कोरोणा खटले

 विद्यार्थी, तरुणांची अडचण लक्षात घेऊन

कोरोनाविषयक खटले मागे घेण्याचा निर्णय

 

            कोरोना काळातील प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्यामुळे दाखल केलेले खटले मागे घेण्यासाठी क्षेत्रिय समित्यांना कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            राज्यात कोरोना काळात  21 मार्च 2020 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीत भादंवि कलम 188 अन्वये, भादंवि कलम 188 सह साथरोग प्रतिबंध / आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये, भादंवि कलम 188 सह 269 किंवा 270 किंवा 271 सह साथरोग प्रतिबंध/ आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांन्वये, भादंवि कलम 188 सह महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, कलम 37 सह 135 अशा कलमान्वये विद्यार्थी, सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांवर खटले  दाखल झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी, पासपोर्ट व इतर ठिकाणी चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अनेक अडचणी येत आहेत. याचा विचार करून हे खटले मागे घेण्यासाठी शासनाने राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याकरिता जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या क्षेत्रिय समितीला कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            तथापि, ही कार्यवाही करताना ज्यामध्ये सरकारी नोकर व फ्रंट लाईन वर्कर यांच्यावर हल्ले झालेले नसावेत आणि ज्यामध्ये खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी विचारात घेतल्या जाव्यात अशीही मान्यता देण्यात आली

कृषी योजना

 कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ

            महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत पूर्णत: कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यासाठी 2017-18, 2018-19 तसेच 2019-20 हा कालावधी विचारात घेण्यात येईल.

            2017-18 या वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 30 जून 2018 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केलेले असल्यास आणि 2018-19 या वर्षातील अल्पमुदत पीक कर्ज 30 जून 2019 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास त्याचप्रमाणे 2019-20 या वर्षातील अल्पमुदत पीक कर्ज 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास 2019-20 या वर्षातील अल्पमुदत पीक कर्जाच्या रकमेवर जास्तीत जास्त 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यात येईल.

            मात्र, 2019-20 या वर्षातील घेतलेल्या व त्याची पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम 50 हजारापेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रकमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येईल. हा लाभ देताना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेऊन त्यांनी एक किंवा अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन 50 हजार रुपये या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ निश्चित करण्यात येईल. या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांना दिलेले 

केंद्र शासन

 

अवयवदान

 अवयवदानाची लोकचळवळ व्हायला हवी

- आरोग्य मंत्री

 

         मुंबई, दि. 21 : ‘अवयवदानाची लोकचळवळ व्हायला हवी. त्यासाठी जाणिव जागृती करायला हवी’, असे प्रतिपादन सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी आज येथे केले, त्यावेळी ते बोलत होते.

        दोस्त फाऊंडेशनच्यावतीने आयोजित अवयवदान दिंडी व चित्ररथास श्री. टोपे यांनी ध्वज दाखवून प्रारंभ केला. यावेळी दोस्त फाऊंडेशनचे डॉ. कैलास जवादे, डॉ. वैशाली जवादे, डॉ. गोविंद जवादे, डॉ. स्वाती माने, विजय कोहड आदी उपस्थित होते.  

            श्री. टोपे यांनी सांगितले की, आपल्या देशात अनेक नागरिकांना प्रत्यारोपणासाठी विविध अवयवांची आवश्यकता असते, मात्र त्या प्रमाणात अवयव उपलब्ध होत नाहीत. अनेक नागरिकांना अवयव मिळत नाहीत. त्यामुळे अवयवदानाबाबत समाजात जागृती निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी दोस्त फाऊंडेशनच्या वतीने केली जाणारी जाणीव जागृती महत्त्वाची आहे.

            अवयवदानाबाबत माहिती देणारा चित्ररथ संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी सोहळ्यात सहभागी होणार आहे. त्यामाध्यमातून अवयवदानाबाबत असणारे गैरसमज दूर करणे, समाजात सकारात्मक विचार रुजवणे हे काम केले जाणार आहे, असे डॉ. जवादे यांनी सांगितले.

                                                                        0000

                                      

 

पावसाच्या धारा

 कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात 25 जूनपर्यंत

मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता

        मुंबई, दि. 21 : कोकणातील मुंबईसह रायगड, पालघर, ठाणे, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यात तर दक्षिण मध्य महाराष्ट्रात सातारा आणि कोल्हापूरातील घाट भागातील काही ठिकाणी दि 22 ते 25 जून दरम्यान पुढील चार दिवस मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता प्रादेशिक हवामान केंद्र,कुलाबा, मुंबई यांनी वर्तविली आहे.

            दि. 22 जून रोजी मराठवाड्यात वादळ वारा व विजेच्या गडगडाटासह मध्यम स्वरूपाचा पाऊस तर पुण्यातील घाट भागातील काही ठिकाणी दि. 23 ते 25 जून दरम्यान मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

            मच्छीमारांनीही पुढील चार दिवस महाराष्ट्र- गोवा सागरी किनाऱ्यावर जावू नये, अशा सूचना प्रादेशिक हवामान विभागाने दिल्या आहेत. मालवण ते वसई सागरी किनाऱ्यावर दि. 22 जूनच्या मध्यारात्रीपर्यंत 3-3.1 मीटर उंच लाटा उसळण्याची शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे.

राजीव गांधी अपघात विमा

 पहिली ते बारावी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी

सुधारित राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना.

            मुंबई, दि. 21 :- इयत्ता पहिली ते बारावी पर्यंत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुधारित राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना लागू करण्यास शासनाने मान्यता दिल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी दिली. वाढलेली महागाई व विद्यार्थ्यांचे अपघाताचे वेगवेगळे स्वरूप या अनुषंगाने सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने सुधारित योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून याबाबतचा शासन निर्णय 21 जून 2022 रोजी जारी करण्यात आला आहे.

            सुधारित योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास एक लाख 50 हजार रूपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्यात येणार आहे. अपघातामुळे विद्यार्थ्यांना कायमचे अपंगत्व (दोन अवयव/ दोन डोळे किंवा एक अवयव व एक डोळा निकामी) झाल्यास एक लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान, अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व (एक अवयव किंवा एक डोळा कायम निकामी) आल्यास 75 हजार रुपयांचे अनुदान, विद्यार्थ्यास अपघातामुळे शस्त्रक्रिया करावी लागल्यास प्रत्यक्ष रुग्णालयाचा खर्च किंवा जास्तीत जास्त एक लाख रूपये अनुदान, विद्यार्थी आजारी पडून सर्पदंशाने किंवा पोहताना मृत्यू झाल्यास एक लाख 50 हजार रूपयांचे अनुदान तसेच विद्यार्थी कोणत्याही कारणाने (क्रीडा स्पर्धेत खेळताना, शाळेतील जड वस्तू पडून, आगीमुळे, विजेचा धक्का, वीज अंगावर पडून) जखमी झाल्यास प्रत्यक्ष रुग्णालयाचा खर्च किंवा जास्तीत जास्त एक लाख रूपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल.

            विद्यार्थ्यांच्या सानुग्रह अनुदानाचे प्रस्ताव तयार करण्याची जबाबदारी विद्यार्थ्यांचे पालक व संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक/ गट शिक्षणाधिकारी/ शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)/ माध्यमिक)/ शिक्षण निरीक्षक यांची असणार आहे. या योजनेमध्ये आत्महत्येचा प्रयत्न करणे, आत्महत्या किंवा जाणीवपूर्वक स्वतःला जखमी करून घेणे, गुन्ह्याच्या उद्देशाने कायद्याचे उल्लंघन करताना झालेला अपघात, अमली पदार्थांच्या अमलाखाली असताना झालेला अपघात, नैसर्गिक मृत्यू, मोटार शर्यतीतील अपघात याबाबींचा समावेश राहणार नाही.

            या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्याचे निधन झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांपैकी विद्यार्थ्याची आई, विद्यार्थ्याची आई हयात नसल्यास वडील किंवा विद्यार्थ्याचे आई-वडील हयात नसल्यास 18 वर्षावरील भाऊ किंवा अविवाहित बहीण किंवा पालक यांना या प्राधान्य क्रमानुसार सानुग्रह अनुदानाची रक्कम अदा केली जाईल.

            या योजनेतील प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येत आहे. या समितीसमोर इयत्ता पहिली ते आठवी व इयत्ता नववी ते बारावी मध्ये शिकणाऱ्या मुला-मुलींकरिता प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी अनुक्रमे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांची राहील. तर, बृहन्मुंबई शहराकरिता संबंधित शिक्षण निरीक्षक यांनी प्रस्तावांची छाननी करून समितीसमोर सादर करावेत, असे यासंबंधीच्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

0