सामान्य नागरिकांना तसेच शाळकरी व महाविद्यालयीन विद्यार्थांना शासकीय कार्यालयांत वारंवार चकरा माराव्या लागू नयेत, यासाठी हे शिबीर आयोजित करण्यात आले आहे. या अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात खालील सेवांवर विशेष भर दिला जाणार आहे:
दाखले वाटपः जात, उत्पन्न, नॉन-क्रिमिलेअर आणि अधिवास (डोमिसाईल) दाखल्यांचे त्वरित वाटप.
सातबारा व फेरफारः सातबारा उताऱ्यातील त्रुटी दुरुस्त करणे आणि प्रलंबित फेरफार नोंदी निकाली काढणे.
शिधापत्रिका : नवीन शिधापत्रिका, नावे कमी करणे किंवा वाढवणे यासारखी कामे.
शासकीय योजनाः संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना यासारख्या लोककल्याणकारी योजनांचे अर्ज स्वीकारणे व मंजुरी देणे.
अतिक्रमण व जमीन मोजणीः जमिनीशी संबंधित वादांचे निवारण आणि मोजणी अर्जाबाबत मार्गदर्शन.
या शिबिराचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांनी आपल्या अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे घेऊन उपस्थित राहावे. महसूल विभागाचे सर्व संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी याठिकाणी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून तक्रारीचे निवारण करणार आहेत.
"शासकीय सेवा थेट जनतेच्या दारी पोहोचवणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. पहिल्या टप्प्यात जास्तीत जास्त प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे आमचे उद्दिष्ट असून, नागरिकांनी या संधीचा मोठ्या संख्येने लाभ घ्यावा," असे आवाहन मुंबई शहरच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
No comments:
Post a Comment