राज्यात ४४२ टॅंकर्सने पाणीपुरवठा

            राज्यात ३० मे २०२२ च्या स्थितीप्रमाणे ५१५ गावे आणि ११८० वाड्यांना ४४२ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरु आहे. यामध्ये कोकण विभागात १८२ गावे आणि ५७२ वाड्यांना १०६ टँकर्सद्वारे, नाशिक विभागात १२६ गावे  आणि २३४ वाड्यांना १०५ टँकर्सद्वारे, पुणे विभागात ७५ गावे आणि ३४२ वाड्यांना ८० टँकर्सद्वारे, औरंगाबाद विभागात ५४ गावे आणि ३२ वाड्यांना ७३ टँकर्सद्वारे, अमरावती विभागात ७५ गावांना ७५ टँकर्सद्वारे, नागपूर विभागात ३ गावांना ३ टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा सुरु आहे.

राज्यात मोठे, मध्यम आणि लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील पाणीसाठा २६.२८ टक्के

            राज्यात मोठे, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पात २ जून २०२२ रोजीच्या आकडेवारीप्रमाणे २६.२८ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. यामध्ये अमरावती विभागात ३२.३० टक्के, औरंगाबाद विभागात २९.५८ टक्के, कोकण विभागात ३८.४७ टक्के, नागपूर विभागात २८.५४ टक्के, नाशिक विभागात २४.०९ टक्के, पुणे विभागात २०.४४ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे.

 मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेंतर्गतशेततळ्यास अनुदान मर्यादा वाढवली.

- कृषीमंत्री दादाजी भुसे

          मुंबई, दि. 6 : वाढती महागाई व डिझेलच्या दरात झालेली वाढ यासारख्या विपरीत परिस्थितीमुळे शेततळे खोदकाम करून जलसंचय करणे हे शेतकरी बांधवांना खर्चिक ठरत होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेततळे अनुदानाची मर्यादा 50 हजार रुपयांवरून 75 हजार रुपये करण्यात आली आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.

          कृषी मंत्री श्री.भुसे म्हणाले, राज्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाविकास आघाडी शासनाने शेतकऱ्यांचे हित नजरेसमोर ठेवून अनेक महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतले आहेत. राज्यात कोरडवाहू क्षेत्राचा विस्तार लक्षात घेता, टंचाई परिस्थितीत शेतकरी बांधवांना पीक जगवणे जिकीरीचे ठरत होते. यापूर्वी शेततळे खोदकामासाठी 50 हजार रुपये अनुदान देण्यात येत होते. आता हे अनुदान 75 हजार रुपये इतके देण्यात येणार आहे. या शेततळे योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकरी बांधवांनी महाडिबीटी पोर्टलवर अर्ज करावा, असे आवाहन कृषीमंत्री श्री.भुसे यांनी केले आहे. प्रतिकूल हवामान परिस्थितीतही शेतकरी बांधवांनी शेततळे व त्यावर आधारित फळबाग लागवड ही शेतीपद्धती आत्मसात करून कृषि निर्यातीत महाराष्ट्राला देशात अग्रस्थानी नेले असल्याचेही श्री.भुसे यांनी सांगितले.

००००

 

 ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्यादरडोई खर्चाच्या निकषात सुधारण

            ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या दरडोई खर्चाच्या निकषात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            केंद्र शासनाच्या जल जीवन मिशनच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार राज्यात “जल जीवन मिशन” राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत पाणी पुरवठा योजनांच्या वर्गवारीत बदल करण्यात आला. तथापि यानुषंगाने तयार करण्यात येत असलेल्या योजनांच्या दरडोई खर्चाचे निकष 2013 मध्ये मंजूर करण्यात आले होते. या निकषात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. सुधारणा करण्यात आलेले निकष योजनानिहाय पुढीलप्रमाणे-

            दरडोई खर्चाचे निकष (वस्तू व सेवा कर वगळून) प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (MVS)- ज्यामध्ये भूपृष्ठावरील (Surface water) पाण्यावर प्रक्रिया करुन शुध्द पाणी पुरवठा करणे त्यासाठी दरडोई खर्च 8 हजार 111 रुपये, स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना (SVS) ज्यामध्ये भूपृष्ठावरील (Surface water) पाण्यावर प्रक्रिया करून शुध्द पाणी पुरवठा करणे यासाठी दरडोई खर्च 5 हजार 821 रुपये, स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना (SVS)भूजल (Ground Water) वर पाणी पुरवठा करणे यासाठी दरडोई खर्च 4 हजार 390 रुपये असा असेल. यामुळे या योजनांसाठी क्षेत्रीय स्तरावरुन मंजूरीची कार्यवाही अधिक कार्यक्षमतेने करता येणे शक्य होईल.

-----०------ 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

पाणी पुरवठा योजनांच्या निविदा प्रक्रियेत

भावभिन्नता, विशेष मदत या बाबींचा समावेश

            पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या, पाणी पुरवठा योजनांच्या निविदा प्रक्रियेत भावभिन्नता कलम (Price Variation Clause) तसेच असाधारण भाववाढीसाठी विशेष मदत (Special Relief) देण्याची बाब समाविष्ट करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांसाठी आवश्यक अशा (सिमेंट, स्टील इत्यादी) घटकांच्या दरात वाढ झाल्याने वरील दोन बाबींचा निविदा प्रक्रियेत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ग्रामीण तसेच नागरी पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण, सांडपाणी आदी योजनांच्या निविदा प्रक्रियेत भाववाढ कलमाचा समावेश करण्यासाठी, बाबनिहाय दरसूचीमध्ये होणाऱ्या बदलाच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यासाठी समिती गठीत केली होती. या समितीच्या अहवालानुसार पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग व नगरविकास विभागांतर्गत अमृत व नगरोत्थान कार्यक्रमांअंतर्गतच्या योजनांसाठी आता निविदा प्रक्रियांमध्ये भावभिन्नता कलम (Price Variation Clause) तसेच असाधारण भाववाढीसाठी परिगणीत विशेष मदत (Special Relief ) देण्याची बाब समाविष्ट करण्यात आली आहे.

            या दोन बाबी ज्या योजनांच्या निविदांचा कार्यारंभ आदेश दिनांक १ नोव्हेंबर २०२० नंतर व दिनांक ३१ जुलै 2022 पर्यंत अथवा या प्रकरणी शासन निर्णय निर्गमित होईल तो दिनांक यापैकी जो अगोदरचा दिनांक असेल तेंव्हापासून लागू होईल.

            जिल्हा परिषद, नगर परिषद यांच्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना असाधारण “भाववाढ” व “भावभिन्नता” या बाबी लागू करण्यासाठी त्याबाबतीत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत प्रमाणीत करणे आवश्यक राहील.

-----०-----

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबवण्यास मुदतवाढ

            मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमास एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निर्णयानुसार योजनेस दिनांक 31, मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

            बैठकीत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीत केलेला एकूण 203.61 कोटी रुपये इतका निधी मुदतवाढीच्या कालावधीत खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच मुदतवाढीच्या कालावधीत अर्थसंकल्पीत तरतुदी व्यतिरिक्त आवश्यक अशा सुमारे 12.06 कोटी रूपये इतक्या अतिरिक्त निधीसही मान्यता देण्यात आली.

-----०------

 

 मराठी भाषा भवन सर्वांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरेल

- सुभाष देसाई

            मुंबई, दि. 6 : राज्य शासनाच्या मराठी भाषा विभागाच्यावतीने मरीन ड्राईव्ह येथे उभारण्यात येत असलेल्या भाषा भवनचे अंतर्गत स्वरूप निश्च‍ित करण्यासाठी आज मुंबई विद्यापीठाच्या दीक्षांत सभागृहात कार्यशाळा घेण्यात आली. मराठी भाषा भवन सर्व मराठी प्रेमींसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरेल, असा विश्वास मराठ भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केला.

            मराठी भाषा भवनचे स्वरुप ठरवण्यासाठी घेण्यात आलेल्या कार्यशाळेचे उद्घाटन श्री. देसाई यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, भाषा अभ्यासक डॉ. गणेश देवी, प्रा. हरी नरके, डॉ. राजा दीक्षित, डॉ. सदानंद मोरे, प्रा. रंगनाथ पठारे, डॉ. सतीश बडवे, डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख, छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयाचे संचालक सव्यसाची मुखर्जी, रचनाकार भूपाल रामनाथकर, मराठी भाषा विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी आदी उपस्थित होते.

            भाषा भवनचे एकूण स्वरुप कसे असावे, मराठी भाषेचा एकूण प्रवास, कालखंड, भाषेचे वैभव, जागतिक पातळीवर असलेले स्थान आदी बाबींवर भाषा अभ्यासकांनी सूचना मांडल्या. मराठी भाषा भवन आमच्यासाठी अभिमानाचा, जिव्हाळ्याचा विषय आहे. यासाठी राज्य शासन सर्वोतोपारी मदत करेल, असे श्री. देसाई म्हणाले.

            श्री. हरी नरके यांनी प्राचीन कालखंड, डॉ सतीश बडवे यांनी मध्य युगीन कालखंड तर प्रा. रा. रंगनाथ पठारे यांनी आर्वाचिन मराठीचा कालखंड आणि त्यातील बारकावे विषद केले. मराठी भाषेचे अभ्यासक पर्यटक, लेखक, विद्यार्थी, परभाषिक पर्यटक या सर्वांना यात आवडेल असे काही ना काही मांडायचे आहे आणि लोक परत परत भेट देतील, यासाठी तंत्रज्ञान वापरावे, अशी सूचना मांडण्यात आली. प्रास्ताविक राज्य मराठी विकास संस्थेचे संचालक संजय पाटील यांनी केले.

 

• मराठी भाषा भवनाच्या रचनेकडे स्वतः मुख्यमंत्री लक्ष ठेवून आहेत. मराठी भाषा भवनाची उभारणी हा राज्यशासनाच्या कामगिरीतील मैलाचा दगड ठरेल अशी त्यांची धारणा आहे.

-- मा. मंत्री, मराठी भाषा

 

• जगातील ७००० भाषांपैकी मराठी ही बोलली जाणारी १७वी भाषा. भाषाभवनाचे काम मराठीची महती जगापर्यंत पोहोचवणे हे आहे.

-- डॉ. गणेश देवी

 

• मराठी भाषा भवनात मराठीतील दिग्गज व्यक्तींच्या शिल्पांची उभारणी व्हावी.कोरीव लेखांच्या मूळाबरहुकूम प्रतिकृती असाव्यात. प्राचीन काळातील लेखनसाधने उदा. भूर्जपत्र इ. आणि ती वापरून लेखन कसे होत असे ह्याचे दर्शन दृकश्राव्य माध्यमातून घडवण्यात यावे.

डॉ. हरी नरके

 

• मराठी ही भाषिक संयोगाची भूमी आहे. मराठी भाषा भवनात भाषा, तिच्या बोली आणि लिप्या ह्यांवर स्वतंत्र दालने असावीत.

डॉ. राजा दीक्षित

 

• हे मराठी भाषा भवन भारतात पहिलेच भाषिक संग्रहालय ठरू शकते. अन्य राज्यांसाठी ते आदर्श ठरणारे असल्याने त्याच्या उभारणीत बारकाईने विचार व्हायला हवा.

-- श्री. सव्यसाची मुखर्जी

 

• मराठी भाषा भवनाची निर्मिती हे महाराष्ट्र शासनाचे एक मौलिक काम आहे. मराठी भाषेचा व साहित्याचा विस्तार केवळ महाराष्ट्र प्रदेशापुरता सीमित नाही. बृहन्महाराष्ट्रातील ग्रंथसंपदा उपलब्ध करता आली तर मराठीच्या मध्ययुगीन काळातील विस्ताराचे व वैभव संपन्नतेचे दर्शन भाषिक वस्तू संग्रहालयातून घडू शकेल.

- डॉ. सतीश बडवे

००००

- सुभाष देसाई

            मुंबई, दि. 6 : राज्य शासनाच्या मराठी भाषा विभागाच्यावतीने मरीन ड्राईव्ह येथे उभारण्यात येत असलेल्या भाषा भवनचे अंतर्गत स्वरूप निश्च‍ित करण्यासाठी आज मुंबई विद्यापीठाच्या दीक्षांत सभागृहात कार्यशाळा घेण्यात आली. मराठी भाषा भवन सर्व मराठी प्रेमींसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरेल, असा विश्वास मराठ भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केला.

            मराठी भाषा भवनचे स्वरुप ठरवण्यासाठी घेण्यात आलेल्या कार्यशाळेचे उद्घाटन श्री. देसाई यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, भाषा अभ्यासक डॉ. गणेश देवी, प्रा. हरी नरके, डॉ. राजा दीक्षित, डॉ. सदानंद मोरे, प्रा. रंगनाथ पठारे, डॉ. सतीश बडवे, डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख, छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयाचे संचालक सव्यसाची मुखर्जी, रचनाकार भूपाल रामनाथकर, मराठी भाषा विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी आदी उपस्थित होते.

            भाषा भवनचे एकूण स्वरुप कसे असावे, मराठी भाषेचा एकूण प्रवास, कालखंड, भाषेचे वैभव, जागतिक पातळीवर असलेले स्थान आदी बाबींवर भाषा अभ्यासकांनी सूचना मांडल्या. मराठी भाषा भवन आमच्यासाठी अभिमानाचा, जिव्हाळ्याचा विषय आहे. यासाठी राज्य शासन सर्वोतोपारी मदत करेल, असे श्री. देसाई म्हणाले.

            श्री. हरी नरके यांनी प्राचीन कालखंड, डॉ सतीश बडवे यांनी मध्य युगीन कालखंड तर प्रा. रा. रंगनाथ पठारे यांनी आर्वाचिन मराठीचा कालखंड आणि त्यातील बारकावे विषद केले. मराठी भाषेचे अभ्यासक पर्यटक, लेखक, विद्यार्थी, परभाषिक पर्यटक या सर्वांना यात आवडेल असे काही ना काही मांडायचे आहे आणि लोक परत परत भेट देतील, यासाठी तंत्रज्ञान वापरावे, अशी सूचना मांडण्यात आली. प्रास्ताविक राज्य मराठी विकास संस्थेचे संचालक संजय पाटील यांनी केले

• मराठी भाषा भवनाच्या रचनेकडे स्वतः मुख्यमंत्री लक्ष ठेवून आहेत. मराठी भाषा भवनाची उभारणी हा राज्यशासनाच्या कामगिरीतील मैलाचा दगड ठरेल अशी त्यांची धारणा आहे.

-- मा. मंत्री, मराठी भाषा

• जगातील ७००० भाषांपैकी मराठी ही बोलली जाणारी १७वी भाषा. भाषाभवनाचे काम मराठीची महती जगापर्यंत पोहोचवणे हे आहे.

-- डॉ. गणेश दे

• मराठी भाषा भवनात मराठीतील दिग्गज व्यक्तींच्या शिल्पांची उभारणी व्हावी.कोरीव लेखांच्या मूळाबरहुकूम प्रतिकृती असाव्यात. प्राचीन काळातील लेखनसाधने उदा. भूर्जपत्र इ. आणि ती वापरून लेखन कसे होत असे ह्याचे दर्शन दृकश्राव्य माध्यमातून घडवण्यात यावे.

डॉ. हरी नरके

• मराठी ही भाषिक संयोगाची भूमी आहे. मराठी भाषा भवनात भाषा, तिच्या बोली आणि लिप्या ह्यांवर स्वतंत्र दालने असावीत.

डॉ. राजा दीक्षित

• हे मराठी भाषा भवन भारतात पहिलेच भाषिक संग्रहालय ठरू शकते. अन्य राज्यांसाठी ते आदर्श ठरणारे असल्याने त्याच्या उभारणीत बारकाईने विचार व्हायला हवा.

-- श्री. सव्यसाची मुखर्जी

• मराठी भाषा भवनाची निर्मिती हे महाराष्ट्र शासनाचे एक मौलिक काम आहे. मराठी भाषेचा व साहित्याचा विस्तार केवळ महाराष्ट्र प्रदेशापुरता सीमित नाही. बृहन्महाराष्ट्रातील ग्रंथसंपदा उपलब्ध करता आली तर मराठीच्या मध्ययुगीन काळातील विस्ताराचे व वैभव संपन्नतेचे दर्शन भाषिक वस्तू संग्रहालयातून घडू शकेल.

००००

 अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण २०२० अंतर्गत प्रोत्साहनात्मक सुधारणा

धोरणाची ३१ मार्च २०२७ पर्यंत अंमलबजावणी करण्यास मान्यता.

            महाऊर्जाकडील नोंदणीकृत 418 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय ११ मे २०२२ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. या अनुषंगाने आज अपारंपरिक उर्जा निर्मिती धोरण २०२० अंतर्गत प्रोत्साहनात्मक सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. अपारंपरिक ऊर्जा धोरण २०२० ची अंमलबजावणी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत करण्यासही आज मान्यता देण्यात आली.

            या निर्णयामुळे अपारंपरिक ऊर्जाक्षेत्रात राज्यात मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्प स्थापित होऊन देशात अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात राज्य प्रथम स्थानावर येण्यास तसेच राज्याची विजेची गरज भागविण्यास मदत होईल. आज करण्यात आलेल्या प्रोत्साहनात्मक सुधारणा खालीलप्रमाणे आहेत.

            राज्याच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीज निर्मितीचे धोरण-2015 व धोरण-2016 नुसार महाऊर्जाकडे नोंदणी करण्यासाठी दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे, तथापि, प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी मुदतवाढ दिलेली नसल्याने राज्यातील करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर महाऊर्जाकडे नोंदणी झालेले 418 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यास मंजूरी देण्यात आली.

            राज्याचे नवीन अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-2020 अंतर्गत उद्योगांनी स्वयंवापरासाठी सौर, पवन, शहरी व औद्योगिक घन कचरा ऊर्जा निर्मिती व उसाच्या चिपाडावर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प स्थापित केल्यास त्यातून निर्माण झालेल्या विजेवर प्रकल्प कार्यान्वित झालेल्या दिनांकापासून पहिल्या 10 वर्षांकरीता विद्युत शुल्क माफ करण्यास मंजूरी देण्यात आली.

            अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-2020 अंतर्गत सौर व पवन वीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी बिगर शेती कर माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            राज्यात अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-2020 अंतर्गत राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांना त्यांच्या एकूण RPO साठी आवश्यक असणाऱ्या वीजेपैकी 50% वीज राज्यातील अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पातून घेणे बंधनकारक करण्यासाठी वीज नियामक आयोगाकडे महाऊर्जामार्फत याचिका दाखल करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            राज्य शासनाची महामंडळे, कृषी विद्यापीठे यांच्या वापर नसलेल्या जमिनींवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणी करुन राज्यातील वीज वितरण कंपन्या अथवा तिसऱ्‍या घटकास प्रचलित कायदे नियमानुसार वीज खरेदी करार करुन वीज विक्री करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            राज्यातील सर्व शासकीय / निमशासकीय इमारतींवर यापूर्वी स्थापित केलेले पारेषण विरहित सौर ऊर्जा प्रकल्प महाऊर्जामार्फत पारेषण संलग्न करताना येणारा हायब्रीड इनर्व्हटर व नेट मिटरिंगचा खर्च ऊर्जा विभागाच्या अनुदानामधून करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            सौर/पवन ऊर्जा आधारित पथदर्शी तत्वावर एनर्जी स्टोअरेज प्रकल्प महाऊर्जामार्फत विकसित करण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली व या संदर्भातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित झाल्यानंतर फक्त हा मुद्दा मंत्रिमंडळासमोर अंतिम मान्यतेसाठी सादर करावा, असे निश्चित करण्यात आले. 

-----०-----

 

 लोकाभिमुख प्रशासनाच्या माध्यमातून कार्य करावे

- प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, ग्रंथालय संचालनालय आयोजित

‘शिवस्वराज्य दिन’ उत्साहात

 

       मुंबई, दि. 06 : छत्रपती शिवाजी महाराज रयतेचे राजे होते. त्यांनी लोकाभिमुख प्रशासनाचा संदेश देऊन कार्य केले आहे. लोकाभिमुख प्रशासनासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजे, असे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सांगितले.

            उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ग्रंथालय संचालनालय आयोजित ‘शिवस्वराज्य दिन’ राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय नगर भवन, फोर्ट, मुंबईत झाला, त्यावेळी श्री. रस्तोगी बोलत होते.

            या प्रसंगी मुंबई शहर जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, ग्रंथ निवड समितीचे अध्यक्ष प्रताप आसबे, साहित्यिक अरुण म्हात्रे, प्र.ग्रंथालय संचालक श्रीमती शालिनी इंगोले यावेळी उपस्थित होते.

            श्री.रस्तोगी म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जनतेच्या सर्वांगिण हितासाठी राज्य कारभार केला. नागरिक व तरुणांनी शिवाजी महाराजांचे चरित्र व त्यांच्या राज्य कारभाराचा अभ्यास करावा व त्यांचे कार्य समजून घ्यावे. राष्ट्रीय ग्रंथसूची आणि शासनमान्य ग्रंथालय यादी ही ग्रंथालयाच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात यावी. राज्य शासनाने 6 जून हा दिवस ‘शिवस्वराज्य दिन’ म्हणून साजरा करावा, असे जाहीर केले होते. त्यानुसार आज राज्यातील सर्व महाविद्यालयात शिवस्वराज्य दिन साजरा करण्यात येत आहे. तसेच सातारा येथे शिवस्वराज्य दिन सोहळ्यास उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत उपस्थित राहून हा सोहळा साजरा होत आहे,  या ठिकाणी ग्रंथप्रदर्शन आणि विविध गडकिल्ल्याचे फोटो विद्यार्थ्यांसाठी अमुल्य ठेवा आहे. साडेबारा हजार सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या माध्यमातून ही ग्रंथसंपदा, वाचकांसाठी उपलब्ध आहे, असेही श्री. रस्तोगी यांनी यावेळी सांगितले.

            श्री. निवतकर म्हणाले, शिवस्वराज्य दिनाचे महत्त्व हे अनन्यसाधारण आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर करुन राज्य व्यवहारकोष निर्माण केला. प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर सुरु केला. परंतु अजूनही काही बाबी मराठीतच असणे आवश्यक आहे. शिवस्वराज्य दिनापर्यंतचा इतिहास आपण ऐकतो, वाचतो, पाहतो. परंतु शिवस्वराज्यभिषेकानंतरचा  इतिहास सुद्धा फार मोठा आहे. त्यावर अधिक काम केले पाहिजे आणि त्याची माहितीसुद्धा झाली पाहिजे. यासाठी साहित्यिकांनी विशेष प्रयत्न करावे, असेही जिल्हाधिकारी श्री. निवतकर यांनी यावेळी सांगितले.

            साहित्यिक अरुण म्हात्रे म्हणाले, मराठी भाषा ही शिवरायांची, ज्ञानोबांची, संत तुकारामाची भाषा आहे. मराठी भाषेचा अभिमान वाटला पाहिजे. या भाषेतून आपण शिवरायांच्या कार्याची आठवण केली पाहिजे.

            शिवाजी महाराजांचा संपूर्ण जीवनपट प्रत्येकांने अभ्यासला पाहिजे. कुटुंबातील, जनतेमधील, रयतेसोबतचे शिवाजी महाराज यांच्या कार्याचा अभ्यास केला पाहिजे. दु:खी माणसांना दिलासा देणारे शिवाजी महाराज होते, 

            ग्रंथ निवड समितीचे अध्यक्ष प्रताप आसबे म्हणाले, समानतेचा संदेश छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी दिला. व्यक्तीला व्यक्ती म्हणून त्याचा सन्मान केला. क्षत्रियांना-शुद्रांना सामाजिक समानतेची वागणूक दिली, असे सांगून संदर्भ, ग्रंथ राज्यातील सर्व वाचनालयात उपलब्ध झाली पाहिजे. या संदर्भ ग्रंथासाठी विशेष निधी उपलब्ध करुन हे ग्रंथ राज्यात सर्व ग्रंथालयात उपलब्ध करुन द्यावेत. तसेच गड किल्ल्यांचे सुद्धा जतन आणि संवर्धन केले पाहिजे.

            याप्रसंगी मान्यवरांच्या हस्ते 2019-20 वर्षातील ग्रंथसूची व ग्रंथ निवड यादीचे प्रकाशन करण्यात आले व राज्य ग्रंथ निवड समितीच्या उपस्थित सदस्यांचा सत्कार करण्यात आला.

           महाराष्ट्रातील शिवकाळातील महत्त्वाचे गड-किल्ले यांची छायाचित्रे, प्रदर्शन व शिवाजी महाराजांवरील विविध ग्रंथांच्या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. अमित घरड यांनी शिवाजी महाराजांची वेशभूषा केली होती. बालशाहीर मन पवार यांनी शाहीरी तर प्रताप फणसे यांनी पोवाडा सादर केला.

            शिवाजी महाराजांबद्दल कृतज्ञता व आदरभाव व्यक्त करण्यासाठी सकाळी 9 ते 10  या वेळेत हुतात्मा चौक येथून विविध संदेशांचे फलक, जयजयकार करत शिवप्रतिमा व ग्रंथाची दिंडी काढण्यात आली. ग्रंथालय संचालक शालिनी इंगोले यांनी प्रास्ताविक केले. सहायक ग्रंथालय संचालक, औरंगाबाद सुनील हुसे यांनी सूत्रसंचालन तर प्रभारी ग्रंथपाल, राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, मुंबईचे संजय बनसोड यांनी आभार मानले.

- प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, ग्रंथालय संचालनालय आयोजित

‘शिवस्वराज्य दिन’ उत्साहात.

       मुंबई, दि. 06 : छत्रपती शिवाजी महाराज रयतेचे राजे होते. त्यांनी लोकाभिमुख प्रशासनाचा संदेश देऊन कार्य केले आहे. लोकाभिमुख प्रशासनासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजे, असे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सांगितले.

            उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ग्रंथालय संचालनालय आयोजित ‘शिवस्वराज्य दिन’ राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय नगर भवन, फोर्ट, मुंबईत झाला, त्यावेळी श्री. रस्तोगी बोलत होते.

            या प्रसंगी मुंबई शहर जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, ग्रंथ निवड समितीचे अध्यक्ष प्रताप आसबे, साहित्यिक अरुण म्हात्रे, प्र.ग्रंथालय संचालक श्रीमती शालिनी इंगोले यावेळी उपस्थित होते.

            श्री.रस्तोगी म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जनतेच्या सर्वांगिण हितासाठी राज्य कारभार केला. नागरिक व तरुणांनी शिवाजी महाराजांचे चरित्र व त्यांच्या राज्य कारभाराचा अभ्यास करावा व त्यांचे कार्य समजून घ्यावे. राष्ट्रीय ग्रंथसूची आणि शासनमान्य ग्रंथालय यादी ही ग्रंथालयाच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात यावी. राज्य शासनाने 6 जून हा दिवस ‘शिवस्वराज्य दिन’ म्हणून साजरा करावा, असे जाहीर केले होते. त्यानुसार आज राज्यातील सर्व महाविद्यालयात शिवस्वराज्य दिन साजरा करण्यात येत आहे. तसेच सातारा येथे शिवस्वराज्य दिन सोहळ्यास उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत उपस्थित राहून हा सोहळा साजरा होत आहे, या ठिकाणी ग्रंथप्रदर्शन आणि विविध गडकिल्ल्याचे फोटो विद्यार्थ्यांसाठी अमुल्य ठेवा आहे. साडेबारा हजार सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या माध्यमातून ही ग्रंथसंपदा, वाचकांसाठी उपलब्ध आहे, असेही श्री. रस्तोगी यांनी यावेळी सांगितले.

            श्री. निवतकर म्हणाले, शिवस्वराज्य दिनाचे महत्त्व हे अनन्यसाधारण आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर करुन राज्य व्यवहारकोष निर्माण केला. प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर सुरु केला. परंतु अजूनही काही बाबी मराठीतच असणे आवश्यक आहे. शिवस्वराज्य दिनापर्यंतचा इतिहास आपण ऐकतो, वाचतो, पाहतो. परंतु शिवस्वराज्यभिषेकानंतरचा इतिहास सुद्धा फार मोठा आहे. त्यावर अधिक काम केले पाहिजे आणि त्याची माहितीसुद्धा झाली पाहिजे. यासाठी साहित्यिकांनी विशेष प्रयत्न करावे, असेही जिल्हाधिकारी श्री. निवतकर यांनी यावेळी सांगितले.

            साहित्यिक अरुण म्हात्रे म्हणाले, मराठी भाषा ही शिवरायांची, ज्ञानोबांची, संत तुकारामाची भाषा आहे. मराठी भाषेचा अभिमान वाटला पाहिजे. या भाषेतून आपण शिवरायांच्या कार्याची आठवण केली पाहिजे.

            शिवाजी महाराजांचा संपूर्ण जीवनपट प्रत्येकांने अभ्यासला पाहिजे. कुटुंबातील, जनतेमधील, रयतेसोबतचे शिवाजी महाराज यांच्या कार्याचा अभ्यास केला पाहिजे. दु:खी माणसांना दिलासा देणारे शिवाजी महाराज होते, 

            ग्रंथ निवड समितीचे अध्यक्ष प्रताप आसबे म्हणाले, समानतेचा संदेश छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी दिला. व्यक्तीला व्यक्ती म्हणून त्याचा सन्मान केला. क्षत्रियांना-शुद्रांना सामाजिक समानतेची वागणूक दिली, असे सांगून संदर्भ, ग्रंथ राज्यातील सर्व वाचनालयात उपलब्ध झाली पाहिजे. या संदर्भ ग्रंथासाठी विशेष निधी उपलब्ध करुन हे ग्रंथ राज्यात सर्व ग्रंथालयात उपलब्ध करुन द्यावेत. तसेच गड किल्ल्यांचे सुद्धा जतन आणि संवर्धन केले पाहिजे.

            याप्रसंगी मान्यवरांच्या हस्ते 2019-20 वर्षातील ग्रंथसूची व ग्रंथ निवड यादीचे प्रकाशन करण्यात आले व राज्य ग्रंथ निवड समितीच्या उपस्थित सदस्यांचा सत्कार करण्यात आला.

           महाराष्ट्रातील शिवकाळातील महत्त्वाचे गड-किल्ले यांची छायाचित्रे, प्रदर्शन व शिवाजी महाराजांवरील विविध ग्रंथांच्या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. अमित घरड यांनी शिवाजी महाराजांची वेशभूषा केली होती. बालशाहीर मन पवार यांनी शाहीरी तर प्रताप फणसे यांनी पोवाडा सादर केला.

            शिवाजी महाराजांबद्दल कृतज्ञता व आदरभाव व्यक्त करण्यासाठी सकाळी 9 ते 10 या वेळेत हुतात्मा चौक येथून विविध संदेशांचे फलक, जयजयकार करत शिवप्रतिमा व ग्रंथाची दिंडी काढण्यात आली. ग्रंथालय संचालक शालिनी इंगोले यांनी प्रास्ताविक केले. सहायक ग्रंथालय संचालक, औरंगाबाद सुनील हुसे यांनी सूत्रसंचालन तर प्रभारी ग्रंथपाल, राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, मुंबईचे संजय बनसोड यांनी आभार मानले.

 विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञान आणि उद्योजकतेच्या प्रशिक्षणासाठी सामंजस्य करार.

विद्यार्थ्यांमध्ये जीवनकौशल्ये विकसित करणारे अभ्यासक्रम आवश्यक

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार.

            मुंबई, दि. 6 :- शिक्षण पद्धतीमध्ये बदल करून आता जीवनकौशल्ये विकसित करणारे अभ्यासक्रम आवश्यक आहेत. या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांचे अंगभूत गुण आणि कौशल्य ओळखून त्यामध्ये त्यांना पारंगत करणारे जगातील सर्वोत्तम शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करावा. यासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

            विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञानातील बदल, जागतिकीकरणातील अनिश्चितता यांना आत्मविश्वासाने सामोरे जाता यावे यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने ‘महाराष्ट्र यंग लिडर्स अस्पीरेशन डेव्हलपमेंट प्रोग्राम’ (MYLAP- मिलाप) ची सुरूवात होत आहे. याअनुषंगाने ‘एचसीएल’ तसेच ‘ईएन पॉवर’ यांच्यासमवेत आज दोन सामंजस्य करारांचे हस्तांतरण करण्यात आले. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री.पवार बोलत होते. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड, मुंबई जिल्ह्याचे पालकमंत्री अस्लम शेख, खासदार अरविंद सावंत, स्थानिक आमदार राहूल नार्वेकर, शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल, समग्र शिक्षा अभियानाचे राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे, शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे आदींसह एचसीएल आणि ईएन पॉवर कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, विद्यार्थ्यांमध्ये पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच तंत्रज्ञानावर भर देऊन कौशल्य विकास, जगाला सामोरे जाण्याचे धैर्य आणि आत्मविश्वास निर्माण होणे आवश्यक आहे. यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कार्य समजून घेणे गरजेचे असून शिवराज्याभिषेक दिनी हे करार होणे हा चांगला योग आहे. प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी हा योग साधून आजच्या दिवशी या कार्याचा शुभारंभ केल्याबद्दल त्यांचे कौतुक करून स्पर्धेच्या युगात टिकून विद्यार्थ्यांचे भवितव्य उज्ज्वल होण्यासाठी हे करार महत्त्वपूर्ण असल्याचे श्री.पवार म्हणाले. येथेच न थांबता अभ्यासक्रमाचा आशय आणि विषय बदलून बदलांसोबत जुळवून घेणारे तसेच उद्योजकतेची मानसिकता निर्माण करणारे शिक्षण द्यावे, अशी सूचना त्यांनी केली.

तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेवटच्या विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचावे- बाळासाहेब थोरात

            बुद्धीमत्ता ही कुठेही असू शकते, हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. यामुळे तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात वाडी-वस्त्यांवरील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचून सर्व विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण द्यावे, अशी अपेक्षा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केली. कोविडच्या प्रादूर्भावामुळे प्रत्यक्ष शिक्षणावर मर्यादा आल्या होत्या. आता दोन्ही करारांच्या माध्यमातून शिक्षण विभाग नवी झेप घेण्यासाठी सज्ज झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. बदलत्या काळानुसार शिक्षण व्यवस्था बदलली पाहिजे आणि विद्यार्थी आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सक्षम झाला पाहिजे, यासाठी प्रा.वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण विभाग करीत असलेल्या प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले.

विद्यार्थी हे राष्ट्राचे भवितव्य - प्रा.वर्षा गायकवाड

            आपला देश तरूणांचा देश आहे. विद्यार्थी हे राष्ट्राचे भवितव्य तर आजचे अस्तित्व आहेत. त्यांना तंत्रज्ञान आणि उद्योजकतेबाबत प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने आज एचसीएल आणि ईएन पॉवर यांच्यासमवेत सामंजस्य कराराचे हस्तांतरण करण्यात आले आहे. यापुढे इतरही सर्व क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.

            प्रा.गायकवाड म्हणाल्या, या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून विभागाने क्रांतीकारी पाऊल टाकले आहे. विद्यार्थी तंत्रज्ञान, कौशल्य विकास यात कुठेही मागे राहणार नाही यासाठी एचसीएल टेक्नॉलॉजी या जागतिक दर्जाच्या कंपनीमार्फत गणित विषयात 60 गुणांसह 12 वी विज्ञान शाखेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना एक वर्षाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. सहा महिन्यानंतर त्यांना लाईव्ह प्रोजेक्टवर काम करण्याची देखील संधी मिळणार असून दरमहा मानधन देखील दिले जाणार आहे. यामुळे सुमारे 20 ते 25 हजार विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होऊन 12 वी नंतर आयटी प्रोफेशनल बनण्याची संधी मिळणार आहे. यासाठी आजपासून नोंदणी सुरू करण्यात आली असून विद्यार्थ्यांनी याचा लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

            शिक्षण मंत्री प्रा.गायकवाड म्हणाल्या, स्वजीवी महाराष्ट्र या उपक्रमांतर्गत राज्यातील 488 आदर्श शाळांमधील सहावी ते नववी च्या विद्यार्थ्यांमध्ये उद्योजकतेची मानसिकता घडविणारा अभिनव प्रकल्प सुरू होत आहे. स्वजीवी म्हणजे स्वप्न, जिद्द आणि विश्वास या त्रिवेणीच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर बनण्याचा तसेच नोकरीच्या संधी कमी होत असलेल्या काळात विद्यार्थ्यांना स्वयंरोजगारासाठी