस्थित होते.

०००००

शिवडी - वरळी उन्नत मार्गातील 'जी'आणि 'एफ' साऊथ विभागातीलरहिवाशांचे शिरोडकर मंडईत पुनर्वसन

शिवडी - वरळी उन्नत मार्गातील 'जी'आणि 'एफ' साऊथ विभागातीलरहिवाशांचे शिरोडकर मंडईत पुनर्वसन

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय.

            मुंबई, दि. २१ :- शिवडी - वरळी उन्नत मार्ग प्रकल्पातील एल्फिन्स्टन रेल्वे ओलांडणी पुल (आरओबी) बांधकामबाधित 'जी' आणि 'एफ' साऊथ विभागातील रहिवाशांचे शिरोडकर मंडई येथे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय आज येथे घेण्यात आला. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. 'या प्रकल्प बाधितांचे शिरोडकर मंडई पुनर्विकास प्रकल्पात उत्तमरित्या आणि वेळेत पुनर्वसन करण्यात यावे. व्यावसायिक गाळेधारकांसह जास्तीत जास्त प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व्हावे, अशा रीतीने नियोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले.

            सह्याद्री राज्य अतिथीगृहातील या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, खासदार राहुल शेवाळे, आमदार सर्वश्री कालिदास कोळंबकर, सदा सरवणकर, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त एस.व्ही.आर.श्रीनिवास, मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त आशिष शर्मा, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे, माजी आमदार किरण पावसकर आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, शिरोडकर मंडई पुनर्विकासात या प्रकल्प बाधित रहिवाशांचे आणि व्यावसायिक गाळेधारक यांचे पुनर्वसन करताना सविस्तर प्रकल्प आराखडा करण्यात यावा. यात जास्तीत जास्त बाधितांचा समावेश करण्यात यावा. इमारतींचे भूसंपादन, रहिवाशांचे करार, मंडई पुनर्विकास प्रकल्पाचा उत्कृष्ट आराखडा याबाबतीत वेळेत कार्यवाही करावी. रहिवाशांना द्याव्या लागणाऱ्या भाड्याची महापालिका आणि एमएमआरडीएने चर्चेद्वारे सर्वमान्य अशी निश्चिती करावी. पुनर्वसनबाधितांच्या अडचणी व सूचना विचारात घेण्यात याव्या, असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            या उन्नतमार्ग प्रकल्पातील ‘जी’ साऊथ विभागातील बाधित कुटुंबांना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी नुकतीच प्रत्यक्ष पाहणी करून भेट दिली होती. त्यातील सुमारे तीनशे कुटुंबांना एमएमआरडीएने घरांच्या चाव्या दिल्याची माहिती आमदार श्री. सरवणकर यांनी दिली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले.

            एमटीएचएल आणि कोस्टल रोड यांना जोडणारा हा उन्नत मार्ग प्रकल्प ३१ टक्के पूर्ण झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

            बैठकीतील चर्चेत खासदार श्री. शेवाळे, आमदार सर्वश्री कोळंबकर, सरवणकर यांच्यासह काही रहिवाशांनीही सहभाग घेतला.

इंग्लिश स्कूल मराठी वाचा पाढे

 

न्यायालयीन लढ्याच्या समन्वयासाठी राज्य मंत्रिमंडळातील दोन मंत्र्यांची नियुक्ती

 न्यायालयीन लढ्याच्या समन्वयासाठी राज्य मंत्रिमंडळातील दोन मंत्र्यांची नियुक्ती

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

            मुंबई, दि. 21 : महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात राज्य शासन संपूर्णपणे सीमा भागातील बांधवांच्या भक्कमपणे पाठीशी उभे आहे. यासंदर्भातील कायदेशीर लढाईसाठी एकजुटीने प्रयत्न करीत असून त्यासाठी वरिष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी मंत्री सर्वश्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे सांगत महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ सीमा भागातील बांधवांना प्रभावीपणे होण्यासाठी सीमा प्रश्न हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करावे, मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ पूर्वीप्रमाणे सीमा भागात देण्याचा तसेच महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देखील सीमा भागातील बांधवांना देण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात उच्चाधिकारी समितीची बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, समितीचे सदस्य मंत्री सर्वश्री चंद्रकांत पाटील, डॉ. तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, शंभूराज देसाई, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, राजेश क्षीरसागर, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, ज्येष्ठ संपादक किरण ठाकूर आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

            सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी प्रस्ताविक केले. ॲड. शिवाजी जाधव यांनी सीमा प्रश्नासंदर्भात सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाई संदर्भात माहिती दिली.

            “स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे सीमा प्रश्नी त्याभागातील बांधवांच्या नेहमी पाठीशी राहिले आहेत, असे सांगत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासन गांभीर्याने लक्ष घालत आहे. त्यासाठी ज्येष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. गरज भासल्यास अधिक विधीज्ञांची संख्या वाढविण्यात येईल. राज्य शासनाने संपूर्ण लक्ष याप्रश्नावर केंद्रीत केले आहे. त्याचबरोबर मी, उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस आम्ही याप्रश्नासंदर्भात प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री यांची लवकरच भेट घेऊ”, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी राज्य शासनकडून समन्वयक म्हणून मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोघांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

सीमा भागात पूर्वीप्रमाणे मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ मिळणार

            सीमा भागातील बांधवांना महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ प्रभावीपणे मिळावा असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. सीमाप्रश्न हा विषय हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असली तरी सीमा भागात मराठी भाषेचा वापर, त्या भागातील बांधवांना आवश्यक त्या सुविधा याबाबत कर्नाटक सरकार सोबत संवाद सुरू ठेवावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            सीमा भागात पूर्वीप्रमाणे मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. त्याचबरोबर सीमा भागात महाराष्ट्र शासनाची महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्यात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांना स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणेच निवृत्तीवेतन देण्याच निर्णय याबैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. त्याचबरोबर न्यायालयीन लढाईसाठी एकीकरण समितीने अदा केलेल्या शुल्काच्या प्रतिपूर्तीचा निर्णयही घेण्यात आला.

सनदशीर मार्गाने सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी कटिबद्ध - उपमुख्यमंत्री

            “सीमा प्रश्न अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. याप्रश्नी महाराष्ट्रातील सर्व राजकिय पक्ष एकत्र आहेत. सनदशीर, लोकशाही मार्गाने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. आम्ही सर्व जण सीमावासीयांबरोबर आहोत”, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

            यावेळी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे प्रकाश मरगाळे, दिनेश ओऊळकर, विनोद आंबेवाडकर यांनी सीमा भागातील विविध समस्यांची माहिती यावेळी दिली. सीमा प्रश्नाच्या न्यायालयीन लढाईसाठी ज्येष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन यांची नियुक्ती केल्याबद्दल समितीच्या सदस्यांनी महाराष्ट्र शासनाचे आभार मानले. यावेळी श्री. दानवे, श्री. चव्हाण, श्री. ठाकूर यांनी मनोगत व्यक्त केले.

००००

 

जिवन गाणे