ई-बसों के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क विकसित करें
-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
‘विकसित महाराष्ट्र’ के तहत एसटी के 100 प्रतिशत बेड़े को ई-बसों में परिवर्तित करने का लक्ष्य
मुंबई, 1 जून : ‘विकसित महाराष्ट्र’ के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (एसटी) में वर्ष 2029 तक 50 प्रतिशत, 2035 तक 80 प्रतिशत तथा 2047 तक एसटी के 100 प्रतिशत बेड़े को ई-बसों में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस संदर्भ में बसों के लिए आवश्यक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के कार्य में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए।
मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में वर्षा निवास पर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल की ई-बसों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से), मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, एसटी के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. माधव कुसेकर, मुख्यमंत्री के निवेश सलाहकार कौस्तुभ धवसे, उप सचिव चेतन निकम तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि जिन मार्गों पर पर्यावरण-अनुकूल ई-बसें चलाई जानी हैं, उनका कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तकनीक के माध्यम से अध्ययन किया जाए। आपूर्तिकर्ता से बसें प्राप्त होते ही अगले सात दिनों के भीतर उनका निरीक्षण किया जाए। इन बसों के लिए एक समग्र इकोसिस्टम विकसित किया जाए। जिन मार्गों पर निजी बसें संचालित होती हैं, उनका भी अध्ययन कर ई-बसों का विकल्प तैयार रखा जाए।
राज्य सरकार की वर्तमान ई-वाहन नीति के अंतर्गत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में ई-बसों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस नीति के अनुसार 1,500 ई-बसों के लिए बस की लागत का 10 प्रतिशत अथवा अधिकतम 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। राज्य में पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से यह नीति महत्वपूर्ण है।
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल वर्तमान में जीसीसी (ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट) मॉडल पर 5,150 ई-बसों की महत्वाकांक्षी परियोजना लागू कर रहा है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से राज्य के यात्रियों को आधुनिक, आरामदायक और प्रदूषण-मुक्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी।
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