नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत मिळणार

महसूल व वन विभागाचा शासन निर्णय जारी

           

            मुंबई, दि. 26:  ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन महिन्यात राज्यातील विविध जिल्ह्यात अतिवृष्टी तसेच पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत देण्यात येणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने 26 ऑक्टोबर 2021 रोजी निर्गमित केला आहे.

            ऑगस्ट आणि सप्टेंबर 2021 या काळात अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी बाधितांना मदत देण्याकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि राज्य शासानाच्या निधीमधून निश्चित केलेल्या वाढीव दरानुसार आवश्यक निधीपैकी 75 टक्के एवढा असा एकूण 2 हजार 860 कोटी 84 लाख 7 हजार रुपये इतका निधी विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत जिल्ह्यांना वितरीत करण्यात येणार आहे. नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आल्यानंतर लाभार्थी निश्चित करण्यात यावेत. शेतकऱ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी आणि मदतीचा तपशील जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल.

 

Vastav

 

 रस्त्यांची कामे करताना गुणवत्तेवर भर द्या

- नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

·       महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत

जळगाव शहरातील रस्त्यांसाठी 42 कोटी रुपये मंजूर

            मुंबई, दि. 26 : जळगाव शहरातील रस्त्यांच्या कामासाठी महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत 42 कोटी रुपयांचा रस्ते विकास प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. शहरातील प्रमुख रस्त्यांची कामे करताना गुणवत्तेवर भर देऊन दर्जेदार कामे करण्याचे निर्देश नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

            महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत जळगाव शहरासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या रस्ते विकास प्रकल्पाचा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईत आयोजित बैठकीत आढावा घेतला. पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जयस्वाल यांचेसह दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जळगाव महानगरपालिका आयुक्त सतीश कुलकर्णी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता आदी उपस्थित होते.

            जळगाव शहरातील रस्त्यांसाठी  नगरविकास विभागाने महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत 42 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे नागरिकांची गैरसोय होत असून मुख्य रस्त्यांची कामे तातडीने सुरू करणे गरजेचे आहे, त्यादृष्टीने तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना यावेळी नगरविकासमंत्री  श्री. शिंदे यांनी दिल्या. शहरातील रस्त्यांची कामे सुचविण्यासाठी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याच्या सूचनाही श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिल्या. या समितीमध्ये जळगावचे जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांचा समावेश असेल. रस्त्यांच्या कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून काम करणार असून रस्त्यांची कामे  करताना ती दर्जेदार करण्यावर भर देण्याचे निर्देशही नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिले.

            जळगाव शहरातील रस्त्यांची कामे प्राधान्याने होणे आवश्यक आहेत.त्यासाठी महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत मंजूर झालेल्या 42 कोटी रुपयांच्या निधीतून शहरातील प्रमुख रस्त्यांची कामे तातडीने सुरू करण्यासाठी महानगरपालिकेने कार्यवाही करण्याच्या सूचना यावेळी पालकमंत्री श्री. गुलाबराव पाटील यांनी दिल्या. महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत मंजूर झालेल्या १०० कोटी रुपयांच्या निधीपैकी उर्वरित ५८ कोटी रुपयांचा निधी देण्याची मागणी पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली असता महापालिकेने निधी मागणीचा प्रस्ताव तात्काळ नगरविकास विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश यावेळी नगरविकासमंत्र्यांनी दिले.

 अवयवदान वाढविण्यासाठी आराखडा तयार करा

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या सूचना

 

            मुंबई, दि. 26 : राज्यातील अवयवदान आणि अवयव प्रत्यार्पण वाढण्यासाठी आराखडा तयार करावा, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिल्या.

            सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या अध्यक्षतेखाली अवयवदान आणि अवयव प्रत्यार्पणाबाबत आढावा बैठक झाली. त्या बैठकीत त्यांनी या सूचना दिल्या. मंत्रालयातील परिषद सभागृह येथे झालेल्या या बैठकीस आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास, प्रधान सचिव-2 निलीमा करकेटृटा, वैद्यकीय शिक्षण विभाग प्रधान सचिव सौरभ विजय, आरोग्य सेवा आयुक्त एन. रामास्वामी, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन आयुक्त वीरेंद्र प्रताप सिंह, आरोग्य सेवा संचालक डॉ.साधना तायडे, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ.दिलीप म्हैसेकर आदी उपस्थित होते.

            श्री. टोपे यांनी सांगितले की, राज्यातील अवयवदान आणि अवयव प्रत्यार्पणाबाबत अद्यापही सुधारणा अपेक्षित आहे. सध्या राज्यातील प्रमुख शहरांमध्येच अवयवदान आणि अवयव प्रत्यार्पणाबाबत कामकाज होते. पण याबाबत राज्यातील छोट्या शहरातही अवयवदान आणि अवयव प्रत्यार्पण वाढायला हवे. अवयव दानाबाबत जनजागृती होण्याची आवश्यकता आहे. सध्या खासगी रुग्णालयांमध्ये अवयव दानाबाबत काम होते. शासकीय दवाखान्यातही अवयवदान व्हायला हवे. यासाठी एक आराखडा तयार करावा, असे निर्देशही श्री.टोपे यांनी दिले.

            अवयवदान बाबत काम करणाऱ्या विभागीय प्रतिरोपण समन्वय केंद्रांची संख्या वाढवावी. सध्या पुणे, मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद येथे ही केंद्र आहेत. यापुढे कोल्हापूर, नाशिक, अमरावती, लातूर येथे ही केंद्र सुरू करावी, असे श्री. टोपे यांनी सांगितले.

            अवयवदान आणि अवयव प्रत्यार्पणाबाबत लोकांत जागृती करावी. अवयवदानाबाबत लोकांच्या मनातील गैरसमज दूर करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

            बैठकीस राज्य सल्लागार समितीचे सदस्य डॉ.सुजाता पटवर्धन, डॉ.जी. बी. डावर, डॉ.सुरेंद्र कुमार माथूर, डॉ.राहुल पंडित, आरोग्य विभागाचे उपसचिव शि. मी. धुळे, डॉ.अरुण यादव, डॉ.कैलास जावंदे आदी उपस्थित होते.

 नागरी संरक्षण जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांची

नोंदणी व पुनर्नोंदणी प्रक्रिया पुन्हा सुरु

                        मुंबई, दि. 26 : महाराष्ट्र राज्यातील मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, रायगड व पालघर या नागरी संरक्षण जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांची नोंदणी व पुनर्नोंदणी प्रक्रिया संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या मान्यतेने पुन्हा सुरु केली आहे.

            ज्या नागरिकांना नागरी संरक्षण दलामध्ये स्वंयसेवक म्हणून सदस्य व्हायचे आहे त्यांनी या विभागाची वेबसाईट http://maharashtracdhg.gov.in वर भेट द्यावी. नागरी संरक्षण स्वयंसेवक नोंदणी व पुनर्नोंदणी फॉर्मस्, दिलेल्या अटी, शर्तीसह डाऊनलोड करुन घ्यावेत. नोंदणी / पुनर्नोंदणी फॉर्म भरुन आपल्या क्षेत्रातील संबंधित नागरी संरक्षण कार्यालयाशी संपर्क साधून स्वत: सादर करावेत आणि पुढील प्रक्रियेबाबतची माहिती घ्यावी. स्वयंसेवक म्हणून आपले योगदान देशसेवेसाठी द्यावे, असे आवाहन नागरी संरक्षण संचालनालय (वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी चालन व भांडार) यांनी केले आहे.

००००

 कोकणातील काजू उत्पादकांसाठी अल्प व्याजदरात कर्ज;

राज्य शासनाकडून व्याज दर सवलत योजना

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय

·        प्रायोगिक तत्वावर ओला काजूगर काढण्याच्या मशिन लुधियानावरुन मागविणार

·        अधिक उत्पन्न देणाऱ्या काजूचे वाण विकसित करण्याच्या कोकण विद्यापीठाला सूचना

 

            मुंबई, दि. 26 : कोकणाच्या शाश्वत विकासासाठी कोकणात मत्स्यव्यवसाय, फळबाग, दुग्धव्यवसायासह पर्यटन वाढीसाठी राज्यसरकार विशेष प्रयत्नशील आहे. त्याचबरोबर कोकणातील काजू उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी काजू उत्पादकांना अल्प व्याजदरात भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या माध्यमातून व्याज दर सवलत योजना राबविण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला.

            मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती कक्षात काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीला कृषी मंत्री दादाजी भुसे, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, फलोत्पादन राज्यमंत्री कु.आदिती तटकरे, आमदार शेखर निकम उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, निसर्गाचे वरदान लाभलेल्या कोकणाच्या सर्वांगिण विकासासाठी राज्य सरकार विशेष प्रयत्नशील आहे. त्याचाच भाग म्हणून कोकणातील काजू उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्यामार्फत सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने व्याज सवलत योजना तयार करण्यात येणार आहे. तसेच ओल्या काजूगराला अधिक किंमत मिळत असल्याने प्रायोगिक तत्वावर ओला काजूगर काढण्याच्या मशिन लुधियानावरुन मागविण्यात येणार आहेत. या मशिन मागविल्यानंतर ओला काजूगराचे उत्पादन वाढण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर अधिक उत्पन्न देणारे काजूचे वाण विकसीत करण्याच्या सूचना डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.

            या बैठकीला नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, राज्य उत्पादन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय सावंत (व्हीसीद्वारे), कुलसचिव डॉ. भरत साळवी (व्हीसीद्वारे), महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. कॅश्यु प्रो. फेडरेशनचे अध्यक्ष धनंजय यादव, मिथिलेश देसाई, खालगाव काजू मद्यार्क व काजू उत्पादक सहकारी संस्थेचे संचालक पंकज दळवी उपस्थित होते.

*****