विधानसभा लक्षवेधी :

ग्रामपंचायतीमध्ये आता स्वयंचलित पर्जन्यमापक यंत्र

- मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार

            मुंबई, दि. 10 : राज्याच्या ग्रामीण भागातील पावसाची अचूक मोजणी, वादळवाऱ्याचा वेग व पर्जन्यमानाच्या अचूक नोंदींसाठी राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये स्वयंचलित पर्जन्यमापक यंत्र बसविण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत दिली.

            सदस्य डॅा. राहुल आहेर यांनी राज्यात अतिवृष्टी, पूर, वादळ वाऱ्यांमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानभरपाईबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देतांना श्री. वडेट्टीवार बोलत होते.

            मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. वडेट्टीवार म्हणाले, राज्यात अतिवृष्टी, पूर, चक्री वादळांमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी व राज्य शासनाच्या निकषानुसार निविष्ठा अनुदान स्वरुपात मदत देण्यात येते. नुकसानग्रस्त भागातील बाधीत शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने वेळोवेळी मदत केली आहे.

            विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी व राज्य शासनाच्या निकष व प्रशासकीय अहवालानुसार वाढीव मदत देण्यात आली आहे. मात्र, निकषानुसार पात्र असूनही नुकसान भरपाईपासून वंचित असणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येईल व त्यानुसार पात्र नुकसानग्रस्तांना मदत दिली जाईल, असे श्री. वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

            मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. वडेट्टीवार म्हणाले, चांदवड व देवळा मंडळामध्ये पर्जन्यमानाच्या तफावतीमुळे नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्याकडून पुन्हा चौकशी करून अहवाल मागविण्यात येईल. या अहवालानुसार नुकसानग्रस्तांना मदत दिली जाईल. पर्जन्य मानातील तफावतीमुळे शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहू नये यासाठी ग्रामीण भागातील पावसाची अचूक मोजणी, वादळवाऱ्याचा वेग व पर्जन्यमानाच्या अचूक नोंदींसाठी राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये स्वयंचलित पर्जन्यमापक यंत्र तसेच वाऱ्याचा वेग मोजण्यासाठी ‘वातकुकुट यंत्र’ बसविण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे कोणताही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये ही शासनाची प्रामाणिक भावना आहे. असेही श्री. वडेट्टीवार यांनी यावेळी सांगितले.

            सदस्य बाळासाहेब आजबे, सुधीर मुनगंटीवार, आशिष जैस्वाल, योगेश कदम आदींनी चर्चेत सहभाग घेवून उपप्रश्न उपस्थित केले होते.

 तलाठ्यांना सजांमध्ये थांबण्याच्या सूचना;अन्यथा घरभाडे बंद करणार

- महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात

            मुंबई, दि. 10 :- गावपातळीवर तलाठी हा महत्त्वाचा घटक असून अनेक सजांमध्ये तलाठी कार्यालयाजवळच त्यांचे निवासस्थान बांधण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व तलाठ्यांना त्याच्या सजातच थांबण्याच्या सूचना असून यानंतरही जे तलाठी सजांमध्ये राहणार नाहीत, त्यांचे घरभाडे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले.

            विधानसभा सदस्य राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संगमनेर तालुक्यातील आंबी दुमाला येथील तलाठी कार्यालय बंद असल्याबाबत विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना महसूलमंत्री श्री. थोरात म्हणाले की, ७/१२ उताऱ्यासह इतर सर्व महसूल कामकाजाचे संगणकीकरण केलेले असून ते कागदपत्रे आता कुठेही ऑनलाईन उपलब्ध होऊ शकतात, तरीही ही कामे वेळेवर व्हावीत, नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात येतील.

            आंबीदुमाला गावात नियमित तलाठी नियुक्त करण्यात आले असून वीजेची अडचण असली तरी लॅपटॉपद्वारे संगणकीकृत ७/१२ उतारे दिले जात आहे. या कार्यालयाचा वीज पुरवठा खंडीत होणार नाही याची दक्षता घेऊ असे सांगून आंबी दुमाला भागात अवैधपणे गौण खनिज उत्खनन केले जात असल्याच्या तक्रारीची चौकशी करुन कारवाई करण्यात येईल, असे महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.

००००

 

 

 

 कोकणातील आपत्तीवर मात करण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना.

- मंत्री विजय वडेट्टीवार.

            मुंबई, दि. 10 : कोकणात सातत्याने येणाऱ्या आपत्तीवर मात करण्यासाठी शासनाने कायमस्वरूपी उपाययोजना राबविण्याचा निर्णय घेतला असून येत्या 4 वर्षात साधारणत: एकूण 3200 कोटी रूपये खर्च करण्यात येणार आहे. याकरिता दि. 23 सप्टेंबर 2021 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये राज्य शासनाकडून 1200 कोटी रूपये तर 15 व्या वित्त आयोगाकडून 2000 कोटी रूपये सहभाग असणार आहे. याद्वारे समुद्र धूप प्रतिबंधक बंधारे, भूमिगत विद्युत वाहिन्या, चक्रीवादळ केंद्रे, निवारा केंद्रे बांधणी आदींचे नियोजन असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            कोकणातील सिंधुदुर्ग, रायगड, रत्नागिरी, ठाणे आणि पालघर या पाच जिल्ह्यात समुद्र धूप प्रतिबंधक बंधारे बांधण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून 1400 कोटी रूपयांचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. हा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला असून येत्या 15 दिवसात त्यास परवानगी देण्यात येईल. प्रस्ताव मंजुरीनंतर त्यासंदर्भातील निविदा काढून पुढील 2-3 महिन्यात कामाची सुरूवात करण्यात येईल, असे श्री.वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

            यासंदर्भातील प्रश्न विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री विजय उर्फ भाई गिरकर, जयंत पाटील, अनिकेत तटकरे, प्रसाद लाड, विनायक मेटे, रमेशदादा पाटील यांनी उपस्थित केला होता.

000

 मुंबई महानगर प्रदेशातील जलसंपदा प्रकल्पांचा आढावा

            मुंबई, दि. 9 : मुंबई महानगर प्रदेश अंतर्गत येणाऱ्या जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक झाली. यावेळी राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे व जलसंपदा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            यावेळी देहरजी, काळू, शाई, सुर्या आणि कवडास जलसंपदा प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला. देहरजी प्रकल्पाला सर्व वैधानिक मान्यता असल्याने प्रकल्पाला प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देता येईल, असे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. शाई प्रकल्पातील अडथळेही येत्या काळात सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

            देहरजी प्रकल्पामुळे वसई-विरार व पालघर येथील नागरिकांना अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होऊ शकेल तसेच या भागातील उद्योजकांसाठीही मुबलक पाणी पुरवठा करता येईल, असे जलसंपदा विभागाचे सहसचिव अतुल कपोले यांनी सांगितले.

            बैठकीस नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, जलसंपदा विभागाचे सचिव विलास राजपूत, विशेष कार्य अधिकारी विजयकुमार गौतम आदी उपस्थित होते.

0000

 ऊस गाळप संपल्याशिवाय साखर कारखाने बंद करु नये, साखर कारखान्यांना सूचना

- सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांची विधानसभेत माहिती

            मुंबई, दि. 10 : राज्यात यावर्षी ऊसाचे क्षेत्र वाढलेले आहे. त्या त्या भागातील ऊस गाळप झाल्याशिवाय साखर कारखाने बंद करु नयेत, अशा सूचना साखर कारखान्यांना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती विधानपरिषदेत सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.

            विधानपरिषद सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी ऊसाची एफआरपी दोन टप्प्यात देण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावर उत्तर देतांना सहकार मंत्री बोलत होते. या चर्चेमध्ये सदस्य सर्वश्री गोपीचंद पडळकर, शशिकांत शिंदे, अंबादास दानवे यांनी सहभाग घेतला होता.

            सहकार व पणन मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, राज्याने सहकार क्षेत्रात प्रगती करुन महाराष्ट्राच्या आर्थिक परिवर्तनात मोठे योगदान दिले आहे. या सहकार चळवळीमुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मोठी मदत झालेली आहे आणि सहकार क्षेत्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. चालू वर्षाच्या गळीत हंगामाचा उतारा माहिती नाही म्हणून गेल्या गळीत हंगामाचा उतारा गृहित धरावा अशा केंद्राच्या सूचना होत्या, पण साखर कारखानाच बंद असेल किंवा प्रथमच सुरु होत असेल तर कोणत्या वर्षाचा ऊस गळीत हंगाम उतारा गृहित धरावयाचा असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे राज्यशासनाने या विषयासाठी अभ्यास गट नेमून सविस्तर चर्चा करुन अभ्यास गटाने केलेल्या शिफारशी व त्या अनुषंगाने सर्वकष विचार करुन केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या एफआरपीप्रमाणे राज्यातील साखर कारखान्यात गाळपासाठी आलेल्या ऊसासाठी घ्यावयाची किंमत अदा करण्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करणे आवश्यक असल्यामुळे चालु हंगामातील साखर उतारा व चालू हंगामाचा ऊसतोडणी, वाहतूक खर्च गृहीत धरुन एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही.

            दरम्यान ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वजन काट्याबाबत तक्रारी प्राप्त होत आहेत. वजन काटे तपासण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना साखर कारखान्यात जाण्यास परवानगी आणि वजन काटे ऑनलाईन करता येतील का असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. यावर उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी सहकार मंत्री यांनी शेतकरी संघटनेचे नेते, ऊस उत्पादक शेतकरी, या विषयातील तज्ज्ञ, लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घ्यावी अशा सूचना दिल्या.

            सहकार मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, साखर उद्योगपेक्षा इथेनॉल उत्पादन वाढ अधिक कशी करता येईल यासाठी साखर कारखान्यांनी प्रयत्न करावेत. तसेच त्या त्या भागातील ऊसाचे क्षेत्र वाढलेले असल्याने ही वाढ लक्षात घेऊन साखर कारखान्यांच्या विस्तार वाढ करण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये ऊसाचे क्षेत्र वाढले आहे त्या जिल्ह्याचा आढावा सातत्याने सुरु आहे. शेतकऱ्यांचा ऊस शिल्लक राहणार नाही यासाठी साखर कारखान्यांनी नियोजन करावे, अशा सूचना साखर कारखान्यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी चिंता करु नये, तसेच ज्या साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपी रक्कम दिली नाही, अशा साखर कारखान्यांवर कार्यवाही सुद्धा करण्यात आली आहे, असेही सहकार मंत्री यांनी यावेळी सांगितले.

 तळेगाव-दाभाडे परिसरामध्ये तळ्यातील बेकायदा

खोदकामाप्रकरणी सुनावणीअंती दोषींविरूद्ध कठोर कारवाई

- नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

            मुंबई, दि. 10 : पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव-दाभाडे नगरपरिषद हद्दीमध्ये तळ्यातील माती, मुरुम, गौण खनिजाच्या बेकायदा खोदकामाप्रकरणी संबंधितांविरुद्ध कार्यवाही सुरू असून सुनावणीसाठी सूचनापत्र देण्यात आले आहेत. या प्रकरणी तातडीने सुनावणी पूर्ण करून दोषी ठरणाऱ्यांविरूद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विधानसभेत दिली.

            सदस्य सुनिल शेळके यांनी याप्रकरणी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देतांना श्री. तनपुरे बोलत होते.

            नगरविकास राज्यमंत्री श्री. तनपुरे म्हणाले, पुण्यातील तळेगाव-दाभाडे परिसरातील तलावामधून जलपर्णी व गाळ काढण्याकरिता आवश्यक प्रक्रिया न करता कामे करण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. याव्यतिरिक्त जानेवारी २०१८ ते जून २०१९ या कालावधीत, या ठिकाणच्या तळयामधील गाळ/माती काढणे व अन्य संबंधित कामांसाठी केलेल्या खर्चाबाबत झालेल्या अनियमिततेबाबत विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार या अनियमिततांना जबाबदार सर्व संबंधितांबाबत आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांनी शासन स्तरावरून कार्यवाही करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे.

            या प्रकरणी नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे व प्रारूप दोषारोपांच्या अनुषंगाने संबंधित अधिकारी- कर्मचाऱ्यांविरूध्द त्यांच्या जबाबदारीच्या अनुषंगाने या प्रकरणी दोषारोप अंतिम करण्याबाबतची कार्यवाही सुरू असून त्यांच्या विरूध्द विभागीय चौकशी सुरू आहे. तसेच, संबंधित नगराध्यक्ष व नगरसेवक यांचेविरूद्ध महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक अधिनियम, १९६५ च्या कलम ५५ व कलम ४२ अन्वये कार्यवाहीसाठी संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. या प्रकरणी पुढील कार्यवाही करण्यासाठी सुनावणी दि.३० मार्च रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या सुनावणीत सर्वांची बाजू ऐकुन न्याय देण्याची शासनाची भूमिका आहे. याप्रकरणी लवकरात लवकर सुनावणी पूर्ण करून निकालाअंती दोषी ठरणाऱ्यांविरूद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे श्री. तनपुरे यांनी यावेळी सांगितले.

            राज्यमंत्री श्री. तनपुरे म्हणाले, तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद हद्दीमध्ये तळयातील गाळ/माती उत्खनन कामाबाबत गाव कामगार तलाठी तळेगाव दाभाडे यांनी अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद यांनी २ लाख ३७६ ब्रास मुरूम/माती उत्खनन करून वापर केल्याचे सिध्द झाल्याने, या मालाची रॉयल्टी प्रती ब्रास रू.४०० प्रमाणे ५ पट दंड आकारुन एकूण रक्कम रू.७९ कोटी शासन जमा करण्याबाबत मावळच्या तहसिलदारांनी आदेश पारित केले आहेत. या ७९ कोटी ६४ लाखांच्या दंडाबाबत विभागीय आयुक्त यांच्याकडे अपील दाखल करण्यात आले आहे. या अपीलाबाबत कार्यवाही सुरु असून अद्याप अंतिम आदेश न झाल्याने या दंडाची रक्कम भरलेली नाही. हे प्रकरण महसूल विभागासंबंधित असले तरी यात नगरपरिषदेचे नुकसान होत असल्याचे आढळल्यास नगरविकास विभागाकडून कारवाई केली जाईल, असेही श्री. तनपुरे यांनी स्पष्ट केले.

            सदस्य सर्वश्री सुधीर मुनगंटीवार, प्रकाश देशमुख, अशोक पवार आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला.

0000

 लोक अदालतमध्ये १२ मार्च रोजी

पक्षकारांनी व वकिलांनी सहभाग नोंदविण्याचे आवाहन

            मुंबई दि 10 - दक्षिण मुंबई जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने १२ मार्च रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन केले आहे. संबधित पक्षकारांनी राष्ट्रीय लोक न्यायालयामध्ये सहभागी होऊन आपले वाद सामोपचाराने मिटवावेत, असे आवाहन दक्षिण मुंबई ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या अध्यक्षा स्नेहा म्हात्रे यांनी केले आहे.

            ज्या पक्षकारांची ग्राहक तक्रारी संबंधित प्रकरणे दक्षिण मुंबई जिल्हा आयोगासमोर प्रलंबित आहेत त्यांनी आपली प्रकरणे सामंजस्याने मिटविण्याकरिता जिल्हा आयोग कार्यालयाशी संपर्क साधावा. या राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये सहभागी होऊन आपले वाद सामोपचाराने कायमचे मिटवावेत, असेही त्यांनी सांगितले आहे.

0000