राज्यात सध्या सुमारे सात ते आठ हजार रुग्णालये विमा सेवा देत असून काही ठिकाणी गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये बॉम्बे नसिंग ॲक्ट अंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच मोठ्या रुग्णालयांनी उपचारांचे दर स्पष्ट करणारे दरपत्रक लावणे बंधनकारक करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. एकाच आजारासाठी विविध रुग्णालयांमध्ये वेगवेगळे दर आकारले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर स्टँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तयार करण्याची गरज बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. तसेच विमा कंपन्या आणि रुग्णालयासाठी कॉमन ‘एम्पॅनलमेंट यंत्रणा उभारण्याबाबतही विचार सुरू असल्याची माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी दिली.