Adytmik

 

Inspirational

 

Tourism

 

Amazing sports art

 

 महिलांना न्यायिक हक्क व अधिकार

मिळवून देण्यासाठी शासन नेहमी तत्पर

- महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

               मुंबई दि.23  तळागाळातल्या महिलांना त्यांचे न्यायिक हक्क व अधिकार यांची जाणीव करून देणे व  सर्व क्षेत्रात सहभागी करून घेण्यासाठी महिलांना सक्रिय करणे यासाठी शासन नेहमीच तत्पर आहे. महिलांना हक्क दिले म्हणजे आपली जबाबदारी संपली असे नाही.हक्क आणि त्यांची योग्य अंमलबजावणी जितकी गरजेची आहे,तितकेच त्यांना आर्थिक सक्षम करणेही महत्वाचे आहे असे प्रतिपादन महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी केले.

          महिला शक्ती केंद्र या योजनेअंतर्गत ‘माविम’ आणि यु एन  वुमन नॉलेज पार्टनर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित महिलांचा संपत्तीतील अधिकार व हक्क या विषयावरील कार्यशाळेचे आयोजन यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे करण्यात आले.  

             या कार्यशाळेस महिला व बाल विकास विभागाच्या सचिव श्रीमती इंद्रा मालो, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प आयुक्त रुबल अग्रवाल, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती श्रद्धा जोशी शर्मा, ‘मविम’ च्या अध्यक्ष श्रीमती ज्योती ठाकरे, आदी उपस्थित होते.

            कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला एकात्मिक सेवा योजनेअंतर्गत ‘नमितो तुला’ या अंगणवाडी सेविकांकरिता तयार करण्यात आलेल्या गीताचे तसेच अक्षर संस्थेमार्फत तयार करण्यात आलेल्या बालविवाह वरील ध्वनीचित्रफितीचे अनावरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

          महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या,  संविधानाने महिलांना समान अधिकार दिले आहेत. तरीही, संविधानाने निर्धारित केलेले उद्दिष्ट गाठण्याच्या दृष्टीने अद्यापही मोठी दरी आपल्याला दिसते.  ही दरी दूर करण्यासाठी आपण ‘घर दोघांचे’ यासारखी योजना आणली. या योजनेमुळे 1 लाख 38 हजार घरांच्या दरवाजांवर आज पती-पत्नीचे नावं दिसत आहेत. सध्या ही संख्या छोटी वाटत असला तरी ही मोठी भरारी आहे. येत्या काळात ही एक मोठी चळवळ बनेल यात शंका नाही. महिलांचे संपत्तीतील अधिकार अबाधित ठेवायचे असतील तर त्यांना कायदेशीर ज्ञान आणि मदतही आवश्यक आहे. अशा कार्यशाळांच्या निमित्ताने आपण या दृष्टीकोनातून प्रयत्न करू आणि काही धोरणात्मक निर्णय करुन घेण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करण्यात येतील, असे ॲड.ठाकूर यांनी सांगितले.

           ॲड.ठाकूर म्हणाल्या, महिलांच्या सक्षमीकरणाचे आणि सशक्तीकरणाचे काम महिला आणि बाल विकास विभाग महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून करीत असते. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महिलांचे संघटन करणे, महिलांच्या क्षमता विकसित करणे, महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढवून त्यांचा उद्योजकीय विकास घडवून आणणे, त्यांना सातत्याने रोजगाराच्या संधी आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात येतात. ग्रामीण भागातील महिलांना बचतगटांच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य करण्याचा ‘माविम’च्या माध्यमातून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहे, याच माध्यमातून अनेक माता-भगिनींनी ई- रिक्षा, शेळी पालनात पुढाकार घेतलाय. महिलांची आर्थिक आणि मानसिक क्षमता वाढवण्यासाठी ‘माविम’च्या माध्यमातून विविध योजना राबवल्या जातात.  सध्या राज्यात सुमारे दीड लाख बचतगटांची स्थापना ‘माविम’च्यावतीने करण्यात आली आहे. तर सुमारे साडेसतरा लाख महिलांचे अतिशय उत्तम आणि प्रभावी संघटन महाराष्ट्रात उभे करण्यात यश आले आहे.  कोविड महामारीच्या काळात आपल्या जीवाची कसलीही पर्वा न करता राज्यातल्या प्रत्येक गावात अविरत सेवा देणाऱ्या अंगणवाडीसेविकांना ‘नमितो तुला’ हे गीत या निमित्ताने आपण सर्वांनी केलेला मानाचा मुजरा आहे, असेही ॲड. ठाकूर यावेळी म्हणाल्या.

            ‘माविम’च्या अध्यक्ष श्रीमती ज्योती ठाकरे म्हणाल्या, महिला आणि बालविकास विभागाद्वारे ‘माविमचे’ संचालन केले जाते. गेल्या दोन दशकांमध्ये, ‘माविम’ राज्यात महिला सक्षमीकरणासाठी राज्य नोडल एजन्सी आहे आणि त्याने टिकाऊ समुदाय संस्थांच्या क्षेत्रात आपले यशस्वी पाऊल टाकले आहे. 99% बँक कर्जाच्या परतफेडीच्या दराच्या उत्कृष्ट ट्रॅक रेकॉर्डसह गरीबांना वित्तपुरवठा केला आहे.

            श्रीमती इंद्रा मालो म्हणाल्या, या कार्यशाळेत महिला हक्कांच्या स्थितीवर भर देण्यात आला आहे. वेगवेगळ्या उपक्रमांच्या माध्यमातून विभागामार्फत सकारात्मक कृती केल्या जात आहेत. स्त्रियांचा सत्ता आणि संपत्ती मध्ये सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने राज्याचा महिला आणि बाल विकास विभाग सातत्याने काम करतो आहे.

            श्रीमती श्रद्धा जोशी शर्मा म्हणाल्या, महिला आर्थिक विकास महामंडळ हा महाराष्ट्र शासनाचा अंगिकृत उपक्रम असून आं

 कोयना धरणग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न

तातडीने मार्गी लावण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

 

          मुंबई, दि. 23 :- कोयना धरणासाठी बाधित झालेल्या कुटुंबांचा त्याग मोठा आहे. त्यामुळे कोयना धरणग्रस्त बांधवांना न्याय देण्यासाठी कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे रजिस्टर प्रमाणित करावे, प्रकल्पग्रस्तांची संख्या व जमिनीचे क्षेत्र निश्चित करावे, जमीन वाटपासाठी उपलब्ध जमिनीची माहिती संकलित करावी. तसेच प्रकल्पग्रस्त बांधवांना नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासह त्यांचे इतर प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई (व्हिसीद्वारे), पर्यटन राज्यमंत्री कु.आदिती तटकरे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर, मुख्य वनसंरक्षक श्री तिवारी आदी मान्यवरांसह वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हणून कोयना धरणाकडे पाहिले जाते. महाराष्ट्राच्या विकासात कोयना धरणाचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळे कोयना धरणग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लावण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करावी. त्यांच्या पुनर्वसनासह इतर प्रश्न मार्गी लागले पाहिजेत. कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना महावितरणमध्ये प्राधान्याने नोकरीच्या संधी उपलब्ध करुन द्याव्यात. तसेच कोयना प्रकल्पग्रस्त आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील बाधित स्थानिकांना घेऊन निसर्ग पर्यटनाच्या योजना राबविण्यात याव्यात, या माध्यमातून तेथील प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार उपलब्ध होईल. ज्यांच्या जमिनी व्याघ्र प्रकल्पात संपादित झाल्या त्यांना त्याबाबतचे दाखले द्यावेत, मच्छिमारी, नौकाविहार, पर्यटन यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य द्यावे, प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिन वाटपासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा, अतिरिक्त वाटप केलेल्या जमिनींची माहिती घेऊन पात्र प्रकल्पग्रस्तांना जमिनींचे वाटप करावे, असे निर्देशही उपमुख्यंत्र्यांनी यावेळी दिले.

0000

 आदिवासी बांधवांना शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्याकरिता विशेष मोहीम

 

          नाशिक, दि. 23 : आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासी समाजासाठी वैयक्तिक आणि सामूहिक लाभाच्या योजना राबविल्या जातात. योजनांचा लाभ मिळण्याकरिता कुटुंबाची शिधापत्रिका अनुसूचित जमातीचा दाखला आणि आधार कार्ड  ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. अनेकदा केवळ या कागदपत्रांच्या अभावी आदिवासी बांधव शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहतात. हीच बाब विशेषत्वाने लक्षात घेऊन आदिवासी विकास मंत्री अॅड. के.सी. पाडवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली  संपूर्ण राज्यात दिनांक १ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबाना शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देणेकामी विशेष मोहीम राबविली जात आहे.

          शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र यासाठी लागणारे शुल्क हे केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्युक्लिअस बजेट) या योजनेतून अदा करण्यात येणार असल्याने स्थानिक स्तरावर संबंधिताना प्रस्तुत दाखले  विनामुल्य उपलब्ध होणार आहे.

          विशेष मोहीम यशस्वी करण्याकरिता आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग यांनी  सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना आवाहन केले आहे. सर्व अपर आयुक्त यांच्या अखत्यारीत असलेल्या  एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी व प्रांत अधिकारी  यांच्यामार्फत या मोहिमेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

     आदिवासी विकास विभागाकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनेच्या कागदपत्राच्या पुर्ततेत शिधापत्रिका व जातीचा दाखला महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे दाखला नसणाऱ्या बांधवाना योजनेचा लाभ देता येत नाही. विशेष मोहिमेमुळे सर्व आदिवासी बांधवाना त्यांचे दाखले यासोबतच आधार कार्ड देणे संबंधित यंत्रणांना कळविले आहे, असे श्री. हिरालाल सोनवणे, आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी कळविले आहे.

००००