कृषी क्षेत्रातील महिलांना ‘शेतकरी’ म्हणून वैधानिक मान्यता देणे, त्यांच्यासाठी संस्थात्मक

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सर्व सूचनांचा विचार करून विधेयकाचा अंतिम मसुदा तयार  करा.कृषी क्षेत्रातील महिलांना ‘शेतकरी’ म्हणून वैधानिक मान्यता देणे, त्यांच्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा उभारणे, कर्ज, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ व विविध सेवा महिलांपर्यंत पोहोचविणे हा उद्देश असावा. पारंपरिक शेतीबरोबरच पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मधमाशीपालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उद्योग, बागायती, फुलशेती, मशरूम उत्पादन, कृषी वनीकरण, वनउपज संकलन अशा विविध उपक्रम तसेच भूमिहीन शेतकरी, भाडेकरू शेतकरी, शेतमजूर, चराई व्यवसाय करणारे आणि स्थलांतरित कृषी कामगार यांचाही यामध्ये समावेश करावा. महिलांना राज्य शासनाच्या कर्ज योजना, कृषी अनुदाने, बियाणे, खते, पीक विमा, विस्तार सेवा, बाजारपेठ सुविधा, वाहतूक, साठवणूक आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळू शकेल अशी डिजिटल प्रभावी यंत्रणा कार्यान्वित होण्यासाठी सर्व अभ्यास करावा. महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार करणे या बाबींचा समावेश करावा.