अल्पसंख्याकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी

- राज्यमंत्री विश्वजीत कदम

            मुंबई, दि. 10 : राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी राबवित असलेल्या कल्याणकारी धोरणांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी विविध योजना तयार करून अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या 179 पदांचा आकृतीबंध मान्य करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या आस्थापनेवर 14 पैकी 11 पदे भरली असल्याची माहिती आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य हज समितीकरिता विविध संवर्गातील 11 पदांची निर्मिती केली आहे. या आयोगाच्या विविध पदावर कार्यरत पदांना सातवा वेतन आयोग लवकरच लागू करण्याची शिफारस करण्यात येईल, अशी माहिती अल्पसंख्याक राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

            विधानपरिषद सदस्य डॉ.वजाहत मिर्झा, अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सुधीर तांबे, जयंत पाटील यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            राज्यातील मुस्लीम तसेच अल्पसंख्याक समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी शासन विविध योजना राबवित आहे. या योजना राबविताना शासनाकडून पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमासाठी अल्पसंख्याक विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या महामंडळाकडूनही कर्ज देण्यात येते. अल्पसंख्याकांच्या पायाभूत सुविधासाठी त्यांच्या फी आणि शिष्यवृत्ती वाढीबाबत योग्य निर्णय घेऊ, असेही राज्यमंत्री श्री.कदम यांनी यावेळी सांगितले.

 दहावीचे हॉल तिकिट देण्याचे अधिकार आता शिक्षणाधिकारी यांना सुद्धा

- राज्यमंत्री बच्चू कडू

            मुंबई, दि. 10 : माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी बसलेल्या विद्यार्थ्यांना संबंधित माध्यमिक शाळांकडून हॉल तिकिट देण्याबाबतची कार्यवाही सुरू करण्यात आली असून काही विद्यार्थ्यांनी शिक्षण तसेच परीक्षा शुल्क न भरल्याने मुख्याध्यापकांकडून हॉल तिकिट न देण्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याकरिता पर्यायी व्यवस्था केली असून आता मुख्याध्यापकाच्या स्वाक्षरीशिवाय शिक्षण निरीक्षक, शिक्षण उपनिरीक्षक, शिक्षण प्रमुख, शिक्षण अधिकारी तसेच प्रशासन अधिकारी यांनाही हॉल तिकिट देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू नियम 93 अन्वये विचारलेल्या प्रश्नाला दिली.

            कोविड काळात विद्यार्थ्यांने शाळेची फी, थकीत फी भरली नाही म्हणून शाळा व्यवस्थापनाने कोणत्याही विद्यार्थ्याला परीक्षेस बसण्यास प्रतिबंध करून नये, विद्यार्थी परिक्षेपासून वंचित राहू नये, किंवा अशा विद्यार्थ्यांचे निकाल देखील रोखून धरण्यात येऊ नये, अशा प्रकारच्या सूचना सर्व मंडळांना व सर्व माध्यमांच्या शाळांना शासनस्तरावर देण्यात आल्या असल्याचेही राज्यमंत्री श्री.कडू यांनी सांगितले.

            विधान परिषद सदस्य अॅड निरंजन डावखरे यांनी याबाबतची सूचना मांडली होती.

 सातारा जिल्ह्यात एमआयडीसी वसाहतीकरिता जमीन संपादन नाही

- उद्योगमंत्री सुभाष देसाई

            मुंबई, दि. 10 : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून सातारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यात येत असून काही उद्योजकांकडून याच्या विस्तारीकरणासाठी मागणी होत आहे. मात्र या विस्तारीकरणासाठी जमीन संपादनास खातेदारांचा तीव्र विरोध आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध असेल तर ती जमिनी संपादित करायची नाही हे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे सातारा येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाकडून होत असलेली प्रक्रिया वगळण्यात येईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधान परिषदेत एका लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.

            सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी औद्योगिक वसाहतीसाठी संपादित करण्यासंदर्भात विधान परिषद सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिदे, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

 बोगस वैद्यकीय व्यवसायी शोधण्यासाठी कायद्यात बदल करणार

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख

            मुंबई, दि. 10 : बोगस वैद्यकीय व्यवसायी शोधून काढण्याकरिता जिल्हा, तालुका, महानगरपालिका, नगरपालिका स्तरावर दर महिन्याला बैठक घेण्यात येणार असून फ्लाईंग स्कॉडची जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. त्याकरिता व्याप्ती व नियम अधिक कडक करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. बोगस डॉक्टरकडून उपचार घेत असताना एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास तर त्यासंदर्भातील खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये चालविण्यात येईल, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी एका लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

            बोगस वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्यावर जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्यामार्फत कार्यवाही करण्यात येते. एखाद्या जिल्ह्यात बोगस वैद्यकीय व्यवसायिकांचा सुळसुळाट असेल तर अधिकाऱ्यांवरही कार्यवाही करण्यात येईल. त्यापैकी समित्यांची व्याप्ती वाढविण्यासाठी या समित्यांवर विधानसभा सदस्यांचाही समावेश करण्याबाबत विचार करून समित्यांची पुनर्रचना करण्यात येईल, असेही श्री.देशमुख यांनी सांगितले.

            यासंदर्भातील लक्षवेधी विधान परिषद सदस्य सर्वश्री विलास पोतनीस, अभिजित वंजारी, ॲड मनिषा कायंदे, संजय दौंड, किरण सरनाईक, अमोल मिटकरी, सुनिल शिंदे यांनी मांडली होती.

 आदिवासींसाठी विशेष पदभरती मोहीम

सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची माहिती

· विधानसभा : अर्धा तास चर्चा

            मुंबई दि. 10 : आदिवासींसाठीच्या पदभरतीला गती देण्यात येईल, त्यासाठी विशेष पदभरती मोहीम राबविण्यात येईल, याबाबत एकत्रित बैठक घेण्यात येईल, असे सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री श्री. दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत सांगितले.

            अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत अर्धा तास चर्चेत सहा विषयांवर चर्चा झाली.

            अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांबाबत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री श्री. छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या उपसमितीचा अहवाल आल्यावर निर्णय घेण्यात येईल, असे श्री. भरणे यांनी सांगितले. सदस्य श्री. सुधीर मुनगंटीवार व श्री.संदीप दुर्वे यांनी उपस्थित केलेल्या चर्चेस उत्तर देताना ते बोलत होते.      

            चंद्रपूर जिल्ह्यातील विसापूर येथील बॉटनिकल गार्डनच्या कामाला गती मिळावी, याविषयी चर्चा झाली त्याला उत्तर देताना सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी यासाठी 15 कोटी 65 लाखांच्या निधीची तरतूद करण्यात येईल असे सांगितले. सदस्य श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्री. भरणे बोलत होते.

            रत्नागिरी जिल्ह्यातील कोळकेवाडी धरणाच्या आऊटलेटमधून 27 गावे तसेच या योजनेत नव्याने 7 गावांना पाणीपुरवठा करण्यात येईल, त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात येईल, असे पाणीपुरवठा मंत्री श्री. गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले. सदस्य श्री. भास्कर जाधव यांनी चर्चेद्वारे उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री.भरणे बोलत होते.

            गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी, नक्षलग्रस्त, दुर्गम भागातील कृषिपंपाकरिता महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक मंडळाच्या निर्देशानुसार वीजपुरवठ्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली. सदस्य श्री. कृष्णा गजबे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. राऊत बोलत होते. चर्चेत सदस्य श्री. राजेश पवार, आशिष जैस्वाल, सुधीर मुनगंटीवार यांनी सहभाग घेतला.

            पोयसर नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी तसेच या प्रकल्पामुळे प्रभावित होणाऱ्या विस्थापितांबाबत पुर्नविकास धोरणानुसार सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिली. त्याकरिता बैठकीचेही आयोजन करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. सदस्य श्री.अतुल भातखळकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. तनपुरे बोलत होते.

000

 

रेल्वे food

 

 वृत्त क्र. 785

नियम 93 अन्वये सूचना :

दहावीचे हॉल तिकिट देण्याचे अधिकार आता शिक्षणाधिकारी यांना सुद्धा

- राज्यमंत्री बच्चू कडू

            मुंबई, दि. 10 : माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेसाठी बसलेल्या विद्यार्थ्यांना संबंधित माध्यमिक शाळांकडून हॉल तिकिट देण्याबाबतची कार्यवाही सुरू करण्यात आली असून काही विद्यार्थ्यांनी शिक्षण तसेच परीक्षा शुल्क न भरल्याने मुख्याध्यापकांकडून हॉल तिकिट न देण्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याकरिता पर्यायी व्यवस्था केली असून आता मुख्याध्यापकाच्या स्वाक्षरीशिवाय शिक्षण निरीक्षक, शिक्षण उपनिरीक्षक, शिक्षण प्रमुख, शिक्षण अधिकारी तसेच प्रशासन अधिकारी यांनाही हॉल तिकिट देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू नियम 93 अन्वये विचारलेल्या प्रश्नाला दिली.

            कोविड काळात विद्यार्थ्यांने शाळेची फी, थकीत फी भरली नाही म्हणून शाळा व्यवस्थापनाने कोणत्याही विद्यार्थ्याला परीक्षेस बसण्यास प्रतिबंध करून नये, विद्यार्थी परिक्षेपासून वंचित राहू नये, किंवा अशा विद्यार्थ्यांचे निकाल देखील रोखून धरण्यात येऊ नये, अशा प्रकारच्या सूचना सर्व मंडळांना व सर्व माध्यमांच्या शाळांना शासनस्तरावर देण्यात आल्या असल्याचेही राज्यमंत्री श्री.कडू यांनी सांगितले.

            विधान परिषद सदस्य अॅड निरंजन डावखरे यांनी याबाबतची सूचना मांडली होती.