मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पारेषणच्या लाईन्सखाली शेती करणे अवघड ठरत असल्याने संबंधित शेतकऱ्यांची परवानगी घेऊन त्यांना जोखमीच्या मोबदल्यापोटी सुमारे ३० टक्क्यांपर्यंत भरपाई दिली जात आहे. वितरण लाईन्स बाबत मात्र वेगळी तरतूद असून ही लाइन टाकताना स्वतंत्र परवानगीची आवश्यकता नसल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पारगाव परिसरातील जमिनीबाबतही प्रशासनास सूचना देण्यात येत असून आवश्यकतेपेक्षा अधिक घेतलेली जमीन परत देण्याबाबत आदेश दिले जातील. तसेच सामाजिक वनीकरण विभाग आणि ग्रामपंचायत यांच्या समन्वयातून या ठिकाणी वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम राबविण्यात येईल.
No comments:
Post a Comment