पशुसंवर्धन विभागाच्या वैयक्तिक लाभांच्या योजनांसाठी अर्ज करावे

पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांचे आवाहन  

अधिक माहितीकरिता टोल फ्री क्रमांक:

१९६२ किंवा १८००-२३३-०४१८

            मुंबई, दि. 3 :राज्याच्या ग्रामीण भागातील सुशिक्षीत व बेरोजगार युवकांसह पशुपालक व शेतकरी बांधवांना स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करुन त्यांना शाश्वत अर्थाजनाचा पर्याय उपलब्ध करुन देणाऱ्या पशुसंवर्धन विभागाने विविध योजना व उपक्रमांद्वारे ग्रामीण महाराष्ट्राचे अर्थचक्र गतिमान ठेवण्याचा नेहमीच प्रयत्न करीत असून पशुसंवर्धन विभागांतर्गत विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी केले आहे.

            श्री. केदार म्हणाले, अधिकाधिक लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी सविस्तर माहिती देवून शेवटच्या घटका पर्यंत वैयक्तिक लाभाच्या योजनां पोहचण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी संकेतस्थळ: https://ah.mahabms.com, अँड्रॉईड मोबाईल अँप्लिकेशनचे नाव : AH-MAHABMS (गुगल प्ले स्टोअर वर उपलब्ध),अर्ज करण्याचा कालावधी :०४/१२/२०२१ ते १८/१२/२०२१असणार आहे. टोल फ्री क्रमांक: १९६२ किंवा १८००-२३३-०४१८ यावर अधिक माहिती घेता येणार आहे.

            विविध योजना व उपक्रमांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील पशुपालक / शेतकरी बांधवांना स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करुन देण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने वैयक्तिक लाभाच्या योजनांतर्गत प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणेसाठी राज्यस्तरीय नाविण्यपूर्ण योजनेमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविणे व लाभार्थी निवड करण्याची पध्दत सुरु करण्यात आली आहे. आता याबरोबरच जिल्हास्तरीय विविध योजनांसाठी सदर संगणक प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. यामध्ये शासनाने एखाद्या योजनेकरिता अर्ज केल्यानंतर त्यास दरवर्षी पुन्हा अर्ज करावे लागू नये, यासाठी तयार केलेली प्रतिक्षायादी पुढील 5 वर्षापर्यंत लागू ठेवण्याची सोय केली आहे. यामुळे अर्ज केलेल्या पशुपालकांना लाभ मिळण्याची शक्यता वाढली असून, त्यांना प्रतीक्षा यादीतील क्रमांकानुसार अंदाजे केव्हा मिळेल, हे कळू शकल्यामुळे लाभार्थी हिस्सा भरणे किंवा इतर बाबींकरिता नियोजन करता येणे शक्य होणार आहे.

            नाविण्यपूर्ण राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय योजनेंतर्गत दुधाळ गाई- म्हशींचे गट वाटप करणे, शेळी मेंढी गट वाटप करणे, १००० मांसल कुक्कुट पक्ष्यांच्या संगोपनासाठी निवारा शेड उभारणीस अर्थसहाय्य देणे, १०० कुक्कुट पिलांचे वाटप व २५३ तलंगा गट वाटप या योजनांसाठी ऑनलाईन पद्धतीने लाभार्थी निवड प्रक्रिया सन २०२१-२२ या वर्षात राबविली जाणार आहे. पशुपालकांना डेअरी, पोल्ट्री किंवा शेळीपालन यापैकी ज्या बाबींमध्ये अर्ज करावयाचा आहे. त्याची निवड करण्याची सुविधा देखील उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. राज्यातील पशुपालक, शेतकरी बांधव, सुशिक्षीत बेरोजगार युवक, युवती व महिलांनी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज दाखल करण्याचे आवाहन पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात येत आहे.

            योजनांची संपूर्ण माहिती तसेच अर्ज करण्याची पद्धती याबाबतचा संपूर्ण तपशील वरील संकेतस्थळावर तसेच मोबाईल अँपवर उपलब्ध आहे. अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीनेच स्विकारले जातील. या संगणकप्रणालीमध्ये अर्ज भरणे अत्यंत सुलभ करण्यात आले असून अर्जामधील माहिती कमीत कमी टाईप करावी लागेल आणि बहुतांशी माहितीबाबत पर्याय निवडण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्यामुळे पशुपालकांनी अर्ज भरण्याकरिता स्वतःचे मोबाईलचा जास्तीत जास्त वापर करावा. अर्ज भरताना अर्जदाराने नोंदविलेल्या मोबाईल क्रमांकावर अर्जाच्या स्थितीबाबत संदेश पाठविण्यात येणार असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत अर्जदाराने योजनेंतर्गत आपला मोबाईल क्रमांक बदलू नये.

            योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी वरील तक्त्यात दर्शविलेल्या टोल फ्री क्रमांकावर किंवा तालुक्याचे पशुधन विकास अधिकारी ( विस्तार), पंचायत समिती, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी अथवा जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालय, तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय अथवा नजीकच्या पशुवैद्यकीय केंद्रावर संपर्क साधावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागातर्फे करण्यात आले आहे.

०००००

 🎯 *पेन्शनधारकांसाठी एक अतिशय महत्वाची बातमी!*

💁‍♂️ आता पेन्शनधारक धारकांना येत्या काळात हयात (जिवंत) असल्याचा दाखला देण्याची गरज नाही. कारण त्यासाठी केंद्र सरकारनं एक वेगळी योजना आखली आहे. 

🧐 पेन्शनधारकांनी दरवर्षी जिवंत असल्याचा दाखला दिला नाही तर त्यांची पेन्शन बंद केली जाते. पण आता पेन्शनधारकांची या दाखल्याच्या झंझटीतून सुटका होणार आहे. 

👍 केंद्र सरकार लवकरच पेन्शनधारकांसाठी फेस रेकगनायझेशन सिस्टम ही हायटेक टेक्नोलॉजी आणणार आहे. 

🗣️ टेक्नोलॉजीनुसार आता पेन्शधारकाचा चेहरा हाच जिवंत असल्याचा पुरावा असेल. राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह यांच्या हस्ते या नव्या तंत्रज्ञानाचं अनावरण करण्यात आलं. 

🤓 *फेस रेकग्नायझेशन टेक्नॉलॉजी काय आहे?* : 

● यानुसार बँकेला लिखित स्वरूपात हयातीचा दाखला देण्याची गरज नाही. 

● बँक अधिकारी मोबाईल अ‍ॅपद्वारे पेन्शनधारकाच्या चेह-यांची पडताळणी करतील. 

● चेहऱ्याचं स्कॅनिंग पूर्ण होताच संबंधित पेन्शनधारकाची अ‍ॅप्लिकेशनमध्ये नोंदणी होईल. 

● हाच जिवंत असल्याचा डिजिटल पुरावा असेल. 

💫 वयोमानामुळे अनेक पेन्शनधारकांना बँकेत जाता येत नाही. अशात ही नवी टेक्नॉलॉजी पेन्शनधारकांसाठी नक्कीच उपयुक्त ठरेल.

🙏 *ही माहिती जास्तीत-जास्त शेअर करा..!*

➖

 कोविड-19 च्या प्रादूर्भावामुळे पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांचे

दहावी आणि बारावीचे परीक्षा शुल्क माफ

            मुंबई, दि. 2 :- राज्यात कोविड-19 मुळे पालक गमावलेल्या आणि 2022 मध्ये होणाऱ्या इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या नियमित विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण परीक्षा शुल्क एक विशेष बाब म्हणून माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

            कोविड-19 विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे काही विद्यार्थ्यांनी त्यांचे पालक अथवा कायदेशीर पालक/ दत्तक पालक गमावलेले आहेत. अशा विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता दहावी), उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता बारावी) शुल्क भरण्यामध्ये अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहिल्यास त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीमध्ये अडथळा येऊन पुढील वाटचाल खंडीत होण्याची शक्यता आहे. यास्तव महाराष्ट्र राज्यातील अशा बाधित विद्यार्थ्यांचे व्यापक हित विचारात घेऊन महाराष्ट्र राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत सन 2021-22 मध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या इयत्ता दहावी तसेच इयत्ता बारावी या परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या अशा नियमित विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण परीक्षा शुल्क एक विशेष बाब म्हणून माफ करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

०००००

 विम्यासंदर्भातील कामकाजात सुधारणा करावी - कृषिमंत्री

          विमा कंपन्यांकडून पीक विम्याची रक्कम न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना आहे. विम्याच्या रकमेमुळे कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडल्यास त्या जिल्ह्यातील संबंधित विमा कंपन्यांना जबाबदार धरण्यात येईल. त्याशिवाय नुकसानभरपाई देण्याच्या निर्देशांचे पालन केले नाही तर विमा कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचाही इशारा कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी दिला. कृषिमंत्र्यांनी सर्व विमा कंपन्यांच्या कामाचा आढावा घेऊन विम्यासंदर्भातील कामकाजात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. ज्या शेतकऱ्यांचे विम्याचे प्रस्ताव अपात्र केले आहेत त्या प्रकरणांची पुन्हा पडताळणी करा, कृषिविभागाने देखील हे प्रस्ताव तपासून घेण्याबरोबरच उशिरा सर्वेक्षण केले असेल तरीही शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे दिलेच पाहिजे असेही श्री. भुसे यांनी विमा कंपन्यांना स्पष्ट केले.

          विमा कंपन्यांच्या संथ कारभारामुळे राज्य सरकारची होणारी बदनामी कोणत्याही परिस्थितीत सहन करणार नाही, विमा कंपन्यांनी देखील युद्ध पातळीवर कार्यवाही करुन आठ दिवसात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्याचे आदेश देऊन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्याचे आवाहन कृषिमंत्री श्री. दादाजी भुसे यांनी यावेळी केले. कृषिमंत्र्यांच्या आवाहनानंतर सर्व विमा कंपन्यांनी निश्चित झालेली नुकसानभरपाईची रक्कम देण्याचे मान्य केले.

000000

 शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पीक विम्याची रक्कम आठ दिवसात जमा करा;

विम्याचे पैसे न दिल्यास विमा कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करणार

पीक विमा आढावा बैठकीत कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांचा इशारा

          मुंबई, दि. 2 : खरीप 2020 च्या हंगामात नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांच्या विम्याच्या प्रलंबित प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करुन येत्या आठ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर विम्याची रक्कम जमा करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले. शेतकऱ्यांच्या विम्याच्या प्रश्नावर शासन अतिशय गंभीर असून 'पाहू, करु' अशी भूमिका घेऊन चालढकल करणाऱ्या आणि विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना न मिळाल्यास विमा कंपन्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचा इशाराही कृषिमंत्र्यांनी दिला आहे.

          प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये गेल्या तीन वर्षात विविध विमा कंपन्यांनी केलेल्या कार्यवाहीचा मंत्रालयात आयोजित बैठकीत कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी आढावा घेतला. या बैठकीला कृषि विभागाचे सचिव श्री. एकनाथ डवले, कृषि आयुक्त धीरज कुमार यांचेसह आयसीआयसीआय लोम्बार्ड, रिलायन्स, इफ्को टोकियो, एचडीएफसी एर्गो, बजाज अलियांझ, एआयसी ऑफ इंडिया या विमा कंपन्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

          पीक विम्यात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर असून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या यंदाच्या खरीप हंगामात सुमारे 84 लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले असून त्यापोटी 2312 कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला आहे. 1842 कोटी रुपये नुकसानभरपाईची रक्कम निश्चित करण्यात आली असून त्यापैकी फक्त 994 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई वाटप करण्यात आली आहे. पिकांचे सर्वेक्षण झाले तरी नुकसानभरपाई निश्चित करणे बाकी असून सर्व विमा कंपन्यांनी याची दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी दिल्या. मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये विम्याच्या संदर्भात 23 जिल्ह्यांनी अधिसूचना काढल्या असून या जिल्ह्यात 425 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, ही नुकसानभरपाईची रक्कम तातडीने देण्याची कार्यवाही विमा कंपन्यांनी करण्याचे निर्देश कृषिमंत्र्यांनी दिले. यावेळी कृषिमंत्री श्री.भुसे यांनी नाशिक आणि जळगावच्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या.

          खरीप 2020 च्या हंगामासाठी राज्यातील 1 कोटी 7 लाख शेतकरी सहभागी झाले आहेत. शेतकरी आणि राज्य-केंद्र अनुदानाचा हिस्सा मिळून सुमारे 5 हजार 217 कोटी रुपये विमा हप्ता द्यावयाचा होता, त्यापैकी साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा प्रथम हप्ता विमा कंपन्यांना देण्यात आला आहे. या खरीप हंगामात नुकसान भरपाईची 1068 कोटी रुपये रक्कम निश्चित करण्यात आली असून 844 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईचे वाटप करण्यात आले आहेत. उर्वरित 223.35 कोटी रुपये तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची कार्यवाही येत्या आठ दिवसात पूर्ण करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी या बैठकीत दिले. या हंगामात नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे एनडीआरएफअंतर्गत केलेले पंचनामे गृहित धरुन विमा कंपन्यांनी विमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची भूमिका श्री. भुसे यांनी यावेळी मांडली. रब्बी हंगामाची नुकसानभरपाई अद्याप निश्चित झालेली नसून वर्षभरात सुमारे 5 हजार 800 कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरल्याचेही त्यांनी सांगितले. बुलडाणा जिल्ह्यात विमा रक्कम मंजूरीसाठी शेतकऱ्यांकडून पैसे घेण्याच्या काही तक्रारी प्राप्त झाल्या असून हा प्रकार अतिशय गंभीर आहे. संबंधित विमा कंपनीने याची दखल घेऊन संबंधितांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही यावेळी कृषिमंत्र्यांनी दिle

 राष्ट्रपती डॉ.राजेंद्र प्रसाद साधेपणा व विनम्रतेचे मूर्तिमंत उदाहरण

- राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी

राजभवन येथे भोजपुरी दिवस व डॉ.राजेंद्र प्रसाद जयंती समारंभ संपन्न

            मुंबई, दि. 3 : देशाचे दोन वेळा राष्ट्रपती व घटना समितीचे अध्यक्ष राहिलेले डॉ.राजेंद्र प्रसाद हे साधेपणा व विनम्रता या गुणांचे मूर्तिमंत उदाहरण होते. त्यांचे जीवनचरित्र नव्या पिढीला शिकवल्यास त्यातून उत्तम नागरिकांची पिढी तयार होईल, असे उद्गार राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज येथे काढले.

            डॉ राजेंद्र प्रसाद यांच्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला ‘भोजपुरी पंचायत’ या मासिकातर्फे 'भोजपुरी दिवस व डॉ राजेंद्र प्रसाद जयंती' समारंभाचे गुरुवारी (दि.२) राजभवन येथे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते. 

            कार्यक्रमाला पार्श्वगायक उदित नारायण, 'अभियान' संस्थेचे अध्यक्ष अमरजित मिश्रा, भोजपुरी पंचायतचे संपादक कुलदीप श्रीवास्तव, प्रो.जयकांत सिंह तसेच भोजपुरी, साहित्य, सिनेमा व समाजसेवा क्षेत्रातील विविध मान्यवर उपस्थित होते. 

            डॉ राजेंद्र प्रसाद इंग्रजीचे उत्तम जाणकार होते तरी देखील ते व्यक्तिगत जीवनात भोजपुरी भाषेच्या वापराबाबत आग्रही होते. प्रज्ञावान, भाषाप्रेमी, संस्कृतीप्रेमी, श्रद्धावान व संघर्षशील असलेले डॉ.राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी यांचे प्रमाणेच प्रातःस्मरणीय असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

            डॉ राजेंद्र प्रसाद यांना प्रिय असलेल्या भोजपुरी भाषेत अधिकाधिक साहित्य निर्माण करणे ही त्यांना श्रद्धांजली ठरेल, असे राज्यपालांनी सांगितले. सुरुवातीला राज्यपालांनी डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांच्या प्रतिमेस पुष्पांजली अर्पण केली.         

            यावेळी भोजपुरी साहित्य, सिनेमा, समाजसेवा व उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्तींना सन्मानित करण्यात आले. यावेळी उदित नारायण, डॉ.आझम बदर खान, अभय सिन्हा, प्रो जयकांत सिंह, आनंद सिंह, अंजना सिंह, लाल बाबू अंबिकालाल गुप्ता, लोकेश सोनी, अमरजित मिश्रा व रत्नाकर कुमार शास्त्री यांचा राज्यपाल श्री.कोश्यारी यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. उदित नारायण यांनी यावेळी भोजपुरी गीत सदर करून उपस्थितांची मने जिंकली.

**

Governor Koshyari presides over Bhojpuri Diwas and Dr Rajendra Prasad Jayanti

at Raj Bhavan

Bhojpuri writers, film makers and social workers honoured

       Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari presided over the Bhojpuri Diwas and Dr Rajendra Prasad Jayanti at Raj Bhavan Mumbai on Thursday (2 Dec)

      The programme was organised by monthly magazine ‘Bhojpuri Panchayat’. President of ‘Abhiyan’ socio cultural organisation Amarjeet Mishra, Editor of Bhojpuri Panchayat Kuldip Shrivastava and playback singer Udit Narayan were present. 

      The Governor felicitated playback singer Udit Narayan, Corona Warrior Dr Azam Badar Khan, Abhay Sinha, Prof Jayakant Singh, Anand Singh, Anjana Singh, Lalbabu Ambikalal Gupta, Lokesh Soni, Amarjeet Mishra and Ratnakar Kumar. The Governor offered floral tributes to the portrait of Dr Rajendra Prasad on the occasion. Udit Narayan’s singing of Bhojpuri song won him a round of applause.

००००

 दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र व ओळखपत्रासाठी राज्यात विशेष मोहीम

- सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे

· 12 डिसेंबर 2021 ते 12 मार्च 2022 दरम्यान शिबिरे

            मुंबई दि. 2 : राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी दिव्यांग व्यक्तींना आवश्यक असलेले दिव्यांग नोंदणी प्रमाणपत्र व ओळखपत्र (UDID Card) मिळवून देण्यासाठी राज्यभरात दि. 12 डिसेंबर 2021 ते 12 मार्च 2022 पर्यंत विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. 3 डिसेंबर या जागतिक दिव्यांग दिनाच्या पूर्वसंध्येला सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी हा निर्णय घोषीत केला आहे.

            दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 व दिव्यांग धोरणानुसार केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी सर्व 21 प्रकारातील दिव्यांग व्यक्तींना युडीआयडी कार्ड धारक असणे बंधनकारक आहे. मागील दोन वर्षात सततचे लॉकडाऊन, कोविड संसर्गाचा धोका तसेच मर्यादित वैद्यकीय सुविधांमुळे दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळण्यात अनेक अडचणी येत होत्या. याचाच विचार करून ही विशेष मोहीम सबंध राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

            या मोहिमेअंतर्गत कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शहरी व ग्रामीण भागात जिल्हा व तालुका स्तरावर मोहीम राबवली जावी, यासंदर्भात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

            या निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या प्रभावी अंमलबजावणी करिता स्थापन समितीच्या माध्यमातून आरोग्य विभाग, समाज कल्याण विभाग यांच्या समन्वयाने निर्धारित वेळेत प्रमाणपत्र मिळवून देण्याचे नियोजन करावे, असे निर्देशित करण्यात आले आहे.

            या मोहिमेंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींसाठी सोयीच्या व जवळच्या ठिकाणी नोंदणी शिबिरे आयोजित करावीत व दिव्यांगत्वाच्या 21 प्रकारानुसार तपासणीसाठी तेथे तज्ज्ञ लोक उपलब्ध करून घ्यावेत असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

            या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबाजवणीकरिता महानगरपालिका क्षेत्रात महापालिका आयुक्तांच्या तर जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात समाज कल्याण, सार्वजनिक आरोग्य आदी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करून तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक, आरोग्य अधिकारी किंवा समाज कल्याण अधिकारी यांपैकी एकाची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करावी व शासन निर्णयात दिलेल्या कृती आराखड्यानुसार जास्तीत जास्त दिव्यांग व्यक्तींची नोंदणी केली जावी व त्यांना युडीआयडी प्रमाणपत्र मिळवून द्यावेत, असे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.

००००