Tuesday, 26 October 2021

 बचत गटांच्या यशकथा लिखाणाची स्पर्धा

           

            मुंबईदि. 26 : महिला बचत गटांनी अनेक उपक्रम यशस्वीपणे राबविले असून त्या महिला उद्योग व्यवसायात उभ्या आहेत. या यशस्वी बचतगटांतील महिलाच्या यशकथा उत्तमरित्या लिहित्या जाव्यात आणि त्याचे संकलन व्हावे या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्यावतीने कथा यशस्वींनीच्या’ हा राज्यस्तरीय यशकथा लिखाण स्पर्धा आयोजित करण्यात येत आहे.

            या स्पर्धेकरितामहिला बचत गटाच्या सामुहिक प्रयत्नातून गावाच्या स्थितीत बदलमहिला बचत गटाकडून नाविन्यपूर्ण व्यवसायाची उभारणीमहिला बचत गटाच्या सामुहिक प्रयत्नातून सदस्यांचे समस्या निराकरण स्वयंसहायता महिला बचत गटाचे यशस्वी आणि शाश्वत व्यवसाय,  महिला बचत गटामार्फत अन्नप्रक्रिया उद्योगमहिला बचत गटामार्फत शेतीपूरक उद्योग व्यवसायमहिला बचत गटांची डिजिटल साक्षरता आणि त्याचा गटाच्या विकासासाठी उपयोगमहिला बचत गटांचा यशस्वी मत्स्यव्यवसायमहिला बचत गटाची कोविड 19 प्रादुर्भाव काळातील अद्वितीय कामगिरी (मदत कार्य)महिला बचत गटाची कोविड 19 प्रादुर्भाव काळातील अद्वितीय कामगिरी (व्यवसाय/उद्योग)महिला बचत गटाच्या मदतीने गट सदस्य महिलांचे वैयक्तिक यशस्वी व्यवसाय/ उद्योग, DDUGKY अंतर्गत प्रशिक्षण घेऊन यशस्वीरीत्या रोजगारप्राप्ती आणि RSETI मधून प्रशिक्षित होऊन यशस्वी उद्योग व्यवसाय हे लिखाणाचे विषय आहे.

            स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी उमेदचे कर्मचारी किंवा महिला बचत गटाचे सदस्य असणे आवश्यक असून यशकथा मराठी भाषेत आणि युनिकोडमध्ये लिहिलेली असावी तसेच कमाल 750 शब्दमर्यादा असावी.

            ही स्पर्धा जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील कर्मचारी/व्यवस्थापकसमुदाय संसाधन व्यक्ती आणि गावस्तरावरील महिला बचत गटाचे सदस्य या तीन गटात होणार आहे. ही स्पर्धा दिनांक 10 नोव्हेंबरपर्यंत 2021 पर्यंत आहे.

            या स्पर्धेतील विजेत्यांना राज्यस्तरावर प्रथम पारितोषिक म्हणून रूपये 21 हजार आणि सन्मानपत्रराज्यस्तरावर द्वितीय पारितोषिक रूपये 15 हजार आणि सन्मानचिन्ह,  राज्यस्तरावर तृतीय पारितोषिक रूपये 11 हजार आणि सन्मानचिन्ह तसेच रूपये 2100 चे प्रत्येकी दोन उत्तेजनार्थ पारितोषिक प्रदान करण्यात येतील.

            या स्पर्धेच्या संपूर्ण अटी व नियमावलीसाठी या अभियानाच्या राज्य कक्षात आणि जिल्हा कक्षात संपर्क करून या स्पर्धेत जास्तीत जास्त स्पर्धकांनी भाग घ्यावाअसे आवाहन महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.हेमंत वसेकर यांनी केले आहे.

0000

 आवश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाही आता दोन्ही लस आवश्यक

           

            मुंबईदि. 26 : वैद्यकीय सेवादूरसंचार क्षेत्रगॅस पुरवठाजलपुरवठा क्षेत्रातील कर्मचारी तसेच शासकीय अधिकारी आदिंना आता दोन्ही लस घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अत्यावश्यक सेवेवर विपरित परिणाम होऊ नये म्हणून त्यांनी लस घेतली असेल किंवा नसेल त्याचा विचार न करता त्यांना पास देण्यात येत होते.

            आवश्यक सेवेत काम करणाऱ्यांना आतापर्यंत त्यांनी लस घेतली आहे किंवा नाही हे न बघता त्यांना पास देण्यात येत होते परंतु आता लसीकरणाला सुरुवात होऊन बराच वेळ झालेला आहे. त्याचप्रमाणे लसीकरणाची प्रक्रिया गतीने चालू आहे आणि लसींचा साठाही मुबलक आहे. त्याच प्रमाणे सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील संस्थांमार्फत लसींचा पुरवठाही सुरळीत होत आहे.

            राज्य शासनाने ०८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी लसीकरण झालेल्या व्यक्तींची व्याख्या केली होती. त्यामध्ये ज्या लोकांनी दोन्ही डोस घेतले आहे आणि दुसरा डोस घेतल्यानंतर १४ दिवस लोटले आहे अशी व्यक्तीवैद्यकीय कारणास्तव लस न घेऊ शकणारे व्यक्ती तसेच वृद्धापकाळामुळे लस न घेऊ शकणारे लोक सामील आहेत.

             लोकल ट्रेन मध्ये प्रवास करण्यासाठी तसेच इतर कारणांसाठी पूर्ण लसीकरणाची अट घालण्यात आली होती याचा विस्तार करून आता यात आवश्यक सेवेतील तसेच शासकीय सेवेतील लोकांना सामील करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे यापुढे प्रवासासाठी सार्वत्रिक (युनिव्हर्सल )पास अशाच व्यक्तींना दिला जाईल जे आवश्यक सेवेतील असो किंवा नसो परंतु वरील संपूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तींच्या व्याख्येत मोडतील.

            त्याचप्रमाणे लोकल किंवा पॅसेंजर ट्रेनने प्रवास करणाऱ्या लोकांसाठी मासिक, त्रेमासिक, सहा मासिक पास त्याच प्रवाशांना देण्यात येईल ज्यांचे संपूर्ण लसीकरण झालेल्यांमध्ये वरील व्याख्येप्रमाणे गणले जातील, असे एका पत्रकाद्वारे प्रसिद्धीस दिले आहे.

 खाद्य उत्पादन निर्यातीसाठी आवश्यक सहकार्य करणार

- अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे

इंडीया बिझनेस ग्रुप चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या प्रतिनिधी मंडळाने

घेतली अन्न व औषध प्रशासन मंत्र्यांची भेट

 

            मुंबईदि. 26राज्यातील कृषी आणि खाद्य उत्पादन निर्यात वाढावीयासाठी शासनामार्फत सहकार्य करण्यात येईलअसे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी सांगितले. इंडीया बिझनेस ग्रुप चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या प्रतिनिधी मंडळाने अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे यांची भेट घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त परिमल सिंग उपस्थित होते.

            राज्यातील केळीपासून तयार केलेली पावडरगुळाची पावडरमसाल्याचे पदार्थ  इत्यादींची परदेशात मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. उत्पादकांना लागणारे परवानेटेस्टींग यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाला सूचना देण्यात येतील. त्याचबरोबर महिला उद्योजकांना निर्यात उद्योगात येण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यात येईल असेही डॉ. शिंगणे यांनी सांगितले.

            या बैठकीला माली प्रजासत्ताकच्या (मानद) वाणिज्य दूत सुजाता पवारइंडीया बिझनेस ग्रुप चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या प्रिया पानसरेविकास मित्रसेनसचिन भांडप्रीती शाह,  सशीवदन शेट्टी  व इतर प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी निर्यातयोग्य खाद्य पदार्थांचे नमुने आणि इंडीया बिझनेस ग्रुप चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या सदस्यांनी लिहिलेली पुस्तके भेट म्हणून देण्यात आली.

***


 

Mera bharat mahan


 

 वीज अनुदान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या प्रकल्पांनी

३ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत माहिती सादर करावी

वस्त्रोद्योग आयुक्त शीतल तेली-उगले यांचे आवाहन

 

            मुंबईदि. २५ : वस्रोद्योग धोरण २०१८-२३ अंतर्गत वीज अनुदान योजनेचा लाभ घेत असलेल्या (२७ अश्वशक्तीपेक्षा कमी जोडभार असलेले यंत्रमाग सोडून अन्य) आणि ज्यांची वीज सवलत सुरू आहे त्यांनी तसेच वीज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणी करीत असलेल्या सर्व वस्त्रोद्योग प्रकल्पांनी २२ ऑक्टोबर २०२१ च्या शासननिर्णयात नमूद केल्यानुसार माहिती ३ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत सादर करण्याचे आवाहन वस्त्रोद्योग आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी केले आहे. 

            ज्या वस्त्रोद्योग घटकांची वीजसवलत सुरू किंवा बंद आहे अथवा वीज सवलत मागणीसाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत त्या उद्योगांनी सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. धोरण २०१८/प्र. क्र. १६४९/टेक्स -५दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१ या शासन निर्णयातील परिशिष्टानुसार वस्त्रोद्योग आयुक्त कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करावयाचे आहेत.  या प्रस्तावात मागील ६ महिन्यांचे वीज देयक तसेच प्रकल्पाचा एकूण वीज वापर (औद्योगिककामगार वसाहत, त्यांचे कार्यालय व अन्य वापर) या माहितीसह त्यासाठीच्या वीज मिटरची माहिती देखील सादर करणे आवश्यक आहे.

            ज्या वस्त्रोद्योग घटकांची वीज सवलत नियमित सुरू आहे त्या प्रकल्पांना प्रस्ताव सादर करण्यासाठी शासन निर्णयानुसार १० दिवसांची मुदत देण्यात आलेली असून या वस्त्रोद्योग प्रकल्पांनी ३ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. या मुदतीत ज्या प्रकल्पाचे प्रस्ताव प्राप्त होणार नाहीत त्यांची वीज सवलत बंद करण्यात येईल. हे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर त्या प्रस्तावांची सखोल तपासणी केल्यानंतर शासनाच्या मान्यतेने या प्रकल्पांना वीज सवलत लागू करण्यात येणार आहे.

            दि. २२ ऑक्टोबर २०२१ च्या शासन निर्णयामधील सूचनांनुसार शासनास प्राप्त होणाऱ्या वीज सवलतींच्या प्रस्तावात प्रकल्पांनी सादर केलेली माहिती तसेच प्रकल्पात प्रत्यक्षात असलेल्या माहितीची विभागाच्या दक्षता व नियंत्रण पथकाकडून नियमित तपासणी करण्यात येईल. या  तपासणीत प्रकल्पाने सादर केलेली माहिती तसेच प्रत्यक्षात असलेली माहिती यात तफावत असल्याचे  किंवा  प्रकल्पाने चुकीची अथवा खोटी माहिती सादर केल्याचे आढळून आल्यावर त्या प्रकल्पाची वीज सवलत तसेच अन्य सवलती तत्काळ बंद करण्यात येतील आणि यापूर्वी दिलेल्या सर्व अनुदानाची व्याजासह वसूली करण्यात येणार असल्याचेही वस्त्रोद्योग आयुक्तांनी कळविले आहे.

            ज्या वस्त्रोद्योग प्रकल्पांनी २२ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयातील परिशिष्टात नमूद माहितीपैकी जी माहिती यापूर्वी सादर केलेली आहेती माहिती वगळून उर्वरित माहिती सादर करणे आवश्यक आहे. ज्या प्रकल्पांची वीज सवलत, स्व-घोषणापत्र सादर न केल्यामुळे बंद आहे  आणि ज्यांनी  प्रस्ताव सादर केलेले नाहीत त्यांनी देखील त्वरित प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन वस्त्रोद्योग आयुक्त श्रीमती शीतल तेली-उगले यांनी पत्रकान्वये केले आहे.

 वीज अनुदान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या प्रकल्पांनी

३ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत माहिती सादर करावी

वस्त्रोद्योग आयुक्त शीतल तेली-उगले यांचे आवाहन

 

            मुंबईदि. २५ : वस्रोद्योग धोरण २०१८-२३ अंतर्गत वीज अनुदान योजनेचा लाभ घेत असलेल्या (२७ अश्वशक्तीपेक्षा कमी जोडभार असलेले यंत्रमाग सोडून अन्य) आणि ज्यांची वीज सवलत सुरू आहे त्यांनी तसेच वीज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणी करीत असलेल्या सर्व वस्त्रोद्योग प्रकल्पांनी २२ ऑक्टोबर २०२१ च्या शासननिर्णयात नमूद केल्यानुसार माहिती ३ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत सादर करण्याचे आवाहन वस्त्रोद्योग आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी केले आहे. 

            ज्या वस्त्रोद्योग घटकांची वीजसवलत सुरू किंवा बंद आहे अथवा वीज सवलत मागणीसाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत त्या उद्योगांनी सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. धोरण २०१८/प्र. क्र. १६४९/टेक्स -५दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१ या शासन निर्णयातील परिशिष्टानुसार वस्त्रोद्योग आयुक्त कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करावयाचे आहेत.  या प्रस्तावात मागील ६ महिन्यांचे वीज देयक तसेच प्रकल्पाचा एकूण वीज वापर (औद्योगिककामगार वसाहत, त्यांचे कार्यालय व अन्य वापर) या माहितीसह त्यासाठीच्या वीज मिटरची माहिती देखील सादर करणे आवश्यक आहे.

            ज्या वस्त्रोद्योग घटकांची वीज सवलत नियमित सुरू आहे त्या प्रकल्पांना प्रस्ताव सादर करण्यासाठी शासन निर्णयानुसार १० दिवसांची मुदत देण्यात आलेली असून या वस्त्रोद्योग प्रकल्पांनी ३ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. या मुदतीत ज्या प्रकल्पाचे प्रस्ताव प्राप्त होणार नाहीत त्यांची वीज सवलत बंद करण्यात येईल. हे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर त्या प्रस्तावांची सखोल तपासणी केल्यानंतर शासनाच्या मान्यतेने या प्रकल्पांना वीज सवलत लागू करण्यात येणार आहे.

            दि. २२ ऑक्टोबर २०२१ च्या शासन निर्णयामधील सूचनांनुसार शासनास प्राप्त होणाऱ्या वीज सवलतींच्या प्रस्तावात प्रकल्पांनी सादर केलेली माहिती तसेच प्रकल्पात प्रत्यक्षात असलेल्या माहितीची विभागाच्या दक्षता व नियंत्रण पथकाकडून नियमित तपासणी करण्यात येईल. या  तपासणीत प्रकल्पाने सादर केलेली माहिती तसेच प्रत्यक्षात असलेली माहिती यात तफावत असल्याचे  किंवा  प्रकल्पाने चुकीची अथवा खोटी माहिती सादर केल्याचे आढळून आल्यावर त्या प्रकल्पाची वीज सवलत तसेच अन्य सवलती तत्काळ बंद करण्यात येतील आणि यापूर्वी दिलेल्या सर्व अनुदानाची व्याजासह वसूली करण्यात येणार असल्याचेही वस्त्रोद्योग आयुक्तांनी कळविले आहे.

            ज्या वस्त्रोद्योग प्रकल्पांनी २२ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयातील परिशिष्टात नमूद माहितीपैकी जी माहिती यापूर्वी सादर केलेली आहेती माहिती वगळून उर्वरित माहिती सादर करणे आवश्यक आहे. ज्या प्रकल्पांची वीज सवलत, स्व-घोषणापत्र सादर न केल्यामुळे बंद आहे  आणि ज्यांनी  प्रस्ताव सादर केलेले नाहीत त्यांनी देखील त्वरित प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन वस्त्रोद्योग आयुक्त श्रीमती शीतल तेली-उगले यांनी पत्रकान्वये केले आहे.

Featured post

Lakshvedhi