Mera Bharat mahan

 

 

 कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना मदत देण्यासाठी

जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितींची स्थापना

अपर मुख्य सचिव डॉ.प्रदीप व्यास यांची माहिती

           

            मुंबई, दि. 14 : सर्वोच्च न्यायालयाने कोविड-19 ने मरण पावलेल्या रुग्णांच्या वारसांना राज्य आपत्कालीन प्रतिसाद निधीतून 50 हजार रुपये मदत निधी देण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी आणि काही तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी राज्य शासनाने तक्रार निवारण समितींची स्थापना केली आहे. अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास यांनी दिली.

            सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर दिलेल्या निकालात राज्य आपत्कालीन प्रतिसाद निधीतून प्रत्येक कोविड मृतांच्या नातेवाईकांना 50 हजार रुपये मदत द्यावी, असा आदेश दिला आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्य शासनाने तक्रार निवारण समिती स्थापन केली आहे. महानगरपालिका क्षेत्रासाठी एक आणि महानगरपालिका क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रासाठी एक अशा दोन समिती नियुक्त केल्या जातील, असे अपर मुख्य सचिव डॉ.व्यास यांनी सांगितले.

समितीच्या रचना. - जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती.

जिल्हाधिकारी - अध्यक्ष

जिल्हा शल्य चिकित्सक - सदस्य सचिव

अधिष्ठाता, वैद्यकीय महाविद्यालय- सदस्य,

जिल्हा आरोग्य अधिकारी - सदस्य,

जिल्हा शासकीय रुग्णालय अथवा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विशेषतज्ञ ( एमडी मेडिसीन) - सदस्य.

        महानगरपालिका क्षेत्रातील तक्रार निवारण समित्या प्रशासकीय क्षेत्रनिहाय स्थापन करण्यात येतील.

 समितीची रचना -

संबंधित क्षेत्राचे उपायुक्त - अध्यक्ष,

संबंधित क्षेत्रातील महानगरपालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी अथवा आयुक्तांनी नामनिर्देशन केलेले अधिकारी - सदस्य सचिव

महानगरपालिका क्षेत्रात वैद्यकीय महाविद्यालय असल्यास अधिष्ठाता, सदस्य, जिल्हा शल्य चिकित्सक अथवा त्यांचे प्रतिनिधी-सदस्य.

विशेष तज्ञ (एमडी मेडिसीन) - जिल्हा शासकीय रुग्णालय अथवा महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अथवा महानगरपालिकेच्या वतीने चालवल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील.

 

समितीच्या कार्यकक्षा -

१) अर्ज केल्यानंतर मदत निधी न मिळाल्यास मृत व्यक्तींचे नातेवाईक समितीकडे दाद मागू शकतात. समिती संबंधित तक्रारदारांची कागदपत्रे तपासून मृत्यू कोविड-19 मुळे झाला असल्याबाबत सुधारित दाखला देऊन शकते.

२) कोविड रुग्णांवर उपचार झालेल्या दवाखाना प्रशासनाने उपचाराबाबतची सर्व कागदपत्रे मागणी करताच नातेवाईकांना उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. जर एखाद्या रुग्णालयाने अशाप्रकारची कागदपत्रे देण्यास नकार दिल्यास संबंधित नातेवाईक समितीकडे दाद मागू शकतात. समिती संबंधित रुग्णालयाकडे कागदपत्रे मागवू शकतात.

३) समिती मृत व्यक्तीवर करण्यात आलेल्या उपचाराच्या कागदपत्रांची तपासणी करून 30 दिवसांत निर्णय घेईल.

 ४) समितीने दिलेल्या निर्णयानुसार संबंधित नोंदणी संस्था मृत्यू दाखल्यात सुधारणा करेल अथवा कायम ठेवेल.

५) समितीचा निर्णय अर्जदाराच्या विरोधात असेल तर सदरच्या निर्णयाबाबत सुस्पष्ट कारण नोंदवणे गरजेचे असेल.

Good news for police

 गुन्ह्यांचा तपास आता अधिक जलदगतीने, अचूकतेने होणार

 

पोलीस उपनिरीक्षक होण्याचे हवालदारांचे स्वप्न आता पूर्ण होणार

 

विजयादशामिनिमित्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली पोलिसांना 'गुड न्यूज'

पोलीस दलातील क्रांतिकारी बदलास सुरुवात, निर्णयाचा लगेचच फायदा 45 हजार पोलिसांना

 

            मुंबई दि 15 : राज्य शासनाने राज्यातील हजारो पोलीस हवालदारांसाठी एक महत्वाचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज यासंदर्भातील प्रस्तावास मान्यता दिली असून यामुळे राज्यातील अंमलदारांचे पोलीस उपनिरीक्षक होण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. वर्षानुवर्षे सेवेनंतरही त्यांना पोलीस उपनिरीक्षक या अधिकारी पदावर पोहचता येत नव्हते पण पदोन्नतीच्या या निर्णयाचा थेट फायदा येत्या काही महिन्यात सुमारे 45 हजार हवालदार, सहायक पोलिस निरीक्षक आणि पोलीस उपनिरीक्षक यांना होणार असून विजयादशमीच्या मुहूर्तावर या बातमीमुळे हजारो अंमलदारांच्या घरात आनंददायी वातावरण निर्माण होणार आहे. 

 

            या निर्णयामुळे पोलीस शिपाई संवर्गातील अंमलदारास कमी कालावधीत पदोन्नतीच्या 3 संधी कमी मिळून अधिकारी पदावरून सेवानिवृत्त होता येईल. 

 पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी मोठ्या संख्येने मिळाल्याने एकीकडे पोलीस अधिका-यांची गरज भागेल तसेच पोलीस दलामध्ये पोलीस हवालदार व सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक या तपासी अंमलदारांच्या सध्याच्या संख्येमध्येही भरीव वाढ होणार आहे.

 

याशिवाय पोलीस शिपाई ते सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक या पदोन्नती साखळी मधील पोलीस नाईक या संवर्गाची पदेही व्यपंगत होतील. 

 

पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्या पातळीवर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाने यासंदर्भातील प्रस्तावावर गेल्या सहा महिन्यांपासून काम सुरू होते. मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने यावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी व शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात यावा अशा सूचना देऊन हा प्रस्ताव आज  मंजूर केला. 

 

मुळातच या प्रस्तावाचा उद्देश हा पोलीस शिपाई पदावरील व्यक्तीस पोलीस उपनिरीक्षक पदापर्यंत पोहचवणे आणि पर्यायाने पोलिसांचे मनोधैर्य व आत्मबल वाढून त्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होणे असा आहे. या निर्णयामुळे प्रत्येक पोलीस स्थानकाकरता मोठ्या संख्येने गुन्हे कामकाजाच्या तपासासाठी अंमलदार मिळणार असून गुन्ह्यांच्या तपासात तसेच दोष सिद्धीच्या कामांत लक्षणीय वेग येणार आहे. 

 

बढतीची दीर्घ प्रतीक्षा आता संपली

 

या निर्णयामुळे आता पोलीस शिपायांना त्यांच्या सरासरी ३५ वर्षाच्या सेवाकालावधीमध्ये, पोलीस उपनिरीक्षक या अधिकारी पदावरुन सेवानिवृत्त होता येईल. पोलीस शिपायांना सर्वसाधारण १२ ते १५ वर्षानंतर पदोन्नती मिळत असल्यामुळे त्यांचे मनोबल कमी होवून त्यांच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम दिसून येतो. पोलीस अंमलदारांना पदोन्नती साखळीमध्ये पोलीस शिपाई, पोलीस नाईक, पोलीस हवालदार, सहायक पोलीस उपनिरीक्षक अशा तीन पदोन्नतीच्या संधी मिळतात. सर्वसाधारणपणे एका पदावर 10 वर्षे सेवाकालावधीनंतर पदोन्नती मिळायला पाहिजे पण वरच्या श्रेणीतील पदसंख्या कमी असल्यामुळे अपेक्षेपेक्षा दीर्घ कालावधी लागतो. 

सध्या सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक या पदावर 3 वर्ष सेवा पूर्ण होण्याआधीच काही जण सेवानिवृत्त होतात, किंवा काही अंमलदार हे पोलीस हवालदार पदावरूनच सेवानिवृत्त होतात. अशा अंमलदारांना पोलीस उप निरीक्षक पदावर पदोन्नतीची संधी मिळत नाही. त्यांना या निर्णयाचा मोठा लाभ होणार आहे. 

 

गुन्हे रोखण्यासाठी मोठी मदत

 

या निर्णयामुळे  गुन्ह्यांची उकल होण्यास तसेच सामान्य नागरीकांची मदत घेण्यात अधिक सुलभता येऊन पोलीस दलाची प्रतिमा सुधारण्यास मदत तर होणारच आहे शिवाय पोलीस दलास सद्यस्थितीत प्रत्यक्ष कामकाजाकरीता मिळणाऱ्या सुमारे 23 कोटी इतक्या मानवी दिवसामध्ये सुमारे 66 कोटी दिवस इतकी वाढ होईल आणि  गुन्हे उघडकीस येण्याच्या व रोखण्याच्या प्रमाणामध्ये निश्चितच भरीव वाढ होईल.

संख्यात्मक वाढीत सांगायचे तर , पोलीस दलामध्ये सध्याच्या 37861 पोलीस हवालदारांची संख्या 51210 होणार असून 15270 सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षकांची संख्या 17071 होणार आहे. एकंदर 15150 अतिरिक्त तपासी अंमलदार उपलब्ध होवून, प्रत्येक पोलीस स्थानकाकरिता 13 अतिरिक्त अंमलदार मिळणार आहेत.

Day special

 माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांच्या जयंती निमित्त मुख्यमंत्र्यांचे अभिवादन

 

वाचन प्रेरणा दिनाच्याही दिल्या शुभेच्छा

 

            मुंबई, दि. 15 : -  माजी राष्ट्रपती भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांना त्यांच्या जयंती निमित्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे विनम्र अभिवादन केले. डॉ. कलाम यांच्या जयंती निमित्त साजरा करण्यात येणाऱ्या वाचन प्रेरणा दिनाच्याही मुख्यमंत्र्यांनी शुभेच्छा दिल्या. मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी मातोश्री निवासस्थानी माजी राष्ट्रपती डॉ. कलाम यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण केला. 

            'माजी राष्ट्रपती डॉ. कलाम यांचा जीवन प्रवास प्रेरणादायी आहे. देशप्रेमासोबतच, वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजविण्यासाठी त्यांनी केलेले कार्य पुढच्या कित्येक पिढ्यांसाठी मार्गदर्शक असेच राहील. विचार प्रवण पिढी घडवण्यासाठी वाचन उपयुक्त ठरते. त्यासाठी ‘त्यांचा पुस्तकांवर प्रेम करा’ हा संदेश महत्त्वाचा आहे. त्यांच्या जयंती निमित्त साजरा होणाऱ्या वाचन प्रेरणा दिनाच्याही सर्वांना शुभेच्छा,' असेही मुख्यमंत्र्यांनी अभिवादनात म्हटले आहे.

००००

 

                  ए.पी.जे.अब्दुल कलाम यांना राज्यपालांचे अभिवादन 

 

           मुंबई, दि. 15 : दिवंगत माजी राष्ट्रपती भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या ९० व्या जयंतीनिमित्त राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ‍यांनी शुक्रवारी (दि. १५) राजभवन येथे डॉ कलाम यांच्या प्रतिमेला पुष्पांजली अर्पण करुन त्यांना अभिवादन केले.

            राजभवन येथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी देखील यावेळी डॉ. कलाम यांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करुन अभिवादन केले.

            राज्यपालांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार, विशेष सचिव राकेश नैथानी, उपसचिव प्राची जांभेकर, खासगी सचिव उल्हास मुणगेकर तसेच इतर अधिकारी व कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.

००००

 

 

Former President Abdul Kalam remembered on 90th Birth Anniversary

The Governor of Maharashtra Bhagat Singh Koshyari offered floral tributes to the former President late Dr. A P J Abdul Kalam on his 90th birth anniversary at Raj Bhavan, Mumbai on Friday (15th Oct).

Officers and staff of Raj Bhavan also petals to the portrait of Dr. APJ Abdul Kalam on the occasion.
 
Principal Secretary to the Governor Santosh Kumar, Special Secretary Rakesh Naithani, Deputy Secretary Prachi Jambhekar, Private Secretary Ulhas Munagekar and others were present.

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांना अभिवादन

मंत्रालयात वाचन प्रेरणा दिन साजरा

           मुंबई, दि. 15 : माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीनिमित्त मराठी भाषा विभागातर्फे मंत्रालयात आज दि. 15 रोजी वाचन प्रेरणा दिन साजरा करण्यात आला.          मराठी भाषा विभागाचे सहसचिव मिलींद गवादे यांच्यासह उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी यांनी डॉ. कलाम यांच्या स्मृतींना अभिवादन केले.

          पुढच्या पिढ्यांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण होवून सशक्त समाज उदयास यावा, अशी अपेक्षा श्री. गवादे यांनी यावेळी व्यक्त केली. डॉ. कलाम यांच्या स्वप्नातील भारत निर्माण होण्यास मदत होईल, यासाठी नव्या पिढीने वाचनाची आवड आवर्जून जोपासणे गरजेचे आहे. वाचन प्रेरणा दिनातून आणि डॉ. कलाम यांच्या व्यक्तीमत्त्वातून सर्वांना निश्चितच प्रेरणा मिळेल, असेही श्री. गवादे म्हणाले. श्री. गवादे यांनी समर्थ रामदासस्वामी रचित करुणाष्टकांचे अभिवाचन केले.

            मराठी भाषा विभागाचे अवर सचिव अजय भोसले यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी विविध पुस्तकांतील उताऱ्यांचे अभिवाचन केले. सर्वांनी डॉ. कलाम यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करुन त्यांना अभिवादन केले

 राज्यातील महाविद्यालये 20 ऑक्टोबरपासून सुरु होणार

- उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत

·        दोन्ही डोस घेतलेले विद्यार्थी/विद्यार्थींनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकणार

·        स्थानिक पातळीवर विशेष लसीकरण मोहिम राबवून विद्यार्थ्यांचे लसीकरण करण्याचे निर्देश

·        18 वर्षाखालील विद्यार्थ्यांना लसीकरणाची आवश्यकता नाही

 

            मुंबई, दि. 13 : राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्नित महाविद्यालयातील नियमित वर्ग दि.20 ऑक्टोबर, 2021 पासून सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे, अशी घोषणा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.

            उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, ज्यांनी कोविड-१९ च्या लसीचे दोन्ही डोस घेतलेले आहेत, ते विद्यार्थी/विद्यार्थीनी विद्यापीठ व महाविद्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकतील आणि ज्या विद्यार्थी/विद्यार्थीनींने कोविड-१९ ची लस घेतलेली नाही, त्यांच्याकरिता विद्यापीठाने संबंधित संस्थांचे प्रमुख/ महाविद्यालयांचे प्राचार्य यांचे मदतीने स्थानिक जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय साधून लसीकरणासाठी विशेष मोहिम राबवून लसीकरण प्राधान्याने पूर्ण करुन घ्यावे. तसेच विद्यापीठ/महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे देखील लसीकरण प्राधान्याने करुन घ्यावे.

            विद्यापीठ / महाविद्यालयांचे वर्ग पूर्णपणे की 50 टक्के क्षमतेने सुरु करावे, याबाबत स्थानिक प्राधिकरणांशी विचारविनिमय करुन विद्यापीठांनी त्यांच्या स्तरावर निर्णय घ्यावा.प्रतिबंधित क्षेत्रात येणारी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालये ही ज्या आयुक्त, महानगरपालिका/ नगरपालिका किंवा जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्या अंतर्गत येतात, त्यांच्याशी कोविड-19 च्या आजाराचा स्थानिक पातळीवरील प्रादुर्भाव व स्थानिक परिस्थिती, प्रतिबंधित क्षेत्रांचे नियोजन व आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांची उपलब्धता या बाबी विचारात घेऊन, विद्यापीठे व महाविद्यालये सुरु करण्याबाबत विचारविनिमय करुन योग्य तो निर्णय संबंधित विद्यापीठाने त्यांच्या स्तरावर घ्यावा आणि महाविद्यालयांना सविस्तर मार्गदर्शक सूचना/ मानक कार्य प्रणाली (एसओपी) देण्यात यावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगीतले.

            सर्व अकृषी विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्नित महाविद्यालयांना कोविड-१९ च्या व्यवस्थापनाबाबतचे राष्ट्रीय निर्देश, कामांच्या ठिकाणांबाबतचे अतिरिक्त निर्देश, राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना मानक कार्य प्रणाली (एसओपी) तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना लागू राहतील. ज्या विद्यार्थी/विद्यार्थीनींना प्रत्यक्ष महाविद्यालयात उपस्थित राहता येणार नाही, त्यांना ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात यावी.

            वसतीगृहे टप्प्याटप्प्याने सुरु करण्याबाबत संचालक उच्च शिक्षण आणि तंत्रशिक्षण यांनी आढावा घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करावी. तसेच मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये वाहतुकीचे मुख्य साधन लोकल ट्रेन असल्याने विद्यार्थ्यांना प्रवासाची परवानगी मिळणे आवश्यक असल्याने याबाबतचा प्रस्ताव मुख्य सचिवांकडे पाठविण्यात येईल.

            विद्यार्थी आणि पालक यांनी सुद्धा काविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर जाहीर केलल्या नियमांचे पालन करुन लसीकरण करावे, असे आवाहनही मंत्री श्री. सामंत यांनी केले.