शेतकऱ्यांसाठी 36 हजार 585 कोटींची राज्यातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी
महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा देणाऱ्या विधेयकांसह
10 विधयके पावसाळी अधिवेशनात मांडणार
-एल
- राज्यातील 56 लाख शेतकऱ्यांना होणार कर्जमाफीचा लाभ
- कर्जमाफी हे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन;पावसाचा अंदाज पाहून पेरण्या करण्याचे आवाहन
मुंबई, दि. 21 : शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमाफी हा राज्य शासनासाठी राजकीय विषय नसून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन आहे. आगामी काळात कोणत्याही निवडणूक नसतानाही राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत 36 हजार 585 कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात येणार असून सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. ही राज्यातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले. उद्यापासून सुरू होणाऱ्या विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर शेतकरी दर्जा देणारे विधेयक मांडण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. या पत्रकार परिषदेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील आदी उपस्थित होते.
विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा करून त्यावर ठोस उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नसला तरी अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तो आवश्यक ठरतो. शेतकरी पुन्हा उभा राहावा आणि त्याला नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा व्हावा, यासाठी कर्जमाफीकडे शासन एक महत्त्वाचे साधन म्हणून पाहते.
No comments:
Post a Comment