Thursday, 20 October 2022

वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई

 वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे झालेल्या नुकसानीची

भरपाई दिवाळीपूर्वी देण्यात यावी

- वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

 

मुंबईदि. १९ : वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या नागरिकांना दिवाळीच्या आधी नुकसान भरपाई वितरित करण्यात यावीअसे निर्देश वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वन विभागाला दिले.

वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात अनेक ठिकाणी माणसे जखमी होताततसेच शेती बागायतीचे मोठ्या प्रमाणत नुकसान होते. वन्यजीव संवर्धन करतांना वन्यप्राणी आणि मानवी संघर्षाचा प्रश्न हा प्रमुख अडथळा ठरतो. त्यामुळे वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यातील नुकसान भरपाईची रक्कम वाढविण्याचा निर्णय वन मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी घेतला होता. सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण करून बाधितांना ही भरपाई पंधरा दिवसाच्या आत देण्याचाही नियम केला गेला आहे.

ही भरपाई बाधितांना दिवाळीपूर्वी मिळावीअशी सूचना वनमंत्र्यांनी केली होती. त्याप्रमाणे सर्व प्रक्रिया गतिमान करत वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांची नुकसानभरपाई दिवाळी आधी वितरित करण्याचे आदेश आज वन विभागाच्या प्रधान सचिवांनी जारी केले आहेत.

००००

अतिवृष्टीग्रस्त भागातील पंचनामे

 अतिवृष्टीग्रस्त भागातील पंचनामे युद्धपातळीवर करण्याचेमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रशासनाला निर्देश

 

            मुंबईदि. 19 : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या परतीच्या पावसामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान आले आहे. जिल्हा प्रशासनाने युद्ध पातळीवर नुकसानग्रस्त भागाचे पंचनामे करुन शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

            यासंदर्भात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले कीअतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय यापूर्वीच राज्य सरकारने घेतला आहे. गेल्या काही दिवसात राज्यात परतीच्या पावसाचा फटका पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना बसला आहे. नुकसानग्रस्त शेतीचे तातडीने पंचनामे करावे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याकामी विशेष लक्ष घालावे. पंचनामे करून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देवून त्यांना दिलासा द्यावाअशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.

००००

Wednesday, 19 October 2022

जिंदगी

 *काळाच्या बरोबर चालण्याची अजिबात गरज नाही...!*

*आपण सत्याबरोबर चालायचे बस...!*

 *एक दिवस काळ आपल्या बरोबर चालेल...!*

*फक्त परिश्रम घेताना...!*

*नम्रता,सकारात्मक दृष्टिकोन आणि आनंदाने कर्म करीत रहायचे...!*


  *🌹🌹 

जिंदगी


दहशतवादाशी लढा देणे ही संयुक्त राष्ट्र संघाची प्राथमिकता

 दहशतवादाशी लढा देणे ही संयुक्त राष्ट्र संघाची प्राथमिकता

- सरचिटणीस एच.ई.अँटोनियो गुटेरेस.

               मुंबई, दि. 19 : दहशतवादाशी लढा देणे ही संयुक्त राष्ट्र संघाची प्राथमिकता आहे, असे प्रतिपादन संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस एच.ई.अँटोनियो गुटेरेस यांनी केले. सरचिटणीस श्री. गुटेरेस यांनी आज हॉटेल ताज येथे भेट देऊन 26/11 च्या हल्ल्यातील शहिदांना श्रद्धांजली वाहिली. या निमित्ताने आयोजित चित्रप्रदर्शनाला त्यांनी भेट दिल्यानंतर उपस्थितांशी त्यांनी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते.


          यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, राजशिष्टाचार विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.


            श्री. गुटेरेस म्हणाले, दहशतवादाशी लढा देणे ही जागतिक जबाबदारी आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सरचिटणीस पदाचा कार्यभार स्विकारताच दहशतवादाशी लढा देण्यासाठी उपाय सुचविणारे कक्ष तयार केले. यात अनेक राष्ट्रांच्या समन्वयाने कार्य चालते आहे. दहशतवादाशी लढा देण्यासाठी आवश्यक उपाय योजनांवर मार्गदर्शन केले जाते. इथे दहशतवादाच्या मुळ कारणावर अभ्यास करण्यात येतो.


            26/11 च्या झालेल्या हल्ल्यात शहीद झालेले लोक हे खरे हिरो आहेत. हा अत्यंत रानटी हल्ला होता. बाहेर देशातून आलेल्या लोकांसह यात 166 लोकांनी प्राण गमावले आहेत. या सर्वांना श्रद्धांजली अर्पण करुन भारताने दहशतवादाविरोधी केलेल्या सहकार्याविषयी श्री. गुटेरेस यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली.

चित्रप्रदर्शनीला भेट

            26/11 च्या हल्ल्याच्या वेळी विविध वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या छायाचित्रांचे तसेच या हल्ल्याचे गांभीर्य दर्शविणाऱ्या तैलचित्रांचे छोटे प्रदर्शन इथे लावण्यात आले होते. प्रत्येक छायाचित्रांबाबत श्री. गुटेरेस यांनी माहिती घेतली. त्यानंतर मुंबईवरील हल्ल्यात तेव्हा जखमी झालेल्या कुमारी देवीका रोटावन हीची आस्थेने विचारपुस केली. कुमारी देविका रोटावन ही तेव्हा केवळ दहा वर्षांची होती. छत्रपती शिवाजी टर्मिनस येथे तिच्या पायात गोळी लागली होती.


 

विलंबाने जीएसटी भरणाऱ्या करदात्यांवर

 विलंबाने जीएसटी भरणाऱ्या करदात्यांवर कठोर कारवाई

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विभागाची माहिती

            मुंबई, दि. 18 : वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017 अंतर्गत नोंदणीकृत करदात्याने जीएसटी विवरणपत्राद्वारे सरकारी तिजोरीत जमा करणे अनिवार्य असताना अनेक करदाते विलंबाने जीएसटी भरतात. यामुळे करचोरी व गैरमार्गांना वाव मिळत असल्याने अशा करदात्यांवर कार्यवाही केली जाणार असल्याचे महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विभागाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

             जीएसटी विवरणपत्र भरण्याची प्रक्रीया सोपी असून देखील अनेक करदाते वेळेवर जीएसटी विवरणपत्र भरत नाहीत. नमुना जीएसटीआर-3 बीइ हा दर महिन्याला / तिमाहीत दाखल केल्या जाणाऱ्या विवरण पत्राद्वारे विक्रीचे आकडे, इनपुट टॅक्स क्रेडिटचे दावे आणि देय निव्वळ कर नोंदवले जातात. निव्वळ कर दायित्व रोख किंवा उपलब्ध इनपुट टॅक्स क्रेडिटद्वारे प्रदान केले जाते. जीएसटी कायद्यातील तरतुदींनुसार, जीएसटी विवरणपत्र न भरल्यास विलंब शुल्क आणि व्याज आकारले जाते. पुढे करकसूरदारांना नमुना जीएसटीआर - 3 ए मध्ये नोटिसा बजावल्या जातात. नियमांचे पालन न झाल्यास अशा थकबाकीदारांचे एकतर्फी कर निर्धारण करण्याची तरतूद आहे. सतत सहा महिन्यांपर्यंत जीएसटी विवरणपत्र न भरल्यास अधिकाऱ्याकडून नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई देखील होत असते.


            बहुतेक कसुरदार वारंवार जीएसटी विवरणपत्र उशीरा भरतात. एकाच वेळी सर्व प्रलंबित विवरणपत्रानंतर अल्प विलंब शुल्कासह सर्व कालावधीचे विवरणपत्र एकत्र दाखल करतात. परिणामी, व्यवहारपुस्तकांमध्ये फेरफार / बनावट कागदपत्रे तयार करण्यास वाव मिळतो, जीएसटी विवरणपत्र भरण्यास पुरेसा वेळ मिळतो. यामुळे करचोरीची शक्यता वाढून सरकारचे आर्थिक नुकसान होते, असे जीएसटी विवरणपत्राच्या विश्लेषणातून विभागाच्या लक्षात आले आहे.


            विभागाने अशा कसुरदारांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे. जाणीवपूर्वक असा प्रकार करणाऱ्या कसुरदार करदात्यांचे प्रकरण आता जीएसटी लेखापरीक्षणाच्या अधीन केले जाणार आहे. हे लेखा परीक्षण व्यवसायाच्या ठिकाणी केले जाईल. जीएसटी अधिकारी थकबाकीदार करदात्याच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी भेट देवून तेथे छाननी आणि पडताळणी करतील. जीएसटी लेखा परीक्षणादरम्यान, सर्व हिशोब पुस्तके, कच्चा माल, तयार माल आदींची छाननी आणि पडताळणी होईल व त्यानंतर जीएसटी कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई सुरु केली जाणार आहे.


000

सिल्लोड – सोयगाव मधील जलसंधारण प्रकल्पांच्या

 सिल्लोड – सोयगाव मधील जलसंधारण प्रकल्पांच्या सीमानिश्चिती, खोलीकरण, उंची वाढविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी

- कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार

            मुंबई, दि. १८ : निजामकालीन पाणी वितरण व्यवस्था आणि सिल्लोड व सोयगाव या दोन्ही तालुक्यातील जलसंपदा प्रकल्पाबाबतचा जल आराखडा तसेच प्रकल्पसीमा निश्चितीची कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ आणि जलसंधारण विभागाला दिले आहेत. ही कामे वेळेत पूर्ण झाल्यास त्याचा लाभ या दोन्ही तालुक्यातील शेतकऱ्यांना होणार असून सिंचन क्षमता वाढून हे तालुके पाणीदार होणार आहेत.

            यासंदर्भात मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री श्री. सत्तार बोलत होते. या बैठकीस गोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय बेलसरे, औरंगाबाद जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता विजय घोगरे, जलसंधारण विभागाचे मुख्य अभियंता सुनील कुशिरे आदींची उपस्थिती होती.

            सिल्लोड आणि सोयगाव तालुक्यातील अनुक्रमे भराडी, खेळणा, शिवणा, नानेगाव, जंजाळा व खडकपूर्णा या प्रकल्पाच्या दुरुस्तीबरोबरच शिवना आणि भराडी धरणाच्या सीमारेषा निश्चित करुन मार्कींग करण्याची प्रक्रिया नियोजन जलसंपदा विभागाने करावे. खेळणा प्रकल्पाची उंची वाढविण्याची तसेच गाळपेराचा उपसा करुन काढलेला गाळ शेतकऱ्यांना शेतीसाठी उपलब्ध करुन देण्याबाबतची कार्यवाही करा, अशा सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

            जलसंधारणाच्या प्रस्तावांचा शासनाकडे पाठपुरावा करुन सिल्लोड आणि सोयगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पाणी मिळेल. परिणामी शेतीच्या माध्यमातून त्यांना रोजगार उपलब्ध होईल. दोन्ही तालुक्यातील जलसंपदा विभागाच्या सर्व प्रकल्पांची मालमत्ता नोंद घेण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मंत्री श्री.सत्तार यांनी यावेळी दिले.


शेतकरी आत्महत्या येतील नियंत्रणात

            सिल्लोड - सोयगाव तालुक्यामधील सिंचन प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरले तर हजारो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल. त्यामुळे उत्पन्न चांगले येईल, असा विश्वास कृषिमंत्री श्री. सत्तार यांनी यावेळी व्यक्त केला.

खोलीकरणाचे दुहेरी फायदे

            सिंचन प्रकल्पांचे खोलीकरण केल्यास सिंचन प्रकल्पांची साठवण क्षमता वाढेल आणि तेथील गाळ शेतकऱ्यांना दिल्यास शेती सुपीक होईल असा दुहेरी लाभ सिल्लोड - सोयगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा होणार आहे. तसेच या भागातील वाहून जाणारे पाणी प्रकल्पांमध्ये वळविल्यास ते प्रकल्प वेळेत भरून जमिनीची सिंचन क्षमता वाढेल. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

तत्काळ सर्वेक्षण करून काम सुरू करा

            सिल्लोड - सोयगाव तालुक्यातील सिंचन प्रकल्पांचे पंधरा दिवसात सर्वेक्षण करून तत्काळ काम सुरू करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री सत्तार यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच वन्य प्राण्यांचा होणारा त्रास कशा पद्धतीने कमी करता येईल या संदर्भात सूचना दिल्या.  

आत्महत्यांचा कलंक पुसायचाय......

            सिल्लोड -सोयगाव तालुक्यांना लागलेला आत्महत्यांचा कलंक मला पुसायचा आहे. त्यासाठी या भागातील सिंचन क्षमता वाढवणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच सिंचन प्रकल्पांचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा माझा मानस आहे. उत्पादन क्षमता वाढल्याने शेतकरी आत्महत्या नक्कीच नियंत्रणात येतील. : कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार


००००




Featured post

Lakshvedhi