महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या गुढीपाडवानिमित्त सोडतीच्या तिकीट विक्रीचा शुभारंभ.

· 12 एप्रिल 2022 रोजी सोडत

· पहिल्या सामायिक (हमीपात्र) बक्षिसाचा क्रमांक विक्री झालेल्या तिकीटांमधूनच काढण्यात येणार.

              मुंबई दि 24: महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या गुढीपाडवानिमित्त सोडतीच्या तिकीट विक्रीचा शुभारंभ राज्य लॉटरी आयुक्त अनिल भंडारी यांच्या हस्ते झाला.

              नवीन प्रशासकीय इमारत येथे हा कार्यक्रम झाला. 12 एप्रिल 2022 रोजी सायं. 04.00 वाजता सोडत असून एकूण बक्षिसांची संख्या 8602 आहे. पहिले सामायिक (हमीपात्र) बक्षिस रू.51,00,000/- असून, तिकीटांची किंमत रू. 200/- आहे. एकूण बक्षिसांची रक्कम रू. 98,55,000 आहे. पहिले सामायिक (हमीपात्र) बक्षिसाचा क्रमांक विक्री झालेल्या तिकीटांमधूनच काढण्यात येईल, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.

             यावेळी अवर सचिव तथा उपसंचालक, राज्य लॉटरी, श्री. प्रशांत पाटील, उपसंचालक (वित्त व लेखा), श्रीमती आशा ठोंबरे, कक्ष अधिकारी तथा राज्य लॉटरी श्रीमती शीला यादव, लेखा अधिकारी संदेश ओव्‍हाळ, सहायक राज्य लॉटरी अधिकारी सुनिल लोटणकर, तसेच विविध लॉटरी संघटनांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी सर्वश्री गणेश कदम, चंद्रकांत मोरे, दिलीप धुरी, सुहास महाडीक , रमाकांत आचरेकर, विलास सातार्डेकर व सुरेश भगत, प्रमुख लॉटरी विक्रेते श्री. मनिष शहा, उपस्थित होते. विलास सातार्डेकर, संस्थापक-अध्यक्ष, महाराष्ट्र लॉटरी विक्रेता सेना यांनी शुभारंभप्रसंगी 1000 तिकीटे खरेदी केली. याप्रसंगी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व लॉटरी तिकीट वितरक यांनी गुढीपाडवा भव्यतम सोडतीच्या लॉटरी तिकीटांची शंभर टक्के विक्री करण्याचे आश्वासन दिले.

---000----

 ठाणे महानगरपालिकेलगतच्या १४ गावांचा नवी मुंबई महानगरपालिकेत समावेश.

नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा

१४ गावातील नागरिकांना मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणार.

            मुंबई, दि. २४ : ठाणे महानगरपालिकेलगतच्या १४ गावांचा नवी मुंबई महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात येणार असल्याची अशी घोषणा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. याबाबत सर्व बाबींची तपासणी आणि कार्यवाहीची सूचना दिली जाईल, असेही श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            ही गावे नवी मुंबई महानगरपालिकेत समाविष्ट करून घेण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून गावकऱ्यांकडून करण्यात येत होती. याबाबत सदस्य प्रमोद पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेत सर्वश्री गणेश नाईक, डॉ. बालाजी किणीकर, रवींद्र चव्हाण यांनी सहभाग घेतला.

            ठाणे महानगरपालिकेलगत असलेली 14 गावे अगोदर नवी मुंबई महानगरपालिकेतच होती. मात्र त्यावेळी गावकऱ्यांनी आंदोलने केल्यामुळे ती नवी मुंबई महानगरपालिकेतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र त्यामुळे या गावांमध्ये रस्ते, पाणी, दिवाबत्ती यांच्या अडचणी निर्माण झाल्या. या अडचणी दूर करून त्यांना मुलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, या मागणीसाठी ही गावे पुन्हा नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट करून घेण्याची मागणी होऊ लागली. त्यामुळे ग्रामस्थांची ही मागणी लक्षात घेता ही गावे नवी मुंबईत समाविष्ट करण्यास नगरविकास विभाग सकारात्मक असल्याचे मंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

            मात्र सद्यस्थितीत निवडणुकांची प्रभागरचना निश्चित झाली असून, सद्यस्थितीत प्रभागरचना पूर्ण झालेल्या कोणत्याही प्रभागाची हद्द निश्चित करण्यास मर्यादा येत असल्याने येत्या काही दिवसात ही गावे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करू, असे मंत्री श्री.शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

            या गावांचा नवी मुंबई महानगरपालिकेत समावेश केल्यानंतर मुलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्राथमिकता ठरवून टप्याटप्याने निधीची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे देखील मंत्री श्री.शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

            चौदा गावे नवी मुंबई महानगरपालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय जाहीर केला असला तरीही 14 गावांसंदर्भात सर्व तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबी तपासून त्यांचे नवी मुंबईत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश नवी मुंबई आयुक्तांना दिले असल्याचे देखील मंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले आहे.  

या 14 गावांचा नवी मुंबईत होणार समावेश

            निगु, मोकाशी, पाडा, नावळी, भांडर्ली, पिंपरी गाव, घोटेघर, बांबली, उत्तरशिव, नागाव, नारिवली, वाकळण, बाळे, दहिसर मोरी अशा 14 गावांचा यात समावेश आहे.

००००

 रायगड जिल्ह्यातील एमआयडीसीतील प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार.

- सुभाष देसाई

            मुंबई, दि. 24 : रायगड जिल्ह्याच्या पेन एमआयडीसी तसेच जेएसडब्ल्यू प्रकल्पासाठी तसेच मुरूड तालुक्यातील रोहा येथे फार्मा पार्क प्रकल्पासाठी एमआयडीसीमार्फत भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. औद्योगिक क्षेत्राकरिता जमिनीचे भूसंपादन करतांना स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन नुकसान भरपाईचा दर वाटाघाटीने निश्चित करण्यात येते. तसेच एमआयडीसीच्या प्रचलित धोरणानुसार प्रकल्पग्रस्तांना उद्योगधंद्यासाठी सवलतीच्या दराने विकसित पीएपी भूखंड वाटप करण्यात येतात. त्याचप्रमाणे या महामंडळाच्या अधिपत्याखाली स्थापन झालेल्या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये तळोजा, पाताळगंगा, रोहा, उसर, विळेभागाड, महाड, नागोठणे येथे मोठे आद्योगिक क्षेत्र विकसित होत असून तेथे स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            यासंदर्भातील प्रश्न विधान परिषद सदस्य जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला होता.

 विधीमंडळाच्या दोनही सभागृहात मराठी भाषा विधेयक मंजूर

            मुंबई, दि. 24 : राज्यातील स्थानिक प्राधिकरणांच्या कार्यालयीन कामकाजात आणि जनसंवाद व जनहिताशी संबंधित बाबींमध्ये मराठी भाषेचा वापर करण्यासाठी तरतूद करणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरणे (राजभाषा) अधिनियम, 2022 हे विधेयक मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी प्रथम विधान सभेत व त्यांनतर विधान परिषदेत मांडले. दोन्ही सभागृहात हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले.

            शाळांमध्ये मराठी भाषेचा वापर होण्यासंदर्भात शालेय शिक्षण विभाग आणि मराठी भाषा विभाग यांच्या बैठका होत असून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे. पूर्वी 10 पेक्षा कमी कर्मचारी असणाऱ्या आस्थापनेच्या दुकानांना मराठी पाटी लावण्याबाबत अट होती. त्यामुळे या पळवाटेचा वापर करून मराठीचा वापर होत नव्हता. आता या पळवाटेवर बंधने आले असून भविष्यात सर्व दुकानांवर मराठी पाट्या दिसतील, असे आश्वासन मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी आज मराठी भाषा विधेयक मांडतांना व्यक्त केले.

             मराठी व्यवहारातील काही शब्द क्लिष्ट असल्याने लवकरच मराठी भाषा सुलभ कोष तयार करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती, मंत्री श्री.देसाई यांनी दिली. आज 1 लाख मराठी शिकणारी मुले 33 हजारांवर आली असल्याचे सर्वांनी आत्मपरिक्षण करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरणे अधिनियम 2022 हे विधेयक आणायला जरी उशीर लागला असला तरी सर्व बाबी तपासून हे परिपूर्ण असे विधेयक आणल्याचे मंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

            आता स्थानिक प्राधिकरणे म्हणजे महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, औद्योगिक नगरी, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, अन्य कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्था, नियोजन प्राधिकरण, राज्य सरकारची मालकी असलेली, त्याचे नियंत्रण असलेली किंवा निधी पुरवठा केलेली वैधानिक महामंडळे, शासकीय कंपन्या किंवा कोणतेही प्राधिकरण यांच्या कार्यालयीन कामकाजात आणि जनसंवाद व जनहिताशी संबंधित बाबींमध्ये मराठी भाषेचा वापर करणे या अधिनियमान्वये बंधनकारक करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री.देसाई यांनी यावेळी सांगितले

000

 नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या इमारतीबाबत लवकरच निर्णय.

- बाळासाहेब पाटील

            मुंबई, दि. 24 : नवी मुंबई येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुख्यालयाची तीन मजली प्रशासकीय इमारत कांदा-बटाटा मार्केटमध्ये असून या इमारतीची दुरावस्था झाली असल्याने त्याचे स्थलांतरण करण्यात आले आहे. या इमारतीच्या दुरूस्ती कामात उच्च न्यायालयाने काही सूचना, आक्षेपांचा विचार करण्याबाबत आदेशित केल्यामुळे यासंदर्भात लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

            यासंदर्भातील प्रश्न विधान परिषद सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी उपस्थित केला होता.

000

 कौशल्य प्रशिक्षण देणाऱ्या  संस्थांची देय आणि  प्रशिक्षण घेणाऱ्या

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन लवकरच देणार

 - विश्वजीत कदम

            मुंबई, दि. 24 : बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे (बार्टी)मार्फत नॅशनल स्कील डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनशी संलग्न असणाऱ्या विविध नामांकित संस्थेमार्फत राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची देय आणि

            दि. 31 मार्च 2022 पर्यंत कौशल्य प्रशिक्षण घेणाऱ्या  मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन दिली जातील अशी माहिती सामाजिक न्याय राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांनी आज विधान परिषदेत दिली.

            याबाबत विधान परिषद सदस्य भाई ऊर्फ विजय गिरकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यामध्ये सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, विनायक मेटे, किशोर दराडे यांनी सहभाग घेतला.

            राज्यमंत्री श्री. कदम म्हणाले, या सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना  कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिले जाते. या संस्थांना (एनएसडीसी) ने निर्धारित केलेल्या वर्गवारीनुसार प्रशिक्षण शुल्क दिले जाते. आणि विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन दिले जाते. परंतु मागील दोन वर्षांपासून राज्यावर आलेले कोविड चे संकट पहाता आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आणि अधिकचा निधी आरोग्यासाठी खर्च झाला त्यामुळे ही देय प्रलंबित राहिली होती. ती लवकरच देण्यात येथील. 

0000

 

 नागपुरातील नगर रचना परियोजनेचा निर्णय लोकभावनेचा आदर करून.

- प्राजक्त तनपुरे

            मुंबई, दि. 24 : नागपूरातील नगर रचना परियोजनेचा निर्णय हा लोकभावनेचा आदर करून निर्णय घेण्यात येईल. यासंदर्भात प्रत्यक्ष स्थळाचा दौरा करुन एक बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे नगर विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य अभिजित वंजारी यांनी नागपुरातील नगर रचना परियोजनेसंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. तनपुरे बोलत होते. केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी अभियानांच्या अंमलबजावणीच्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये क्षेत्राधिष्ठित विकास व पॅन सिटी सोल्युशन या दोन घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत क्षेत्राधिष्ठित विकास या घटकाखाली मौजा पारडी, भरतवाडा, पूनापूर व भांडेवाडी येथील १७३० एकर क्षेत्रासाठी प्रारूप नगर रचना परियोजना तयार करण्यात आली आहे. या योजनेसंदर्भात जनभावना लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. यासंदर्भात एक बैठक व प्रत्यक्षस्थळाचा दौरा आयोजित करण्यात येणार असल्याचे श्री. तनपुरे म्हणाले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दटके, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भाग घेतला.

0000