मुक्ता

            कारागृहात बंदी असलेल्या महिला कैदी मुक्ततेसाठी मिशन मुक्ता ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. किरकोळ कारणासाठी कारागृहात बंदी असलेल्या महिला कैदी, त्यांना न्यायव्यवस्थेत कायदेशीर मदत मिळत नसल्यामुळे किंवा बोर्ड ऐकत नसल्यामुळे कारागृहात रहावे लागते, अशा महिलांना कायदेशीर मदत करून त्यांना कारागृहातून सोडवणुकीसाठी कोर्टामध्ये सहकार्य करणे व त्यांचे समुपदेशन करणे याकरिता महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण संचालक, महाराष्ट्र अभिवक्ता संचालक, जेल प्रिझम यांच्या समवेत महिलांच्या कायदेशीर सहकार्याकरिता राज्य महिला आयोगाच्या वतीने ‘मिशन मुक्ता’ ही मोहीम राबविण्यात येत आहे.  

नवतेजस्विनी अंतर्गत महिला बचत गटांना 523 कोटींचा निधी

            ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिक दृष्टया सक्षम करण्यासाठी नवतेजस्विनी अंतर्गत महिला बचत गटांना 523 कोटींचा निधी दिला आहे.सर्वांगीन प्रगती साधण्यासाठी महिला आर्थिकदृष्टया स्वयंपूर्ण होणे आवश्यक आहे.त्यामुळे नवतेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पात अनेक उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या प्रकल्पाच्या उपक्रमांना सुरवात झालेली असून यामध्ये प्रामुख्याने प्रकल्पासाठी बेसलाईन सर्व्हे पूर्ण करण्यात आला आहे.241 सबप्रोजेक्टना मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून परसबाग

            राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागामार्फत परसबाग ही संकल्पना राबवण्यात येत आहे. अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून अंगणवाडीच्या परिसरात परसबागांचा उपक्रम घेण्यात येतो आहे. यामध्ये विविध पालेभाज्या आणि फळभाज्या यांची पिके घेतली जातात. पोषण आहार योजनेअंतर्गत अंगणवाड्यांमध्ये राबवण्यात येत असलेली परसबाग योजना आता कुटुंबांसाठी वरदान ठरते आहे, यामुळे अनेक कुटुंबांची दररोजची थाळी चौरस आहाराने सजते आहे. परसबाग या सुंदर संकल्पनेला घराघरापर्यंत पोहोचवण्याचे काम केलं, ते अंगणवाडी सेविकांनी.

पोषण माह

            कुपोषित आईच्या पोटी कुपोषित बालक जन्माला येणार, त्यामुळे सुदृढ बालके, सुदृढ कुटुंब, सुदृढ समाज आणि सुदृढ राष्ट्र घडवायचे असेल तर महिलांच्या मानसिक, शारीरिक आणि बौद्धिक पोषणाकडे लहानपणापासून लक्ष देणे गरजेचे आहे. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र व महाराष्ट्र शासनाने सप्टेंबर हा महिना पोषण माह म्हणून घोषित केला आहे. अंगणवाड्यांमधून योग्य आहार गरोदर व स्तनदा माता, मुले यांना पुरविण्यात येत आहे. कोरोना काळातही यात खंड पडू दिला गेलेला नाही.

राज्य महिला आयोग

            राज्यातील पीडित महिलांना आपल्या तक्रारी इत्यादी प्रकरणात जलद न्याय मिळणे हे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.राज्यभरातील महिलांना आपल्या तक्रारी घेऊन मुंबईला येणे सोयीचे नाही, हे लक्षात घेऊन राज्य महिला आयोगाची कार्यालये सर्व विभागीय आयुक्तालयांच्या मुख्यालयांच्या ठिकाणी सुरू करण्यात आली आहेत. त्याप्रमाणे ही सर्व कार्यालये कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. 

 नागरी सुविधांसाठी मौजे कामठा आणि जोडपिंपरी गावांना

अनुक्रमे ४३ आणि १९ लाखांचा निधी मंजूर

-मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार

            मुंबई, दि. ७ :- मुलभूत नागरी सुविधांसाठी हिंगोली जिल्ह्यातील मौजे कामठा आणि जोडपिंपरी या गावांना अनुक्रमे ४३ लाख आणि १९ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे, त्यातील दोन टप्प्यांत निधी दिला असून मागणी आल्यास शिल्लक निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

            विधानसभा सदस्य चंद्रकांत नवघरे यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. वडेट्टीवार म्हणाले की, अंजनवाडी या पूरग्रस्त गावाचे पुनर्वसन तेथील ग्रामस्थांनी केले असून मुलभूत नागरी सुविधा तेथे पुरविल्या आहेत. १९७६ पूर्वीच्या प्रकल्पामुळे प्रकल्पग्रस्त कामठा व जोडपिंपरी या गावठाणातील नागरी सुविधा कामांच्या अंदाजपत्रकांना शासनाने मान्यता प्रदान करुन निधी देखील वितरीत केल्याचे मंत्री श्री. वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

००००

 

 सक्षम महिला समृद्ध राष्ट्र

            महिलांचा आर्थिक विकास आणि त्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा म्हणजे महिलांचे सक्षमीकरण नव्हे. आर्थिक विकासाबरोबर त्यांचा सामाजिक विकास घडवून आणणे, त्यांना त्यांचे हक्क व जबाबदारीची जाणीव करून देणे, त्यांना नियोजन व निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे, त्यांच्या क्षमतेचे संवर्धन करून आर्थिक क्षमता प्राप्त करण्यास सबळ बनविणे तसेच महिला या समाजाचा घटक असल्यामुळे समाजाच्या विकास प्रक्रियेत त्यांना सहभागी करून घेणे म्हणजे खऱ्या अर्थाने महिलांचे सक्षमीकरण होय. लोकसंख्येचा अर्धा भाग असलेल्या महिलांचे सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक सक्षमीकरण करण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून सातत्याने नवनवीन उपक्रम व योजना राबविण्यात येत आहेत.

महिला धोरण

            महिलांचे सक्षमीकरण आणि त्यांच्या विकासासाठी राज्याने पहिले महिला धोरण सन 1994 मध्ये जाहीर केले. महिला धोरण आणणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे.त्यानंतर सन 2001 व 2014 मध्ये दुसरे व तिसरे महिला धोरण विभागामार्फत जाहीर करण्यात आले. आता चौथ्या महिला धोरणाचा मसूदा अंतिम टप्यात आहे. या वर्षीचे धोरण हे केवळ मार्गदर्शक सूचनांच्या स्वरुपात मर्यादीत न राहता त्याला कृती आराखड्याची व संनियंत्रणाची जोड पहिल्यांदाच देण्यात येत आहे. अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या उपाययोजना कोणत्या असतील आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य शासनाच्या कोणत्या विभागाची असेल, या मुद्यांचा समावेश धोरणातच करण्यात आला आहे.

महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 3 टक्के निधी.

            राज्यातील महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता प्रत्येक जिल्हयामध्ये महिला व बाल सशक्तीकरण या सर्वसमावेशक योजनेकरिता (Umbrella Scheme) जिल्हा नियोजन समितीस नियोजन विभागाकडून मिळणाऱ्या एकूण निधीच्या किमान 3% इतका निधी कायमस्वरुपी महिला व बालविकास विभागाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महिलांच्या विकासासाठी शासनातर्फे त्रिस्तरीय धोरण राबविण्यात येत असून महिला सबलीकरण आणि बालकांचा विकास, महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यांचा विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बचतगटाच्या महिलांच्या शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध

            महिला बचत गट चळवळीमुळे महिलांचे एक जाळे निर्माण झाले असून त्यांच्यातील आत्मविश्वासामुळे कुटुंबात त्यांच्या मताला मान दिला जातो. या बचत गटांना अधिक सक्षम करण्यासाठी व प्रोत्साहन देण्यासाठी मी महत्त्वाचे‍ निर्णय घेत आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळाने स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी बचतगटासारख्या माध्यमांचा उपयोग केला आहे. मविमही राज्यातील महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी काम करणारी त्यांना सक्षम करणारी महत्त्वाची यंत्रणा आहे. बचतगटाच्या महिलांच्या शेतमालाला बाजारपेठ व उत्कृष्ट दर मिळवून देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जात आहे. माविम आपल्या ई-बिझनेस प्लॅटफॉर्मद्वारे महिला सक्षमीकरणासाठी काम करत असून त्यासाठी बाजारपेठेतील संबंध विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.त्याच्या अनुषंगाने, वर्ल्ड एक्स्पो दुबई येथे सामंजस्य करार केले आहेत.

सायबर सखी उपक्रमातून महाविद्यालयातील मुलींना प्रशिक्षण

            मोबाईल, इंटरनेटच्या वाढत्या वापरासोबतच महिलांविरोधातील सायबर गुन्हे फसवणूक यातही वाढ होते आहे. मुलींना सायबर विश्वातील सुरक्षित वापर आणि वावर याकरिता प्रशिक्षित करण्यासाठी डिजीटल स्त्री शक्ती उपक्रम 16 ते 25 वयोगटातील महाविद्यालयीन तरूणींना इंटरनेटचा सुरक्षित उपयोग, गैरप्रकार झाल्यास कायदेशीर बाबी, मानसिक परिणाम,तांत्रिक फसवणूक आदी बाबत तज्ञांकडून मार्गदर्शन करण्यात येईल.

Continue.

 सौर कृषिपंपाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी

शेतकरी मेळावे घेऊन मार्गदर्शन करणार.

- ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

            मुंबई, दि. 7 :- सौरकृषिपंपांच्या देखभाल-दुरुस्ती मार्गदर्शनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यन्वित करण्याबरोबरच शेतकऱ्यांचे मेळावे घेऊन त्यांना सौरकृषि पंप वापराबाबत मार्गदर्शन केले जाईल, असे ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभा सदस्य मंगलप्रभात लोढा यांनी वाशिम जिल्ह्यातील औरंगपूर येथे मुख्यमंत्री कृषिपंप योजनेंतर्गत बसविण्यात आलेले सौरपंप नादुरुस्त असल्याबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला ऊर्जा राज्यमंत्री तनपुरे यांनी उत्तर दिले. औरंगपूर येथील श्रीमती सिंधुबाई भगत यांनी त्यांच्या शेतात मे. स्पॅन पंप्स, पुणे या कंपनीद्वारे बसविलेल्या सौरकृषिपंपाबद्दल तक्रार केली होती. या तक्रारीचे निराकरण देखील कंपनीद्वारे करण्यात आले होते, त्यानंतर श्रीमती भगत यांनी त्यांच्या सौरकृषिपंपाबद्दल मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. त्यावेळी या पंपाची तपासणी केली असता स्प्रिंक्लरवर लावलेले पाईप हे व्यवस्थित न बसवल्याने पाणी येत नसल्याचे निदर्शनास आले, ते व्यवस्थित करुन देण्यात आलेले असून श्रीमती भगत यांनी त्यांच्या तक्रारीवर केलेल्या कार्यवाहीबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे, असे सांगून ऊर्जा राज्यमंत्री श्री. तनपुरे यांनी सौरकृषिपंप वापराची माहिती शेतकऱ्यांना देण्यासाठी मेळावे घेतले जातील, तसेच आगामी येऊ घातलेल्या ‘कुसुम’ योजनेतूनही माहिती दिली जाईल, असे सांगितले.

०००

वृत्त क्र. 712

विधानसभा प्रश्नोत्तरे

गडचिरोलीतील १३७४ शेतकऱ्यांना कृषिपंपांसाठी वीजजोडण्या;

उर्वरितांना प्राधान्याने वीजजोडण्या देणार.

- ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

            मुंबई, दि. ७- गडचिरोली जिल्ह्यात २०१८-१९ पासून जानेवारी २०२२ पर्यंत कृषिपंप वीज जोडणीसाठी पैसे भरून प्रलंबित असलेल्या ४ हजार १३८ अर्जदारांपैकी १ हजार ३७४ अर्जदारांना वीज जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. उर्वरित २ हजार ७६४ अर्जदारांना कृषिपंप वीज जोडणी धोरण-२०२० नुसार प्राधान्याने वीज जोडण्या देण्यात येणार आहेत, असे ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी सांगितले.

            गडचिरोली जिल्ह्यात पैसे भरुनही शेतकऱ्यांना कृषिपंपाना वीज जोडणी देण्याबाबत सदस्य कृष्णा गजबे यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला राज्यमंत्री श्री. तनपुरे यांनी उत्तर दिले. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये जुन्या वीज जोडणी धोरणामुळे सन २०१८-१९ पासून तीन वर्ष जोडण्या दिल्या जाऊ शकल्या नाहीत. त्यावेळच्या धोरणानुसार सुमारे १.२९ लाख जोडण्या देण्यात आल्या होत्या. नंतरच्या काळात कृषिपंप वीज जोडणी धोरण-२०२० आणले, नव्या धोरणानंतर एकाच वर्षात १.३४ लाख कृषि पंप वीज जोडण्या देण्यात आलेल्या आहेत. जो मागेल त्याला वीज जोडण्या देण्याचे धोरण असून जिल्हा नियोजन समितीमधून अथवा गावस्तरावरच्या निधीतून देखील यासाठी खर्च केला जाईल, असेही राज्यमंत्री श्री. तनपुरे यांनी सांगितले.

००००