या धोरणाअंतर्गत नागरिकांना इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी कर सवलती देण्यात येणार असून, टोल माफीमुळे प्रवास खर्चात बचत होणार आहे. तसेच राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांवर दर २५ किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग सुविधा उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. चार्जिंग पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्यात येणार असून, संशोधन, नवकल्पना आणि कौशल्य विकासाला चालना दिली जाणार आहे.
चार्जिंग स्टेशनसाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार असून, ऊर्जा निर्मितीपासून वापरापर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया पर्यावरणपूरक करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचेही मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
या निर्णयामुळे पर्यावरण संवर्धनास चालना मिळण्याबरोबरच एसटी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीतही सुधारणा होईल. हरित ऊर्जेमुळे इंधन व देखभाल खर्चात बचत होऊन दीर्घकालीन टिकाऊपणा साध्य होणार आहे. तसेच ई-मोबिलिटी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊन महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी राहील, असा विश्वासही मंत्री सरनाईक यांनी व्यक्त केला.
No comments:
Post a Comment