राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, नदीकिनारी असलेल्या गोठ्यांवर आत्तापर्यंत दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. तथापि, अनेक गोठ्यांची नोंदणी अद्याप न झाल्याने कारवाईत विलंब होत आहे. दहिसर नदी प्रकल्पात १३०, पोयसरमध्ये २,५५४ आणि ओशिवरा नदी प्रकल्पात ७०० घरे व दुकाने बाधित असून, पात्र बांधकामांच्या पर्यायी सदनिकांअभावी अतिक्रमण हटविण्याची प्रक्रिया प्रलंबित असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या चर्चेत विधानसभा सदस्य मनिषा चौधरी, योगेश सागर, दिलीप लांडे, अस्लम शेख यांनी सहभाग घेतला.
No comments:
Post a Comment