Saturday, 12 November 2022

पुढारी हेल्थ आयकॉन पुरस्काराचे वितरण


राज्यपालांच्या हस्ते पुढारी हेल्थ आयकॉन पुरस्काराचे वितरणगरीबांना आरोग्य योजनांचा लाभ द्यावा


- राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी


        पुणे, दि. 11 : प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजना या सारख्या आरोग्य योजनांचा वंचित, गरीब, असाह्य घटकातील रुग्णांना लाभ देण्याचे आवाहन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी डॉक्टरांना केले.


        पुढारी माध्यम समूहाच्यावतीने हॉटेल हयात येथे आयोजित 'पुढारी हेल्थ आयकॉन पुरस्कार' वितरण समारंभ प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी पद्मविभूषण डॉ.कांतीलाल संचेती, मुख्य संपादक पद्मश्री डॉ. प्रतापसिंह जाधव, अध्यक्ष तथा समूह संपादक योगेश जाधव, समूह सरव्यवस्थापक अनिल पाटील, पुणे आवृत्तीचे संपादक सुनील माळी आदी उपस्थित होते.


            राज्यपाल श्री. कोश्यारी म्हणाले, कोरोना काळात देशात डॉक्टर, परिचारिका, पोलीस, प्रशासन यांच्यासह समाजातील सर्व घटकामध्ये राष्ट्रभावना निर्माण होवून एकजुटीने आपआपल्या पद्धतीने सेवा करीत होते. डॉक्टरांचे कार्य पवित्र आहे. लोक डॉक्टरांकडे देव म्हणून जातात. प्रत्येक डॉक्टर आपल्या क्षेत्रात तज्ज्ञ असतो. ते रुग्ण बरे होण्यासाठी उत्तम उपचार करतात.


         रुग्णसेवेतून डॉक्टरांना आनंद मिळतो. स्वतःचे आर्थिक हित आणि उपचार यामध्ये संतुलन राखत डॉक्टर रुग्णसेवा करतात. डॉक्टरांनी गरीब लोकांना आपल्या दवाखान्यात स्वस्त, परवडणारे उपचार करावे. त्यासाठी असलेल्या आरोग्य विषयक योजनांचे लाभ देवून त्यांचे जीवनमान सुकर करावे, असे आवाहन राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांनी केले.


         पुढारी वृत्तपत्राची सुरुवात स्वातंत्र्यपूर्व काळात झाल्याचा उल्लेख करुन त्यांनी वृत्तपत्राच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.


            पद्मविभूषण डॉ. संचेती म्हणाले, जनतेचे प्रश्न शासन दरबारी मांडण्याचे काम पुढारीच्या माध्यमातून होत आहे, ही आपल्यासाठी आनंदाची बाब आहे. डॉक्टर देवदूत म्हणून कार्य करतात. रुग्णांची सेवा मनोभावाने करतात. त्यामुळे अनेक रुग्ण बरे होतात, असेही ते म्हणाले.


        पद्मश्री श्री. जाधव म्हणाले, स्वातंत्र्यापासून ते आजपर्यंत पुढारी समूह विविध क्षेत्रात आपले योगदान देत आलेले आहे. सियाचीनच्या रणभूमीवर उभारण्यात आलेले रुग्णालय जवानांसाठी संजीवनी ठरत आहे. या रुग्णालयामध्ये दरवर्षी अत्याधुनिक साधनांची भर पडत आहे. गुजरात राज्यातील भूकंपग्रस्त भुज भागात रुग्णालय उभारण्यात आले आहे. कोरोनाच्या काळात विविध उपक्रम राबविण्यात आले. दिव्यांग नागरिकांसाठी राज्यव्यापी लसीकरण मोहीम घेण्यात आली. कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील वैद्यकीय क्षेत्रातील कर्तृत्ववान डॉक्टरांचा सन्मान करण्यात येत आहे, असेही ते म्हणाले.


        राज्यपाल यांच्या हस्ते पद्मविभूषण डॉ. कांतीलाल संचेती यांचा विशेष सन्मान करण्यात करण्यात आला. तसेच कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील डॉक्टरांचा सन्मानही करण्यात आला.

महोत्सव मालवणी बांद्रा

 मालवणी महोत्सव बांद्रा सुयश महिला मंडळ,बचतगट आयोजित ,अवश्य भेट देवून बचत गटातील महिला ना प्रोत्साहन देवून त्यांनी  विक्रीस ठेवलेल्या वस्तू खरेदी करून रोजगाराच्या संधी द्याव्या अशी विनंती भक्ती भोसले, अध्यक्ष यांनी केले आहे.



ताडोबा- अंधारी व्याघ्र प्रकल्प येथे ताडोबा भवन उभारणार

 ताडोबा- अंधारी व्याघ्र प्रकल्प येथे ताडोबा भवन उभारणार

-वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार.

          मुंबई, दि.11 : चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा- अंधारी व्याघ्र प्रकल्प येथे ताडोबा भवन उभारण्यात येणार असून याबाबतचा आराखडा तयार करण्यात यावा असे निर्देश वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.


            सहयाद्री अतिथीगृह येथे ताडोबा- अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाबाबतची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) वाय.एल.पी.राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महीप गुप्ता, अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) बी.एस.हुडा,यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.


        मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, ताडोबा- अंधारी व्याघ्र प्रकल्प येथे देश विदेशातील अनेक पर्यटक भेट देत असतात; त्यामुळे येथे उभारण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधा उत्कृष्ट प्रतीच्या असणे आवश्यक आहे. व्याघ्र प्रकल्पाच्या आणि सभोवतालच्या क्षेत्रात पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विकास करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. नैसर्गिक पर्यावरणाचे जतन, संरक्षण आणि संवर्धनासाठी काम करण्याला प्राधान्य देण्यात येईल. येथे येणाऱ्या पर्यटकांना सर्व प्रवेशद्वारांवर पर्यावरणपूरक काचेच्या बाटलीत पाणी देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. तसेच व्याघ्र प्रकल्पातील सर्व पर्यटकांसाठी असलेली वाहने इलेक्ट्रिक आणि सोलर यावर आधारित असायला हवीत अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.


        बांबू फुलांचे योग्य व्यवस्थापन आणि मृत बांबूचे निष्कासन करण्यात येत आहे. आतापर्यंत या व्याघ्र प्रकल्पात (कोअर व बफर क्षेत्रात) अतिरिक्त वाढलेल्या बांबूने व्याप्त क्षेत्र 68 हजार हेक्टर च्या वर असून यापैकी आतापर्यंत 63 टक्के क्षेत्रातील बांबू निष्कासित करण्यात आले आहेत. उर्वरित 37 टक्के बांबू क्षेत्रातील (कोअर भागातील) बांबू विशिष्ट पद्धतीने काढण्याकरिता राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची परवानगी आवश्यक असून याकरिता पाठपुरावा वेगाने करण्याचे निर्देश श्री. मुनगंटीवार यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. व्याघ्र सफारी आणि वन्यजीव बचाव केंद्र कामास गती देणे, सर्व विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी चंद्रपूर, मुल आणि चिमूर येथे निवासस्थानाचे काम गतीने पूर्ण करण्यात यावे अशाही सूचना श्री. मुनगंटीवार यांनी दिल्या.


0000

अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक

 अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षण

संस्थांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक


- शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर


        मुंबई, दि.11 : राज्यातील अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून त्याबाबत शिक्षण संस्था महामंडळामार्फत सुचविण्यात आलेल्या विविध सूचनांची दखल घेण्याबाबतचे निर्देश शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्री दिपक केसरकर यांनी दिले.


        महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत बैठकीचे आयोजन आज मंत्रालयात करण्यात आले होते. त्यावेळी श्री.केसरकर बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या अध्यक्ष तथा खासदार सुप्रिया सुळे, माजी मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्याध्यक्ष विजय पाटील, आमदार तथा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था सरकार्यवाह विजय गव्हाणे, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, शिक्षण संचालक शरद गोसावी, उपसचिव समीर सावंत, उप सचिव तुषार महाजन, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे प्रदेश कार्यवाह रामकिशन रोंदळे, महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर कानडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.


        मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, राज्यातील खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील वेतनेतर खर्च भागविण्यासाठी शासनस्तरावर निधीची तरतूद करण्यात आली असून टप्याटप्याने या निधीचे वितरणही करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांची निवड करण्यासाठी पारदर्शकपणे भरतीची प्रक्रिया राबविण्याबाबत धोरणात्मक निर्णयही घेण्यात आला आहे. तसेच राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी, अंशत: पूर्णत: अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांसाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यासाठी सुधारीत आकृतिबंध लागू करण्याबाबत शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिली.


000

नवीन महाविद्यालय सुरू करताना रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांचा विचार करावा

 नवीन महाविद्यालय सुरू करताना रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांचा विचार करावा.

                                         - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


            मुंबई, दि. 11 : नवीन महाविद्यालय सुरू करताना रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांचा विचार करून बहुपर्यायी अभ्यासक्रमाचे नियोजन महाविद्यालयाने करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.


            सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची बैठक उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी गठित केलेल्या मंत्रीगटासमोर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत सादरीकरण करण्यात आले.


       बैठकीला महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील,शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिव अश्विनी जोशी, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.


            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, नवीन महाविद्यालयांना मान्यता देताना विद्यार्थ्यांच्या क्षमता वाढीबरोबरच रोजगार निर्मिती आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील असे नवीन अभ्यासक्रम तयार करावेत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळण्यास मदत होईल.


            विद्यापीठ आणि संबंधित महाविद्यालयांनी प्रत्येकी पाच वर्षांसाठी एक सर्वसमावेशक सम्यक योजना तयार करून नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यापूर्वी शैक्षणिक वर्षांच्या आधी प्रसारित करावी.ग्रामीण आदिवासी भागातील शैक्षणिक सुविधांचा आढावा घ्यावा. त्या भागातील शैक्षणिक गरजा लक्षात घेऊन नवीन अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे, अशा सूचना श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.


            दरम्यान सन 2023-24 या वर्षासाठीच्या वार्षिक योजनेबाबत प्रस्तावित महाविद्यालयांच्या स्थळ बिंदूचे भौगोलिक माहिती प्रणालीद्वारे सादरीकरण करण्यात आले.


            नवीन प्रस्तावाचे डॉ. नरेंद्र जाधव समितीच्या मार्गदर्शक सूचनांवर चर्चा करून निकषात बसणाऱ्या नवीन महाविद्यालयाच्या स्थळबिंदुस मान्यता देण्यात आली.


            राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या कृती अंमलबजावणीसाठी गठित केलेल्या उप समित्यांनी अहवाल सादर केल्याची माहिती देण्यात आली .


            या उपसमित्यांमध्ये चार वर्षांच्या पदवी कार्यक्रमाची रचना आणि दुहेरी अथवा संयुक्त पदवी कार्यक्रम, उच्च शैक्षणिक लिंक योजना (Higher Education Links Scheme ) समूह (क्लस्टर) केंद्रांमध्ये रूपांतर करणे, उच्च शैक्षणिक संस्था (Higher Education institution) मधील शिक्षकांच्या कार्यप्रदर्शनाबाबत मूल्यमापनासाठी मापदंडांची शिफारस, अभियांत्रिकी पदविकेनंतर थेट अभियांत्रिकी पदवीसाठी द्वितीय वर्षात प्रवेश यासह एकूण धोरण ठरविणे. यासाठी गठित करण्यात आलेल्या उपसमित्यांचा अहवाल सादर झाला असून विद्यापीठांना अंमलबजाणीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती तसेच नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची राज्यात करण्यात येत असलेल्या अंमलबजावणी बाबत उच्च शिक्षण प्रधान सचिव श्री. रस्तोगी यांनी माहिती दिली.


00

मालवणी मोहत्सव


 

कालाय तस्मै नमः


 

Featured post

Lakshvedhi