Saturday, 26 March 2022

 पात्र शिधापत्रिकाधारकांना धान्य मिळत नसल्यास तक्रार करावी.

- छगन भुजबळ.

            मुंबई, दि. 25 : पात्र शिधापत्रिकाधारंकाना धान्य मिळत नसल्यास त्यांनी महाफुड किंवा स्थानिक प्रशासनाकडे तक्रार करावी, अशी माहिती विधानसभेत अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत दिली.

            जळगाव जिल्ह्यातील शिधापत्रिकाधारकांच्या शिधापत्रिकांवर बारा अंकी बारकोड क्रमांक नसल्यामुळे धान्याचा लाभ मिळत नसल्याचा प्रश्न विधानसभा सदस्य शिरीष चौधरी यांनी उपस्थित केला होता.या प्रश्नाच्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही भाग घेतला.या प्रश्नाला उत्तर देताना अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, तहसील स्तरावर शिधापत्रिकेची डाटा एंट्री शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये करून ती संगणीकृत झाल्यावर शिधापत्रिकेस संगणक प्रणालीव्दारे बारा अंकी विशीष्ट क्रमांक दिला जातो. जर ही कार्ड प्राधान्य कुटूंबातील लाभार्थी गटामध्ये असतील तर यामध्ये ग्रामीण भागासाठी ४४,०००/- व शहरीभागासाठी ५९,०००/-रूपये वार्षिक उत्पन्न मर्यादा आहे. शहरी भागात ५९,००० रूपये पेक्षा जास्त उत्पन्न असेल्याला लाभार्थीला कार्ड असूनही लाभ मिळत नाही.तर ग्रामीण भागात ४४,००० रूपये वार्षिक उत्पन्नापेक्षा जास्त उत्पन्न असेल तर लाभ मिळत नाही.कोरोना कालावधीत सरकारने विशेष सवलत देऊन तात्पुरत्या स्वरूपात प्राधान्य कुटूंबातील लाभार्थीमध्ये बसत नव्हते तरी अशा लाभार्थींनाही अन्नधान्य वाटप केले होते. तसेच तीन हजार कार्ड नेमकी कोणत्या गटातील आहेत याची पूर्ण माहिती घ्यावी लागेल. तसेच पात्र असलेल्या शिधापत्रिकाधारंकाना धान्य मिळत नसल्यास त्यांनी महाफुड किंवा स्थानिक प्रशासनाकडे तक्रार करावी अशा तक्रारी तपासून संबधितावर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत दिली.

******

राज्यातील शासनाच्या सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणार

-- शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड

            मुंबई,दि.25 : राज्यात शाळांमध्ये अनुचित घटना घडू नयेत यासाठी जिल्हा परिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधानसभेत दिली.

            राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांना आळा बसण्यासाठी शासन करीत असलेल्या उपाययोजनांबाबत विधानसभा सदस्य संग्राम थोपटे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य जयकुमार गोरे, देवयानी फरांदे यांनी भाग घेतला.या प्रश्नाला उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याच्या सूचना शालेय शिक्षण विभागाने ०७ एप्रिल २०१६ च्या शासन परिपत्रकान्वये सर्व शाळांना दिलेल्या आहेत. शासनाच्या जिल्हा परिषदेच्या व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्येही सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत राज्यातील ६५६८६ शाळांपैकी १६२४ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविलेले आहेत उर्वरीत सीसीटीव्ही लवकरात लवकर बसवावे यासाठी शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करणार आहे अशी माहिती, मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधानसभेत दिली.

००

वाहतूक पोलीसांकडून नियमानुसारच कारवाई

- शंभूराजे देसाई

            मुंबई,दि.25 : नाशिक परिक्षेत्रात वाहतूक पोलीसांकडून हेल्मेट सक्ती ही नियमानुसार करण्यात आली असल्याची माहिती, गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत दिली.

             नाशिक परिक्षेत्रात वाहतूक पोलीसांकडून हेल्मेट सक्तीच्या नावाखाली दंड आकारणी होत असल्याबाबत विधानसभा सदस्य शांताराम मोरे व प्रकाश आबीटकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.याला उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, व्दारका चौकात अवैध प्रवासी वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी पोलीसांनी अवैध प्रवासी वाहतूकदारांकडून ६३ हजार ४०० रूपये दंड वसूल केला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हेल्मेट सक्ती करण्याचे आदेश सर्वच राज्यांना दिलेले होते. त्यानुसार वाहतूक पोलीसांनी नियमानुसारच कारवाई केली तसेच नाशिक मध्ये १८ जानेवारी ते ११ मार्च दरम्यान विनाहेल्मेट प्रवास करणा-या ८,४७२ लोकांकडून ४२ लाख ३६ हजार रूपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे हा दंड नियमानुसारच केला आहे. अशी माहिती माहिती राज्यमंत्री श्री. देसाई यांनी विधानसभेत दिली.

            यावेळी तालिका अध्यक्ष संजय शिरसाठ यांनीही हेल्मेटसक्ती आणि नियमबाह्य दंडआकारणी याबद्दल गृह विभागाने आलेल्या तक्रारींदेखील तपासून पहाव्या अशा सूचना केल्या.

                                                              ****

विधानसभा प्रश्नोत्तरे/४१६६९

मौजे मांडवे खुर्द येथील ग्रामपंचायतीची पाणीपुरवठा योजना सुरळीत

- गुलाबराव पाटील

            मुंबई, दि.25 : जळगांव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील मौजे मांडवे खुर्द येथील ग्रामपंचायतीची पाणीपुरवठा योजना सुरळीत सुरू आहे, अशी माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

             विधानसभा सदस्य संजय सावकारे यांनी जळगांव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील मौजे मांडवे खुर्द येथील ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या सार्वजनिक पाणी पुरवठा अंतर्गत उद्भव विहीर व पाईप लाईन कामाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, जळगांव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील मौजे मांडवे खुर्द येथील ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या सार्वजनिक पाणी पुरवठा योजनेसाठी १४ लाख ६७ हजार ७६० या कामाकरिता मंजूर करण्यात आले होते.या विहिरीचे काम पूर्ण झाले आहे या कामामध्ये समावेश असलेला उद्भव विहिर व पाईप लाईनमध्ये बदल केला असला तरी त्याला शासनाची मान्यता घेण्यात आली आहे.या गावात नियमित पाणी पुरवठा सुरू आहे. तरीही या कामाबाबत काही तक्रारी असल्यास त्याची चौकशी करू अशी माहिती मंत्री श्री. पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

                                                            *****

विधानसभा प्रश्नोत्तरे/४३६८२

धान भरडाईचे अंतिम हिशोब करण्यात आलेल्या

मिलर्सना देय रक्कम अदा

- छगन भुजबळ

            मुंबई, दि. 25: हंगाम २००८-०९ ते २०२० -२१ मध्ये धान भरडाईचे अंतिम हिशोब करण्यात आलेल्या सर्व संबधित मिलर्सना मार्केटिंग फेडरेशनकडून अनामत रक्कमा व देय भरडाई मोबदला देण्यात आला आहे, अशी माहिती अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत दिली.

            विधानसभा सदस्य विजय रहांगडाले यांनी गोंदिया व नाशिक जिल्ह्यात मार्केटींग फेडरेशन व महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ यांच्याकडून मिलर्सना २०१७-१८ ते २०२०-२१ चा मोबदला देण्यात आला नाही, याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. याला उत्तर देताना अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले,मार्केटिंग फेडरेशमार्फत हंगाम २००८-०९ ते २०१९-२० खरीप व रब्बी तसेच पणन हंगाम २०२१-२२ खरीप मधील धान भरडाईच्या खर्चाच्या रकमा मिलर्सना देण्यात आलेल्या आहेत. पणन हंगाम २०२०-२१ रब्बी मधील धान भरडाईची रक्कम अदा करणे बाकी आहे ती देखील अदा करण्यात येईल.

           महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळामार्फत ज्या मिलर्सनी NEML या पोर्टलवर गिरणीमध्ये आवक धान,शासकीय पुरवठा गोदामात जावक तांदळाच्या नोंदी घेतल्या आहेत,अशा मिलर्सना मोबदला देण्यात येत आहे.तसेच २००८-०९ ते २०१६-१७ मधील भरडाई देयके देखील अदा करण्यात आली आहेत.पणन हंगाम २०१७-१८ ते २०२०-२१ मधील एकूण ५६.६१ कोटी भरडाई खर्चाच्या रकमेपैकी ३२.१८ कोटी अदा करण्यात आले असून २४.४३ कोटी इतकी रक्कम मिलर्सनी नोंदी पूर्ण न केल्याने अदा करणे बाकी आहे. मिलर्सनी जुना बारदान परत न केल्यास ३४ रूपये प्रति नग प्रमाणे वसुल करण्याचे देखील आदेश दिलेले आहेत अशी माहिती अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत दिली.

                                                            ****

अमली पदार्थांची तस्करीकरणाऱ्यांविरूद्ध कडक कारवाई करावी

- गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई.

                मुंबई, दि. 25 : मुंबई आणि उपनगरांच्या परिसरात अमली पदार्थांची तस्करी आणि सेवनाचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वय राखून संबंधितांवर कडक कारवाई करावी असे निर्देश गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.   

                विधानभवन येथे राज्यातील अंमली पदार्थांची विक्री व सेवन याविरोधात कारवाई करण्यासंदर्भात झालेल्या बैठकीस श्री. संजय सक्सेना, प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, श्री. सुहास वारके, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, का. स. सु., व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

                गृहराज्यमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, मुंबई आणि उपनगरांच्या परिसरात अमली पदार्थांची तस्करी आणि सेवनाचे प्रमाण विशेषत्वाने आढळून येत असून ही बाब गंभीर असल्याने अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांविरूद्ध सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वय राखून संबंधितांवर कडक कारवाई करावी. याप्रकरणी कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. यासंदर्भातील कर्तव्यात कसुर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कडक कारवाई करण्यात येईल. अमली पदार्थांची तस्करी आणि सेवनापासून तरूण पिढीला दूर ठेवण्याची गरज असून यासंदर्भात शाळा व महाविद्यालयांतही प्रबोधन करण्याचे निर्देशही श्री. देसाई यांनी यावेळी दिले.

                मुंबई आणि उपनगरांच्या परिसरात अमली पदार्थांच्या तस्करी प्रकरणांमध्ये काही परदेशी नागरिक आढळून आले असून यांची ओळख पटविण्यात तांत्रिक अडचणी येत असल्याने त्यादृष्टीने अन्य अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, यंत्रणेद्वारे त्यांची ओळख पटवून या समस्येवर मात करण्यात येईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.    

---000----


 



 अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन महिन्याभरात

- शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड

            मुंबई, दि. 25 : ज्या शाळांत शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत व काही ठिकाणी अतिरिक्त शिक्षक आहेत त्यांचे समायोजन महिन्याभरात केले जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधानसभेत दिली.

             यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी पंचायत समिती अंतर्गत शिक्षकांच्या नियमबाह्य समायोजनाबाबत विधानसभा सदस्य संजीव रेड्डी बोदरकुवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.याला उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या,समायोजन करण्यासाठी 2017 च्या शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करण्यात येतो. तसेच ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या जास्त आहे तिथे शिक्षकांची आवश्यकता असल्याने स्थानिक प्रशासनाकडून विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन शिक्षक पाठविण्याचा निर्णय घेतला जातो.तसेच काही सदस्यांच्या याबद्दल तक्रारी असतील तर त्या तपासून घेऊ समायोजन करताना कोणत्याही प्रकारे नियमांचे उल्लंघन केले जाणार नाही याची खबरदारी घेण्यात येईल, असेही मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.

0000

 मुंबईत जागतिक दर्जाची विकासकामे

- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

            मुंबई, दि. 25 : मुंबईचा मला अभिमान आहे. मी सच्चा मुंबईकर आहे. त्यामुळे मुंबईतील विकास कामे जागतिक दर्जाची असतील याकडे शासन कटाक्षाने लक्ष देईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज विधानसभेत दिली.

            विरोधी पक्षाच्या विधानसभा नियम 292 अन्वये अंतिम आठवडा प्रस्तावावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे बोलत होते.

            मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, कोविड कालावधीत राज्य शासनाने वैद्यकीय संसाधने, ऑक्सीजनची कमी असतांना हजारो किलोमीटर वरून रिकामे टँकर पाठवून, एअर लिफ्ट करून ऑक्सीजन आणला. यासाठी रात्रंदिवस आपली यंत्रणा कार्यरत होती, मुख्यमंत्री म्हणून मला या यंत्रणेचा अभिमान आहे.

             स्कॉटलँण्ड येथील वातावरणीय बदल परिषदेत महाराष्ट्राने प्रादेशिक पुरस्कार जिंकला. कोविड काळात 5 रुपयात आणि नंतर मोफत जेवण दिले. गोरगरीबांचे पोट यातून भरले आजपर्यंत 8 कोटी थाळ्यांचे वितरण आपण शिवभोजन योजनेत केले. देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्यासाठी आपण 500 कोटी रुपये दिले आहेत. हिंदू ह्दय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचे 70 टक्के काम झाले आहे. सागरी किनारी मार्गाचे 50 टक्के काम झाले आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले.

             मुंबईसारखं शहर नाही. मला मुंबईचा अभिमान आहे. मुंबई महापालिकेच्या शाळेत आपल्या पाल्‍यांना प्रवेश मिळावा म्हणून रांग लागते. आठ भाषेतून शिक्षण देणारी मुंबई एकमेव पालिका आहे. विद्यार्थ्यांना टॅब देत आहोत. 15 हजार शौचालयांचे काम केले आहे. 500 चौ. फुटाच्या घराला मालमत्ता करातून पूर्ण सवलत दिली आहे. निवडक दवाखान्यात बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य योजना सुरु केली. काही चाचण्या मोफत तर काही माफक दरात करत आहोत, असे श्री. ठाकरे यांनी सांगितले.

            मुंबईने कोविड काळात जे काम केले ते मुंबई मॉडेल म्हणून जगभरात प्रसिद्ध झालं. फिल्ड हॉस्पीटल, जम्बो हॉस्पीटल उभारले.

            सफाई कामगारांच्या घराचा विषय असेल तो शासनाने मार्गी लावला आहे. 2 तारखेला मराठी भाषा भवनाचे भूमीपुजन अतिशय दिमाखाने करत आहोत. बीडीडी चाळीचा प्रश्न मार्गी लावला आहे. डबेवाला भवनाला जागा दिली आहे. वरळी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मत्स्यालय उभे करत आहोत. मुंबईत मेट्रो रेल्वे ची कामे सुरु आहेत. मात्र मेट्रो प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ कशी झाली याची चौकशी केली जाईल. सौर उर्जा प्रकल्प उभे करत आहोत. पर्यावरणाच्यादृष्टीने इलेक्ट्रिक बसेस आणतो आहोत. पर्यावरणाची हानी होऊ न देता शाश्वत विकासाला शासनाचे प्राधान्य आहे, असे श्री. ठाकरे म्हणाले.

            धारावीचा पुनर्विकास रखडला आहे. त्यासाठी रेल्वेची 40 एकर जागा केंद्र सरकारकडून हस्तांतरीत होण्याची गरज आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्राकडे आहे. बॉम्बे हायकोर्टाचे मुंबई उच्च न्यायालय असे नामकरण करण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे.

            अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पंचसुत्रीच्या आधारे जीवनावश्यक गोष्टीला केंद्रीभूत ठेऊन अर्थसंकल्प मांडला. कठीण काळात जे करता येणार आहे त्यावर अप्रतिम अर्थसंकल्प त्यांनी तयार केला आणि मांडला. या अर्थसंकल्पातील सर्व बाबींची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी दिली.

या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, सदस्य सर्वश्री सुधीर मुनगंटीवार, आशिष शेलार, रवींद्र वायकर, अमित साटम, अबु आजमी, अतुल भातखळकर, प्रशांत ठाकुर, रईस शेख, कालीदास कोळंबकर, श्रीमती मनिषा चौधरी आदी सहभाग घेतला होता.

0000



 विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संस्थगित;

१८ जुलैपासून मुंबईत पावसाळी अधिवेशन           

            मुंबई, दि. २५ : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन राष्ट्रगिताने संस्थगित करण्यात आले. विधानपरिषदेत सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर आणि विधानसभेत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी अर्थसंकल्पिय अधिवेशन संस्थगित होत असल्याचे सांगत पुढील अधिवेशन सोमवार दि. १८ जुलैपासून मुंबईत होणार असल्याची घोषणा केली. 

            विधानपरिषदेचे कामकाज :- सभागृहात १५ बैठका पार पडल्या.प्रत्यक्षात ८८ तास ३७ मिनिटे कामकाज पार पडले. रोजचे सरासरी कामकाज ५ तास ५३ मिनिटे पार पडले. एकूण १७५५ तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आले त्यापैकी ७७५ प्रश्न स्विकृत होते.११३ तारांकित प्रश्न सभागृहात उपस्थित करण्यात आले. अतारांकित प्रश्न १२२ उपस्थित करण्यात आले.अल्पसूचना ५ प्राप्त झाल्या. नियम ९३ अन्वये एकूण ८० सूचना करण्यात आल्या. सभागृहाच्या पटलावर एकूण १९ निवदने ठेवण्यात आली. औचित्याचे एकूण १०६ मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.विशेष उल्लेख २५४ प्राप्त सूचना होत्या. नियम ४६ अन्वये २ निवेदने होती.

            शासकीय विधेयके :- विधानपरिषद विधेयक पुर:स्थापिक २, यामध्ये संमत करण्यात आलेली विधेयके २, विधानसभा विधेयकामध्ये पारित करण्यात आलेली विधेयके ११ होते, विधानसभेकडे शिफारशीशवाय परत पाठविण्यात आलेली विधेयके ४ होती.नियम २६० अन्वये एकूण ४ प्रस्ताव प्राप्त होते.अशासकीय ठराव ११०,अंतिम आठवडा प्रस्तावाची संख्या १ होती. सदस्यांची अधिवेशनाला ९२.८५ टक्के उपस्थिती होती. एकूण सरासरी उपस्थिती ८५.७१ टक्के होती.

        विधानसभा कामकाज :- एकूण १५ बैठका पार पडल्या असून या काळात सभागृहाचे रोज सरासरी कामकाज ७ तास १० मिनिटे चालले. एकूण ६६९८ इतके प्रश्न तारांकित प्राप्त होते. त्यापैकी ६९६ प्रश्न स्वीकृत असलेल्या प्रश्नांपैकी सभागृहात ६४ प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. ३ अल्पसूचना प्राप्त होत्या. एकूण १७८७ लक्षवेधी सूचना प्राप्त होत्या. त्यापैकी स्विकृत २७४ होत्या. यामध्ये८० लक्षवेधी सूचनांवर चर्चा झाल्या. नियम ९७ च्या एकूण ६८ सूचना प्राप्त होत्या

            शासकीय विधेयके :- विधानसभा विधेयक पुर:स्थापिक १३, यामध्ये संमत करण्यात आलेली विधेयके १५, विधानपरिषद विधेयकामध्ये संमत करण्यात आलेली विधेयके १ होते, नियम २९३ अन्वये एक सूचना प्राप्त होती, त्यावरती चर्चा पार पडली. प्रश्न- उत्तरातून ७३ सूचना प्राप्त होत्या. यामध्ये ६३ सूचना स्विकृत होत्या, त्यापैकी ६ विषयांवर चर्चा झाली. सदस्यांची अधिवेशनाला ९१.५३ टक्के उपस्थिती होती.एकूण सरासरी उपस्थिती ८४.३८ टक्के होती.

००००


 


       



Salutes


  🌹 *आगरी समाजाची लेक ॲड. कु. रुची भगत "जज्ज" (न्यायाधीश) झाली.* 🌹

♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️

      *ऊमलत्या वयात ऊराशी बाळगलेले स्वप्न खरं करीत ॲड. कु. रुची राजन भगत, ही कै. सौ. सुधा राजन भगत, यांची कन्या, वकिल क्षेत्रातील, प्रथमतः L.L.B. नंतर L.L.M. त्यानंतर MPSC -JMFC, या "जज्ज" (न्यायाधीश) होण्याच्या परिक्षेत पहिल्या प्रयत्नात यशस्वी होऊन रायगड जिल्ह्यातील, अलिबाग तालुक्यातील, आदर्शनगर-शहापूर, गावची ही सुकन्या, वयाच्या फक्त २५ व्या वर्षी, एवढ्या लहान वयात "जज्ज" होण्याचा बहुमान पटकाविला आहे. हे अतिशय अभिमानास्पद आहे.*

     *ती आजपासून "दिवाणी न्यायाधीश" म्हणून ओळखली जाईल, आगरी समाजाची ही लेक, दिनांक १४ एप्रिल २०१९ रोजी, आईचं छत्र हरवलेलं असतांनाही अतिशय खडतर मेहनत, चिकाटी, जिद्द आणि समाज सेवेचा वसा घेतलेले, तिचे वडील श्री राजन भगत यांच्या पावलावर पाऊल टाकत, आगरी समाजाचा झेंडा अटकेपार करण्यासाठी पुढे निघालेल्या ॲड. "रुची" ने तिच्या यशात आणखीन एक मानाचा तुरा खोवला आहे, तिच्या भगिरथ प्रयत्नांना मानाचा मुजरा व पुढील वाटचालीस हार्दिक शुभेच्छा!*

     *तिचे आजोबा श्री जगन्नाथ जोमा भगत, आजी सौ.‌वसुधा जगन्नाथ भगत (शहापूर- अलिबाग) दोन्हीही सेवानिवृत्त शिक्षक तसेच तिच्या आईकडील आजोबा श्री मारुती रघुनाथ जोशी व आजी कै. सौ. पुष्पलता मारूती जोशी (रामवाडी- पेण) दोन्ही ही सेवानिवृत्त शिक्षक यांची नात उत्तुंग यशाच्या शिखरावर भरारी घेत आहे, हे पाहताना अतिशय आनंदाने कौतुकाचा वर्षाव करीत आहेत.*  

 ‌ *कु. रुची भगत व श्री राजन भगत यांनी कोरोना कालावधीच्या अगोदर म्हणजेच दोन वर्षांपूर्वी सद्गुरु सदाशिव खरे महाराज संस्था बोरी-पेण येथे आयोजित केलेल्या "करीयर मार्गदर्शन" शिबिरामध्ये बोरी पंचक्रोशी येथील इयत्ता चौथी ते दहावीच्या मुला- मुलींना अभ्यासाविषयी व "Health is Wealth" तसेच दहावीनंतर पुढे काय करावे, यांचे उत्कृष्ट मार्गदर्शन करून रूची भगत हीने बोरी येथे सर्वांची मने जिंकली होती. ॲड. न्यायाधीश "रूची" च्या पुढील प्रवासासाठी सद्गुरु सदाशिव खरे महाराज संस्था बोरी तर्फे मनःपूर्वक शुभेच्छा.*   

      *तसेच मंगळवार दिनांक ८ मार्च २०२२ रोजी जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून, ॲड. कु. रूची भगत काम करीत असलेली PCGT संस्था मुंबई व श्री विश्वास नांगरे पाटील अंतर्गत, मुंबई पोलीस यांच्या संयुक्त विद्यमाने, मुंबई पोलीस निर्भया स्क्वाॅड (पथक) मधील ९८ महिलांना एकत्रित करून, व त्यांच्याशी संपर्क साधून त्या महिलांचा सत्कार व सन्मान करण्यासाठी ॲड. रूची भगत हिने पूर्ण कार्यक्रमाचे आयोजन केलेले होते, व त्या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालनही तीनेच (ॲन्करिंग) केले होते, सदरचा कार्यक्रम, B.K.C. मुंबई येथे संपन्न झाला होता. त्यावेळच्या तिच्या मेहनतीला सलाम.*

     *तिच्या या आनंदाच्या क्षणी तिचे सर्व कुटुंबीय, मामा - मामी, मावशी- मामा परिवार सहभागी असून, तिच्या या अभिनंदनीय कामगिरीचे कौतुक करीत आहेत.*

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

अभिनंदन

 


 बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील सफाई कामगारांसाठी आश्रय योजना


-प्राजक्त तनपुरे.

            मुंबई.दि. 25 : बृहन्मुंबई महानगर पालिकेतील सफाई कामगारांसाठी आश्रय योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत 29 कोटींची कामे प्रस्तावित करण्यात आली असल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर उत्तर देताना श्री. तनपुरे बोलत होते. आश्रय योजनेंतर्गत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील सफाई कर्मचा-यांना घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने योग्य किमतीमध्ये ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे श्री. तनपुरे म्हणाले.

मराठी शाळांच्या पटसंख्येत वाढ

            बृहमुंबई महानगर पालिकेतील मराठी शाळांच्या पटसंख्येत 2021-22 मध्ये सुमारे एक हजाराने वाढ झाली आहे. महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये वेगवेगळ्या सुविधा ह्या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यात गणवेश, बुट, पायमोजे, रेनकोट, छत्री, मध्यान्ह भोजन, सुसज्ज शालेय इमारतींचा समावेश आहे. व्हचर्युअल ट्रेनिंग सेंटरही महानगरपालिकेने सुरू केले आहे.

कोविड काळातील कामगिरीची जागतिक दखल

            कोरोनाच्या काळात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने अत्यंत चांगले काम केले. या कामाची दखल जागतिक आरोग्य संघटना आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही घेतली. आजाराचे स्वरूप माहिती नसल्यामुळे सुरुवातीला अडचणी आल्या. मात्र, महानगरपालिकेने त्यावर मात करीत सर्वसामान्यांना आरोग्य सुविधा पुरविल्या. प्रत्येक प्रभाग पातळीवर वॉर रूम स्थापन केली. खाजगी रुग्णालयातील 80 टक्के बेड आरक्षित ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. रुग्णाला उपचारासाठी लागणारा ऑक्सिजन हा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात आला. यासाठीची निविदा प्रक्रिया ही अत्यंत पारदर्शकपणे पार पाडल्याचे श्री. तनपुरे यांनी सांगितले.

मुंबई कोस्टल रोडचे काम प्रगतीपथावर

            मुंबई कोस्टल रोडचे काम हे प्रगतीपथावर आहे. कोविडचे संकट आणि न्यायालयांच्या काही निर्णयामुळे या प्रकल्पाला काही काळ विलंब झाला. मात्र, आता हे काम वेगाने सुरू आहे. जवळपास पन्नास टक्के काम या प्रकल्पाचे पूर्ण झाले आहे.

मिठी नदीच्या वहनक्षमतेत वाढ.

            मिठी नदीची वहन क्षमता वाढविण्याचे काम प्राधान्याने करण्यात आले. नदीची क्षमता दुपटीने वाढली आहे. नदीचे रुंदीकरण, गाळ काढणे, संरक्षण भिंत उभारणे ही कामे सुरू आहेत. भिंत उभारणीचे काम 80 टक्के काम पूर्ण झाले आहेत. तर इतर कामे 90 टक्के काम पूर्ण झाली आहेत. पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा पाण्यासाठी लागणारा वेळ कमी झाला आहे. एमएमआरडीए आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका मिळून यासाठी 1 हजार 250 कोटी रुपये खर्च झाला असल्याचे श्रो. तनपुरे म्हणाले.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात 25 ई वाचनालये

            बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात 2020-21 मध्ये 25 माध्यमिक शाळांमध्ये ई वाचनालये प्रायोगिक तत्वावर सुरू झाली आहेत. अद्यवायत अशा या 25 लायब्ररी असल्याचे श्री. तनपुरे म्हणाले.

महसूल विभागाच्या माध्यमातून अधिकाधिक ऑनलाईन सुविधा देण्याचा प्रयत्न

- बाळासाहेब थोरात.

            महसूल विभागाचे अधिकाधिक संगणकीकरण करून ऑनलाईन सुविधा देण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे पारदर्शकता, जलदता आणि अचुकता येत असल्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            अंतिम आठवडा प्रस्तावावर महसूल मंत्री श्री. थोरात बोलत होते. महसूल विभागाच्या माध्यमातून नागरिकांना जास्तीत जास्त सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. सातबाराचे संगणीकरण करण्यात आले असून या प्रक्रियेत काही दोष असल्यास ते दोष दूर करण्यात येणार आहे. मुद्रांक नोंदणीसाठी ई सरिता ही ऑनलाईन प्रणाली उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कोविडच्या काळात मुद्रांक शुल्कामध्ये दिलेल्या सवलतीमुळे महसूलात वाढ झाली असल्याचे श्री. थोरात पुढे म्हणाले.

            वाळू उपशासंदर्भात काही निर्णय घेण्यात आले. लिलाव प्रक्रियेचा कालखंड तीनवरून पाच वर्षापर्यंत वाढविण्यात आला असून लिलावाचे क्षेत्र पाच हेक्टरपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. शासकीय कामासाठी घाट राखून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री श्री. थोरात म्हणाले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य परिणय फुके, प्रसाद लाड, निरंजन डावखरे, अनिकेत तटकरे, विनायक मेटे आदी सदस्य सहभागी झाले होते.

0000


 


 


 



Featured post

Lakshvedhi