परिषदेत ‘व्यापार, पर्यटन, शहरीकरण, पर्यावरण आणि तटीय संपर्क’ या महत्त्वाच्या विषयांवरही सखोल चर्चा होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गुजरात, महाराष्ट्र आणि गोवा या तिन्ही राज्यांचा विस्तृत सागरी किनारा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, ‘ब्लू इकॉनॉमी’ मजबूत करताना मच्छीमार समुदायाचा विकास आणि पर्यावरण संवर्धन यावर भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, ‘सर्क्युलर टुरिझम सर्किट’ सारख्या संयुक्त पर्यटन उपक्रमांमुळे राज्यांमध्ये आर्थिक सहकार्य वाढू शकते, असेही त्यांनी नमूद केले. वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई, अहमदाबाद आणि पणजी यांसारखी शहरे ‘स्मार्ट’ बरोबरच ‘संवेदनशील’ आणि 'पर्यावरणपूरक' बनविणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ही परिषद म्हणजे केवळ औपचारिक संवाद नसून एक सामूहिक संकल्प आहे. सन - २०४७ च्या ‘स्वर्णिम भारत’ निर्मितीत विभाग - 7 चा मोलाचा वाटा राहिल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या परिषदेमुळे तिन्ही राज्यांच्या विधिमंडळांमध्ये नव्या कल्पना, धोरणे आणि सहकार्याचा नवा अध्याय सुरू होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
No comments:
Post a Comment