प्रशासनिक सुधारों की ‘GPR 2.0’ पहल की प्रमुख विशेषताएं
राज्य शासन के प्रशासनिक विभागों का सशक्तिकरण:
• समयबद्ध एवं केंद्रीकृत सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय के माध्यम से निगरानी।
• नागरिकों को प्रशासनिक सेवाएं सरल, सुलभ एवं सुव्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराने हेतु सक्षम प्रणाली का निर्माण।
• नागरिकों को आसान एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ देने के लिए ‘नागरिक चार्टर’ का निर्धारण।
• नागरिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी और परिणामोन्मुख क्रियान्वयन।
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