नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांच्या नोंदणी व पुनर्नोंदणीबाबत आवाहन

 

            मुंबई, दि. 20 : नागरी संरक्षण दलाने आतापर्यंत अनेक नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तीच्या वेळी राज्य व राज्याबाहेर विमोचन व मदतकार्य केलेले आहे. नागरी संरक्षण दलाची व्याप्ती नागरी संरक्षण शहरापुरती मर्यादित न ठेवता वाढविण्याचे धोरण आहे. आपत्कालीन उपाययोजनेच्या दृष्टीकोनातून मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, रायगड व पालघर या सहा नागरी संरक्षण जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांची नोंदणी व पुनर्नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती नागरी संरक्षण संचालनालयाचे संचालक यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

            नागरी संरक्षण दलामध्ये सामील होऊन देशसेवा करण्याची इच्छा असलेल्या नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात नोंदणी व पुनर्नोंदणी करावी असे आवाहन नागरी संरक्षण संचालनालयामार्फत करण्यात आले आहे.

            राज्यातील मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, रायगड व पालघर या नागरी संरक्षण जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांची नोंदणी व पुनर्नोंदणी प्रक्रिया पुन्हा सुरु केली आहे. तरी, ज्या नागरिकांना नागरी संरक्षण दलामध्ये स्वंयसेवक म्हणून सदस्य व्हावयाचे आहे त्यांनी या विभागाची वेबसाईट http://maharashtracdhg.gov.in वर भेट द्यावी नागरी संरक्षण स्वंयसेवक नोंदणी व पुनर्नोंदणी फॉर्मस् दिलेल्या अटी, शर्तीसह डाऊनलोड करुन घ्यावेत. नोंदणी / पुनर्नोंदणी फॉर्म भरुन आपल्या क्षेत्रातील संबंधित नागरी संरक्षण कार्यालयाशी संपर्क साधून स्वतः सादर करावेत आणि पुढील प्रक्रियेबाबतची माहिती घ्यावी. स्वयंसेवक म्हणून आपले योगदान देशसेवेसाठी द्यावे, असे आवाहन नागरी संरक्षण संचालनालयामार्फत करण्यात आले आहे.

०००

 

 कोणाच्याही दबावात न येता अनधिकृत बांधकामे रोखा

तातडीने युद्ध पातळीवर कारवाई करा

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मुंबई महानगरपालिकेस स्पष्ट निर्देश

-----------

·       वॉर्डनिहाय पथके नेमून डेब्रीज टाकण्याचे प्रकार रोखा

·       मुंबई हे देशातले सुंदर, स्वच्छ शहर बनविण्यासाठी मैदानात उतरा

 

          मुंबई दि. 20 : अनधिकृत बांधकामांवर मुंबई पालिकेने युद्ध पातळीवर तातडीने कारवाई करावी, यामध्ये कोणाचाही दबाव सहन करू नका, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत अशा स्पष्ट शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या बैठकीत सूचना दिल्या. पूर्व आणि पश्चिम महामार्गालगत देखील मोठ्या प्रमाणावर डेब्रिज टाकल्या जातात असे निदर्शनास आले आहे, याठिकाणी कॅमेरे लावून असे करणाऱ्यांवर  तातडीने कारवाई करावी. कोविडमध्ये आपण खूप चांगली कामगिरी केली आहे. आता रस्ते, पदपथ, स्वच्छता, नागरी सुविधांच्या बाबतीत पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करून कालबद्ध रीतीने ती कामे पूर्ण करा आणि मुंबई शहराचा देशात आदर्श निर्माण करा अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीस महापालिका आयुक्त इक्बालसिंग चहल, सहायक आयुक्त, उपायुक्त, प्रभाग अधिकारी, पालिका रुग्णालयांचे वैद्यकीय अधिष्ठाता तसेच टास्क फोर्सचे सदस्य देखील उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत स्पष्ट निर्देश दिले की, मुंबईत अनधिकृत बांधकामे सहन केली जाणार नाहीत. प्रभाग अधिकाऱ्यांनी अतिशय जागरूकपणे आणि कर्तव्यकठोरपणे यावर तातडीने कारवाई करावी. कुणाचाही दबाव आला तरी सहन करू नका. आम्ही आपल्या पाठीशी आहोत. मुंबईतील रस्ते दुरुस्ती कामांची निविदा प्रक्रिया व्यवस्थितपणे आणि पारदर्शक पद्धतीने करा, कुणालाही बोट उचलण्याची संधी मिळाली नाही पाहिजे हे पहा असेही ते म्हणाले.

            आपल्याला शहर सुंदर आणि उच्च दर्जाच्या सुविधा असलेले करायचे आहे. त्यामुळे रस्ते, पदपथ, दुभाजक, रस्त्यांच्या कडेचे कठडे, <span lang="MR" style="font

 वातानुकूलित मिनी बस सेवेमुळे सर्वसामान्य

 प्रवाशांच्या वेळ आणि पैशांची बचत

- पर्यटन राज्यमंत्री आदिती तटकरे

 

                                                                    ·         वातानुकूलित मिनी बेस्ट बससेवेचा शुभारंभ

 

          मुंबई, दि. 21 : मुंबईतील ऐतिहासिक घडामोडी अनुभवलेल्या काळाचौकी परिसरासतील गं. द. आंबेकर मार्गावरुन दादर रेल्वे स्थानकापर्यंत थेट वातानुकूलित मिनी बेस्ट बससेवेच्या सुविधेमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या वेळ आणि  पैशाची नक्कीच बचत होणार, असा विश्वास  पर्यटन राज्यमंत्री कु. आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केला.

            गं. द. आंबेकर मार्गावरील श्रावण यशवंते चौक ते दादर रेल्वे स्थानक या दरम्यान वातानुकूलित मिनी बेस्ट बस सेवेचा शुभारंभ पर्यटन राज्यमंत्री कु. आदिती तटकरे यांच्या हस्ते झाला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

            चाकरमानी, कामगार, महिलावर्गास काळाचौकी ते दादर हा प्रवास सार्वजनिक वाहनाने टप्प्याटप्प्याने करावा लागत होता. गं. द. आंबेकर मार्गावरील या थेट बेस्ट बससेवेमुळे नागरिकांचा प्रवास सुखकर होणार आहे. या बससेवेसाठी पाठपुरावा करणाऱ्या सर्व स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदनही  राज्यमंत्री कु. तटकरे यांनी केले.

            काळाचौकी येथून गं. द. आंबेकर मार्गे  भोईवाडा, नायगाव दादर परिसरांत जाण्याकरिता अद्यापपर्यंत बस सेवा उपलब्ध नव्हती. स्थानिक नागरिकांच्या मागणीनुसार श्रावण यशवंते चौक ते दादर स्टेशन अशी ए-64  ही मिनी वातानुकुलीत बेस्ट बस सेवा सुरू करण्यात आली आहे. या बस सेवेमुळे नागरिकांना गं. द.आंबेकर मार्गावर बेस्ट बसने प्रवास करणे आता शक्य होणार आहे.

            यावेळी बेस्ट समिती सदस्य बबन कनावजे, विजय वाडकर, राष्ट्रीय मिल मजदुर संघाचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते, उमेश येवले व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

ए-64 या मिनी बसच्या पहिल्याच तिकीटाने प्रवास केल्याचा आनंद

            ‘श्रावण यशवंते चौक ते दादर स्टेशन’पर्यंत धावलेल्या पहिल्या वातानूकुलित मिनी बसच्या पहिल्याच तिकीटाने प्रवास करण्याचा मान पर्यटन राज्यमंत्री कु. आदिती तटकरे यांना मिळाला. या मिनीबसच्या शुभारंभप्रसंगी सर्व प्रवाश्यांसोबत राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या कार्यालयापर्यंत प्रवास केल्याचा आनंद त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. येथील प्रवाशांच्या आनंदात सहभागी होता आले यासाठी बेस्टचे व कार्यक्रम आयोजकांचे आभारही कु. तटकरे यांनी मानले.

0000

 

 

 सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने कडक कार्यवाही करावी

-अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे

         

          मुंबई, दि. 21; सणासुदीच्या दिवसांमध्ये राज्यातील जनतेला सकस, निर्भेळ आणि भेसळमुक्त  मिठाई व इतर अन्न पदार्थ मिळावेत यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाच्या माध्यमातून कडक कार्यवाही करावी , असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी दिले आहेत. अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या कामाचा त्यांनी बांद्रा येथील कार्यालयात आढावा घेतला त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त परिमल सिंग, सर्व सह आयुक्त प्रत्यक्ष व इतर जिल्हास्तरीय अधिकारी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.

            डॉ.  शिंगणे पुढे म्हणाले,  जिल्हा स्तरावरील अधिका-यांनी मिठाई व इतर खाद्य पदार्थांच्या उत्पादकांसोबत बैठक घ्यावी. त्यांना योग्य ते निर्देश द्यावेत. मिठाई व इतर पदार्थांवर तयार करण्याची आणि संपण्याची दिनांक टाकणे आवश्यक आहे, याबाबत जन जागृती करावी.त्याचबरोबर दुध व दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळ तपासणी वाढवावी आणि त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यात यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

            औषध प्रशासनातर्फे तपासणीत ज्या औषध विक्री दुकानात फार्मसिस्ट नाहीत अशा दुकानांचे परवाने रद्द करणे, आयुर्वेद, ॲलोपॅथी व इतर औषध निर्मितींचा दर्जा सातत्याने तपासला जाणे आणि  विभागातील पदभरती इत्यादि विषयांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.

            यावेळी 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2021 या कालावधीत अन्न व औषध प्रशासनने केलेल्या कामाची माहिती सादरीकरणाच्या माध्यमातून आयुक्त श्री. सिंग यांनी दिली. या कालावधीत दूध या अन्न पदार्थाच्या कारवाईत रुपये 4,60791 किमतीचा माल जप्त करण्यात आला. दुग्धजन्य पदार्थाच्या कारवाईत रुपये 39,50,386 किमतीचा माल जप्त करण्यात आला. तर धाडी जप्तीत 526.10 लाख किमतीचा ऐवज जप्त करण्यात आला. सणासुदीच्या तोंडावर घेण्यात आलेल्या  मोहिमेत खवा, मावा, मिठाई, खाद्य तेल, तुप, रवा मैदा, बेसन मसाले अशा भेसळ युक्त  वस्तुंचा रुपये 31,11,514 किमतीचा साठा जप्त करण्यात आला असल्याची माहिती देण्यात आली.

0000

 

 युवकांच्या लसीकरणासाठी मिशन युवा स्वास्थ्य” अभियान

२५ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर दरम्यान राबविणार

-आरोग्य मंत्री राजेश टोपे

                                                                ·         महाविद्यालयातच होणार विद्यार्थ्यांचे लसीकरण

 

            मुंबई, दि. 21 : राज्यातील महाविद्यालयातील युवक-युवतींचे कोविड प्रतिबंधक लसीकरण करण्यासाठी मिशन युवा स्वास्थ्य राबविण्यात येणार आहे. 25 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. यावेळी उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत आणि आरोग्य सेवा संचालक डॉ अर्चना पाटील उपस्थित होते.

            उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत म्हणाले, राज्यातील महाविद्यालये सुरू करण्यात आली आहेत. युवकांचे लसीकरण केले जावे यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांच्या समन्वयाने हे अभियान राबविण्यात येत आहे. अभियानात महाविद्यालय परिसरातच विद्यार्थ्यांना लसीकरण करण्यात येईल. त्यासाठी आवश्यक असणारे लसीकरण कक्ष, विश्रांती कक्ष आणि निरीक्षण कक्ष उभारण्याची जबाबदारी महाविद्यालयांवर सोपविण्यात आली आहे.

            आरोग्य मंत्री राजेश टोपे म्हणाले, लस आणि लसीकरणासाठी आवश्यक असणारे कर्मचारी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने उपलब्ध करून देण्यात येतील. यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक, उच्च शिक्षण विभागाचे सहसंचालक, महापालिका आरोग्य अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या स्तरावर नियोजन केले जात आहे.

             राज्यात उच्च शिक्षण आणि तंत्रशिक्षण विभागाच्या सुमारे पाच हजार संस्था आहेत. त्याचबरोबर डीम्ड युनिव्हर्सिटी, खासगी विद्यापीठे अशा सर्व संस्थात मिळून सुमारे चाळीस लाख विद्यार्थी आहेत. या विद्यार्थ्यांना या अभियानाच्या कालावधीत लसीकरण करण्याचे उद्दिष्ट आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

             दरम्यान, या अभियानाच्या नियोजनाबाबत सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे आणि उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी मंत्रालयात बैठक घेतली. या बैठकीत पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे व्हिसीद्वारे सहभागी झाले. या बैठकीत मिशन युवा स्वास्थ्यची अमंलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी नियोजन करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.

             आरोग्य मंत्री श्री. टोपे यांनी आरोग्य विभागाच्या वतीने लसीकरण कर्मचारी आणि लस उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे सांगितले. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. सामंत यांनी महाविद्यालयात कक्ष उपलब्ध करून देण्यात येतील. विद्यार्थ्यांची माहिती प्राचार्याकडून संकलित केली जाईल, असे सांगितले.

            पर्यटन मंत्री श्री. ठाकरे यांनी महाविद्यालये सुरू झाली असल्याने युवकांचे लसीकरण होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर लसीकरण झाल्यामुळे संसर्ग होण्याची शक्यता कमी होईल, असे सांगितले.

             बैठकीत अपर मुख्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, आरोग्य संचालक डॉ. अर्चना पाटील, अभियान संचालक डॉ. सतीश पवार, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ, सहसंचालक प्रमोद नाईक, उच्च शिक्षण विभागाच्या सहसंचालक डॉ. सोनाली रोडे आदी उपस्थित होते. त्याचबरोबर उच्च शिक्षण, तंत्रशिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

0000

 दुग्धजन्य आणि इतर अन्नपदार्थांत भेसळ करणाऱ्यांविरुद्ध

कडक कारवाई करावी

- अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे

सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर तपासणी मोहीम प्रभावीपणे राबवावी

         

          मुंबई, दि. 21 : राज्यातील जनतेला सकस, निर्भेळ आणि भेसळमुक्त  मिठाई व इतर अन्न पदार्थ मिळणे गरजचे आहे. सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाने भेसळीसंदर्भात तपासणी मोहीम प्रभावीपणे राबवून या पदार्थांमध्ये भेसळ करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी दिले आहेत. अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या कामाचा बांद्रा येथील कार्यालयात डॉ.शिंगणे यांनी आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त परिमल सिंग, सर्व सह आयुक्त प्रत्यक्ष व इतर जिल्हास्तरीय अधिकारी दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.

            अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ.शिंगणे म्हणाले,  जिल्हा स्तरावरील अधिका-यांनी मिठाई व इतर खाद्य पदार्थांच्या उत्पादकांसोबत बैठक घ्यावी. त्यांना योग्य ते निर्देश द्यावेत. मिठाई व इतर पदार्थांच्या वेष्टनावर तयार करण्याची आणि वापरण्यास योग्य असण्याचा दिनांक टाकणे आवश्यक आहे, याबाबत जनजागृती करावी.त्याचबरोबर दुध व दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळ तपासणी वाढवावी आणि त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यात यावा, असे निर्देशही डॉ.शिंगणे यांनी दिले.

            औषध प्रशासनातर्फे तपासणीत ज्या औषध विक्री दुकानात फार्मसिस्ट नाहीत अशा दुकानांचे परवाने रद्द करणे, आयुर्वेद, ॲलोपॅथी व इतर औषध निर्मितीचा दर्जा सातत्याने तपासला जाणे आणि  विभागातील पदभरती इत्यादि विषयांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.

            यावेळी 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2021 या कालावधीत अन्न व औषध प्रशासनने केलेल्या कामाची माहिती सादरीकरणाच्या माध्यमातून आयुक्त श्री. सिंग यांनी दिली. या कालावधीत दूध या अन्न पदार्थाच्या संदर्भात कारवाईत रुपये 4,60791 किमतीचा माल जप्त करण्यात आला. दुग्धजन्य पदार्थाच्या कारवाईत रुपये 39,50,386 किमतीचा माल जप्त करण्यात आला. तर जप्तीत 526.10 लाख किमतीचा ऐवज जप्त करण्यात आला. सणासुदीच्या तोंडावर घेण्यात आलेल्या  मोहिमेत खवा, मावा, मिठाई, खाद्य तेल, तुप, रवा मैदा, बेसन मसाले अशा भेसळ युक्त  वस्तुंचा रुपये 31,11,514 किमतीचा साठा जप्त करण्यात आला असल्याची माहिती देण्यात आली.

 महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2033 अंतर्गत

2500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री

 

            मुंबई, दि. 23  : महाराष्ट्र शासनाने 12 वर्षे मुदतीचे 2500 कोटी रुपयांचे 6.91 टक्के महाराष्ट्र सरकारचे विकास कर्ज 2033 चे रोखे विक्रीस काढले आहे. विक्री शासनाच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.

        रोख्यांची विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या तसेच राज्य शासनाच्या क्रमांक एलएनएफ/ 10.19/ प्र.क्र. 10/अर्थोपाय दिनांक 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेत नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींच्या अधीन राहील. दि. 16 मे 2019 मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.                          

            भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 26 ऑक्टोबर, 2021 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 26 ऑक्टोबर, 2021 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते दुपारी 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 27 ऑक्टोबर, 2021 रोजी करण्यात येईल.

            यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 27 ऑक्टोबर, 2021 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा  कालावधी 12 वर्षांचा असेल. रोख्यांचा कालावधी  दि. 15 सप्टेंबर 2021 पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 15 सप्टेंबर  2033 रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 15 मार्च व 15 सप्टेंबर रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील अशी माहिती वित्त विभागाच्या 21 ऑक्टोबर 2021 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली

                                                                     ००००