विविध क्षेत्रातील कामगारांना केंद्र सरकारच्या ई-श्रम पोर्टलद्वारे नोंदणी करण्याचे आवाहन

· 7 ते 13 मार्च 2022 दरम्यान आयकॉनिक सप्ताह.

            मुंबई, दि. 9 :- कामगार विभागातर्फे इमारत व इतर बांधकाम क्षेत्रातील बांधकाम कामगारांना मंडळामार्फत राबविण्यात येणा-या विविध योजनांचे लाभ घेण्याकरिता जास्तीत जास्त कामगारांनी नोंदणी करावी. तसेच असंघटीत क्षेत्रातील जसे की. रिक्षावाले, फेरीवाले, भाजी व फळ विक्रेते, घरकाम करणा-या महिला कामगार यासारख्या विविध ३०० उद्योग व व्यवसायातील कामगारांनीही केंद्र सरकारच्या ई-श्रम पोर्टलद्वारे जास्तीत जास्त नोंदणी करावी असे आवाहन कामागार विभागाने केले आहे.      

           केंद्र शासनाच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयातर्फे दि. ०७ ते १३ मार्च २०२२ या कालावधीत आयकॉनिक सप्ताह साजरा करण्याबाबत सह सचिव व महानिदेशक श्रम कल्याण श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार यांचेकडून निर्देश प्राप्त झालेले आहेत. त्यानुसार कामगार विभागामार्फत दि. ०७ ते १३ मार्च २०२२ या कालावधीत महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत विविध ३२ कल्याणकारी योजनांची माहिती देण्याकरिता मुंबई उपनगर कार्यक्षेत्रातील बांधकामाच्या ठिकाणी तसेच असंघटीत कामगारांकरिता प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना व ई-श्रम पोर्टलव्दारे नोंदणी / कार्ड वाटप इत्यादी करीता विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत जनजागृती या कालावधीत करण्यात येणार आहे.

            असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांच्या ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीकरिता १६ ते ५९ वर्ष या वयोगटातील कामगारांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील नागरी सुविधा केंद्रामध्ये संपर्क साधून नोंदणी करावी. ही नोंदणी विनाशुल्क आहे.

            बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीकरिता नोंदणी शुल्क रु. २५/- व दरमहा वर्गणी रु. १/- फक्त अशाप्रकारे असून याकरिता मंडळाच्या www.mahabocw.in या संकेतस्थळावर १८ ते ६० वर्ष या वयोगटातील बांधकाम कामगारांनी अर्ज करावेत. संकेतस्थळावर अर्ज सादर करताना मागील एका वर्षामध्ये ९० दिवसापेक्षा जास्त दिवस काम केल्याबाबतचे मालकाकडील/ ठेकेदाराकडील/ कंत्राटदाराकडील प्रमाणपत्र तसेच वयाबाबतचा रहिवासी पुरावा बॅक पासबुकची छायाप्रत आणि ओळखपत्र पुरावे जोडणे आवश्यक आहे.

            या कालावधीत मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील विविध कार्यरत बांधकामाच्या ठिकाणी कामगार कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी तसेच कामगार सुविधा केंद्रातील फिल्ड ऑफीसर व कर्मचारी यांच्या सहाय्याने बांधकाम कामगारांची नोंदणी करणे, ज्या कामगारांची नोंदणी झालेली आहे अशा कामगारांचे नूतनीकरण करणे तसेच महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक तसेच आरोग्यविषयक विविध ३२ कल्याणकारी योजना राबविल्या जात आहेत, त्याबाबतची माहितीही बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांना करुन देण्यात येणार आहे.

            या कालावधीत आयकॉनिक सप्ताह साजरा करीत असताना ज्या ठिकाणी कामगारांचा मोठ्या प्रमाणे वावर आहे तसेच गर्दीच्या ठिकाणी ई श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्याबाबत व महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाच्या योजनाची तसेच प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेची जनजागृती होण्याकरिता या योजनांचे डिजटिल बोर्ड, फ्लेक्स, बॅनर तसेच पोस्टर इत्यादी प्रकारच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात येणार आहे. दि. ०७ ते १३ मार्च २०२२ या कालावधीतसाजरा करण्यात येणाऱ्या आयकॉनिक सप्ताहाकरिता स्थानिक लोक प्रतिनिर्धीचाही सहभाग आणि मदत घेण्यात येणार आहे, असे कामगार उपायुक्त मुंबई उपनगर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

0000

 शेतकऱ्यांसाठी पिक विमा योजना ऐच्छिक.

                                                      - कृषीमंत्री दादाजी भुसे

            मुंबई, दि. 9 : आंबिया बहार सन 2021-22 मध्ये भारतीय कृषी विमा कंपनीमार्फत रायगड जिल्ह्यातील आंबा फळपिकासाठी 67 टक्के विमा दर प्राप्त झाला आहे. आंबा फळपिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम रूपये 1 लाख 40 हजार प्रति हेक्टर असून रायगड जिल्ह्यात एकूण विमा हप्ता 67 टक्के प्रमाणे 93 हजार 800 प्रति हेक्टर इतका असून त्यांमध्ये केंद्र सरकारचा 12.50 टक्के हिस्सा आणि राज्य शासनाचा 33.50 टक्के हिस्सा तसेच 21 टक्के हा शेतकरी हिस्सा आहे. त्याचप्रमाणे, केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार मृग बहार योजना 2020 पासून कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक करण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी अधिसूचित फळपिकांचे हवामान धोके व शेतकरी विमा हप्ता याबाबतची माहिती घ्यावी, असे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.

            राज्यातील फळपिक विमा योजनेबाबतची लक्षवेधी विधानपरिषद सदस्य अनिकेत तटकरे, जयंत पाटील यांनी विचारली होती.

            राज्यामध्ये प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना मृग बहार 2016 पासून लागू करण्यात आली असून यात 2021-22 मध्ये मृग बहारामध्ये संत्रा, पेरू, चिकू, मोसंबी, डाळिंब, लिंबू, सिताफळ व द्राक्ष या फळपिकांसाठी तसेच आंबिया बहारामध्ये द्राक्ष, संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, केळी, आंबा, काजू, स्ट्रॉबेरी व पपई या फळपिकांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली असल्याचेही श्री.भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

            पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजनेच्या 18 जून 2021 च्या शासन निर्णयाअन्वये मृग व आंबिया बहार तीन वर्षाकरिता राबविण्याबाबत रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी, मुंबई, एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुन्स कं.लि.मुंबई, भारतीय कृषि विमा कंपनी लिमिटेड, मुंबई आणि रिलायन्स जनलर इन्शुरन्स कंपनी लि, मुंबई या विमा कंपन्यांना शासनाने मान्यता दिली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

0000

 तांत्रिक बाबीं तपासून हिवरखेड ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर करू

                                      - नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

            मुंबई, दि. 9 : अकोला जिल्ह्यातील हिवरखेड ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर करण्यासाठी ग्रामपंचायत हिवरखेड यांनी ग्रामसभा घेऊन सर्वानुमते ठराव पारित केला. पण ग्रामपंचायतीचे नगर पंचायतीमध्ये रूपांतर करतांना गावाची लोकसंख्या, कृषीवर आधारित नसलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण यासारख्या तांत्रिक बाबी विचारात घेतल्या जातात. या तांत्रिक बाबी तपासून प्राथमिक घोषणा करावी लागते. यानंतर एका महिन्यात लोकांच्या हरकती, सूचना विचारात घेतल्या जातात. त्यानंतर ग्रामविकास विभागामार्फत त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल. अन्य बाबी तपासून एक महिन्यात निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिली.

            हिवरखेड येथे नगरपंचायत स्थापन करण्याबाबतचा प्रश्न विधानपरिषद सदस्य अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्री.तनपुरे यांनी सांगितले.

 बृहन्मुंबई घनकचरा व्यवस्थापनातील तांत्रिक बाबींची

खातरजमा करून प्रकरणे निकाली काढली जातील

                              - नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

            मुंबई, दि.9 : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मानव संसाधन कार्यप्रणालील 1 नोव्हेंबर 2019 ते 1 जानेवारी 2022 या कालावधीत घनकचरा व्यवस्थापन विभागाशी संबंधित 1426 दाव्यांपैकी 960 दाव्यांचे अधिदान करण्यात आले आहे. उर्वरित 466 दाव्यांबाबतीत काही तांत्रिक मुद्यांची खातरजमा झाल्यानंतर या दाव्यांचेही निराकरण करण्यात येईल. याकरिता ऑनलाईन पद्धतीचा वापर करून ही प्रकरणे निकाली काढली जातील, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिली.

            विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री डॉ.सुधीर तांबे, शशिकांत शिंदे, जयंत पाटील, कपील पाटील, नरेंद्र दराडे यांनी राज्यातील अनुकंपा तत्वावरील वारसांना लाभ मिळण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

0000

 परभणी ते झिरो फाटा रस्त्याची कामे कंत्राटदाराकडून काढून घेतली

                       - सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे

            मुंबई, दि. 9 : परभणी जिल्ह्यातील परभणी ते झिरो फाटा या 12 किमी लांबीच्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम सुरू असून 6.7 किमी लांबीचे काम पूर्ण झाले आहे. या रस्त्याचे काम संथगतीने सुरू असल्याने कंत्राटदाराकडून काम काढून घेण्याचा प्रस्ताव परिवहन मंत्रालय, भारत सरकारकडे पाठविला आहे. हा प्रस्ताव फेब्रुवारीमध्ये सादर केला आहे. हा रस्ता सुरळीत ठेवण्यासाठी कंत्राटदाराच्या जोखीम रकमेतून रस्ता दुरूस्तीची निविदा मागविण्यात आली असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            परभणी जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गाबाबतचा प्रश्न विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री अब्दुल्लाखान दुर्राणी, विक्रम काळे, अमरनाथ राजूरकर या सदस्यांनी उपस्थित केला होता.

  

बृहन्मुंबई घनकचरा व्यवस्थापनातील तांत्रिक बाबींची

खातरजमा करून प्रकरणे निकाली काढली जातील

                              - नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

            मुंबई, दि.9 : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मानव संसाधन कार्यप्रणालील 1 नोव्हेंबर 2019 ते 1 जानेवारी 2022 या कालावधीत घनकचरा व्यवस्थापन विभागाशी संबंधित 1426 दाव्यांपैकी 960 दाव्यांचे अधिदान करण्यात आले आहे. उर्वरित 466 दाव्यांबाबतीत काही तांत्रिक मुद्यांची खातरजमा झाल्यानंतर या दाव्यांचेही निराकरण करण्यात येईल. याकरिता ऑनलाईन पद्धतीचा वापर करून ही प्रकरणे निकाली काढली जातील, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिली.

            विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री डॉ.सुधीर तांबे, शशिकांत शिंदे, जयंत पाटील, कपील पाटील, नरेंद्र दराडे यांनी राज्यातील अनुकंपा तत्वावरील वारसांना लाभ मिळण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

0000

तांत्रिक बाबीं तपासून हिवरखेड ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर करू

                                      - नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

            मुंबई, दि. 9 : अकोला जिल्ह्यातील हिवरखेड ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर करण्यासाठी ग्रामपंचायत हिवरखेड यांनी ग्रामसभा घेऊन सर्वानुमते ठराव पारित केला. पण ग्रामपंचायतीचे नगर पंचायतीमध्ये रूपांतर करतांना गावाची लोकसंख्या, कृषीवर आधारित नसलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण यासारख्या तांत्रिक बाबी विचारात घेतल्या जातात. या तांत्रिक बाबी तपासून प्राथमिक घोषणा करावी लागते. यानंतर एका महिन्यात लोकांच्या हरकती, सूचना विचारात घेतल्या जातात. त्यानंतर ग्रामविकास विभागामार्फत त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल. अन्य बाबी तपासून एक महिन्यात निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिली.

            हिवरखेड येथे नगरपंचायत स्थापन करण्याबाबतचा प्रश्न विधानपरिषद सदस्य अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्री.तनपुरे यांनी सांगितले.

 महापालिका आणि नगरपालिका रुग्णालयांमध्ये शववाहिका बंधनकारक

- आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

            मुंबई, दि. 9 : महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या रुग्णालयांमध्ये शववाहिका ठेवणे बंधनकारक असून ज्या महापालिका-नगरपालिकांमध्ये शववाहिका नसेल त्यांनी जिल्हा नियोजन समितीमधून किंवा आमदार निधीमधून शववाहिनी घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेतला आहे, असे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी विधानसभेत सांगितले.

            पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यतील पायरवाडी येथे आरोग्य सोयी-सुविधांच्या अभावाबाबत सदस्य अमित साटम यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री श्री. टोपे यांनी सांगितले की, रुग्णवाहिकेतून मृतदेह वाहून नेण्याचे प्रावधान नाही. मृतदेह वाहतुकीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे शववाहिका उपलब्ध असतात. ज्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांकडे शववाहिका उपलब्ध नसतील त्यांनी त्या घ्याव्यात यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केली आहे. जिल्हा नियोजन समितीमधून किंवा आमदार निधीमधून ही शववाहिका घेता येणार असल्याचेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            पालघर येथे पायरवाडी येथील सहावर्षीय मुलाच्या मृत्यूनंतर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी रुग्णवाहिका उपलब्ध करुन दिली मात्र रुग्णवाहिका चालक उपलब्ध नव्हता. जे.एस.एस.के. अंतर्गत कंत्राटी शकॉम मेडिया इंडिया प्रा. लि. भोपाळ या संस्थेमार्फत हे वाहनचालक पुरविण्यात आले असून तीन वाहनचालकांना काढून टाकण्यात आले आहे. आरोग्य उपसंचालकांच्या मार्फत या प्रकरणाची तपासणी केली जाणार असल्याचेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. महिलांच्या प्रसूतीसाठी १०२ या विशेष क्रमाकांवर रुग्णवाहिका उपलब्ध करुन देण्यात आल्या असून अलिकडच्या काळात राज्यात सुमारे एक हजार रुग्णवाहिका बदलल्या आहेत. मोखाडा ग्रामीण रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी नवीन रुग्णवाहिका देण्यात आल्या असून ग्रामीण रुग्णालय मोखाडासह उपजिल्हा रुग्णालय जव्हार आणि चार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमार्फत आरोग्य सुविधा पुरविण्यात येत असल्याचेही आरोग्यमंत्री श्री. टोपे यांनी सांगितले.

०००००