मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पाणीपुरवठा योजनेचा स्रोत, योजनेवर अवलंबून असलेल्या नागरिकांची संख्या, मोटार पंपाची क्षमता, संपूर्ण योजनेसाठी लागणाऱ्या एकूण वीज युनिटची संख्या आदी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून संपूर्ण योजनांसाठी सौर ऊर्जेचे धोरण तयार करावे. राज्यामध्ये कुठेही वीज देयकांच्या थकबाकीमुळे पाणीपुरवठा योजना बंद पडू नये, याची काळजी घ्यावी. केंद्र सरकारच्या निकषानुसार दरडोई दरदिवशी ५५ लिटर पाणी पुरविले पाहिजे, यानुसार योजना पूर्णत्वास न्याव्यात.
सर्व ग्रामीण प्रादेशिक व स्वतंत्र पाणीपुरवठा पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी तालुका स्तरावर युनिटची स्थापना करण्यात यावी. या युनिटमध्ये तालुक्यातील ग्रामपंचायतींचा सहभाग घेण्यात यावा. पाणीपट्टीच्या वसुलीतून योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च करण्यात यावा. ज्या ठिकाणी पाणी कराची कमी वसुली असेल, अशा ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निधीमधून रक्कम उपलब्ध करून देण्यात यावी. अशा युनिटच्या माध्यमातून देखभाल दुरुस्तीची किंमतही कमी येईल आणि योजनाही बंद पडणार नाही, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.
No comments:
Post a Comment