कर्नाळा नागरी सहकारी बॅंकेच्या ३ हजार ठेवीदारांन६३.५२ कोटी रुपयांचे वाटप.

                                             - बाळासाहेब पाटील

            मुंबई, दि. 24 : कर्नाळा नागरी सहकारी बॅंकेच्या ठेवीदारांच्या ५ लाखांपर्यंतच्या ठेवी देण्यासाठी डीआयसीजीकडून ३७४.०५ कोटी रुपयांची रक्कम बॅंकेस प्राप्त झाली असून या रकमेचे ठेवीदारांना वाटप सुरु करण्यात आले आहे. १० मार्चपर्यंत ३ हजार ६५ ठेवीदारांना ६३.५२ कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे, उर्वरित वाटपाचे काम बॅंकेच्या स्तरावर सुरु असल्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर व अन्य सदस्यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सहकारमंत्री  श्री. पाटील म्हणाले की, रिझर्व्ह बॅंकेने केलेल्या तपासणीत कर्नाळा नागरी सहकारी बॅंकेत आर्थिक अनियमितता आढळून आली, त्यानंतर बॅंकेवर आर्थिक निर्बंध आणले. बॅंकेच्या अर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था ठाणे यांची नियुक्ती केली, त्यांनी एकूण २० दोषी व्यक्तींविरुद्ध ५२९.३६ कोटी रुपये रकमेचे दोषारोपपत्र बजावले असून २० दोषींपैकी विवेकानंद पाटील आणि अभिजित पाटील या दोघांच्या मालकीच्या ७० मालमत्ता जप्तीचे आदेश काढले आहेत. बॅंकेमार्फत कर्जवसुलीची कार्यवाही सुरु असून बोगस कर्ज घेतलेल्यांची चौकशी करण्यात येणार असल्याचे सहकारमंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

०००००

 पुणे शहरात प्रस्तावित अंतर्गत- बाह्य रिंगरोडसाठी

अर्थसंकल्पामध्ये दीड हजार कोटींची तरतूद

- प्राजक्त तनपुरे

            मुंबई, दि. 24 : पुणे शहर-परिसरातील वाहतूक कोंडीची समस्या दूर करण्यासाठी अंतर्गत आणि बाह्य रिंगरोड प्रस्तावित असून या अर्थसंकल्पामध्ये दीड हजार कोटी तरतूद केली आहे. या कामासाठी आवश्यक त्या परवानग्या मिळाल्या असून भूसंपादनाचे बरेचसे टप्पे पार पडले आहेत, असे नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभा सदस्य ॲड. राहुल कुल, जयकुमार गोरे आदी सदस्यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्री. तनपुरे म्हणाले की, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत पुणे, पिंपरी चिंचवड शहर तसेच शहरांच्या बाहेरील ग्रोथ सेंटर्ससह एकूण २१७२ चौ. कि.मी. क्षेत्रासाठी सर्वंकष वाहतूक आराखडा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. याच सर्वंकष वाहतूक आराखड्यानुसरच भविष्यातील सर्व वाहतूक योजनांची कामे करण्यात येणार आहे. पुण्याकडे जाताना शिक्रापूरपर्यंतच्या रस्त्यावर असलेल्या रहदारीचा विचार करुन फ्लायओव्हर घेण्यात येणार असून त्याच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाचे काम सुरु आहे, ते तातडीने करण्यात येणार असल्याचेही राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            शहरातून विमानतळाकडे जाणाऱ्यांना रिंगरोडची चांगली मदत होणार असून त्याच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप तत्वावर करण्यात येणार असून महिनाभरात निविदेचे काम होईल, असे सांगून पुणे-सिंहगड मार्गावरील पूलाच्या कामामुळे पर्यायी रस्त्याचे काम हाती घेण्यात येणार असल्याचेही राज्यमंत्री श्री. तनपुरे यांनी सांगितले.

 महावितरणचे उपसंचालक सुमित कुमार निलंबित

- डॉ. नितीन राऊत

            मुंबई, दि. 24 : महावितरणच्या कोकण प्रादेशिक कार्यालयाचे उपसंचालक (सुरक्षा व अंमलबजावणी) तथा मुख्य तपास अधिकारी सुमित कुमार यांच्या कार्यपद्धती आणि वर्तणूकीच्या अनुषंगाने शासनाकडे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यांना निलंबित करण्याची घोषणा ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज विधानसभेत केली.

            विधानसभा सदस्य सर्वश्री ज्ञानराज चौगुले, सुनिल प्रभू, अबू आझमी आदी सदस्यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत म्हणाले की, सुमित कुमार हे पूर्वी केंद्र सरकारमध्ये नोकरीला होते ते सरळसेवेने महावितरणमध्ये उपसंचालक (सुरक्षा व अंमलबजावणी) या पदावर रुजू झाले असून त्यांच्याबद्दल अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याने त्यांची वाशिम येथे बदली करण्यात आली होती. आता ते कोकण प्रादेशिक कार्यालयात कार्यरत आहेत. सुमितकुमार यांच्याविरुद्ध विविध तक्रारी प्राप्त झाल्या असून संपूर्ण तक्रारींची चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महावितरणला दिल्याचेही ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी सांगितले.

            महावितरणचे तत्कालिन संचालक दिनेश साबू यांच्याविरुद्ध प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने त्रयस्थ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून भ्रष्टाचार, वीज खरेदीमध्ये घोटाळा, भूखंडांमध्ये गैरव्यवहार, पॉवर ट्रेडिंग इत्यादीसंदर्भात असंख्य तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तपास करुन गुन्हे दाखल केले असून, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अपर पोलीस महासंचालकांनी साबू यांच्याविरोधातील आरोपात सकृतदर्शनी तथ्य असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे महानिर्मितीच्या अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांकडून साबू यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करुन त्याचा अहवाल आर्थिक गुन्हे शाखा आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला देऊन पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी सांगितले.

०००००

 सायगांव (एकबे) येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या भूखंडाचे

महिनाभरात स्वतंत्र ७/१२

- विजय वडेट्टीवार

            मुंबई, दि. 24 : सातारा जिल्ह्यातील सायगांव (एकबे) येथील प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडाचे एक महिन्याच्या आत स्वतंत्र ७/१२ करुन कब्जापट्टी देण्यात येणार असल्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभा सदस्य महेश शिंदे यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री श्री. वडेट्टीवार म्हणाले की, सायगाव (एकबे) येथे कण्हेर प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात आले असून त्यांना निवासी भूखंड वाटप करण्यात आलेले आहेत. या गावठाणातील भूखंडांचे स्वतंत्र ७/१२ उपलब्ध नसल्यामुळे ते ७/१२ करण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे, त्यासाठी मोजणीचे पैसे भरले असून कब्जेपट्टी देण्याकरिता शासनाकडून २० टक्के विलंब शुल्क आकारण्यात येणार नसल्याचेही मंत्री श्री. वडेट्टीवार यांनी सांगितले. एक महिन्याच्या आत या प्रकल्पग्रस्तांचा स्वतंत्र ७/१२ तयार न झाल्यास त्याची चौकशी करुन दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 फायनान्स कंपनीचे वसूलीदार नागरिकांना त्रास देत

असल्याच्या दाखल तक्रारींचा तपास जलदगतीने                                                                            

-                                                      शंभूराजे देसाई.

            मुंबई, दि. 24 : फायनान्स कंपनीचे वसूलीदार नागरिकांना त्रास देत असल्याच्या दाखल तक्रारींचा तपास करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल केंद्राकडे पाठवला जाईल अशी माहिती गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत दिली.

         विधानसभा सदस्य माधुरी मिसाळ यांनी पुणे शहरात फायनान्स कंपन्यांचे वसूलीदार नागरिकांना धमकावित असल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सुनिल प्रभू, प्रकाश अबीटकर यांनी भाग घेतला. या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, पुणे शहरात सायबर पोलीस स्टेशन पुणे अंतर्गत ५५८ तक्रार अर्ज प्राप्त आहेत. त्यापैकी ५२ अर्ज संबधित पोलीस स्टेशनकडे चौकशीकरिता पाठविले आहेत. याबाबतच्या वसुली एजंटच्या गैरवर्तणूकीसंदर्भात या तक्रारींचा तपास करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल केंद्राकडे पाठवला जाईल तसेच अशा काही तक्रारी असल्यास नागरिकांनी पोलीस ठाण्यांमध्ये दिल्यास रितसर त्याची चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती अशी माहिती राज्यमंत्री श्री. देसाई यांनी विधानसभेत दिली.

 वाळूची तस्करी रोखण्यासाठी पोलीस विभागाकडून कडक उपाययोजना .                                                                                           - शंभूराज देसाई

            मुंबई, दि. 24 : वाळूची तस्करी रोखण्यासाठी पोलीस विभागाकडून कडक उपाययोजना करण्यात येतील अशी माहिती गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत दिली.

            बुलढाणा जिल्हयातील गोळेगाव येथे वाळू माफीयांतर्फे वाळू वाहतूक विरोध केल्याने एका व्यक्तीस विष पाजून जिवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी विधानसभा सदस्य सुनिल प्रभु,विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, राधाकृष्ण विखे-पाटील,सदस्य बबनराव लोणीकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला.या प्रश्नाला उत्तर देताना गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, बुलढाणा जिल्ह्यातील गोळेगाव मध्ये 11 जानेवारी 2022 रोजी या विषयासंदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून. यामध्ये तीन आरोपीं आहेत.त्यांचा पोलीसांनी तपास केला असता ते कुठेच सापडले नाहीत. हे आरोपी फरार असल्यामुळे पोलीसांनी त्यांना अटक करता आली नाही. त्याचदरम्यान आरोपींनी अंतरिम जामीन घेतला आहे.अंतरिम जामीन रद्द करण्यासाठी पोलीस विभागाकडून सर्वोतोपरी प्रयत्न करण्यात येईल.तसेच वाळू तस्करीच्या घटना घडू नयेत यासाठी पोलीस विभागाकडून नेहमीच महसूल विभागाला सहकार्य केले जाते.पोलीस विभाग व महसूल या दोन्ही विभागांनी वाळू तस्करी रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना कराव्यात यासाठी या दोन्ही विभागाची संयुक्त बैठक बोलविण्यात येईल असेही राज्यमंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

0000

 आमगाव जमिन खरेदी प्रकरणाची सुनावणी जिल्हास्तरावर सुरू

- बाळासाहेब थोरात

            मुंबई,दि. 24 : विराज प्रोफाईल प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने वाडा तालुक्यातील आमगांव येथील 105 हेक्टर जमिन औद्योगिक वापरासाठी खरेदी केल्या प्रकरणी पालघर जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर सुनावणी सुरू आहे अशी माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभेत दिली.

             पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यातील आमगांव येथील 105 हेक्टर जमिन एका जमिनदाराने इनामात मिळालेली जागा विराज प्रोफाईल प्रायव्हेट लिमिटेडला शासनाची पूर्व परवानगी न घेता विकल्याप्रकरणी विधानसभा सदस्य दौलत दरोडा यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य प्रकाश अबीटकर,रविंद्र वायकर यांनी भाग घेतला.

          या प्रश्नाला उत्तर देताना महसूल मंत्री श्री.थोरात म्हणाले, विराज प्रोफाईल प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या नावावर असलेले १०५.७७ हेक्टर क्षेत्रास महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतन ॲक्ट १०५० च्या तरतूदी लागू असल्याने या जमिनीच्या सात बारा नोंदीनुसार या जमिनीचा उपयोग शेती व्यतिरिक्त केल्यास बाजारभावाप्रमाणे ५० टक्के दंड भरावा लागेल अशी नोंद ठेवण्यात आली आहे. तसेच या कंपनीने औदयोगिक वापरासाठीच ही जमिन खरेदी केली असून त्याचा बिनशेती अथवा बांधकाम परवानगीसाठी अदयाप कोणताच अर्ज केलेला नाही. शासनाच्या कुळवहिवाट व शेतजमिन अधिनियम १९४८ चे कलम ६३ एक-अ चा भंग केल्याप्रकरणी पालघर जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर सुनावणी सुरू आहे. भोगवाटादाराने ७५ टक्के नजराणा भरण्याचे आदेश जिल्हाधिका-यांनी दिले आहेत अशी माहिती महसूल मंत्री श्री.थोरात यांनी विधानसभेत दिली.