निवडणूक

 निवडणूक प्रक्रियेची काटेकोर अंमलबजावणी हे आयोगाचे वैशिष्ट्य.

- मुख्य निवडणूक आयुक्त.

निवडणूक साहित्यांचे वाटप सुरु; सुरक्षितेसाठी कार्यप्रणाली

राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी आयोगाकडून निरीक्षकाची नियुक्ती.

            मुंबई, दि. १२ : राष्ट्रपती निवडणूक २०२२ येत्या १८ जुलै २०२२ रोजी घेतली जाणार असून भारत निवडणूक आयोगाकडून निर्धारित मतपेट्या, मतपत्रिका, विशेष लेखण्या आणि इतर सीलबंद निवडणूक सामुग्रीचे वाटप सुरू केले आले आहे. नवी दिल्ली येथील निर्वाचन सदन येथे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि निवडणूक आयुक्त अनुपचंद्र पांडे यांच्या निगराणीखाली सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ही सामुग्री निर्धारित वेळेत पाठवण्याची प्रक्रिया दोन दिवसात पार पाडली जाणार आहे, अशी माहिती भारत निवडणूक आयोगाचे सहसंचालक (माध्यमे) यांनी दिली. निवडणूक प्रक्रियांची काटेकोर अंमलबजावणी हे आयोगाचे वैशिष्ट्य असल्याचे गौरवोद्गार मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी काढले.

            विविध राज्यातून आलेल्या सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांशी बोलताना मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले, सर्व निवडणूक प्रक्रिया काटेकोरपणे पार पाडून कोणत्याही त्रुटीविना वेळोवेळी निवडणूक सामुग्री पाठवणे आणि निवडणूक घेणे, हे निवडणूक आयोगाचे वैशिष्ट्य आहे. सुनिश्चित सूचनाप्रणाली, सुविहीत प्रमाणित कार्यपद्धतीचे तंतोतंत पालन करुनच प्रत्येक निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावी लागते आणि ते साध्य करून भारत निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेण्याची एक सुस्थापित पद्धती विकसित केलेली आहे. सर्व कार्यपद्धतींसह मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून निवडणूकविषयक सामुग्री आपापल्या राज्यात न्यावी. तसेच मतपेट्यांसह मत पत्रिका आदी सामुग्री भांडारात ठेवतानाही दक्ष राहून मार्गदर्शक तत्वे आणि कार्यपद्धती अमलात आणावी, अशा सूचना श्री. कुमार यांनी दिल्या.

            निवडणूकविषयक सामुग्री दिल्ली प्रदेशासह पुद्दुचेरी केंद्रशासित प्रदेश आणि सर्व विधानसभा सचिवालयांना पाठवण्यात येत आहे. सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयातून ही सामुग्री ताब्यात घेणे आयोगाने बंधनकारक केले असून यात मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचाही समावेश असणे आवश्यक आहे. हे सर्व अधिकारी दिल्लीला पोहोचल्यानंतर विमानतळावर त्यांच्यासाठी मदत कक्ष सुरू करण्यात आला असून तेथे भारत निवडणूक आयोगासह नागरी हवाई वाहतूक विभाग, दिल्ली पोलीस दल आणि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. नवी दिल्लीच्या निर्वाचन सदनमध्ये संपूर्ण तपासणीनंतर सुयोग्य सुरक्षा व्यवस्थेसह मतपेट्यांसह सर्व आवश्यक निवडणूकविषयक सामुग्री सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केली जाते. यावेळी दिल्ली पोलिसांची पथके त्यांच्यासमवेत जातात. ही सामुग्री ताब्यात घेतल्यावर त्याच दिवशी हे सर्व सहायक निवडणूक अधिकारी त्यांच्या त्यांच्या राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात पोहोचतात. मतपेट्या स्वतंत्र हवाई तिकिटावर विमानातील पहिल्या रांगेत अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक निगराणीखाली नेल्या जातात.

            राजधानीच्या ठिकाणी हे अधिकारी मतपेट्यांसह पोहोचल्यानंतर ती संपूर्णपणे साफसफाईसह निर्जंतुक केलेल्या आणि सीलबंद करण्याची व्यवस्था असलेल्या स्ट्रॉंगरूम्समध्ये व्हिडियो चित्रीकरणाच्या देखरेखीत ती ठेवली जाते. यासह राष्ट्रपतीपद निवडणुकीच्या मतपत्रिकाही या ठिकाणी ठेवल्या जातात. निवडणूक झाल्यानंतर सीलबंद मतपेट्या इतर सामुग्रीसह लगेचच उपलब्ध असलेल्या फ्लाइटने (विमानाने) या निवडणुकीच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे (राज्यसभा सचिवालयाकडे) पाठविण्यात येतील. पेट्या आणि इतर कागदपत्रे वैयक्तिक निगराणीखालीच नेण्यात येणार असून त्या हवाईप्रवासातही नजरेआड होणार नाहीत, याची खबरदारी अधिकाऱ्यांनी घ्यावयाची आहे, अशी सूचना देण्यात आल्या आहेत.

            निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच विशिष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून निवडणूक घेण्याच्या दृष्टीने सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि निरीक्षकांना प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने सर्व बाबींची माहिती देण्यासाठी १३ जून २०२२ रोजी विज्ञान भवनमध्ये सर्व निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची स्वतंत्र कार्यशाळाही घेण्यात आली. याशिवाय आयोगाने ३७ निरीक्षक नेमले असून मतदानासह मतमोजणी प्रक्रियेची व्यवस्था तसेच प्रत्यक्ष मतदान आणि मोजणी सुविहीतपणे होण्याच्या दृष्टीने ११ जुलै २०२२ रोजी या निरीक्षकांची बैठक घेण्यात आली होती. केंद्र सरकारचे सहसचिव किंवा अतिरिक्त सचिव दर्जाचे आयएएस अधिकारी निरीक्षक म्हणून निवड करण्यात आली आहे.

            निवडणूक आयोगाने राज्ये आणिकेल्या असून निवडणूक घेण्याच्या दृष्टीने सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि निरीक्षकांना प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने सर्व बाबींची माहिती देण्यासाठी १३ जून २०२२ रोजी विज्ञान भवनमध्ये सर्व निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची स्वतंत्र कार्यशाळाही घेण्यात आली. याशिवाय आयोगाने ३७ निरीक्षक नेमले असून मतदानासह मतमोजणी प्रक्रियेची व्यवस्था तसेच प्रत्यक्ष मतदान आणि मोजणी सुविहीतपणे होण्याच्या दृष्टीने ११ जुलै २०२२ रोजी या निरीक्षकांची बैठक घेण्यात आली होती. केंद्र सरकारचे सहसचिव किंवा अतिरिक्त सचिव दर्जाचे आयएएस अधिकारी निरीक्षक म्हणून निवड करण्यात आली आहे.

            निवडणूक आयोगाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश मिळून मतदान होत असलेल्या तीसही ठिकाणी प्रत्येकी एक निरीक्षक नेमला असून संसद भवनमध्ये २ निरीक्षक नेमण्यात आले आहेत. निवडणूक निर्णय अधिकारी तसेच सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी निवडणुकीची सामुग्री नेताना सुरक्षा व्यवस्था तसेच इतर बाबींचा आढावा घेऊन निवडणूक खुल्या वातावरणात आणि निष्पक्षपणे व्हावी, हे निरीक्षक सुनिश्चित करतील. संसद भवनात नेमण्यात आलेले निरीक्षक २१ जुलै २०२२ रोजी होणाऱ्या मतमोजणीवरही देखरेख करतील, अशी माहिती सहसंचालक (माध्यमे) यांनी दिली आहे.

 

अतिवृष्टी

 

अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना देखील प्रोत्साहनपर अनुदान योजनेचा लाभ देणार.

योजनेतील जाचक अटी काढणार

शासन निर्णय काढण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश.

            मुंबई, दि. 12 : नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना काही अटींमुळे 50 हजारापर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळत नाही याची दखल घेऊन लवकरच अशा पूर आणि अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळले जाणार नाही याबाबतचा शासन निर्णय त्वरीत काढण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. याबाबत खासदार धैर्यशील माने आणि आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी निवेदन देऊन लाखों शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते.

            या निवेदनाच्या अनुषंगाने जाचक अटी रद्द करून राज्यातील प्रामाणिकपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.    

            आमदार प्रकाश आबिटकर आणि खासदार धैर्यशील माने यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी शासनाने लावलेले नियम जाचक आहेत. २०१८-१९ मध्ये अतिवृष्टीग्रस्त ज्या शेतकऱ्यांना शासनाने नुकसानभरपाई दिली आहे त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखों शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत. याशिवाय या योजनेत २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० या कालावधीत बँक किंवा संस्थांकडून घेतलेले कर्ज पात्र आहे. या निकषात राष्ट्रीयकृत बँका आणि जिल्हा बँका यांचे आर्थिक वर्ष वेगेवेगळे असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार नाही असे म्हटले आहे.

००००

घातक

 घातक... विनीत वर्तक ©

काही दिवसांपूर्वी भारताच्या डी.आर.डी.ओ. ने 'घातक' या जेट विमानाची चाचणी घेतली. सोशल मिडिया आणि बातम्यांच्या माध्यमातून याबद्दल अनेक ठिकाणी लिहिलं गेलं. पण सामान्य माणसापर्यंत मानवरहीत एका जेट विमानाची चाचणी भारताने घेतली इतपत ज्ञान पोहोचलं. पण प्रत्यक्षात तसं नव्हतं. ही चाचणी अनेक अर्थाने वेगळी होती. घातकच्या चाचणीने भारताने भविष्यात येऊ घातलेल्या अनेक तंत्रज्ञानांना आपलंसं केलं आहे याची नोंद जगाने घेतली आहे. येत्या काळात संपूर्ण युद्धनीती बदलविण्याची ताकद असलेलं हे तंत्रज्ञान आहे. त्यामुळेच भारताने नक्की घातकच्या चाचणीतून काय मिळवलं? या चाचणीचे भविष्यात काय परिणाम होणार? नक्की यातून आपण कोणती तंत्रज्ञानं विकसित केलेली आहेत? हे जाणून घेणं महत्वाचं आहे. 

घातक हे डी.आर.डी.ओ. बनवत असलेलं (UCAV) म्हणजेच stealthy unmanned combat air vehicle चं छोटं स्वरूप आहे. त्याच्या नावात दोन गोष्टी अतिशय महत्वाच्या आहेत, त्यातच घातक का महत्वाचं आहे याचं उत्तर लपलेलं आहे. एक म्हणजे stealth technology. ( अदृश्य राहण्याचं तंत्रज्ञान ). आपल्यापैकी प्रत्यकाच्या कानावर stealthy हा शब्द पडला असेल. हे असं तंत्रज्ञान आहे ज्यात अनेक तंत्रज्ञानांचा संगम आहे. ज्यांचा वापर करून एखादी वस्तू हवेत रडारवरून अदृश्य करता येऊ शकते अथवा ती अदृश्य राहते. जर आपण वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाने हवेत प्रवास करणाऱ्या गोष्टीचा व्हिसिबल स्पेक्ट्रम, इन्फ्रारेड रडार सिग्नेचर, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी तसेच इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन या सर्व गोष्टी नियंत्रित किंवा त्या बाजूला काढू शकलो. तर अशी वस्तू हवेत प्रवास करत असताना रडारवरून अदृश्य रहाते, यालाच stealth technology ( अदृश्य राहण्याचं तंत्रज्ञान ) असं म्हणतात. भारताकडे आजवर असं तंत्रज्ञान नव्हतं. जगात फक्त अमेरिका आणि इस्राईलकडे असं स्टेल्थ तंत्रज्ञान असल्याचं म्हटलं जातं. भारत त्यामुळेच स्टेल्थ तंत्रज्ञान शिकण्यासाठी गेली काही दशके काम करत आहे. 

Aeronautical Development Establishment (ADE), Defence Research and Development Organisation (DRDO) आणि भारतीय हवाई दल यांनी मिळून स्टेल्थ पद्धतीच्या यूकॅव्ह च्या निर्मितीसाठी काम सुरू केलं. आधी ऑरा नावाने २००९ साली या प्रोजेक्टची सुरूवात झाली होती. पण २०१५ साली तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी या प्रोजेक्टला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आर्थिक पाठबळ दिलं आणि याचं नामकरण 'घातक' असं करण्यात आलं. त्यांनी २०१६ मधे या प्रोजेक्टसाठी तब्बल २३० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. येणाऱ्या काळात ड्रोनचं वाढतं महत्व आणि भारताला स्टेल्थ तंत्रज्ञानाची गरज त्यांनी ओळखली होती. यानंतर भारताच्या या दोन्ही संस्थांनी वायूदलासोबत मिळून गेली ५-७ वर्षं हे तंत्रज्ञान भारतात विकसित केलं. आपण शिकलेल्या तंत्रज्ञानाची चाचणी घेण्यासाठी २०२० मध्ये या तंत्रज्ञानाचं छोटं स्वरूप ज्याला Stealth Wing Flying Testbed (SWiFT) असं म्हटलं गेलं त्यावर काम सुरू करण्यात आलं. याचं वजन साधारण १ टन ( साधारण १००० किलोग्रॅम ) इतकं निश्चित करण्यात आलं. २०२१ पर्यंत याची निर्मिती आणि जमिनीवरील सगळ्या चाचण्या यशस्वी केल्यानंतर वेळ होती ती प्रत्यक्ष उड्डाणाची. 

जेव्हा तुम्ही एखादं स्टेल्थ यूकॅव्ह ( stealthy unmanned combat air vehicle) बनवत असतात तेव्हा तुम्हाला अनेक तंत्रज्ञानं एकाच वेळी शिकून त्यांचं एकत्रीकरण करावं लागतं. तुम्ही एक विमान बनवता जे स्वतःहून उड्डाण करेल, स्वतःहून हवेत मार्गक्रमण करेल, स्वतःहून जमिनीवर उतरेल, ज्याची चाकं ते स्वतःहून पोटात घेईल, स्वतःहून ती उतरण्याच्या वेळी पोटातून बाहेर काढेल, उड्डाण भरताना आणि उतरताना हवेतील कोन, जागा, वेग याचं सर्व नियंत्रण स्वतः करेल, स्वतःहून कंट्रोल टॉवरशी संपर्क प्रस्थापित करेल. वातावरणातील बदलांशी स्वतः जुळवून घेईल एवढं सगळं करून आपल्यासोबत मिसाईल, बॉम्ब, लेझर गायडेड मिसाईल अशी अत्याधुनिक आयुधं घेऊन शत्रूच्या गोटात प्रवेश करून आपलं लक्ष्य साध्य करेल. इतकं सगळं करताना शत्रूच्या रडारवरून अदृश्य राहील. आपण वाचताना दमून जाऊ इतकं किचकट यातील प्रत्येक तंत्रज्ञान आहे. या सर्वांचं एकत्रीकरण करून त्याला प्रत्यक्ष मूर्त स्वरूप देणं हे तितकं कठीण आहे. त्यामुळेच जगातील मोजक्या देशांकडे आजवर असं तंत्रज्ञान आहे. 

१ जुलै २०२२ रोजी डी.आर.डी.ओ. ने घातकच्या छोट्या स्वरूपाची यशस्वी चाचणी घेऊन आपल्या पुढल्या प्रवासाचा मार्ग मोकळा केला आहे. घातकचं मॉडेल हे अमेरिकेच्या प्रसिद्ध बी-२ स्टेल्थ बॉम्बर विमानाशी मिळतंजुळतं आहे. ज्याला फ्लाईंग विंग डिझाईन म्हटलं जातं. याचं डिझाईन करताना स्टेल्थ हे सगळ्यात टॉप प्रायोरिटी वर ठेवण्यात आलेलं आहे. याच्या इंजिनाची पाती कुठून दिसणार नाही अश्या प्रकारे याची रचना आहे. तसेच यात वापरण्यात आलेलं मटेरियल कंपोझिट आणि यावर दिला गेलेला रंग सुद्धा रडारचे सिग्नल शोषणारा आहे. ज्यामुळे घातक हे रडारवर संपूर्णपणे अदृश्य राहील. १ जुलैला केलेली चाचणी प्रामुख्याने घातकमधील यंत्रणा आपापसात योग्य ताळमेळ राखून हवाई प्रवास करू शकतात की नाही याची तपासणी करण्यासाठी होती. ज्यात हे स्विफ्ट मॉडेल यशस्वी ठरलं आहे. त्याचसोबत त्याच्या स्टेल्थ तंत्रज्ञानाचीही चाचणी घेतली गेली आहे. अर्थात त्याबद्दल पब्लिक डोमेनमध्ये काही सांगण्यात येणार नाही. कारण अश्या गोष्टी गुप्त ठेवलेल्या असतात. स्विफ्ट ची यशस्वी चाचणी भारताच्या पाचव्या पिढीतील स्वबळावर निर्माण होत असलेल्या Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) साठी एक मैलाचा दगड ठरली आहे. 

स्विफ्टच्या यशस्वी चाचणीनंतर पहिलं घातक हे २०२५ पर्यंत चाचणीसाठी तयार असेल. घातक आपल्यासोबत २००० किलोग्रॅम वजनाची मिसाईल, लेझर गायडेड बॉम्ब, प्रिसिजन गायडेड बॉम्ब आणि मिसाईल ( बालाकोट हल्यात वापरली गेलेली स्पाईस सारखी मिसाईल त्याचसोबत राफेल सोबत विकत घेतलेलं हॅमर सारखं मिसाईल ) घेऊन जाऊ शकणार आहे. हवेत तब्बल ३०,००० फूट पर्यंत उंच जाण्याची आणि जवळपास १.२ मॅक ( १५०० किलोमीटर / तास ) वेगाने जाण्याची क्षमता असेल. घातक सुपरसॉनिक वेगाने प्रवास करणारं जगातील पहिलं स्टेल्थ यूकॅव्ह ( stealthy unmanned combat air vehicle) असेल. ३०० किलोमीटरपर्यंत लक्ष्याचा वेध घेऊ शकणार आहे. याची सगळ्यात मोठी उपयुक्तता म्हणजे स्टेल्थ असल्यामुळे रडार यंत्रेणेने सुरक्षित असलेल्या शत्रूच्या एखाद्या बेसची सुरक्षा यंत्रणा भेदून किंवा तिला सुगावा लागू न देता मिसाईल स्ट्राईक करण्यात सक्षम असेल. ज्यात हा संपूर्ण बेस बेचिराख होऊ शकतो. तसेच घातक हे संपूर्णपणे उपग्रह यंत्रणांशीही जोडण्यात येईल. ज्यामुळे ज्याच्या मार्गाची सर्व यंत्रणा जमिनीवरून नाही तर भारताच्या अवकाशात असलेल्या उपग्रहांवरून नियंत्रित केली जाऊ शकेल. ( अमेरिका अश्या पद्धतीने आपल्या स्टेल्थ यूकॅव्हचं नियंत्रण करण्यात सक्षम आहे. भारत स्वबळावर हे तंत्रज्ञान विकसित करत असल्याचे अनेक रक्षा तज्ञांचे म्हणणे आहे. ) 

घातक हे नावाप्रमाणेच शत्रूसाठी घातक ठरणारं तंत्रज्ञान आहे. स्विफ्टच्या चाचणीने भारताने या तंत्रज्ञानात मारलेली मजल जगापुढे आलेली आहे. येत्या ३ वर्षात घातक चाचणीसाठी तयार झालेलं असेल तोवर भारताने स्टेल्थ सोबत इतर अनेक तंत्रज्ञानाला स्वबळावर निर्माण करून आत्मनिर्भरतेकडे एक उंच उडी घेतलेली असेल. १ जुलैला झालेली चाचणी नुसती एखाद्या मानवविरहित जेट विमानाची चाचणी नव्हती, तर बदलणाऱ्या युद्धाच्या पटावर भारताची एक चाल होती. या चालीने भारत जगाच्या तुलनेत कुठे मागे नाही आणि स्वबळावर असं कठीण तंत्रज्ञान निर्माण करण्यात सक्षम असल्याचं सिद्ध झालं आहे. तूर्तास स्विफ्टच्या यशस्वी चाचणीसाठी सर्व वैज्ञानिक, अभियंते, कर्मचारी आणि खाजगी कंपन्या यांना माझा कडक सॅल्यूट. राष्ट्र सुरक्षिततेत त्यांचं योगदान नेहमीच वरच्या स्थानावर राहील. 

या प्रसंगी भारताचे माजी संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांचा विशेष उल्लेख करावासा वाटतो. कारण त्यांनी दूरदृष्टीमुळे घातकच्या निर्मितीसाठी आर्थिक पाठबळ दिलं गेलं, ज्याची फळे आज आपण चाखत आहोत. त्यांच्या स्मृतीस माझा साष्टांग नमस्कार. 

जय हिंद!!!

फोटो शोध सौजन्य :- गुगल 

सूचना :- ह्या पोस्टमधील शब्दांकन (विनीत वर्तक ©) कॉपीराईट आहे.

https://vartakvinit.blogspot.com/2022/07/blog-post.html

या पोस्टचा इंग्रजी अनुवाद माझ्या ब्लॉगवर उपलब्ध आहे. त्याची लिंक खाली शेअर केलेली आहे. 

https://vartakvinit.blogspot.com/2022/07/deadly-vinit-vartak.html

 जीएसटी विभागाच्या कारवाईत161 कोटींच्या बनावट बिलाबाबत कंपनीमालकास अटक.

            मुंबई, दि. 11 :- महाराष्ट्र शासनाच्या वस्तू व सेवा कर (जिएसटी ) विभागाकडून बोगस बिलाद्वारे शासनाच्या महसूल बुडविणाऱ्या विरोधात मोहिम सुरू आहे. याअंतर्गत 161 कोटी रूपयांच्या खोट्या बिलांद्वारे 29.01 कोटी रूपयांची चुकीची कर वजावट घेऊन शासनाचा महसूल बुडविणाऱ्या रामचंद्र प्रधान यास अटक करण्यात आली आहे.

            मे. सनशाईन ट्रेडर्स या कंपनीवर महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विभागाकडून अन्वेषण कारवाई सुरु करण्यात आली होती. कारवाई दरम्यान सदर व्यापाऱ्याने नोंदणी दाखला रद्द झालेल्या व्यापाऱ्याकडून मालाची वास्तविक खरेदी न करता 69.99 कोटी रूपयांच्या केवळ खोट्या बिलाद्वारे 12.59 कोटी रूपयांची चुकीची कर वजावट घेऊन शासनाचा महसूल बुडविला आहे. तसेच, मालाची वास्तविक विक्री न करता रू 91.25 कोटी रूपयांच्या केवळ खोट्या बिलांद्वारे 16.42 कोटी रूपयांची चुकीची कर वजावट निर्गमित करून शासनाची महसूल हानी केल्याचे निदर्शनास आले आहे.

            महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी निराकार रामचंद्र प्रधान यास १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. ही कारवाई राहुल द्विवेदी, राज्यकर सहआयुक्त अन्वेषण- अ, मुंबई, श्री. राजेंद्र टिळेकर, राज्यकर उपायुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक राज्यकर आयुक्त नामदेव मानकर, संजय शेटे व अनिल पांढरे यांनी केली.

०००

GST scamster arrested for tax evasion of Rs. 12.59 Crores.

            Maharashtra Goods & Service Tax Department arrested Mr. Nirakar Ramchandra Pradhan, age-47 on 08/07/2022 under the special operation carried out against tax evading firms. An investigation visit was conducted against M/s. Sunshine Traders, proprietary firm. During the investigation it was found that the firm has availed fake ITC of Rs.12.59 crore on inward supply from various GSTIN cancelled suppliers and taxpayer also passed on fake ITC of Rs. 16.42 Cr. without supply of any goods or services or both.

            Hon’ble Metropolitan Magistrate Court has remanded 14 days judicial custody to Nirakar Ramchandra Pradhan. The joint investigation operation was conducted under the guidance of Mr. Rahul Dwivedi (IAS), Joint Commissioner of State Tax, Investigation-A, Mumbai and Mr. Rajendra Tilekar, Deputy Commissioner of State Tax by the Assistant Commissioners of State Tax Mr. Namdev K. Mankar, Mr. Sanjay M. Shete and Mr. Anil N. Pandhare.

            With this, a major arrest count has been added in this financial year by the state GST department. Considering the inter departmental coordination and analytical tools that the state GST has been deploying the arrest count is likely to increase further thereby giving a strong warning to the defaulters and tax evaders that the department will leave no stone unturned to nab the culprits.

0000

 

प्रथम

 

 पवित्र प्रणालीअंतर्गत शिक्षक पदभरतीसाठी

17 जुलैपर्यंत स्वप्रमाणपत्र अद्ययावत करता येणार

 

        मुंबई, दि. 11 :- पवित्र प्रणालीअंतर्गत शिक्षक पदभरतीसाठी दिनांक 02 सप्टेंबर 2021 रोजी 561 खाजगी व्यवस्थापनाच्या 2062 रिक्त पदासाठी मुलाखतीसह पर्यायांतर्गत 3902 पात्र उमेदवारांची शिफारस करण्यात आलेली होती. मुलाखतीसह पदभरतीचा पर्याय निवडलेल्या व्यवस्थापनांपैकी ज्या व्यवस्थापनांच्या जाहिरातीमध्ये एसईबीसी प्रवर्गासाठी रिक्त जागा होत्या, तथापि खुल्या प्रवर्गासाठी रिक्त जागा उपलब्ध नव्हत्या अशा सुमारे 196 व्यवस्थापनांतील सुमारे 769 रिक्त पदांसाठी आता एसईबीसी आरक्षणाच्या जागा इडब्ल्युएस / खुल्या प्रवर्गात रूपांतरीत करण्यात आलेल्या आहेत. या सुमारे 769 रिक्त पदांसाठी स्वप्रमाणपत्र अद्ययावत करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येत आहे. त्यासाठी दिनांक 17 जुलै 2022 पर्यंत स्वप्रमाणपत्र अद्ययावत करता येईल. त्यानंतर उमेदवारांकडून उपलब्ध रोस्टर व विषय विचारात घेऊन त्याच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रतेनुसार प्राधान्यक्रम उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

            या 196 व्यवस्थापनाच्या सुमारे 769 रिक्त पदांसाठी 1:10 या मर्यादेत (उमेदवार उपलब्धतेच्या मर्यादेत) उमेदवार व्यवस्थापनांना उपलब्ध करुन दिले जातील. उमेदवारांच्या मुलाखत व अध्यापन कौशल्यासाठी एकूण 30 गुण असतील. उमेदवारांची अंतिम निवड या 30 गुणांच्या आधारे व्यवस्थापनांकडून आरक्षण व विषय विचारात घेऊन केली जाईल, असे शिक्षण उपसंचालक (प्रशासन) डॉ.श्रीराम पानझाडे यांनी कळविले आहे.

00000