महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देणारा सकारात्मक अर्थसंकल्प

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण

            मुंबई, दि. 3 : उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देणारा अर्थसंकल्प मांडला आहे, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

            राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांसाठी १५ हजार ७७३ कोटी तर इमारतींसाठी १ हजार ८८ कोटी रूपये दिल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. आशियाई विकास बॅंकेच्या माध्यमातून लवकरच ५ हजार कोटी रुपयांच्या कामांची सुरुवात होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. राष्ट्रध्वज निर्मिती करणाऱ्या नांदेड येथील मराठवाडा खादी ग्रामोद्योग समितीची नवी सुसज्ज वास्तू उभारण्यासाठी २५ कोटी रूपये, जालना-नांदेड समृद्धी जोडमहामार्गाच्या भूसंपादनासाठी निधी, मुंबई-औरंगाबाद-नांदेड-हैद्राबाद बुलेट ट्रेनसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा आदी या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा असल्याचे मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

००००

 स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात महिलांचा सन्मान करणारा अर्थसंकल्प.

- महिला आणि बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर

            मुंबई, दि. 11: राज्याचा अर्थसंकल्प विकासाच्या पंचसुत्रीवर आधारलेला असून राज्याला पुढे नेणारा आहे. या अर्थसंकल्पात महिला आणि बालकांचा प्राधान्याने विचार करण्यात आला असून त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि सन्मानासाठी कटिबद्ध असलेला हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया महिला आणि बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केली आहे.

             हे वर्ष शेतकरी आणि शेतमजूर यांच सन्मान वर्ष आहे. या वर्षात महिला आणि बालविकास विभागाच्या सर्व योजना आधारशी जोडल्या जाणार असून १ जून २०२२ पूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. अंगणवाडी सेविकांसाठी एकात्मिक बालविकास प्रकल्प योजनेअंतर्गत राज्यातील १ लाख २० हजार अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल देण्यात येणार आहे. बालसंगोपन योजनेची रक्कम वाढवण्यात आली असून प्रतिबालक ११२५ रुपये तरतुदीवरून दरमहा अडीच हजार रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.

            राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन समितीच्या तीन टक्के रकमेतून प्रत्येक जिल्ह्यात अमृतमहोत्सवी महिला बाल भवन उभारण्यात येणार आहे. कुपोषण रोखण्यासाठी ग्रामीण भागात ज्या प्रमाणे बाल संगोपन केंद्र उभारली गेली आहेत त्याप्रमाणे नागरी भागातही बाल संगोपन केंद्रे उभारण्याची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी मोफत सॅनिटरी नॅपकिन वेंडिंग मशीन उभारण्यात येणार असून यामुळे महिला आणि मुलींच्या समस्येवर मात करता येणार आहे.

            उद्योग विभागातील तरतुदीमध्ये कोविड काळात विधवा झालेल्या महिलांसाठी स्वयंरोजगाराची पंडिता रमाबाई योजना राबवण्यात येणार आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून ही योजना राबवण्यात येणार असून यासाठी भांडवली कर्जाच्या १००% परतफेड करण्यात आहे. स्त्री शिक्षणाचा पाया रचणाऱ्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या स्मारक विस्तारीकरणासाठी शंभर कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे याबद्दल मी शासनाचे आभार व्यक्त करते. मुख्य म्हणजे राज्य शासनाने महिला बाल विकास विभागासाठी २ हजार ४७२ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे.

            महाराष्ट्रातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांना सन्मान मिळवून देणारा आणि एकूणच महाराष्ट्राच्या विकासाचा रथ अधिक गतिमान करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया ॲड. ठाकूर यांनी व्यक्त केली आहे.

००००

 जलवाहतुकीला चालना देणारा अर्थसंकलप.

- बंदरे मंत्री अस्लम शेख.

            मुंबई, दि. ११ : फेरी बोट, रो-रो बोटी यांमधून प्रवास करणारे प्रवासी, पाळीव प्राणी, वाहने ,माल इत्यादींवर महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून आकारण्यात येणाऱ्या करास पुढील तीन वर्षांसाठी सूट देण्याच्या निर्णयामुळे जलवाहतुक स्वस्त होऊन जलवाहतुकीला चालना मिळेल असा विश्वास बंदरे मंत्री अस्लम शेख यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना व्यक्त केला आहे.

            राज्यात जलवाहतुकीला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या अखत्यारीत दि.१ जाने २०२२ पासून नव्याने जलवाहतुक सुरू झाली आहे. या जलमार्गावरुन चालणाऱ्या फेरी बोट, रो-रो बोटी यांमधून प्रवास करणारे प्रवासी, पाळीव प्राणी, वाहने, माल इत्यादींवर महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून आकारण्यात येणाऱ्या करास पुढील तीन वर्षांसाठी सूट देण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पात घेण्यात आला आहे.

 

 शासकीय रूग्णालयात व्हेंटिलेटर्सची कमतरता नाही

-वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख

            मुंबई, दि. 11 : जे जे रूग्णालयातील व्हेंटिलेटर्स नादुरूस्त नसून ते अंडर मेंटेनन्समध्ये आहे. कोरोना काळात ज्या रूग्णालयांना व्हेंटिलेटर्सची गरज होती त्यांना ते पुरविण्यात आले असून केंद्र सरकारमार्फतही काही व्हेंटिलेटर्स प्राप्त झाले आणि काही सामाजिक संस्थेनेही व्हेंटिलेटर्स पुरविले असल्याने शासकीय रूग्णालयात व्हेंटिलेटरची कमतरता नाही, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

            शासकीय रूग्णालयाच्या बाह्यरूग्ण विभागात औषधी उपलब्ध नसणे ही गंभीर बाब असून याबाबत चौकशी करून संबंधितांवर कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही श्री.देशमुख यांनी यावेळी सांगितले. रूगणालयांना औषधे पुरवठा करण्याबाबत हाफकीन महामंडळासमवेत करार करण्यात आले असून औषधांकरिता 90 टक्के निधी हा हाफकीनकडे तर 10 टक्के निधी अधिष्ठाता स्तरावर खर्च केला जातो. आता अधिष्ठाता स्तरावर औषधखरेदीसाठी 30 टक्के निधी वर्ग करण्याबाबत विचार करण्यात येत आहे. आतापर्यंत रूग्णालयाने मागणी केल्याप्रमाणे त्यांना निधी वितरित केला असल्याचे श्री.देशमुख यांनी सांगितले.

            हाफकीन बायोफार्मामधील संचालक व सहसंचालक ही पदे भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे मागणी करण्यात आली असून याबाबतची जाहिरात देऊन ही पदे भरण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे दिल्ली सरकारने आरोग्य आणि शिक्षणाबाबत ज्याप्रमाणे पाऊले उचलली त्याचप्रमाणे राज्यातही तशी आर्थिक तरतूद करण्यात येणार असल्याचे श्री.देशमुख यांनी सांगितले.

            यासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य ॲड मनिषा कायंदे, सर्वश्री डॉ.रणजित पाटील, प्रविण दरेकर, अनिकेत तटकरे, प्रसाद लाड यांनी प्रश्न विचारला होता.

000

 रूग्णालयातील अध्यापकांना ‘एम्स’च्या धर्तीवर भत्ता देण्याबाबत विचार

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख

            मुंबई, दि. 11 : राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालयातील अध्यापकांना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेतील अध्यापकांप्रमाणे वैद्यकीय भत्ता व पदव्युत्तर भत्ता देण्याबाबतचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असून हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            यासंदर्भातील प्रश्न विधान परिषद सदस्य विजय उर्फ भाऊ गिरकर यांनी उपस्थित केला होता.

000

 शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्‍सवी

पत्रकार कल्‍याण निधीमध्ये 15 कोटींची वाढ

 

            मुंबई, दि. 11 :- अर्थसंकल्‍पात शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्‍सवी पत्रकार कल्‍याण निधीमध्ये 15कोटींची वाढ करण्यात आली आहे.यामुळे ज्‍येष्‍ठ पत्रकारांना निवृत्‍तीवेतन मिळणे अधिक सुकर होणार आहे.गेल्‍या वर्षीही अर्थसंकल्‍पात 10 कोटींची घोषणा करण्यात आली होती. या घोषणेमुळे हा निधी 50 कोटींपर्यंत पोहोचला आहे.

            पत्रकारांना दुर्धर आजार, अपघात झाल्यास किंवा आकस्मिक मृत्यू झाल्यास त्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना मदत करण्याच्या उद्देशाने शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीद्वारे आर्थिक मदत दिली जाते.शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्‍सवी कल्याण निधीच्या व्याजातून आचार्य बाळशास्‍त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजना ज्‍येष्‍ठ पत्रकारांसाठी राबविण्यात येते.

            पत्रकारांना निवृत्तीवेतन देण्यासंदर्भातील मागणी विविध पत्रकार संघटना, लोकप्रतिनिधी विधानमंडळ सदस्यांकडून शासनाकडे वारंवार करण्यात येत होती. राज्यातील ज्येष्ठ पत्रकारांप्रति आदरभाव, कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी त्यांना आर्थिक साहाय्य मिळावे यासाठी पत्रकार सन्मान योजना सुरू करण्यात आली आहे.या निधीमध्ये वाढ करण्यात यावी अशी मागणी विविध पत्रकार संघानी यावर्षी केली होती.

             कोरोनाच्या कठीण काळात राज्‍याच्या अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान असतानाही ज्‍येष्‍ठ पत्रकारांना निधी उपलब्‍ध करून दिल्‍याबददल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विविध पत्रकार संघटनांनी मनःपूर्वक आभार मानले आहेत.

००००