५०० ब्रास पर्यंतच्या उत्खननाची परवानगी तहसीलदारांच्या तर दोन हजार ब्रास पर्यंतचे अधिकार

 यापूर्वी ५०० ब्रास पर्यंतच्या उत्खननाची परवानगी तहसीलदारांच्या तर दोन हजार ब्रास पर्यंतचे अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे आहेत. यामध्ये रॉयल्टी वाचविण्यासाठी कमी उत्खनन दाखवून खाणींची विभागणी करून परवानगी घेण्याचे प्रकार निदर्शनास आले. यामुळे रॉयल्टीच्या माध्यमातून शासनाचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी यापुढे खाणींना दिल्या जाणाऱ्या परवानग्यांचे एकत्रित अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देऊन यासंदर्भातील नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिले.